अमृता हाट को आयोजन 27 दिसम्बर से, स्थानीय उत्पादों का होगा प्रदर्शन

                बाड़मेर, 05 दिसंबर। जिला मुख्यालय पर 27 से 31 दिसम्बर तक स्थानीय हाई स्कूल मैदान में अंमृता हाट मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन तथा विक्रय किया जाएगा। जिला कलक्टर अंशदीप ने इस मेले में बाड़मेर जिले की कला एवं संस्कृति पर आधारित उत्पादों को विशेष कर प्रचारित करने के निर्देश दिए।

                जिला स्तरीय हाट आयोजन समिति की गुरूवार को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर अंशदीप ने आयोजन की तैयारियों की संक्षिप्त समीक्षा की तथा संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि पिछले दो आयोजनों के मद्देनजर पूर्व के स्थल को ही सर्वाधिक उपर्युक्त होने के कारण यहां अमृता हाट की तैयारी समय रहते पूर्ण कर दी जाए। उन्होने आयोजन से पूर्व बाड़मेर में कार्यरत कैयर्न, राजवेस्ट समेत संलग्न निजी कम्पनीयों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निमन्त्रण तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि वे थार की कला एवं संस्कृति से रूबरू हो सके। साथ ही यहां के उत्पादों से परिचित हो सके। उन्होने विशेषकर बाड़मेर की दस्तकारी, हस्तशिल्प तथा खानपान पर आधारित उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं इनमें विशेषज्ञ समुहों को आमन्त्रित करने को कहा।

                बैठक में जिला कलक्टर ने अमृता हाट के दौरान आयोजन स्थल पर कानून एवं व्यवस्था तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की सुनिश्चितता की हिदायत दी। साथ ही संबंधित विभागों को इस बारे में समय रहते प्रबन्ध के निर्देश दिए। उन्होने भाग लेने वाले समूहों विशेषकर महिलाओं के संबंध में आवास व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के जरूरी उपायों के निर्देश दिए।

                इससे पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि अमृता हाट मेले में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह भाग लेंगे इसलिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने एवं अन्य संबंधित विभागों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाये। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी, नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा, जिला रसद अधिकारी अश्वनी गुर्जर समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सिणधरी चौराहा नो पार्किंग जोन, यात्री बसों के ठहराव पर पाबन्दी

यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक

                बाड़मेर, 05 दिसम्बर। जिला मुख्यालय पर यात्री वाहनों रोडवेज तथा निजी बसों के ठहराव तथा यात्रियों की भीड़भाड के मद्देनजर सिणधरी चौराहा क्षेत्र को पूर्णतः नो पार्किग जोन घोषित किया गया है। यहां पर बसे रूककर यातायात में बाधा नहीं डाल पाएगी। जिला कलक्टर अंशदीप ने इस निर्णय की कडाई से पालना कराने की हिदायत दी है।

                वह गुरूवार को जिला यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक में जिले में सुगम तथा सुचारू यातायात व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विधायक शिव अमीन खां, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर नितिन बोहरा, बालोतरा भगवानदास चितारा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता सानिवि हरिकृष्ण, परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग वी.एस. मील समेत विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर जिला कलक्टर ने बताया कि पूर्व में सिणधरी चौराहे पर ऑवरब्रिज के नीचे सर्विस लाईन पर यात्री बसो के जमावड़े की शिकायते मिली थी इसलिए यहां सुगम यातायात के मद्देनजर नो पार्किग जोन घोषित कर इसका बोर्ड लगाने तथा कडाई से पालना करने की जरूरत है। उन्होने पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को इसे सख्ती से अमल में लाने के निर्देश दिए।

                इस अवसर पर जिला कलक्टर ने लोक परिवहन बसों के ठहराव स्थल के निर्धारण के लिये एक सब कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इसमें जिला परिवहन अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त, रोडवेज प्रबन्धक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रतिनिधि को शामिल करने को कहा। यह समिति जिला मुख्यालय पर स्थित सभी उपर्युक्त स्थानों का भौतिक रूप से निरीक्षण कर प्रस्तावित स्थलों की विस्तृत रिपोर्ट देगी। जिसके आधार पर लोक परिवहन बसों का स्टेण्ड का निर्धारण किया जाएगा।

                जिला कलक्टर ने जिला मुख्यालय पर वेडिंग जोनों के निर्धारण के संबंध में नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि वे निर्धारित स्थानों पर पीली लाइन से चिन्हिकरण करवाकर वहां पर वेडिंग जोन का बोर्ड लगाए तथा यह सुनिश्चित करे कि यहां निर्धारित स्थल पर ही ठेले वाले तथा खोमचे आदि वेंडर खडे रहें। बैठक में कवास ग्राम के ओवर ब्रिज के नीचे पानी की निकासी के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित नाले के उपयोग हेतु एनएचएआई के परियोजना निदेशक द्वारा समस्या का समाधान किये जाने की जानकारी देने पर मामले को निस्तारण किया गया। इसी तरह धोरीमना कस्बे के ब्रिज के नीचे सर्विस लाईनों पर निजी बसों के जमावडे के मद्देनजर जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी को कस्बे में पूर्व में निर्मित बस स्टेण्ड से बसों के संचालन के बारे में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा। इसी प्रकार हाईवे के दोनों तरफ लगवाए गए पौधों के संबंध में जिला कलक्टर ने उनकी संख्या तथा उतरजीवितता के संबंध में वन विभाग से जॉच कराने को कहा गया। बाडमेर, शिव, धोरीमना आदि क्षेत्रों के हाईवे पर लगाई गई रोड लाईटों के संबंध में आयुक्त नगर परिषद एवं उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को जॉच करने के निर्देश दिए गए।

                इस मौके पर विधायक शिव अमीन खां ने कहा कि निजी बसों द्वारा अवैध रूप से नियमों का उल्लंधन कर यात्रियों की जान जोखिम में डाली जाती है इसलिए उनके विरूद्ध समय समय पर धडपकड अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। साथ ही रोडवेज जो कि राजकीय उपक्रम है, को राजकीय संरक्षण मिलना चाहिए ताकि जन सुविधा एवं आमजन सुरक्षित यात्रा कर सके।

                बैठक में पुलिस उप अधीक्षक विजयसिंह, एनएचएआई के परियोजना निदेशक वी.एस. मील, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता हरिकृष्ण, नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा, जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा, भगवानदास चितारा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

अस्वीकार भुगतान चार दिन में एवं शौचालयों का भुगतान 15 दिसंबर तक करने के निर्देश

भुगतान के लिए संबंधित क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन करने के निर्देश

                बाड़मेर, 05 दिसंबर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों निर्माण के भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए है। उन्हांेने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अस्वीकार भुगतान चार दिवस एवं शौचालयों निर्माण का भुगतान 15 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियांे एवं विकास अधिकारियांे को इसकी पालना नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी।

                अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने कहा कि जिन पंचायत समितियांे में रिजेक्ट भुगतान की स्थिति कमजोर है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि भुगतान के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में टीम गठित कर शिविरों का आयोजन करें। जिनका भुगतान नहीं हुआ है उन्हें तत्काल कार्यवाही कर भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण निदेशक पी.सी.किशन ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण में अभी तक भुगतान के संबंध में विकास अधिकारियों को पूर्व की वीसी में दिए गए निर्देशांे की पालना अभी तक नहीं हुई है। उन्हांेेने विकास अधिकारियांे को कार्य शैली मंे सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्हांेने मनरेगा योजना के अस्वीकार भुगतान में बांरा, भरतपुर, जालौर, पाली एवं श्रीगंगानगर जिलों की अच्छी प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन अधिकारियों ने जिस प्रकार टीम गठित कर लक्ष्य अर्जित किया है, उसी तरह अन्य अधिकारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में टीम गठित कर भुगतान कर गरीब मजदूरों के प्रति संवेदनशील बनें।

50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर कनेक्शन पुनः जोड़े जा सकेंगे

किसानों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए सरलीकृत स्वीकृत योजना

                बाड़मेर, 05 दिसंबर। किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने रेगुलर किसानों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए सरलीकृत स्वीकृत योजना आरम्भ की है।

                बाड़मेर जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला ने बताया कि यदि किसान बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करा दें , तो जिन किसानों के कनेक्शन कट गए हैं उन्हें वापस जोड़ दिए जाएंगे। साथ ही शेष राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च 2020 तक जमा कराई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि रेगुलर कृषि उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनका विद्युत संबंध 1 अप्रैल 2019 के बाद विच्छेदित कर दिया गया है। वे भी इस योजना का लाभ लेकर नियमानुसार कनेक्शन पुनः जुड़वा सकते हैं।

31 जनवरी 2020 तक बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज में पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट

एमनेस्टी योजना : किसानों को राहत

                बाड़मेर, 05 दिसंबर। विद्युत वितरण निगमों की ओर से 31 मार्च 2019 से पूर्व कटे हुए सभी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। योजना के तहत 31 जनवरी 2020 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज में पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

                बाड़मेर जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री डॉं.बी.डी. कल्ला ने बताया कि एमनेस्टी योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिन्होंने गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को संबंधित सहायक अभियंता एवं वृहद औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वरिष्ठ लेखाधिकारी मुख्यालय अथवा बिल्डिंग अथॉरिटी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। मूल बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान करने पर ही एलपीएस डीपीएस ब्याज की 7 प्रतिशत छूट देय होगी। डॉ. कल्ला ने बताया कि कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार एवं अन्य श्रेणियों के कनेक्शनों को निगमों के नियमों के अनुसार ही पुनः जोड़ा जा सकेगा। कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता पूर्ण मूल बकाया राशि उन्हें कनेक्शन शुल्क एवं सुरक्षा राशि एवं पुनः कनेक्शन के लिए आवश्यक होने पर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत जमा कराने पर अपने कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं और वे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको पूर्ण मूल्य बकाया राशि जमा कराने और प्रकरण को 1 माह की अवधि में वापस लेने की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार बिजली चोरी से संबंधित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि मूल बकाया राशि के विवादित प्रकरणों के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को सेटेलमेंट फॉर्म में जाकर सेटलमेंट फॉर्म के निर्णय को स्वीकार करने और कोर्ट केस को वापस लेने की स्वीकृति देने पर ही एमनेस्टी योजना का लाभ मिलेगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीष जे.के.रांका गुरूवार को नाकोड़ा आएंगे

बाडमेर, 4 दिसंबर। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे.के.रांका गुरूवार को नाकोड़ा आएंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जे.के.रांका जयपुर से प्रस्थान कर गुरूवार 5 दिसम्बर को दोपहर 3 बजे नाकोड़ा पहुंचेगे। नाकोड़ा में दर्शन एवं विश्राम पश्चात् 6 दिसंबर को जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

कौषल एवं आजीविका विकास समिति की बैठक 9 को

बाडमेर, 4 दिसंबर। जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में सोमवार 9 दिसम्बर को सायं 5 बजे जिला कलक्टर सभागार में आयोजित की जाएगी।

जिला कौशल समन्वयक ने बताया कि उक्त बैठक में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अन्तर्गत संचालित कौशल विकास केन्द्रों की प्रगति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।

जिला स्तरीय हाट आयोजन समिति की बैठक गुरूवार को

बाड़मेर, 4 दिसंबर। जिला स्तरीय हाट आयोजन समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में गुरूवार को सायं 4.15 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस बैठक में जिला स्तर पर 27 से 31 दिसम्बर तक अमृता हाट मेले के आयोजन के लिए स्थान के चयन एवं विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी।

बाबा रामदेव मंदिर के विकास के लिए एक करोड़ की घोषणा

राजस्व मंत्री हरीष चौधरी ने रामदेरिया मंे बाबा रामदेव के पालने के दर्शन कर आर्शीवाद लिया

बाड़मेर, 04 दिसंबर। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बुधवार को रामदेरिया मंे बाबा रामदेव के मंदिर के विकास के लिए एक करोड़ एवं मंदिर परिसर के विकास के लिए 15 बीघा भूमि देने की घोषणा की। इससे पहले उन्हांेने बाबा रामदेव के पालने के दर्शन कर आर्शीवाद लिया।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाबा रामदेव के मंदिर की परिकल्पना को साकार रूप देेने के लिए मंदिर कमेटी के कार्याें की सराहना करते हुए कहा कि यह आने वाले समय मंे मारवाड़ एवं देश ही नहीं दुनिया के लिए पवित्र स्थल बनेगा। उन्हांेने तन, मन एवं धन से मंदिर निर्माण मंे योगदान देने वालांे एवं प्रेरणा देने वाले साधु संतों का साधुवाद जताया। इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने राज्य सरकार की ओर से 75 लाख, जिला प्रमुख की ओर से 10 लाख रूपए, पूर्व मंे सांसद मद से 10 लाख तथा शेष पांच लाख मिलाकर कुल एक करोड़ रूपए मंदिर विकास के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस अवसर पर बाड़मेर जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदे, जिला परिषद सदस्य फतेह खान समेत विभिन्न जन प्रतिनिधिगण एवं मंदिर कमेटी के सदस्य तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान मंदिर कमेटी की ओर से राजस्व मंत्री चौधरी एवं अन्य अतिथियांे का बहुमान किया गया। इससे पहले राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने हीरा की ढाणी मंे सामाजिक कार्यक्रम मंे शामिल होने के साथ बालोतरा मंे अपने निवास पर आमजन की परिवेदनाएं सुनी। उन्हांेने विभागीय अधिकारियांे को आमजन की समस्याआंे को प्राथमिकता से समाधान कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

बजट घोषणाएं निर्धारित समयावधि मंे पूर्ण करवाएं : डॉ.कल्ला

प्रभारी मंत्री कल्ला ने दिए नर्मदा नहर का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने के निर्देश

                बाड़मेर, 03 दिसंबर। राज्य सरकार की बजट घोषणाआंे को प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं। इसकी नियमित मोनेटरिंग करने के साथ प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। इसमंे किसी तरह की कौताही नहीं बरती जाएं। बाड़मेर जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हॉल मंे विभागीय योजनाआंे एवं कार्यक्रमांे की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।

                प्रभारी मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला ने कहा कि सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ नर्मदा नहर के पानी अंतिम छोर तक पहुंचाएं। पेयजल के लिए आपूर्ति के साथ किसानांे को उनकी जरूरत के मुताबिक पानी उपलब्ध करवाएं। उन्हांेने कहा कि पेयजल योजनाआंे के कार्य को समय पर पूर्ण करवाने का प्रयास करें। विकास कार्याें मंे गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए। कल्ला ने कहा कि बजट घोषणाआंे की प्रगति की उनकी ओर से प्रत्येक 15 दिन मंे समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सिवाना क्षेत्र मंे पांच नए टयूवबैल खुदवाए जा रहे है, इससे जलापूर्ति व्यवस्था मंे सुधार होगा। प्रभारी मंत्री डॉ.कल्ला ने डिस्काम के अधिकारियांे को निर्धारित समयावधि मंे विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने एवं विद्युत मीटर रीडिंग की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्हांेने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को डेगूं एवं मौसमी बीमारियांे की रोकथाम के लिए लगातार फोगिंग एवं अन्य कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत ऐसे विभाग जिनका अभी तक 50 फीसदी से कम लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उनको विशेष प्रयास करने के लिए कहा।      उन्हांेने कहा कि आगामी चार माह मंे बीस सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य आवश्यक रूप से पूरे किए जाने है। उन्हांेने विभागीय अधिकारियांे को जन प्रतिनिधियांे के सुझावांे को प्राथमिकता देते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने पेयजल परियोजनाआंे के कार्य मंे तेजी लाने, पानी की टंकियांे के अधूरे कार्य, रोहिली मंे टूटे विद्युत पोल बदलने समेत कई जन समस्याआंे से जुड़े मामले उठाए। चौहटन विधायक पदमाराम ने नर्मदा का पानी सरहदी गांवांे मंे पहुंचाने एवं विद्युत ट्रांसफार्मर की कमी के बारे मंे अवगत कराया। सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने सिवाना कस्बे मंे पेयजल समस्या एवं विद्युत सामग्री उपलब्ध नहीं होने का मामला उठाया। बाड़मेर जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल ने रिक्त स्थानांे वाले अस्पतालांे मंे नव नियुक्त एएनएम की नियुक्ति करने की बात कही। जिला कलक्टर अंशदीप ने समीक्षा बैठक मंे दिए निर्देशांे की पालना करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि भूमि आवंटन के प्रकरणांे को प्राथमिकता से निस्तारित किया जा रहा है। उन्हांेने बीस सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य प्रोजेक्टस की प्रभावी मोनेटरिंग करने की बात कही।

                बैठक मंे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाआंे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा .कमलेश चौधरी ने चिकित्सा विभाग, अधीक्षण अभियंता हेमंत चौधरी ने जलदाय विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण ने सड़क निर्माण, डिस्काम के अधीक्षण अभियंता एम.एल.जाट ने विद्युतापूर्ति, विद्युत कनेक्शन, आयुक्त पवन मीणा ने कच्ची बस्ती सुधार एवं अन्य अधिकारियांे ने संबंधित विभाग की योजनाआंे की प्रगति के बारे मंे जानकारी दी। इस दौरान प्रधान लक्ष्मणराम चौधरी, तेजाराम मेघवाल, कुंभाराम चौधरी समेत अन्य जन प्रतिनिधियांे ने जन समस्याआंे से अवगत कराया। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींवसिंह भाटी, सहायक निदेशक लोक सेवाएं कृष्ण कन्हैया गोयल, यूआईटी सचिव एच.एस.मीणा, बाड़मेर नगर परिषद के सभापति दिलीप माली, उप सभापति सुरतानसिंह, सब्बीर हुसैन, जिला परिषद सदस्य फतेह मोहम्मद, प्रधान पुष्पा चौधरी समेत विभिन्न जन प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरूआत मंे सहायक निदेशक लोक सेवाएं कृष्ण कन्हैया गोयल ने सीएम पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे की विभागवार जानकारी देते हुए इसको प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए।

कृषि उपभोक्ताआंे के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 जनवरी तक बढ़ाई

                बाड़मेर, 03 दिसंबर। जोधपुर डिस्कॉम ने कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा एवं कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवता में वृद्धि तथा राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि कनेक्शन के   अनाधिकृत बढे हुए भार की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई है। पूर्व में यह अवधि 30 नवंबर तक थी। योजना की सभी शर्त पूर्व के आदेश के अनुसार ही रहेगी।

                प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने बताया कि ऐसे कृृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है या दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा, खेत, परिसर, मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढाते है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनके मुताबिक पूर्व में दो मोटर स्वीकृत है एवं कृृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे। प्रबंध निदेशक ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढा हुआ पाया जाएगा तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। उनकी ओर से धरोहर राशि 15 रूपए प्रति एचपी प्रतिमाह की दर से दो माह के लिए जमा करवाने पर भार नियमित कर दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है, तो इस योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं से बढे हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी। प्रबंध निदेशक सिंघवी ने बताया कि दो वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि एवं नई 11 केवी लाइन एवं सब स्टेशन का खर्चा निगम की ओर से वहन किया जाएगा। यह योजना 31 अगस्त 2019 तक जारी कृषि कनेक्शन पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि योजना लागू होने के दौरान किसी उपभोक्ता की बढे हुए भार की वीसीआर भरी जा चूकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधान के अनुसार नियमित की जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना की समाप्ति के बाद भार सत्यापन के लिए विषेष अभियान चलाया जाएगा।

केयर्न ऑयल एंड गैस ‘‘डिजिटली एडवांस्ड कंपनी ऑफ द ईयर 2019‘‘ घोषित

तेल और गैस की खोज और उत्पादन कार्यों में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों को लागू करने के लिए मिला पुरस्कार

                बाड़मेर, 03 दिसंबर। भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ की ओर से देश की सबसे बड़ी निजी तेल और गैस खोज और उत्पादन कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस, वेदांता लिमिटेड को ‘‘डिजिटली एडवांस्ड कंपनी ऑफ द ईयर‘‘ घोषित किया गया है। यह घोषणा महासंघ के वार्षिक शिखर सम्मेलन और पुरस्कार वितरण के दौरान की गई। यह पुरस्कार केयर्न ऑयल एंड गैस को व्यवसाय संचालन और अन्य कार्यों को संचालित करने के लिए डिजिटलीकरण पहल के आधार पर प्रदान किया गया है।

                केयर्न ऑयल एंड गैस, वेदांत लिमिटेड के सीईओ अजय कुमार दीक्षित के मुताबिक “लोग मानते हैं कि तेल और गैस एक पारंपरिक ब्रिक एंड मोर्टार आधारित औद्योगिक क्षेत्र है। वस्तुतः, यह विश्व स्तर पर डिजिटलाइजेशन के कारण परिवर्तन देख रहा है। केयर्न में प्रत्येक डिजिटल पहल के लिए एक ‘बिजनेस वैल्यू‘ है। हमने वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ अपनी डिजिटल रणनीति को संलग्न किया। उनके मुताकि उनको इस उपलब्धि पर गर्व है और वे भारत ई एंड पी क्षेत्र के लिए एक डिजिटल रोडमैप तैयार करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम एंड नेचुरल मंत्रालय, अन्य ऑपरेटरों और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहयोग करने के लिए अपने इन अनुभवों का उपयोग कर रहे हैं।” वर्तमान में, केयर्न भारत के घरेलू क्रूड उत्पादन का लगभग एक चौथाई योगदान देता है, और इसे 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में केयर्न एक परिवर्तन के केंद्र में है, जो पिछले साल की तुलना में 5 से 58 ब्लॉक और ् 6,000 से 65,000 वर्ग किमी के खोज क्षेत्र में सक्रिय है, यह दुनिया भर में सबसे बड़ी अन्वेषण कंपनियों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है।  केयर्न का मानना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटलाइजेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे डेटा अन्वेषण और उत्पादन में महत्वपूर्ण गति और दक्षता हासिल हो सकती है।

                इस डिजिटलकरण के लिए, कंपनी ने सभी डिजिटल पहलों को परिभाषित करने, निष्पादित करने और बनाए रखने और व्यवसाय के साथ सह-स्वामित्व स्थापित करने के लिए केयर्न डिजिटल काउंसिल का गठन किया। कोर बिजनेस यूनिट्स और फंक्शंस में 30़ औपचारिक इंटरैक्शन के माध्यम से 100 से अधिक बिंदुओं की पहचान की गई। डिजिटल परिपक्वता मूल्यांकन और बेंचमार्किंग अभ्यास के माध्यम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान से की गईं। तीन साल की अवधि में महत्वपूर्ण लाभ और लागत-बचत के साथ डिजाइन कार्यशालाओं के माध्यम से 15़ डिजिटल उपयोग के मामलों को प्राथमिकता दी गई। 2018-19 में कई डिजिटल पहल किए गए और सफलतापूर्वक निष्पादित किए गए। हाल ही में केयर्न ने ऑपरेशंस में उत्कृष्टता के लिए एसएपी इंडस्ट्री इनोवेशन अवार्ड 2019 जीता था।

राजस्व मंत्री बुधवार को बाड़मेर मंे विभिन्न कार्यक्रमांे मंे शामिल होंगे

                बाड़मेर, 03 दिसंबर। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बुधवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी विभिन्न कार्यक्रमांे मंे शामिल होंगे।

                निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बुधवार को प्रातः 8.30 से 9 बजे तक बालोतरा मंे अपने निवास पर जन सुनवाई करेंगे। इसके उपरांत प्रातः 9 बजे बालोतरा से प्रस्थान कर 10 बजे हीरा की ढाणी मंे पहुंचकर सामाजिक कार्यक्रम मंे शामिल होंगे। इसके बाद राजस्व मंत्री चौधरी हीरा की ढाणी से प्रातः 11 बजे प्रस्थान कर 11.45 बजे काश्मीर पहुंचेंगे। जहां बाबा श्री रामदेव अवतार धाम रामदेरिया मंे नवनिर्मित मंदिर के मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मंे भाग लेंगे। राजस्व मंत्री का काश्मीर से दोपहर 1 बजे जैसलमेर के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम निर्धारित है।

गौरव सैनानियों के लिए भाडखा एवं थुम्बली में समस्या समाधान शिविर मंगलवार को

                बाडमेर, 02 दिसंबर। गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों के लिए मंगलवार को भाडखा कलस्टर नम्बर 1 परिसर में प्रातः 10.30 बजे तथा जीएलपीएल थुम्बली प्लांट परिसर में दोपहर 12.30 बजे समस्या समाधान शिविर का आयोजन रखा गया है।

                जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि उक्त शिविर में पूर्व सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राजय एवं केन्द्र सरकार की ओर से जारी नये आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाने, पीपीओ में पत्नी का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना आदि कार्य सम्पादित किए जाएगें। उन्होने बताया कि सभी गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों को अपनी डिस्चार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक होगा।

छात्रवृति के आवेदन पत्र 10 दिसंबर तक सत्यापित कराने के निर्देश

                बाड़मेर, 02 दिसंबर। सत्र 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय के सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों से उतर मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति आवेदन पत्र ऑनलाइन आमन्त्रित किए गए है, जिनका 10 दिसंबर तक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए है।

                जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उम्मेदसिंह भाटी ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजनान्तर्गत विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदनों का शिक्षण संस्थान स्तरों पर सत्यापन अवधि 10 दिसम्बर, 2019 तक बढा दी गई है। उन्हांेने समस्त शिक्षण संस्था प्रभारियों को 10 दिसम्बर तक ऑनलाईन आवेदन पत्रों का शत प्रतिशत सत्यापन करने के निर्देश दिए है।

नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा से संबंधित प्रशिक्षण 4 दिसंबर से

                बाड़मेर, 02 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा के 57वें स्थापना के अवसर पर नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा से संबंधित बुनियादी जानकारी एवं अग्निशमन यन्त्रों का प्रायोगिक प्रशिक्षण 4 एवं 5 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।

                अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि अंशकालीन नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक पवन 4 दिसंबर को प्रातः 8 से दोपहर 12 बजे तक मॉर्डन सीनियर सैकण्डरी स्कूल बाडमेर तथा 5 दिसंबर को प्रातः 8 से दोपहर 12 बजे तक तरूण विद्या मंदिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल बाडमेर में प्रशिक्षण देंगे। संबंघित शाला प्रधानों को निर्धारित तिथि एवं समय पर विद्यालय के अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों को उक्त प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा बाड़मेर के स्वयं सेवकों की ओर से मंगलवार को केन्द्रीय बस स्टेण्ड परिसर में सफाई का कार्य किया जाएगा।

भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष शिविर 13 को

                बाड़मेर, 02 दिसंबर। गृह विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश मंे स्थाईवास के आधार पर निवास कर रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय यथा हिन्दू, सिक्ख, पारसी एवं ईसाई के भारतीय नागरिकता के ऑनलाइन आवेदनांे को संकलित करने के लिए 13 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हाल मंे विशेष शिविर का आयोजन होगा।

                जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि इस विशेष शिविर मंे भारतीय नागरिकता के लिए आनलाइन आवेदन प्राप्त करने के साथ उनकी समस्याआंे का समाधान किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए अधिकारी वरिष्ठ शासन सचिव भवानी शंकर उपस्थित रहेंगे। इन शिविरांे मंे जिला कलक्टर कार्यालय मंे पूर्व मंे लंबित अपूर्ण आवेदनांे की भी पूर्तियां करवाई जाएगी। उनके मुताबिक इस शिविर मंे जिनके भारतीय नागकिता के आवेदन लंबित है अथवा नए आवेदन करने की पात्रता रखते है को समस्त दस्तावेजांे के साथ उपस्थित होना होगा। जिला कलक्टर अंशदीप ने अधिकाधिक लोगांे से इन शिविरांे मंे उपस्थित होकर भारतीय नागरिकता संबंधित आनलाइन आवेदन एवं अन्य समस्याआंे का समाधान करवाने का अनुरोध किया है। उन्हांेने इस विशेष शिविर के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियांे को समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

प्रभारी मंत्री कल्ला मंगलवार को बाड़मेर आएंगे

                बाड़मेर, 02 दिसंबर। जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा,जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भूजल, कला, साहित्य, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला मंगलवार को बाड़मेर आएंगे। इस दौरान प्रभारी मंत्री कल्ला जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे।

                निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री बी.डी.कल्ला मंगलवार को रेल के जरिए प्रातः 9.30 बजे बाड़मेर पहुंचेंगे। इसके उपरांत प्रातः 10.15 बजे पार्टी की बैठक मंे शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री मंगलवार प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे जिला स्तरीय अधिकारियांे की बैठक लेकर विभागीय गतिविधियांे, कार्यक्रमांे एवं योजनाआंे की समीक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 1 बजे जैसलमेर के लिए प्रस्थान करेंगे। इधर, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक मंे जिला स्तरीय अधिकारियांे का उपस्थित होना आवश्यक है। किसी कारणवंश उपस्थित नहीं होने की स्थिति मंे जिला कलक्टर से अनुमति लेनी होगी।

कामधेनू डेयरी योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर

                बाड़मेर, 02 दिसंबर। पशुपालकों, गोपालकों, कृषकों, नवयुवकों एव महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए गोपालन विभाग ने कामधेनु डेयरी योजना लागू की गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है।

                पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.गंगाधर शर्मा ने बताया कि कामधेनु डेयरी योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गीर, थारपारकर, हरियाणवी में से कोई एक नस्ल की 30 दुधारू गायें खरीद कर डेयरी की स्थापना की जानी है। उनके मुताबिक इसमें आधारभूत संरचना, उपकरण इत्यादि के लिए बैंक लोन राजकीय अथवा निजी बैक की ओर से 5 वर्ष तक के लिए लाभार्थी एवं बैक की परस्पर सहमति पर दिया जा सकेगा। इसमें लाभार्थी की ओर से 10 प्रतिशत हिस्सा राशि खर्च की जाएगी। उन्हांेने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से प्रायोजित डेयरी उधमिता विकास योजना की तरह बैक एडेड पूंजी अनुदान का प्रावधान कर इसे न्यूनतम 3 वर्ष के लिए लॉक-इन पीरियड में रख कर इसका समायोजन किया जाएगा। बाड़मेर जिले में वर्तमान में 1 डेयरी यूनिट स्वीकृत की जानी है।

लाभार्थी की पात्रता: लाभार्थी के चयन के लिए पशुपालन एवं डेयरी का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को प्राथमिकता एवं स्वंय की एक एकड़ जमीन की पात्रता रखी गई है। आवेदक को इस प्रयोजनार्थ बैंक अथवा स्वविŸा पोषित संस्थान से ऋण नहीं लिए जाने संबंधी शपथ प़त्र देना होगा। अधिक जानकारी के लिए योजना की विस्तृत दिशा निर्देश, आवेदन एवं शपथ-पत्र निदेशालय गोपालन की वेबसाइट www.gopalan.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।

दिसंबर मंे आयोजित होने वाली बैठकांे एवं भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित

                बाड़मेर, 02 दिसंबर। जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता मंे दिसंबर माह मंे आयोजित होने वाली बैठकांे, रात्रि चौपाल, रात्रि विश्राम, निरीक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर 4 दिसंबर को प्रातः 9.30 से 10 बजे तक नगर परिषद बाड़मेर एवं बालोतरा, यूआईटी एवं रूडिप के कार्याें की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसी दिन प्रातः 10 से 10.30 बजे जिला रसद कार्यालय, 10.30 से 11 बजे परिवहन कार्यालय एवं रोडवेज, 11 से 11.30 बजे तक चुनाव शाखा, शाम 4 से 5 बजे तक कस्टम, आयोजना एवं सांख्यिकी, शाम 5.30 से 6 बजे तक सहायता, लेखा एवं डीआरए शाखा के कार्याें की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसी दिन दोपहर 3 बजे डीएमएफटी की बैठक आयोजित होगी। उनके मुताबिक 5 दिसंबर को प्रातः 9.30 से 10 बजे तक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं एनआईसी, 10.30 से 11 बजे तक राजस्थान आजीविका कौशल मिशन, राजीविका, प्रातः 11 से 11.30 बजे तक सहायक निदेशक लोक सेवाएं एवं सतर्कता शाखा के कार्याें की प्रगति की समीक्षा होगी। इसी दिन दोपहर 12 बजे वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन के लिए विपथन संदर्भ मंे गठित जिला स्तरीय कमेटी, दोपहर 3 बजे यातायात सलाहकार समिति, 4 बजे अमृता हाट योजना की बैठक आयोजित होगी। इसी तरह 6 दिसंबर को शाम 4 से 4.30 बजे तक कृषि, उद्यानिकी, डेयरी एवं पशुपालन विभाग, 4.30 बजे से 5 बजे तक डिस्काम, 5 से 5.30 बजे तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, 5.30 बजे लीगल, कोर्ट एवं न्यायिक शाखा से जुड़े कार्याें की समीक्षा की जाएगी। इसी दिन बाड़मेर तहसील एवं यूआईटी क्षेत्र के निरीक्षण के अलावा दोपहर 3 बजे रूडिप, सिटी लेवल कमेटी की बैठक आयोजित होगी।

                अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि 9 दिसंबर को प्रातः 9.30 से 10 बजे तक सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएचएआई, नेशनल हाइवे, प्रातः 10 से 10.30 बजे जलदाय विभाग, 10.30 से 11 बजे वन विभाग, प्रातः 11 से 11.30 बजे तक राजस्व, सामान्य एवं संस्थापन, शाम 4 से 4.30 बजे तक लेंड रिकार्ड एवं जिला पुल शाखा के कार्याें की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसी दिन दोपहर 12 बजे जिला स्तरीय मध्यांह भोजन समीक्षा एवं संचालन समिति, समग्र शिक्षा अभियान,जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक तथा शाम 5 बजे आरएसएलडीसी एवं मोनेटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित होगी। उनके मुताबिक 10 दिसंबर को जिला कलक्टर अंशदीप प्रातः 9.30 से 10 बजे तक शिक्षा विभाग, प्रातः 10 से 10.30 बजे तक जिला परिषद, भू-संरक्षण, महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रातः 10.30 से 11 बजे तक कोष कार्यालय, प्रातः 11 से 11.30 बजे विकास शाखा के कार्याें की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसी दिन कुंदनपुरा, सेड़वा मंे रात्रि चौपाल के आयोजन के साथ उपखंड, तहसील एवं पंचायत समिति कार्यालय सेड़वा के निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

                उन्हांेने बताया कि 11 दिसंबर को प्रातः 9.30 से 10 बजे तक नगर परिषद, यूआईटी एवं रूडिप, प्रातः 10 से 10.30 बजे तक जिला रसद कार्यालय, प्रातः 10.30 से 11 बजे सिविल डिफेंस, प्रातः 11 से 11.30 बजे तक चुनाव शाखा, सांय 5 बजे सहायता, लेखा एवं डीआर शाखा के कार्याें की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसी तरह 12 दिसंबर को शाम 4.30 बजे से 5 बजे तक जीएम डीआईसी एवं रीको, शाम 5 से 5.30 बजे तक सीसीबी एवं एलडीएम, शाम 5.30 से 6 बजे तक एएलसी एवं लेबर डिपार्टमेंट के कार्याें की प्रगति की समीक्षा होगी। इसी दिन प्रातः 11 बजे जिला मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित होगी।

                उनके मुताबिक 16 दिसंबर को प्रातः 9.30 से 10 बजे तक सार्वजनिक निर्माण विभाग, 10 से 10.30 बजे जलदाय एवं जल संसाधन विभाग, 10.30 से 11 बजे खान एवं वन विभाग, 11 से 11.30 बजे राजस्व, सामान्य एवं संस्थापन शाखा, सांय 4 से 4.30 बजे तक भू-अभिलेख शाखा के कार्याें की प्रगति तथा दोपहर 12 जिला परिषद की ओर से संचालित विभिन्न योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसी तरह 17 दिसंबर को प्रातः 9.30 से 10 बजे शिक्षा, 10 से 10.30 बजे जिला परिषद, जलग्रहण, महात्मा गांधी नरेगा, प्रातः 10.30 से 11 बजे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोष कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा 11 से 11.30 बजे तक विकास शाखा की ओर से संपादित किए जा रहे कार्याें की समीक्षा होगा। इसी दिन तहसील एवं उपखंड कार्यालय शिव के निरीक्षण के साथ हाथीसिंह का गांव ग्राम पंचायत मंे रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। इसी तरह 24 दिसंबर को प्रातः 9.30 से 10 बजे शिक्षा, 10 से 10.30 बजे जिला परिषद, जलग्रहण, महात्मा गांधी नरेगा, प्रातः 10.30 से 11 बजे तक कोष एवं अल्पसंख्यक कार्यालय, तथा 11 से 11.30 बजे तक विकास शाखा की ओर से संपादित किए जा रहे कार्याें की समीक्षा, पंचायत समिति एवं उपखंड कार्यालय सिवाना का निरीक्षण तथा मोतीसरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन होगा।

                अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि 26 दिसंबर को जिला कलक्टर प्रातः 9.30 से 10 बजे तक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, 10 से 10.30 बजे तक एएलसी, लेबर डिपार्टमेंट, 10.30 से 11  बजे सीसीबी एवं एलडीएम तथा प्रातः 11. से 11.30 बजे तक सहायक निदेशक लोक सेवाएं एवं सतर्कता समिति से संबंधित प्रकरणांे की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसी दिन डीआरए के सेक्शन के निरीक्षण के साथ दोपहर 3 बजे पाक विस्थापितांे की समस्याआंे के समाधान के लिए जिला समिति एवं शाम 5 बजे जिला औद्योगिक सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय सर्वाधिकार समिति की बैठक आयोजित होगी। इसी तरह 30 दिसंबर को प्रातः 9.30 से 10 बजे तक सार्वजनिक निर्माण विभाग, 10 से 10.30 बजे तक जलदाय विभाग, परियोजनाआंे, जल स्त्रोतांे, प्रातः 10.30 से 11 बजे तक खान, वन विभाग एवं पर्यटन, प्रातः 11 से 11.30 बजे तक राजस्व, सामान्य एवं संस्थापन तथा सांय 4 से 4.30 बजे तक भू अभिलेख से संबंधित कार्याें की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसी दिन सांय 4 बजे जिला पर्यावरण समिति, परिशिष्टांे के व्ययन स्थल के चयन के लिए गठित समिति, राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की रोकथाम एवं संरक्षण के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित होगी। उनके मुताबिक 13 एवं 27 दिसंबर को 6 दिसंबर, 18 को 4, 19 को 5 , 20 को 6, 23 को 9, 31 को 10 दिसंबर को पूर्व मंे निर्धारित विभागांे के कार्याें की समीक्षा की जाएगी। जबकि 19 दिसंबर को प्रातः 11.30 बजे एकीकृत सुरक्षा रेस्पोन्स समिति, 12 बजे आतंरिक सुरक्षा समिति, सांय 4 बजे अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण समिति, जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक तथा 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जिला स्वास्थ्य समिति, जिला सलाहकार समिति, जिला स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति तथा दोपहर 3 बजे बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित होगी।

भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए विषेष षिविर 13 दिसंबर को

                बाड़मेर, 28 नवंबर। गृह विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश मंे स्थाईवास के आधार पर निवास कर रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय यथा हिन्दू, सिक्ख, पारसी एवं ईसाई के भारतीय नागरिकता के ऑनलाइन आवेदनांे को संकलित करने के लिए 13 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हाल मंे विशेष शिविर का आयोजन होगा।

                जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि इस विशेष शिविर मंे भारतीय नागरिकता के लिए आनलाइन आवेदन प्राप्त करने के साथ उनकी समस्याआंे का समाधान किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए अधिकारी वरिष्ठ शासन सचिव भवानी शंकर उपस्थित रहेंगे। इन शिविरांे मंे जिला कलक्टर कार्यालय मंे पूर्व मंे लंबित अपूर्ण आवेदनांे की भी पूर्तियां करवाई जाएगी। उनके मुताबिक इस शिविर मंे जिनके भारतीय नागकिता के आवेदन लंबित है अथवा नए आवेदन करने की पात्रता रखते है को समस्त दस्तावेजांे के साथ उपस्थित होना होगा। जिला कलक्टर अंशदीप ने अधिकाधिक लोगांे से इन शिविरांे मंे उपस्थित होकर भारतीय नागरिकता संबंधित आनलाइन आवेदन एवं अन्य समस्याआंे का समाधान करवाने का अनुरोध किया है। उन्हांेने इस विशेष शिविर के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियांे को समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के संबंध में बैठक आयोजित योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश

                बाड़मेर 28 नवम्बर। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एवं लघु व्यापारियों के लिए पेंशन योजना संबंधी बैठक गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

                इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों का योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होने महिला एवं बाल विभाग तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनियों को योजना से जोडने के निर्देश दिए। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को योजना से जोडने के निर्देश दिए।

                अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने उद्योग विभाग एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को लघु व्यापारियों को एनपीएस टेªड योजना से जोडने तथा श्रम विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों को श्रम संगठनों एवं अन्य छोटे व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित  करते हुए अधिक से अधिक असंगठित कामगारों को उक्त योजनाओं से जोडने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने नागरिक सेवा केन्द्रों एवं ई मित्र केन्द्रों के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर शिविर आयोजित कर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।

                बैठक में संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त जोधपुर जी.पी. कुकरेती से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना पीएम एसवाईएम एवं लघु व्यापारियों के लिए एनपीएस टेªेडर्स पेंशन योजना के बारे में विस्तार के साथ जानकारी कराई। उन्होने बताया कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2019 तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना हेतु असंगठित कामगार, प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष एवं मासिक आय 15000 रूपये या इससे कम मानदंड योग्यता निर्धारित की गई है। यह योजना असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है जो अधिकतर रिक्शा चालक, फेरीवाला, मिड डे मील कामगार, बोझ उइाने वाले कामगार, ईंट भट्टा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर का काम करने वाले कामगार, खुद का काम करने वाले कामगार, हथकरधा कामगार, चमड़ा कामगार, ओडियो-विजुअल कामगार एवं इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वालों के लिए है। उन्होने बताया कि यह एक स्वेच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत धारकों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद न्यूनतम 3000रूपये प्रतिमाह की निश्चित पेंशन मिलेगी और यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी, उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू है।

                उन्होने बताया कि लधु व्यापारियों के लिये एनपीएस टेªडर्स पेंशन योजना लागू की गई है। लधु व्यापारियों में स्व- नियोजित लघु व्यापारी, दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, वर्कशॉप मालिक, कमीशन एजेन्ट, रियलइस्टेट एजेन्ट, लघु होटल, रेस्तरां के मालिक और अन्य व्यापारी शामिल है। उन्हांेने बताया कि इस योजना में व्यापारी जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड से ज्यादा नहीं है तथा व्यापारी की आयु 18 से 40 वर्ष है, पंजीयन के लिए पात्र होंगे। उन्होने बताया कि प्रथम बार की अंशदान राशि का सीधा भुगतान नागरिक सेवा केन्द्र को नगद किया जाना है जिसकी प्राप्ति रसीद नागरिक सेवा केन्द्र द्वारा दी जाएगी। योजना के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य देय मासिक अंशदान राशि आयु के अनुसार 55 रूपये से 200 रूपये तक है। योजना के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा उसकी आयु के अनुसार जितनी अंशदान राशि का भुगतान किया जावेगा उतनी ही अंशदान राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना े तहत लघु व्यापारी द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम 3000रूपये प्रतिमाह के अनुसार पेंशन देय होगी। उन्होने बताया कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये जिले के श्रम विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय तथा निकटतम ग्राहक सेवा केन्द्र तथा ई मित्र केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है। योजना में पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। बैठक में महिला एवं बाल विकास उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, सूचना एवं प्रौद्योगिका विभाग के उप निदेशक मोहनकुमार सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत

                बाड़मेर, 28 नवंबर। जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मृतकों के परिजनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

                जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप ने बताया कि सिणधरी तहसील क्षेत्र में सियागों की ढाणी निम्बलकोट निवासी गिरधारीराम पुत्र खरथाराम जाट, शिव तहसील क्षेत्र में गूंगा निवासी दिनेश कुमार पुत्र लुणकरण देशान्तरी, पचपदरा तहसील क्षेत्र में भगवानपुरा चिलानाडी निवासी दलपत कुमार पुत्र किशनाराम प्रजापत, बायतु तहसील क्षेत्र में चौखाणियों का तला भीमडा निवासी भोमाराम पुत्र नैनाराम जाट, समदडी तहसील क्षेत्र में बरड करमावास निवासी संगीता पुत्री बींजाराम चौधरी, बरड करमावास निवासी प्रियंका कुमारी पुत्री खेताराम चौधरी, कुम्हारों का वास निवासी सांवलराम पुत्र मगनाराम प्रजापत, बाडमेर तहसील क्षेत्र में कुडला निवासी लाखाराम पुत्र हरखाराम माली, सरली निवासी कंवरपुरी पुत्र भैरपुरी स्वामी, प्रागोणियों की ढाणी भाडखा निवासी मुकनाराम पुत्र सोनाराम कुमावत, जुणेजों मेहरों की बस्ती निवासी शंकुर खा पुत्र गाजी खां मुसलमान एवं जाखडों की ढाणी निवासी ओमप्रकाश पुत्र भेराराम जाट की मृत्यु हो जाने के कारण मृतकों के परिजनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।

मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में बैठक आयोजित

                बाड़मेर, 28 नवम्बर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार सायं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाकर मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

                इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के संशोधित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से पूर्व मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन करने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है। उन्होने बताया कि उक्त निर्देशों की पालना में बैठक आयोजित कर मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 137 पचपदरा के दो मतदान केन्द्र भाग संख्या 78 एवं 103 ऐसे है, जिनमें 1500 से अधिक मतदाता हो गये थे जिनको उन्ही भागों में लॉकेशन के मतदान केन्द्रों में अनुभागों को सुव्यवस्थिकरण किया गया है।

                उन्होने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम बालोतरा से सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन करने हेतु प्रस्ताव मंगवाये जाकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पचपदरा 137 के मतदान केन्द्र संख्या 78 मे 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण भाग संख्या 78 एवं 76 में अनुभागों का पुनर्गठन किया जाकर मतदाताओं को विभाजित किया गया है। इसी प्रकार मतदान केन्द्र संख्या 103 में 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण भाग संख्या 103 एवं 104 में अनुभागों का पुनर्गठन किया जाकर मतदाताओं को विभाजित किया गया है। नया मतदान केन्द्र प्रस्तावित नहीं किया गया है।

                बैठक में मतदान केन्द्रों के सुव्यवस्थिकरण एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया एवं सुझाव और आपतियां चाही गयी जिस पर किसी भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई तथा इन प्रस्तावों पर प्रतिनिधियों द्वारा सहमति प्रकट की गई। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के संशोधित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नाम जोडने एवं हटाने तथा संशोधन के संबंध में निर्वाचन विभाग की गाईड लाईन के अनुसार जानकारी दी गई। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अभिकर्ता नियुक्त करने का आग्रह किया गया। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।