अस्वीकार भुगतान चार दिन में एवं शौचालयों का भुगतान 15 दिसंबर तक करने के निर्देश

भुगतान के लिए संबंधित क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन करने के निर्देश

                बाड़मेर, 05 दिसंबर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों निर्माण के भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए है। उन्हांेने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अस्वीकार भुगतान चार दिवस एवं शौचालयों निर्माण का भुगतान 15 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियांे एवं विकास अधिकारियांे को इसकी पालना नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी।

                अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने कहा कि जिन पंचायत समितियांे में रिजेक्ट भुगतान की स्थिति कमजोर है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि भुगतान के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में टीम गठित कर शिविरों का आयोजन करें। जिनका भुगतान नहीं हुआ है उन्हें तत्काल कार्यवाही कर भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण निदेशक पी.सी.किशन ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण में अभी तक भुगतान के संबंध में विकास अधिकारियों को पूर्व की वीसी में दिए गए निर्देशांे की पालना अभी तक नहीं हुई है। उन्हांेेने विकास अधिकारियांे को कार्य शैली मंे सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्हांेने मनरेगा योजना के अस्वीकार भुगतान में बांरा, भरतपुर, जालौर, पाली एवं श्रीगंगानगर जिलों की अच्छी प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन अधिकारियों ने जिस प्रकार टीम गठित कर लक्ष्य अर्जित किया है, उसी तरह अन्य अधिकारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में टीम गठित कर भुगतान कर गरीब मजदूरों के प्रति संवेदनशील बनें।