बुधवार, 17 जुलाई 2019

पश्चिमी राजस्थान में आगे बढ़ेगा तेल-गैस खोज का काम


केयर्न ऑयल एंड गैस ने खोज अभियान के लिए करार पर हस्ताक्षर किए
बाड़मेर के खोज अनुभव पर आधारित होगी ऊर्जा स्वावलंबन की नई यात्रा

                बाड़मेर, 17 जुलाई। केंद्र सरकार की देश को पेट्रोलियम के मामले में स्वावलंबी बनाने और घरेलू तेल भंडारों के समुचित दोहन के उद्देश्य से जारी नई पालिसी के तहत अब राजस्थान में तेल और गैस खोज को आगे बढ़ाया जाएगा। आगामी दिनांे मंे बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर कर चुनिंदा क्षेत्रों में सर्वेक्षण और ड्रिलिंग के जरिए यह काम आगे बढ़ेगा।
                केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को केयर्न ऑयल एंड गैस, वेदांता लिमिटेड को दिए गए नए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लिए अनुबंध हस्ताक्षरण को आधिकारिक बनाया। ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी ओएएलपी राउंड-2 और 3 ऑक्शन के हिस्से के तौर पर सरकार ने नीलाम हुए 32 ऑयल ब्लॉक्स में से 10 केयर्न को आवंटित किए हैं, जो राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और ओडिसा में हैं। केयर्न को मिले 10 नए ब्लॉक्स से इसके पोर्टफोलियो में दस हज़ार वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र जुड़ जाएगा। इस संकलन से केयर्न देश में सबसे बड़े निजी एकरेज धारकों में से एक बन जाएगा। इसके कुल 58 ब्लॉक्स में सी. 5,000 वर्ग किमी के मौजूदा, उत्पादन ब्लॉक्स का एकरेज दस गुणा से अधिक के उछाल के साथ सी. 65,000 वर्ग किमी पहुंच जाएगा। इस अवसर पर वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के कार्यकारी चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, ‘‘हम ओएएलपी के तहत नीलामी के तीसरे राउंड्स के सफलतापूर्वक पूरा होने पर सरकार को बधाई देते हैं। इस सरकार का प्रगतिवादी दृष्टिकोण भारत में हाइड्रोकार्बन उद्योग के विकास के लिए प्रमुख है और उन्होंने हम पर जो भरोसा जताया है, उसकी प्रशंसा करते हैं। ब्लॉक्स के बड़े एवं विविधीकृत पोर्टफोलियो के साथ, केयर्न भारत के घरेलू कच्चे तेल का 50 प्रतिशत उत्पादन करने के अपने प्रयासों को तेजी देगा। हमें भारत के हाइड्रोकार्बन सामथर््य में पूरा भरोसा है और यह देश को ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बढ़ाने में मददगार साबित होगा।केयर्न ऑयल एंड गैस, वेदांता लिमिटेड के सीईओ अजय कुमार दीक्षित ने कहा, “हम नए ब्लॉक्स में अपना एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए तत्पर हैं और हमारा मकसद घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है। अब हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्टनर मिल गया है और कई अन्य साझेदारियों पर बात चल रही है,ऐसे में हम इन ब्लॉक्स में नई खोजों को आक्रामकता से अंजाम देंगे। सरकार ने प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कई प्रमुख नीतिगत सुधार किये हैं और हम नई खनिज नीति में की गई घोषणा के अनुसार साल सालों में खनिज क्षेत्र का उत्पादन तिगुना करने के सरकार के सपने में हिस्से लेने और इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि केयर्न ने मौजूदा उत्पादन क्षेत्रों में अगले तीन से चार वर्षों में 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना बनाई है, जिसमें से 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ठेके मिल चुके हैं, ताकि तेज एक्सप्लोरेशन,विस्तृत ऑयल रिकवरी और विकास परियोजनाओं के माध्यम से तेल और गैस का उत्पादन बढ़ सके। अपने नये क्षेत्रों में, केयर्न की शुरुआती कार्ययोजना के अनुसार अभी 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है, जो खोज के मामले में कई गुना बढ़ जाएगा। नये फील्ड से भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में 50 प्रतिशत योगदान करने की केयर्न की महत्वाकांक्षा मजबूत होगी। वर्तमान में भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में केयर्न की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है।



कगाऊ में होने वाली रात्रि चौपाल स्थगित


                बाड़मेर, 17 जुलाई। सांजटा कलस्टर की ग्राम पंचायत कगाऊ में 19 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला कलक्टर की रात्रि चौपाल अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।

सुगम निर्वाचन के लिए डीएमसीएई की बैठक गुरूवार को


                बाड़मेर,17 जुलाई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुगम निर्वाचन के लिए डीएमसीएई की बैठक गुरूवार को प्रातः 11.30 बजे उप जिला निर्वाचन अधिकारी के चेम्बर मंे आयोजित होगी।
                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक मंे विभागीय अधिकारियांे एवं सदस्यांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

राहत गतिविधियांे अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई


                बाड़मेर,17 जुलाई। बाड़मेर समेत अभावग्रस्त जिलांे संचालित राहत गतिविधियांे की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
                जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने अभावग्रस्त जिलांे मंे लघु एवं सीमांत कृषकांे के पशुआंे के संरक्षण के लिए संचालित राहत गतिविधियांे पशु शिविर, चारा डिपो एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से अभावग्रस्त इलाकांे मंे कराए जा रहे पेयजल परिवहन की अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। उन्हांेने बताया कि गोपालन विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को उपलब्ध करवाई गई राशि से अभावग्रस्त जिलों मंे लघु एवं सीमांत कृषकांे के अतिरिक्त अन्य पशुपालकांे तथा भूमिहीन किसानांे के गौवंश के संरक्षण के लिए संचालित राहत गतिविधियांे यथा पशु शिविरांे की अवधि भी तुरंत प्रभाव से 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर मानसून की वर्षा नहीं होने के कारण सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए अभाव अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई थी।

जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक स्थगित


                बाड़मेर,17 जुलाई। जिला यातायात प्रबंधन समिति की गुरूवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणांे से स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़ ने दी।

मंगलवार, 16 जुलाई 2019

जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक 18 को

बाड़मेर, 16 जुलाई। जिला पैरोल सलाहकार समिति की मासिक बैठक 18 जुलाई को अपराह्न 3 बजे जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिला पैरोल सलाहकार समिति की मासिक बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों कों आवश्यक सूचनाओं के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। 

गौरव सेनानियों के लिए कल्याणपुर में समस्या समाधान शिविर 19 को

बाड़मेर, 16 जुलाई। पंचायत समिति परिसर कल्याणपुर में 19 जुलाई को सुबह 11 बजे से गौरव सेनानियों एवं आश्रितों के लिए समस्या समाधन शिविर को आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस.गंगवार ने बताया कि इस शिविर में पूर्व सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, पी.पी.ओ. में पत्नि का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, योजना रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाने संबंधित कार्य संपादित किये जाएंगे। उन्होने बतया कि इसके लिए गौरव सेनानियों एवं उनके आश्रितों को अपनी डिस्चार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है। 

जिला स्तरीय औद्योगिक समिति की बैठक 25 को

बाड़मेर, 16 जुलाई। जिला स्तरीय औद्योगिक समिति की बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 25 जुलाई को सांय 5 बजे उनके बैठक कक्ष में आयोजित की जाएगी।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि इस बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। 

जल शक्ति अभियान से अधिकाधिक लोगांे को जोड़ेः यादव

बाड़मेर,16 जुलाई। जल शक्ति अभियान मंे अधिकाधिक लोगांे को जोड़ते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। जल संरक्षण के इस अभियान मंे आमजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। गडरारोड़ पंचायत समिति मुख्यालय पर सरपंचांे एवं अन्य जन प्रतिनिधियांे की बैठक के दौरान केन्द्रीय नोडल अधिकारी एवं संयुक्त सचिव भानुप्रताप यादव ने यह बात कही।
इस दौरान संयुक्त सचिव भानुप्रताप यादव ने कहा कि बाड़मेर जिले मंे पानी को सहेजने की परंपरा सदियांे से रही है। इसको बरकरार रखते हुए जल संरक्षण गतिविधियांे के साथ वृहद स्तर पर पौधारोपण करने की जरूरत है। उन्हांेने कहा कि जन प्रतिनिधि इस अभियान मंे आमजन को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने जल शक्ति अभियान के बारे मंे जानकारी देते हुए जन प्रतिनिधियांे से इसमंे अपेक्षित सहयोग करने का अनुरोध किया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बलवीरसिंह, अधिशाषी अभियंता भेराराम विश्नोई, विकास अधिकारी गणपतलाल सुथार समेत विभिन्न जन प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। संयुक्त सचिव भानुप्रताप यादव एवं केन्द्रीय टीम के अन्य सदस्यांे ने मुनाबाव रेलवे स्टेशन ,कांफ्रेस हाल ,तारबंदी का अवलोकन करने के साथ सुरक्षा प्रबंधन के बारे मंे जानकारी ली। उन्हांेने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियांे के साथ जल संरक्षण एवं पौधारोपण के बारे मंे चर्चा करते हुए इस अभियान मंे सहयोग का अनुरोध किया। इसके उपरांत देताणी ग्राम पंचायत मंे तालाब एवं टांका निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।



केन्द्रीय टीम ने ग्रामीण इलाकांे मंे विकास कार्याें का किया अवलोकन

केन्द्रीय टीम ने ग्रामीणांे से जल शक्ति अभियान मंे भागीदारी का आहवान किया


बाड़मेर,16 जुलाई। जल शक्ति अभियान के लिए केन्द्रीय नोडल अधिकारी भानुप्रताप यादव की अगुवाई मंे आई केन्द्रीय दल ने दूसरे दिन मंगलवार को ग्रामीण इलाकांे मंे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि तथा वन विभाग के कार्याें का अवलोकन किया। उन्हांेने रामसर एवं गडरारोड़ मंे परंपरागत जल स्त्रोत बेरियांे के जीर्णाेद्धार का निरीक्षण करने के साथ इसको जल संरक्षण के लिहाज से अनूठी पहल बताया।
केन्द्रीय नोडल अधिकारी एवं संयुक्त सचिव भानुप्रताप यादव ने रामसर का पार, बबुगुलेरिया एवं गडरारोड़ इलाके मंे जल संरक्षण कार्याें का अवलोकन किया। उन्हांेने बेरियांे को देखने के साथ इसमंे पानी की आवक तथा जीर्णाेद्धार के कार्य की विस्तार से जानकारी ली। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने जल संरक्षण के लिए बेरियांे के जीर्णाेद्धार के साथ टांका निर्माण तथा अन्य जल संरक्षण गतिविधियांे के बारे मंे जानकारी दी। संयुक्त सचिव यादव ने विभिन्न स्थानांे पर ग्रामीणांे से रूबरू होने के साथ जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान मंे सक्रिय भागीदारी निभाने का आहवान किया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बलवीरसिंह, अधिशाषी अभियंता भेराराम बिश्नोई, विकास अधिकारी बाबूसिंह राजपुरोहित, गणपतलाल सुथार समेत अन्य विभागीय अधिकारी तथा विभिन्न जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। उन्हांेने इस दौरान पौधारोपण करते हुए आमजन से अधिकाधिक पौधारोपण करने एवं पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करने का अनुरोध किया। उन्हांेने खड़ीन, वृक्ष कुंज, सार्वजनिक टांका निर्माण एवं तालाब निर्माण कार्याें का अवलोकन किया। इसी तरह बालोतरा, सिवाना एवं समदड़ी पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतांे मंे केन्द्रीय टीम के सदस्यांे से जल संरक्षण कार्याें का अवलोकन करने के साथ जन प्रतिनिधियांे एवं ग्रामीणांे से रूबरू होकर जल शक्ति अभियान मंे अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। इस दौरान विकास अधिकारी सांवलाराम एवं रामेश्वरलाल, अधिशाषी अभियंता तेजसिंह चौधरी ने जल संरक्षण गतिविधियांे के बारे मंे अवगत कराया। केन्द्रीय टीम मंे शामिल सदस्यांे ने किसानों से कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को लेने के बारे मंे समझाइश की। उन्हांेने कहा कि बारिश के पानी का पूरा उपयोग करते हुए बून्द-बून्द सिंचाई को अधिकाधिक बढावा दें। उन्हांेने जल शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे सक्रिय सहयोग का आग्रह किया।  







सूखा ग्रस्त गांवांे मंे अभाव की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई

बाड़मेर,16 जुलाई। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर मानसून की वर्षा नहीं होने के कारण सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए अभाव की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि खरीफ फसल 2018 मंे सूखाग्रस्त गांवांे मंे अभाव घोषणा के संबंध मंे पूर्व मंे 19 नवंबर 2018 को जारी अधिसूचना की अवधि 17 मई तक प्रभारी थी, उसको सूखे की स्थिति को देखते हुए 15 जुलाई 2019 तक बढाया गया था। उन्हांेने बताया कि आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने मानसून की वर्षा नहीं होने एवं सूखे की गंभीर स्थिति के कारण इस अभाव अवधि को बढ़ाकर अब 31 जुलाई तक कर दिया है। इस दौरान राहत गतिविधियांे को यथावत संचालन होता रहेगा।

1649 हैक्टेयर मंे कीटनाशक का छिड़काव,विभागीय अधिकारी फील्ड मंे

टिड्डी नियंत्रण के लिए अन्य जिलांे से कृषि विभाग के कार्मिकांे को बाड़मेर भेजा


बाड़मेर,16 जुलाई। बाड़मेर जिले मंे टिड्डी नियंत्रण के लिए 1649 हैक्टेयर मंे कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। टिड्डी चेतावनी संगठन एवं कृषि विभाग के कार्मिकांे को फील्ड मंे रहकर टिड्डी दल संबंधित गतिविधियांे से अवगत कराने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर जिले के रामसर, गुड़ामालानी, शिव एवं गडरारोड़ क्षेत्र टिड्डी नियंत्रण के लिए अब तक 1649 हैक्टेयर मंे मेलाथियान 96 यूएलबी कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। इसके अलावा माइक्रो नियर पौध संरक्षण यंत्रांे से उपचारित कर टिड्डी नियंत्रण किया गया है। उन्हांेने बताया कि विभागीय अधिकारियांे एवं कार्मिकांे को फील्ड मंे रहने के साथ टिड्डी नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कृषि विभाग के उप निदेशक किशोरीलाल वर्मा ने बताया कि शिव तहसील की देवका ग्राम पंचायत की चतुरगिरी की ढाणी मंे पिछले दिनांे टिड्डी दल देखे जाने पर कीटनाशक किया गया था। अब टिड्डी के निम्फ देखे जाने पर टिड्डी चेतावनी संगठन को सूचित किया गया है। यहां निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्हांेने बताया कि टिड्डी नियंत्रण एवं सर्वेक्षण के लिए भरतपुर, अलवर से आए कृषि विभाग के अधिकारी 21 जुलाई तक बाड़मेर जिले के भ्रमण पर रहेंगे। उन्हांेने बताया कि टिड्डी चेतावनी संगठन के पास टिड्डी नियंत्रण के लिए एक माइक्रो नियर, 5 अलवा मस्त पौध संरक्षण यंत्र जो पावर आपरेटेड तथा पावर माउंटेड उपलब्ध है। इसके अलावा 10 माइक्रो अल्वा बैटरी चलित पंप भी उपलब्ध है, जो सीधे व्यक्ति संचालित किए जाते है। मौजूदा समय मंे टिड्डी चेतावनी संगठन के पास 6 वाहन टिड्डी नियंत्रण गतिविधियांे के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा अतिरिक्त आठ वाहनांे के जरिए फील्ड सर्वे किया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि वर्तमान मंे टिड्डी नियंत्रण मंे है। किसी भी फसल को कोई नुकसान नहीं है। उनके मुताबिक तामलोर ग्राम पंचायत मंे तामलोर, अमी का पार, पादरिया ग्राम पंचायत के जुम्मा फकीर की बस्ती, आदर्श छोटू ग्राम पंचायत के मूलाराम सरपंच की ढाणी तथा मजरांे मंे टिड्डी नियंत्रण एवं सर्वे का कार्य चल रहा है। वर्मा ने बताया कि संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जोधपुर ने दस कृषि पर्यवेक्षकांे को टिड्डी नियंत्रण के लिए बाड़मेर जिले मंे उपस्थिति देने के निर्देश दिए थे। इनको टिड्डी प्रभावित क्षेत्रांे मंे सर्वेक्षण एवं नियंत्रण कार्य के लिए भेजा गया है। इधर, संयुक्त निदेशक भरतपुर देशराजसिंह, उप निदेशक कृषि विस्तार अलवर पी.सी.मीणा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार राजगढ़ ने टिडडी चेतावनी संगठन एवं कृषि विभाग बाड़मेर के कार्यालय मंे सपर्क कर टिडडी नियंत्रण गतिविधियांे के बारे मंे जानकारी ली। इसके उपरांत रामसर से होते हुए गडरारोड़ इलाके के भ्रमण पर गए। इस दौरान गडरारोड़ के समीप जुम्मा फकीर की बस्ती मंे प्रभावित इलाके का दौरा करने के साथ किसानांे से मिलकर टिडडी की गतिविधियांे के बारे मंे जानकारी ली। तामलोर मंे सीमा चौकी के आसपास टिडडी के निम्फ की गतिविधियां पाई गई। इस पर टिडडी चेतावनी संगठन के कार्मिकांे ने कीटनाशक का छिड़काव किया। यहां तामलोर सरपंच एवं ग्रामीणांे से संपर्क किया गया। टिडडी दल एवं निम्फ की गतिविधियां सरहदी इलाकांे मंे देखे जाने के बाद कृषि विभाग के कार्मिकांे को लगातार फील्ड मंे रहकर गतिविधियांे संबंधित सूचना नियमित रूप से विभाग तथा टिडडी चेतावनी संगठन को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।



बाड़मेर में 24 नवीन राजस्व गांवांे का गठन

बाड़मेर, 16 जुलाई। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर बाड़मेर में 24 नवीन राजस्व गांवों का गठन किया है। बाड़मेर की बायतु, सिणधरी, धोरीमन्ना, चौहटन, रामसर, गिडा एवं पचपदरा तहसील में नवीन राजस्व ग्रामों का गठन किया गया है। 
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि बायतु तहसील में खेमा बाबा नगर, जसनाथपुरा, रामदेव नगर, बैनिवालों की ढाणी तथा सिणधरी तहसील में आदर्श सडा, जेतेश्वर धाम नवीन राजस्व ग्राम का गठन किया गया है। इसी तरह धोरीमन्ना तहसील में नयी खरड, आथूणी भीलों की ढाणी, पदमाणियों का तला, रामदेवपुरा, देवनगरी, भीमनगर, विष्णुधाम, भाखड़ो की ढाणी, वांकलसर, विश्वकर्मा नगर तथा चौहटन तहसील में रामदेव नगर नवीन राजस्व ग्रामों का गठन किया गया है। राजस्व मंत्री चौधरी ने बताया कि बाड़मेर तहसील में श्रवणनगर, रामसर तहसील में छुट्टाणियों की बस्ती, कासमाणियों की बस्ती, पुराणियों की ढाणी, गिड़ा तहसील में डेलुओं की ढाणी, पचपदरा तहसील में देवनगर सुथारों की ढाणी एवं आदर्श सिंधियों की ढाणी नवीन राजस्व ग्राम का गठन किया गया है। चौधरी ने बताया कि नवीन राजस्व गांवांे के गठन से प्रभावित मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग- अलग संधारण के लिए इन गांवों की पृथक पृथक जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नक्शे, अभिलेखों के परिशोधन  के लिए  जिला कलक्टर बाड़मेर को अधिकृत किया गया है। 

सोमवार, 15 जुलाई 2019

प्रभात फेरी निकालकर दिया जल संरक्षण का संदेश

बाड़मेर जिले में जल शक्ति अभियान के तहत हुए कई आयोजन


बाड़मेर,15 जुलाई। जल शक्ति अभियान के तहत बाड़मेर जिला मुख्यालय सैकड़ों विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकालकर आमजन को जल संरक्षण का संदेश दिया।
जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हॉल से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रभात फेरी विवेकानंद सर्किल, स्टेशन रोड़, अहिंसा चौराहे से होते हुए वापिस भगवान महावीर टाऊन हॉल पहुंची। इसमें शामिल एनसीसी कैडेट्स, स्काउट - गाइड के साथ विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने पानी को बचाने, वर्षा जल संचयन करने, पेड़ पौधे लगाने, पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा। पानी है जीवन की आस,पानी को बचाने का करो प्रयास। बिना पानी जीवन बदहाली ,पानी से है हरियाली। पानी है जीवन, संरक्षण है भविष्य। जल है असली सोना इसे नहीं है कभी खोना, जैसी तख्तियां लेकर आमजन को जल संरक्षण एवं स्वच्छता को अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह, अधिशाषी अभियंता भेराराम विश्नोई, मोहनलाल मीणा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला परियोजना समन्वयक पुष्पेंद्र सिंह सोढा, अस्सिटेंट प्रोफेसर मुकेश पचौरी, उप निदेशक किशोरी लाल वर्मा, एनसीसी के प्रभारी अधिकारी आदर्श किशोर, सीओ स्काउट योगेन्द्र सिंह ,सहायक निदेशक एन सी चन्द्रोदय, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गुलाब सिंह, सहायक सांख्यिकी अधिकारी नखताराम समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए पानी को बचाने एवं संरक्षित करने का संदेश दिया। इससे पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू एवं अन्य विभागीय अधिकारियों ने महिलाओं की ओर से बनाई गई रंगोली का अवलोकन किया।

जल शक्ति अभियान मंे आमजन सक्रिय भागीदारी निभाएंःयादव

राउमावि भाड़खा मंे 111 पौधारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश

बाड़मेर, 15 जुलाई। बाड़मेर जिले मंे बारिश के पानी को सहेजने की परंपरा रही है। इसको बरकरार रखने के साथ जल शक्ति अभियान मंे आमजन सक्रिय भागीदारी निभाएं। जन भागीदारी के बिना किसी भी अभियान की क्रियान्विति नहीं की जा सकती। जल शक्ति अभियान के केन्द्रीय नोडल अधिकारी एवं संयुक्त सचिव भानुप्रताप यादव ने सोमवार को राउमावि भाड़खा मंे जल शक्ति अभियान के तहत सघन पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणांे को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान विद्यालय परिसर मंे 111 पौधे लगाए गए।
इस अवसर पर केन्द्रीय नोडल अधिकारी भानुप्रताप यादव ने कहा कि पानी सबके लिए जरूरी है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्हांेने कहा कि मौजूदा समय मंे बड़े शहरांे मंे पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आगामी दिनांे मंे यह समस्या विकराल नहीं हो,इसके लिए आमजन को जागरूक होने के साथ वर्षा जल को संरक्षित करने की दिशा मंे प्रयास करने होंगे। उन्हांेने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत पौधारोपण मात्र उद्देश्य नही होना चाहिए, बल्कि लगाए गए पौधांे के पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की एक बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इस दिशा में बच्चों को स्वयं जाग्रत होने के साथ ही अपने परिवार जनों को भी जाग्रत करने की पहल करनी होगी। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बाड़मेर जिले मंे जल संरक्षण के लिहाज से किए गए कार्याें के बारे मंे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियां काफी विकट है। उन्हांेने जल शक्ति अभियान के तहत वृहद स्तर पर पौधारोपण एवं जल संरक्षण की क्रियान्विति सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान केन्द्रीय दल मंे शामिल गृह विभाग के सहायक सचिव देवेन्द्र कुमार, एस.के.मीणा, निदेशक निरंजनलाल, उदयन वरूण, उप वन संरक्षक विक्रम प्रधान केसरी अतिथि के रूप मंे उपस्थित रहे। अधीक्षण अभियंता बलवीरसिंह ने जल शक्ति अभियान के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत मंे बाड़मेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी कैलाश चौधरी ने सबका आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन गोरधनराम ने किया। कार्यक्रम मंे सरपंच चंदना मेघवाल, प्रधानाचार्य किशोरसिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी ओंकारदान समेत विभिन्न जन प्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राउमावि परिसर मंे संयुक्त सचिव भानुप्रताप यादव की अगुवाई मंे केन्द्रीय दल मंे शामिल अधिकारियांे, जन प्रतिनिधियांे एवं ग्रामीणांे ने पौधारोपण किया। इसके उपरांत उन्हांेने भाड़खा की चांदन नाडी का अवलोकन किया। उन्हांेने नाडी परिसर मंे वृक्ष कुंज स्थापित करने के निर्देश दिए।




अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टिड्डी नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए

बाड़मेर, 15 जुलाई। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने विभागीय अधिकारियों को जिला प्रशासन तथा केन्द्र सरकार के संबंधित अधिकारियों से सतत् समन्वय रखते हुए प्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में टिड्डी नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि किसी क्षेत्र में टिड्डियों के आगमन की सूचना मिलने पर कृषि अधिकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का आंकलन करें। यदि टिड्डियों की संख्या ज्यादा पाई जाती है तो आवश्यकता अनुसार टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव एवं अन्य जरूरी कार्यवाही तत्काल करें। इस संबंध में किसानों और स्थानीय लोगों को भी आवश्यक जानकारी प्रदान करें और उनके संशयों का मौके पर ही निराकरण करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव गोयल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बताया कि कि समाचार पत्रों में टिड्डी दल के आक्रमण के संबंध में समाचार प्रकाशित होता है तो आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। उन्होंने उप निदेशक, कृषि विस्तार को अपने जिले के संबंध में वस्तुस्थिति की दैनिक रिपोर्ट संबंधित संयुक्त निदेशक एवं आयुक्त कृषि के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जल शक्ति अभियान को जन अभियान बनाएंः यादव

जिला कोर ग्रुप की बैठक में केन्द्रीय नोडल अधिकारी ने दिए दिशा-निर्देश

बाड़मेर, 15 जुलाई। जल शक्ति अभियान को जन अभियान बनाना होगा। आमजन को बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करें। तभी जल शक्ति अभियान की क्रियान्विति सुनिश्चित हो सकेगी। जल शक्ति अभियान के केन्द्रीय नोडल अधिकारी एवं संयुक्त सचिव भानु प्रताप यादव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे जल शक्ति अभियान के जिला कोर ग्रुप की बैठक के दौरान यह बात कही।
  इस अवसर पर संयुक्त सचिव भानु प्रताप यादव ने कहा कि जल शक्ति अभियान के जरिए पानी के महत्व एवं उसकी उपयोगिता की जानकारी जन-जन तक पहुंचानी होगी। उन्हांेने कहा कि बाड़मेर जिले के प्रस्तुतिकरण को देखकर बेहद खुशी हुई कि यहां पर जल संरक्षण के लिहाज से बेहतरीन कार्य हुए है। उन्हांेने कहा कि इस दिशा मंे कार्य करते हुए वृहद स्तर पर जल शक्ति अभियान की क्रियान्विति के लिए समन्वित प्रयास किए जाए। यादव ने कहा कि जल शक्ति अभियान का मूल उद्देश्य जल संरक्षण के साथ सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए इसका बेहत्तर उपयोग करना है। उन्हांेने कहा कि जल शक्ति अभियान मात्र सरकार का नहीं है, अपितु यह प्रत्येक नागरिक का हैं। इसलिए इस अभियान में अधिकाधिक लोगांे सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने होंगे। उन्हांेने एनसीसी, स्काउट एवं स्वयंसेवी संगठनांे की भागीदारी के संबंध मंे आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने जल शक्ति अभियान की प्रस्तावित कार्य योजना के बारे मंे जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत जल संरक्षण एवं वर्षा जल संग्रहण कार्य, पारंपरिक जल स्त्रोतों एवं टांकों का नवीनीकरण कर उपयोगी बनाने, जल का पुनः उपयोग, बोर वैलर रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण कार्य, वाटरशेड विकास कार्य एवं सघन वृक्षारोपण जैसे कार्य कराए जाएंगे। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह ने जल शक्ति अभियान के लिए बनाई गई कार्य योजना तथा मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत जिले में हुए कार्यो की पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। कृषि विभाग के उप निदेशक किशोरीलाल वर्मा ने अनार की खेती के बारे मंे बताया। वहीं विभिन्न पंचायत समितियांे के विकास अधिकारियांे ने जल शक्ति अभियान की बेहतरीन क्रियान्विति के लिए सुझाव दिए। इस दौरान केन्द्रीय दल मंे शामिल गृह विभाग के सहायक सचिव देवेन्द्र कुमार, एस.के.मीणा, निदेशक निरंजनलाल, उदयन वरूण एवं उप वन संरक्षक विक्रम प्रधान केसरी, अधिशाषी अभियंता मनरेगा भेराराम विश्नोई, एनसीसी अधिकारी आदर्श किशोर, सीओ स्काउट योगेन्द्रसिंह समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।



जन प्रतिनिधियांे एवं स्वयंसेवी संगठनांे से सक्रिय भागीदारी का आहवान

बाड़मेर,15 जुलाई। जन प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संगठन जल शक्ति अभियान मंे सक्रिय भागीदारी निभाएं। आमजन को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने के साथ जल शक्ति अभियान की प्रत्येक गतिविधियांे मंे सहभागी बनें। जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी एवं संयुक्त सचिव भानु प्रताप यादव ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेेस हाल मंे जन प्रतिनिधियांे एवं स्वयंसेवी संगठनांे के प्रतिनिधियांे से रूबरू होते हुए यह बात कही।
इस दौरान संयुक्त सचिव भानु प्रताप यादव ने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्य करवाएं जाएंगे। इसमंे प्रत्येक नागरिक की भागीदारी के लिए सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे है। उन्हांेने कहा कि जन प्रतिनिधियांे एवं स्वयंसेवी संगठनांे का आमजन से सीधा ताल्लुकात होता है। उन्होनें बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे जल शक्ति अभियान के तहत जिले में आयोजित होने वाली प्रत्येक गतिविधि एवं कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएं। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने जल शक्ति अभियान की प्रस्तावित कार्य योजना के बारे मंे जानकारी देते हुए जन प्रतिनिधियांे एवं स्वयंसेवी संगठनांे के प्रतिनिधियांे से इसमंे अपनी भागीदारी निभाने का अनुरोध किया। इस दौरान केन्द्रीय दल मंे शामिल गृह विभाग के सहायक सचिव देवेन्द्र कुमार, एस.के.मीणा, निदेशक निरंजनलाल, उदयन वरूण ने जल शक्ति अभियान की क्रियान्विति के बारे मंे जानकारी दी। अधीक्षण अभियंता बलवीरसिंह ने जल शक्ति अभियान के बारे मंे बताया। बैठक के दौरान विभिन्न पंचायत समितियांे से आए जन प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संगठनांे के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।





जसोल हादसे के पीड़ितों को वीरातरा ट्रस्ट ने सौंपा ढाई लाख का चैक

बाड़मेर, 16 जुलाई। जसोल दुखान्तिका को लेकर श्री वांकल वीरातरा माता धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से दो लाख पचास हजार रुपये का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा को सौंपा गया।
इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष कैप्टन सगतसिंह परो, सचिव भैरसिंह ढोक, कोषाध्यक्ष रूपसिंह राठौड़, ट्रस्टी स्वरूपसिंह राठौड़, रूपसिंह घोनिया, वैरीसालसिंह सनाऊ, व्यवस्थापक भीमसिंह भाटी उपस्थित रहे। ट्रस्ट अध्यक्ष कैप्टन सगतसिंह परो ने ट्रस्ट द्वारा दिये जाने वाले सहयोग के बारे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अवगत कराया।

गुरुवार, 11 जुलाई 2019

आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ



महावीर पार्क में जल्दी शुरू होंगे ओपन जिम और टॉय ट्रेन

बाड़मेर, 11 जुलाई। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने गुरुवार शाम को भगवान महावीर पार्क में आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ किया।
जिला मुख्यालय पर महावीर पार्क में जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने सेल्फी लेकर आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने मौजूदा परिपेक्ष्य में सेल्फी के प्रति क्रेज को देखते हुए महावीर पार्क में स्थापित किए गए आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट को सराहनीय पहल बताया। आगामी दिनों में यहां ओपन जिम एवं टॉय ट्रेन भी स्थापित की जानी है। इससे यहां आने वाले बच्चों को मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक विजय सिंह चारण,नगर परिषद के आयुक्त पवन मीणा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।


किसानों की सेवा हमारा फर्ज: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर के किसान कानाराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की

 
बाड़मेर, 11 जुलाई। प्रदेश के किसानों की सेवा करना हमारा फर्ज है। उनके हितों का ध्यान रखकर सरकार उन पर कोई अहसान नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण एवं सहकारी एटीएम का शुभारंभ  करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाड़मेर समेत अन्य जिलों के किसानों से रूबरू होते हुए यह बात कही। 
 इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कर्ज माफी के लाभार्थी बाड़मेर के कानाराम, जोधपुर के हनुमान सिंह, उदयपुर के रूपलाल गुर्जर, कोटा के  तुलसीराम, चितौड़गढ़ के  गंगाराम एवं टोंक के रामहंस से फसली ऋण माफी को लेकर बातचीत की। किसानों ने बताया कि पहली बार उनका इतना बड़ा कर्ज माफ हुआ है और उन्हें नया ऋण भी मिल गया है। किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। गहलोत ने कहा कि हम हमारा फर्ज आगे भी इसी तरह निभाते रहेंगे। गहलोत ने कहा कि किसानों का ऋण माफ करने के साथ ही उन्हें नया लोन स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारी सरकार इस वर्ष करीब 16 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित करेगी। इसके अलावा खरीफ और रबी में खाद-बीज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में हमने पहली बार किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण देने की शुरुआत की थी। अब हमने ऎसी व्यवस्था सुनिश्चित की है जिसमें ऋण वितरण और कर्ज माफी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को इसका लाभ मिले। 
हर पंचायत समिति में होगी नंदीशाला :मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं से किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए हमने प्रदेश के बजट में हर पंचायत समिति में नन्दीशाला खोलने की घोषणा की है। हमने ‘इज ऑफ डूइंग फार्मिंग’ के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का गठन भी किया है। इसके अलावा 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी एवं 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया के अग्रिम भण्डारण का प्रावधान भी किया गया है। 
खेती पर आधारित उद्योग लगाएं, सरकार करेगी पूरा सहयोग : गहलोत ने कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से आगे बढ़कर खेती पर आधारित उद्योग लगाएं , ताकि उन्हें अपनी फसलें कम दामों में नहीं बेचनी पड़ें। फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए हमारी सरकार किसानों को पूरा सहयोग करेगी। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि किसानों को फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए 10 हैक्टेयर तक कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन ऋण वितरण ऎतिहासिक कदम :गहलोत ने प्रदेश में सहकारी क्षेत्र मेंं ऑनलाइन ऋण वितरण की शुरुआत को एक ऎतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे ऋण वितरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और इसमें पारदर्शिता भी आएगी। अब किसान एटीएम या पोस मशीन के माध्यम से ऋण राशि की निकासी भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को आधार आधारित करने से अब गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी और सही लाभार्थी को ही लाभ मिलेगा।  
दस लाख नए किसान जुडें़गे: सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 20 लाख किसानों का आधार आधारित पंजीयन कर ऋण माफी योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नए किसानों को सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। नए किसानों का पंजीयन सहकारी ऋण पोर्टल पर आज से शुरू हो गया है। 
सहकारिता राज्यमंत्री  टीकाराम जूली ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार में किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई थी। साथ ही 5 साल तक किसानों के लिए बिजली की दरें भी नहीं बढ़ाई गई थी। उन्होंने एटीएम कार्ड धारक किसानों को साइबर क्राइम के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर किसानों ने इसका सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक हरिराम पूनिया समेत विभिन्न स्थानों से आए किसान उपस्थित रहे।


जल शक्ति अभियान मंे लगाए जाएंगे 97 हजार पौधे

विद्यालयों मंे पौधारोपण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियांे को दिशा-निर्देश जारी


बाड़मेर,11 जुलाई। बाड़मेर जिले मंे जल शक्ति अभियान के तहत 15 जुलाई को 96 हजार 841 पौधे लगाए जाएंगे। विद्यालय परिसरांे मंे वृहद मात्रा मंे पौधारोपण करने के साथ इसके रखरखाव का जिम्मा संबंधित विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियांे का होगा। इसको लेकर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने शिक्षा विभाग के अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने कहा कि विद्यालयांे मंे पौधारोपण के लिए पौधे संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचाए जाएंगे। उन्हांेेने पौधारोपण करवाने के साथ इसका समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत 15 जुलाई को 4841 विद्यालयांे मंे 96 हजार 820 पौधे लगाने की कार्य योजना तैयार की गई है। संबंधित विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से धरातल पर इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करवाएं। उन्हांेने जल शक्ति अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए 15 जुलाई से शुरू होने वाली प्रचार-प्रसार गतिविधियांे मंे भी सक्रिय भागीदारी निभाने की बात कही। उन्हांेने प्रभात फेरी तथा अन्य गतिविधियांे मंे ग्रामीणांे एवं विद्यार्थियांे को शामिल करने के साथ आमजन तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह ने जल शक्ति अभियान के बारे मंे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि समस्त विद्यालयांे एवं सरकारी कार्यालयांे मंे अधिकाधिक बारिश का पानी संग्रहित करने के प्रयास किए जाए। उन्हांेने कहा कि छतांे की सफाई करवाने के साथ जल स्त्रोतांे मंे चिकित्सा विभाग की टीम से आवश्यक दवाई डलवाई जाए। उन्हांेने अधिकाधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा बारिश के पानी को संग्रहित करने की बात कही। इस दौरान सहायक वन संरक्षक उदाराम सियोल ने नर्सरियांे मंे पौधों की उपलब्धता के बारे मंे जानकारी दी। बैठक मंे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।



यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक 18 को

बाड़मेर,11 जुलाई। जिला यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 18 जुलाई को सायं 5 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम ने बताया कि इस बैठक में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उतरदायी बनाने, शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार एवं यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने, नए मार्ग खोलने, बस स्टेंड, स्टोप का निर्धारण करने, अवैध रूप से संचालित वाहनों एवं ऑवर लोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने सहित सड़क सुरक्षा कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। उन्हांेने संबंधित अधिकारियों को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट 16 जुलाई तक भिजवाने तथा निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

लंबित राजस्व प्रकरणों के शीध्र निस्तारण के प्रयासः चौधरी

बाड़मेर, 11 जुलाई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के शीध्र निस्तारण के लिए प्रयास किए जाएंगे। राजस्व मंत्री चौधरी गुरूवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध मंे पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। 
राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में मामलों के अधिक समय तक लंबित रहने से विभाग और प्रदेश चिंतित है। ये फैसले किस प्रकार तीव्र गति से किए जाएं, इस बारे में कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि एससी, एसटी की जमीन पर कब्जे के मामले में तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्हांेने कहा कि राजस्व प्रकरण के निस्तारण के लिए तीन माह का समय निर्धारित है,लेकिन कई बार पुनः वाद में जाने के कारण इनके निस्तारण में विलम्ब होता है। इसके अलावा कई मामलों में अदालत के निर्णय के बावजूद प्रार्थी को कब्जा नहीं मिलने पर उसे पुनः मजबूरी में दुबारा न्यायालय में जाना पड़ता है। इससे पहले विधायक श्रीमती संतोष की ओर से पूछे गए मूल प्रश्न के जवाब में चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील अनूपगढ़, घडसाना, रावला में अतिक्रमण, वास्तविक खाताधारक व अतिक्रमणकर्ता के नाम सहित विवरण की सूची सदन के पटल पर रखी। राजस्व मंत्री ने तहसीलदार, उपखंड अधिकारी एवं जिला कलक्टर को की गई शिकायतों का विवरण तथा न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तथा न्यायालय जिला कलक्टर में दायर वाद एवं की गई कार्यवाही का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को संक्षिप्त विचारण कर आमतौर पर 3 माह में निर्णित करने के संबंध में राजस्व विभाग ने संबंधित राजस्व न्यायालयों को निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 08 दिसम्बर 2000, 09 फरवरी 2007 एवं 23 अप्रैल 2009 तथा 11 जनवरी 2012 को परिपत्र जारी कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों की ओर से किए गए अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर उनकी सख्ती से पालना किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के न्यायालय में 36 प्रकरण लम्बित है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना में 06 प्रकरण लम्बित है। इसी तरह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत तहसीलदार अनूपगढ़ के न्यायालय में 51 प्रकरण, न्यायालय तहसीलदार रावला में 2 एवं न्यायालय तहसीलदार घड़साना में 54 प्रकरण लंबित है। न्यायालय जिला कलक्टर में लम्बित प्रकरणों की सूचना शून्य है।

राजस्व मंत्री चौधरी आज से बाड़मेर जिले के तीन दिवसीय दौरे पर

बाड़मेर,11 जुलाई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शुक्रवार से बाड़मेर जिले के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जन सुनवाई करने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शुक्रवार को प्रातः 11 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतू मंे छात्राआंे से रूबरू होकर संवाद करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 12.30 बजे स्व.जगदीशसिंह सारण की स्मृति मंे आयोजित रक्तदान शिविर मंे शामिल होंगे। राजस्व मंत्री चौधरी शुक्रवार दोपहर 1 बजे बायतू पंचायत समिति कार्यालय मंे जन सुनवाई करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 2 बजे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बायतू का दौरा करने के साथ स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियांे एवं मेडिकेयर रीलिफ सोसायटी की बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 3.30 बजे बायतू से रवाना होकर शाम 4 बजे भीमड़ा पहुंचेंगे। जहां बाटाडू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद शाम 5.30 बजे भीमड़ा मंे जन सुनवाई करने के साथ विद्युत कृषि कनेक्शन शिविर मंे किसानांे से मिलेंगे। राजस्व मंत्री चौधरी शुक्रवार को बाड़मेर मंे रात्रि विश्राम के बाद रविवार को प्रातः 9 से 11 बजे तक जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद चौधरी बाड़मेर से प्रातः 11 बजे रवाना होकर दोपहर 12 बजे खोखसर पूर्व पहुंचेंगे। जहां दोपहर 12 बजे करालिया खोखसर पूर्व एवं 2.30 बजे जाखड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा शाम 4 बजे गिड़ा तहसील कार्यालय मंे जन सुनवाई करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री चौधरी शनिवार को बालोतरा मंे रात्रि विश्राम के उपरांत रविवार को प्रातः 9 से 11 बजे तक बालोतरा आवास पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद प्रातः 11 बजे प्रस्थान कर 11.30 बजे साजियाली पदमसिंह पहुंचेंगे। जहां पर 11.30 बजे साजियाली पदमसिंह ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा दोपहर 2 बजे रिछोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके उपरांत शाम 7.15 बजे बालोतरा से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

बुधवार, 10 जुलाई 2019

जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करें

बाड़मेर,10 जुलाई। जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। ताकि अधिकाधिक आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 15 जुलाई से 14 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। उनके मुताबिक अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिला मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जिला प्रशासन, जिला परिषद्, ग्राम पंचायत, शिक्षा विभाग, स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सहयोग से 15 जुलाई को जल शक्ति एवं स्वच्छता प्रभातफेरी एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जल शक्ति एवं स्वच्छता ग्राम सभा, 22 जुलाई को राज्य के समस्त माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में जल शक्ति एवं स्वच्छता निबन्ध, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि 29 जुलाई को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों अथवा ग्राम पंचायत की ओर से चयनित किसी राजस्व ग्राम में जल शक्ति एवं स्वच्छता श्रमदान एवं पौधारोपण  कार्यक्रम एवं 14 अगस्त को प्रत्येक जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जल शक्ति एवं स्वच्छता सांस्कृतिक संध्या आदि कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि आमजन जल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन के बारे में आमजन ज्यादा से ज्यादा जागरुक हो सकें। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, युवाओं, स्वंयसेवी संस्थाओं, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी., नेहरु युवा केन्द्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रतनू ने बताया कि जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ-साथ समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित

बाड़मेर, 10 जुलाई। विधानसभा सत्र के मद्देनजर गुरूवार को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई स्थगित की गई है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 11 जुलाई गुरूवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है।

जसोल दुखांतिका के पीडि़तों को 40 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और गंभीर घायलों को 50- 50 हजार की सहायता


बाड़मेर, 10 जुलाई। जसोल दुखांतिका के पीडि़तों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 40 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जसोल में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से देवीलाल पुत्र भीमा राम खत्री निवासी खत्री कालोनी, बालोतरा, सुंदर देवी पत्नी जेठाराम माली निवासी जसोल, केवलदास पुत्र हजारीराम संत निवासी प्रजापतों का वास जसोल, पेमाराम पुत्र कुंपाराम निवासी पालीवालों का वास, मुगडा, इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह निवासी राजपूतों का वास जागसा, सांवलदास पुत्र मगाराम संत निवासी अमरपुरा जसोल, रमेश कुमार पुत्र देवी किशन निवासी जसोल, नेनु देवी पत्नी हाजर सिंह निवासी जसोल, पोकर राम पुत्र हंजा राम निवासी गणेश टॉवर के सामने बालोतरा, माल सिंह पुत्र उम्मेद सिंह निवासी प्रतापनगर अजमेर, अविनाश पुत्र रमेश चन्द्र निवासी शास्त्रीनगर, जोधपुर, जब्बर सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी जसोल एवं नारंगी पत्नी जोगा राम कोडिया निवासी पादरू की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो - दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि पीडि़त परिवारों को प्रधानमंत्री की ओर से संवेदना पत्र भिजवाएं जा रहे है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए शांति देवी पत्नी पारसमल सोनी निवासी जसोल, खीम सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी बालोतरा, प्रताप पूरी पुत्र मोहन पूरी निवासी लंगेरा, राजू दास पुत्र प्रेमदास निवासी बालोतरा, तुलसी पत्नी गोबरा राम निवासी जसोल, धर्माराम पुत्र तूलछा राम निवासी जसोल, पारसमल पुत्र खीमराज  निवासी जसोल, श्रवण पुत्र मोती लाल निवासी किशनगढ़, अजमेर, दलपत सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी रामसर, भंवर लाल पुत्र पुंजा राम निवासी जसोल, कालूदास पुत्र घीसा राम निवासी तिलवाड़ा, अणसी देवी पत्नी कल्याण निवासी जसोल, सूरज देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी जसोल, सरदार मल पुत्र वगदा राम निवासी जसोल, काशी राम पुत्र भेरू बख्श निवासी जसोल, काशी राम पुत्र राम चन्द्र माहेश्वरी निवासी जसोल, हंजादेवी पत्नी हेमाराम निवासी जसोल, लेहरो देवी पत्नी मिश्री मल निवासी जसोल, मगा राम पुत्र लिखमा राम निवासी गंगोनियो की ढाणी पचपदरा, फरसा राम पुत्र गोबर राम निवासी पादरू एवं रामदास पुत्र शंकरलाल को 50 - 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला राणी देवी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रितों फरसा राम को आवंटित राशि का भुगतान किया गया है। शेष राशि का आवंटन होने पर भुगतान किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 को

राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर समय, धन और सामाजिक संबंधों की बचत एवं सुरक्षा करने का आह्वान

बाड़मेर, 10 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा देवेन्द्र कच्छवाहा के मार्गदर्शन में बैंचों का गठन कर जिले भर में शनिवार 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्राधिकरण के सचिव अजीज खान ने बताया कि वर्ष 2019 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा की ओर से प्रत्येक न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, गुडामालानी, चौहटन मुख्यालय पर 14 बैंचों का गठन किया गया है। इस न्यायक्षेत्र में समस्त न्यायालयों से कुल 6770 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किए गए तथा पक्षकारों को उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किए गए है। उनके मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पक्षकारों के बीच समझाइश की जाकर प्रकरणों का निस्तारण कर अवार्ड जारी किया जाएगा। इसका मुख्य फायदा यह है कि प्रकरण का अन्तिम निस्तारण हो जाता है एवं अपील की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, मुफ्त में न्याय मिलता है एवं कोर्ट फीस भी वापस लौटा दी जाती है। उभय पक्षकारों के बीच राजीनामा हो जाने से आपसी रंजिश खत्म हो जाती है। साथ ही भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना खत्म हो जाती है।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत मे पूर्व में लंबित उन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, जो सिविल या राजस्व किस्म के वाद है और उन फौजदारी मामलों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत मे कार्यवाही की जाती है जो काबिले राजीनामा हो। इसके अलावा प्रि-लिटीगेशन के प्रकरण भी निस्तारण होते है अर्थात पक्षकारों द्वारा न्यायालय में मामला दायर करने से पहले एक पक्षकार या दोनो पक्षकारों द्वारा आवेदन करने पर उभय पक्षों के बीच समझाइश कर प्रकरण का निस्तारण कर अवार्ड पारित किया जाता है। उन्हांेने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा ने बाड़मेर जिले के समस्त वाद पक्षकारों को आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर समय, धन और सामाजिक संबंधों की बचत एवं सुरक्षा करें।

मंगलवार, 9 जुलाई 2019

जसोल दुखांतिका के पीड़ितों को 40 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और गंभीर घायलों को 50- 50 हजार की सहायता

बाड़मेर, 09 जुलाई। जसोल दुखांतिका के पीड़ितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 40 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जसोल में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से देवीलाल पुत्र भीमा राम खत्री निवासी खत्री कालोनी, बालोतरा, सुंदर देवी पत्नी जेठाराम माली निवासी जसोल, केवलदास पुत्र हजारीराम संत निवासी प्रजापतों का वास जसोल, पेमाराम पुत्र कुंपाराम निवासी पालीवालों का वास, मुगडा, इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह निवासी राजपूतों का वास जागसा, सांवलदास पुत्र मगाराम संत निवासी अमरपुरा जसोल, रमेश कुमार पुत्र देवी किशन निवासी जसोल, नेनु देवी पत्नी हाजर सिंह निवासी जसोल, पोकर राम पुत्र हंजा राम निवासी गणेश टॉवर के सामने बालोतरा, माल सिंह पुत्र उम्मेद सिंह निवासी प्रतापनगर अजमेर, अविनाश पुत्र रमेश चन्द्र निवासी शास्त्रीनगर, जोधपुर, जब्बर सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी जसोल एवं नारंगी पत्नी जोगा राम कोडिया निवासी पादरू की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री की ओर से संवेदना पत्र भिजवाएं जा रहे है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए शांति देवी पत्नी पारसमल सोनी निवासी जसोल, खीम सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी बालोतरा, प्रताप पूरी पुत्र मोहन पूरी निवासी लंगेरा, राजू दास पुत्र प्रेमदास निवासी बालोतरा, तुलसी पत्नी गोबरा राम निवासी जसोल, धर्माराम पुत्र तूलछा राम निवासी जसोल, पारसमल पुत्र खीमराज  निवासी जसोल, श्रवण पुत्र मोती लाल निवासी किशनगढ़, अजमेर, दलपत सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी रामसर, भंवर लाल पुत्र पुंजा राम निवासी जसोल, कालूदास पुत्र घीसा राम निवासी तिलवाड़ा, अणसी देवी पत्नी कल्याण निवासी जसोल, सूरज देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी जसोल, सरदार मल पुत्र वगदा राम निवासी जसोल, काशी राम पुत्र भेरू बख्श निवासी जसोल, काशी राम पुत्र राम चन्द्र माहेश्वरी निवासी जसोल, हंजादेवी पत्नी हेमाराम निवासी जसोल, लेहरो देवी पत्नी मिश्री मल निवासी जसोल, मगा राम पुत्र लिखमा राम निवासी गंगोनियो की ढाणी पचपदरा, फरसा राम पुत्र गोबर राम निवासी पादरू एवं रामदास पुत्र शंकरलाल को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला राणी देवी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रितों फरसा राम को आवंटित राशि का भुगतान किया गया है। शेष राशि का आवंटन होने पर भुगतान किया जाएगा।

पूर्व न्यायाधिपति पंवार बुधवार को बाड़मेर आएंगे

बाडमेर, 09 जुलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पूर्व न्यायाधिपति एच.आर. पंवार अपनी दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को बाड़मेर आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व न्यायाधिपति पंवार बुधवार को सांय 4.30 बजे बाडमेर पहुंचेगे तथा 11 जुलाई को बाड़मेर से प्रस्थान कर जाएंगे।

हाथकरधा बुनकरों को फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए शिविर 19 तक

बाडमेर 9 जुलाई। हाथकरधा बुनकरों को राज्य, केन्द्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 19 जुलाई तक दस दिवसीय शिविर का आयोजन जिला उद्योग केन्द्र परिसर में किया जाएगा। इस दौरान फोटो पहचान पत्र बनाए जाएंगे।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक संग्रामराम देवासी ने बताया कि शिविर के दौरान बुनकरों को निःशुल्क फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में बुनकर कर्धा चलाकर प्रत्यक्ष बुनाई का कार्य जानने वाले तथा पूर्व में जिनके बुनकर परिचय पत्र नहीं बने हुए है, वे बुनकर आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति के साथ शिविर में उपस्थित होकर बुनकर परिचय पत्र बनवा सकते है। 

जसोल दुखांतिका के पीडि़त परिवार को पांच लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर,09 जुलाई। उपखंड अधिकारी बालोतरा एवं तहसीलदार पचपदरा की अभिशंषा पर जसोल दुखांतिका के पीडि़त परिवार को पांच लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
 जसोल में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से घायल राणीदेवी पत्नी फरसाराम मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 13 मनणावास पादरू की उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इस पर जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने मृतका राणीदेवी के पीडि़त परिवार को पांच लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की है। 

रोडवेज के बंद मार्ग पुनः खोलने के लिए सर्वे जारी

बाड़मेर, 09 जुलाई। राज्य सरकार प्रदेशभर में बस सेवा से वंचित गांवों तक बस सुविधा प्रदान करने एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के बंद किए मार्गों को पुनः प्रारम्भ करने के प्रयास कर रही है। इसके लिए वर्तमान में सर्वे कराया जा रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।  उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बेवजह बंद किए गए रोडवेज के संचालन मार्गों का परिवहन विभाग एवं रोडवेज के अधिकारियों से सर्वे कराया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जिन मार्गों पर बसें नहीं चल रही हैं और ऐसे गांव जो बसों से नहींं जुडे़ हैं, उन्हें बस सेवा से जोड़ने के लिए रोडवेज की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ठोस योजना बनाई जाए। साथ ही रोडवेज की स्थिति को सुधारने के लिए भी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। खाचरियावास ने बताया कि सिवाना में रोडवेज की बसें पुराने बस स्टेण्ड से करीब 100 मीटर दूर से  संचालित की जा रही हैं , क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व यहां एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु के बाद जनविरोध हुआ था। इसके बाद यहां बसों का संचालन कुछ दूरी बढ़ाकर आगे से प्रारम्भ कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं एक चिंताजनक रूप से पूरे देश में बढ़ रही हैं। अगर यहां लोगों को लाभ हो और दुर्घटना की आशंका नहीं हो तो पुराने बस स्टेण्ड से बसों के संचालन पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर-समदड़ी-जालौर मार्ग पर निगम की बसें संचालित नहीं हैं। इसका संचालन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर निर्भर है। इससे पहले विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बसों का संचालन किया जा रहा है। बाड़मेर-जयपुर-सिवाना मार्ग पर संचालित निगम बस सेवा को लागत से कम आय प्रति किमी प्राप्त होने के आधार पर दिनांक 16 दिसम्बर 2018 से इसका संचालन बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया बाड़मेर आगार के मुख्य प्रबन्धक के आदेश संख्या 191 दिनांक 26 जून 2019 द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2019 से इसे पुनः प्रारम्भ करके मार्ग की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में निगम की बसों को पुराने बस स्टेण्ड से संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है। सिवाना के पुराने बस स्टेण्ड का मार्ग आने जाने में अत्यधिक होने से देरी होने के कारण निगम वाहन सीधे ही गांधी चौक मुख्य मार्ग से संचालित किए जा रहे हैं। जोधपुर-समदड़ी-जालौर मार्ग पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं है। उक्त मार्ग पर तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता होने पर निगम बस चला सकेगा।

गडरा रोड एवं रामसर में 274 गांव-ढाणियों में टैंकरांे से जलापूर्तिः कल्ला

बाड़मेर, 09 जुलाई। बाड़मेर जिले के रामसर एवं गडरा रोड में 15 अप्रेल 2019 से टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। पानी के स्थानीय टांकों, बेरियों जैसे स्रोतों से आपूर्ति के साथ ही स्थानीय स्तर पर जल स्रोत के अभाव वाले क्षेत्रों में टेंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी.डी.कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। 
उन्होंने बताया कि गडरा रोड के 67 गांव एवं 132 ढाणियों तथा रामसर के 36 गांव एवं 39 ढाणियों में टेंकरों से जलापूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कहीं जलाभाव की जानकारी मिलने पर जलापूर्ति करा दी जाएगी। इससे पहले विधायक अमीन खां के मूल प्रश्न के जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी.डी.कल्ला ने बताया कि जिला बाड़मेर में विभाग के उपखंड रामसर एवं गडरा रोड में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार क्रमशः 97 ग्राम एवं 172, इस प्रकार कुल 269 ग्राम सम्मिलित हैं । उपखण्ड रामसर के 97 ग्रामों में से 85 ग्राम क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 12 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजनाओं से जुडे़ हैं। इनमें 3 ग्रामों की योजना का संचालन एवं संधारण जनता जल योजना पैटर्न पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय जल योजनाओं से जुड़े 85 ग्रामों में से 21 ग्रामों में विभिन्न कारणों यथा जल योजनाओं अंतर्गत नियमित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ग्रामों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से इनमें पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। इसके अलावा उपखंड रामसर की कुल 442 चिन्हित ढाणियों में से 366 ढाणियां पेयजल योजनाओं , 308 ढाणियां क्षेत्रीय जल योजना एवं 58 ढाणियां पम्प एवं टैंक जल योजना से वर्तमान में जुड़ी हुई हैं तथा इनमें से 79 ढाणियों में उक्त वर्णित कारणों से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है । विभागीय योजनाओं से वंचित शेष 76 ढाणियों की पेयजल आपूर्ति निजी जल स्रोतों एवं टांकों पर आधारित है। उपखंड रामसर रामसर के पेयजल की कमी वाले 36 ग्रामों तथा शून्य जल सेवा स्तर की 79 ढाणियों में से 39 ढाणियों में सड़क परिवहन अंतर्गत टैंकरों से पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष ढाणियों में स्थानीय निजी स्रोतों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उपखंड रामसर की जल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण के लिए 91 विभागीय तकनीकी कर्मचारी (पम्प चालक-12, फिटर-24, विद्युतकार-2, हैल्पर-52 एवं बेलदार-01) तथा दिनांक 01.04.2019 से 31.08.2019 तक 20 संविदा श्रमिक लगाए गए है। गडरारोड के 172 ग्रामों में से 2 ग्राम पाईप्ड जल योजना, 134 ग्राम क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 36 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजनाओं से जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय जल योजनाओं से जुड़े 134 ग्रामों में से 51 ग्रामों में विभिन्न कारणों यथा जल योजनाओं के अंतर्गत नियमित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ग्रामों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से इनमें पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त गडरा रोड की कुल 274 चिन्हित ढाणियों में से 203 ढाणियां पेयजल योजनाओं 5 ढाणियां पाईप विस्तारित जल योजना, 189 ढाणियां क्षेत्रीय जल योजना एवं 9 ढाणियां पम्प एवं टैंक जल योजना से वर्तमान में जुड़ी हुई हैं तथा इनमें से 132 ढाणियों में जल योजनाओं अंतर्गत नियमित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ढाणियों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। विभागीय योजनाओं से वंचित शेष 71 ढाणियों की पेयजल आपूर्ति निजी जल स्रोतों एवं टांकों पर आधारित है। उपखंड गडरारोड के पेयजल की कमी वाले 67 ग्राम एवं 132 ढाणियों में सड़क परिवहन अंतर्गत टैंकरों से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उपखण्ड गडरारोड की जल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण के लिए 71 विभागीय तकनीकी कर्मचारी (पम्प चालक-13, फीटर-04, हैल्पर-52 एवं बेलदार-02) तथा 1 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक के लिए 50 संविदा श्रमिक लगाए गए है। इसके अलावा तीन क्षेत्रीय जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ठेके पर दिया जाकर कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत संवेदक द्वारा 78 श्रमिक लगाए गए है।

खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन

बाड़मेर, 09 जुलाई। खाद्य सुरक्षा कार्ड के लिए नाम जुड़ने की प्रक्रिया में ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें उपखंड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। बाद में यह व्यवस्था भी की गई कि एसीएम, एसीईओ के यहां भी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में 
प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में समस्त जिला कलक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने के लिए जिले के विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि समावेशन में यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने का प्रकरण 30 दिन में निस्तारित कर दिया जाता है। 

संविदा कर्मियों की समस्या का पूर्ण अध्ययन किया जा रहा है: ऊर्जा मंत्री

बाड़मेर, 09 जुलाई। ऊर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में संविदा कर्मियों के विषय में मंत्रिमंडलीय समिति की दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं तथा समिति द्वारा संविदा कर्मियों की समस्याओं का पूर्ण अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी बातों का अध्ययन करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने भी संविदाकर्मियों के लिए एक समिति बनाई थी, लेकिन पांच साल होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के समय लगभग तीन महीने आचार संहिता लगी रही, फिर भी अब तक समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बैठकों में हुए निर्णयों की जानकारी नही दी जा सकती, लेकिन जो भी अंतिम निर्णय होगा, सबके सामने आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। इस समस्या का पूरा अध्ययन और विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी सभी विभागों से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं कि कौन व्यक्ति कितने समय से है, कब से है। उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है या नहीं। उनके चयन का आधार क्या रहा है। इन सब बातों पर गौर करते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार करके निर्णय किया जाएगा। इससे पहले विधायक बलजीत यादव के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों की पहचान एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अब तक दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। संविदा कर्मियों की पहचान एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रक्रिया जारी है।

बाड़मेर में पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन अक्टूबर 2020 से दिए जाने का लक्ष्यः भाया

बाड़मेर,09 जुलाई। बाड़मेर जिले में सिवाना में 15 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाकर 1248 घरेलू गैस कनेक्शन,पचपदरा एवं बालोतरा में 37 किमी पाइपलाइन बिछाकर 3059 घरेलू गैस कनेक्शन एवं रामसर एवं बाड़मेर में 44 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 3681 घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। खान मंत्री प्रमोद भाया ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक के पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी। 
उन्होंने बताया कि बाड़मेर-जैसलमेर के गैस भण्डार भारत सरकार की ओर से निर्धारित पॉलिसी के अनुसार कम्पनियों को आवंटित किए जाते हैं। पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू कनेक्शन का कार्य भी भारत सरकार के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी की ओर से किया जा रहा है। पीएनजीआरबी की ओर से 29 सितम्बर 2018 से मैसर्स ए.जी. एण्ड पी.एल.एन.जी. मार्केटिंग प्रा.लि.एवं संगठन कम्पनी को बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पाइप लाइन के जरिए घरेलू गैस पहुंचाने के लिए अधिकृत किया गया है। भाया ने बताया कि कंपनी ने जोधपुर में कार्यालय की स्थापना कर पाइपलाइन बिछाने के लिए सर्वे और राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं, विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। कम्पनी की ओर से तैयार की गई कार्य सम्पादन योजना के अनुसार कार्य योजना के तीसरे वर्ष अक्टूबर 2020 से सितम्बर 2021 में बाड़मेर में नियमानुसार घरेलू कनेक्शन के लक्ष्य रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि निवाना सरचार्ज एरिया के सिवाना में 15 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 1248 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। पचपदरा एरिया से पचपदरा एवं बालोतरा को 37 किमी पाइपलाइन बिछाकर 3059 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इसी तरह रामसर सरचार्ज एरिया से रामसर और बाड़मेर को 44 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 3681 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इससे पहले खान मंत्री ने विधायक मदन प्रजापत के मूल प्रश्न के जवाब में कहा कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी ने विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से राज्य के कई शहरों में पापलायन से नगरीय उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मुहैया कराये जाने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि अधिकृत एजेन्सियों में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की ओर से कोटा शहर में अब तक 8500 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। 

गौरव सैनानियों के लिए शिव में समस्या समाधान शिविर बुधवार को

बाडमेर, 09 जुलाई। पंचायत समिति परिसर शिव में बुधवार 10 जुलाई को प्रातः 11 बजे से गौरव सैनानियों एवं आश्रितों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि शिविर में सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से जारी नए आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाने, पी.पी.ओ. में पत्नी का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना से लाभांवित करवाने के कार्य सम्पादित किए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि सभी गौरव सैनानियों एवं आश्रितों को अपनी डिस्चार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरूवार को

बाड़मेर, 09 जुलाई। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन इस माह के द्वितीय गुरूवार 11 जुलाई को प्रातः 11 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा।  
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी।  

जसोल दुखांतिका के पीडि़तांे को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाड़मेर, 09 जुलाई। जसोल दुखांतिका के घायलांे को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख 86 हजार 800 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सामान्य घायल पिंकी पुत्री भंवरदास संत निवासी जसोल, भावेश कुमार पुत्र अनिल कुमार जैन निवासी अमरपुरा जसोल, गीता कंवर पत्नी ईश्वरदान निवासी बालोतरा, बगदाराम पुत्र रावताराम प्रजापत निवासी जसोल, यशोदा पत्नी रामदास निवासी जासोल तथा शिवकंवर पत्नी मनोहरसिंह राजपूत निवासी जसोल को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2500-2500 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह सामान्य घायल श्रीमती मीनादेवी पत्नी पारसमल निवासी जसोल, पांचीदेवी पत्नी धर्माराम घांची निवासी जसोल, हीराराम मुत्र उकाराम निवासी भील बस्ती तिलवाडा, उकादेवी पत्नी हंसराज निवासी जसोल, देवीलाल पुत्र सिरेमल प्रजापत निवासी बडला चौक जसोल, छगनलाल पुत्र सोनाराम प्रजापत निवासी मालियों का वास जसोल, बालकंवर पत्नी आम्बसिंह श्रीमाली निवासी मनणावास, सुन्दरदेवी पत्नी सांवतराम निवासी जसोल, सुशीलादेवी पत्नि किशोर कुमार निवासी जसोल, बाबूलाल पुत्र जोधाराम माली निवासी जसोल तथा सरला सोनी पत्नी गिरधारीलाल सोनी निवासी कमला नेहरू नगर जोधपुर को 2500-2500 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। आदेश के मुताबिक गंभीर घायल खीमसिंह पुत्र रूपसिंह रावणा राजपुत निवासी जसोल, सूरजदेवी पत्नी ओमप्रकाश माहेश्वरी निवासी जसोल, काशीराम पुत्र रामचन्द्र निवासी जसोल, हंजादेवी पत्नी हेमाराम निवासी जसोल, दलपतसिंह पुत्र किशनसिंह निवासी रामसर, काशीराम पुत्र भेरूबक्श निवासी लातुर मुरूड महाराष्ट्र तथा धर्माराम पुत्र तुलछाराम निवासी जसोल को 20-20 हजार रूपए तथा घायल गिरधारीलाल पुत्र मेवाराम निवासी कमला नेहरू नगर जोधपुर को 4300 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...