मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर के किसान कानाराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की
इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कर्ज माफी के लाभार्थी बाड़मेर के कानाराम, जोधपुर के हनुमान सिंह, उदयपुर के रूपलाल गुर्जर, कोटा के तुलसीराम, चितौड़गढ़ के गंगाराम एवं टोंक के रामहंस से फसली ऋण माफी को लेकर बातचीत की। किसानों ने बताया कि पहली बार उनका इतना बड़ा कर्ज माफ हुआ है और उन्हें नया ऋण भी मिल गया है। किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। गहलोत ने कहा कि हम हमारा फर्ज आगे भी इसी तरह निभाते रहेंगे। गहलोत ने कहा कि किसानों का ऋण माफ करने के साथ ही उन्हें नया लोन स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारी सरकार इस वर्ष करीब 16 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित करेगी। इसके अलावा खरीफ और रबी में खाद-बीज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में हमने पहली बार किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण देने की शुरुआत की थी। अब हमने ऎसी व्यवस्था सुनिश्चित की है जिसमें ऋण वितरण और कर्ज माफी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को इसका लाभ मिले।
हर पंचायत समिति में होगी नंदीशाला :मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं से किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए हमने प्रदेश के बजट में हर पंचायत समिति में नन्दीशाला खोलने की घोषणा की है। हमने ‘इज ऑफ डूइंग फार्मिंग’ के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का गठन भी किया है। इसके अलावा 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी एवं 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया के अग्रिम भण्डारण का प्रावधान भी किया गया है।
खेती पर आधारित उद्योग लगाएं, सरकार करेगी पूरा सहयोग : गहलोत ने कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से आगे बढ़कर खेती पर आधारित उद्योग लगाएं , ताकि उन्हें अपनी फसलें कम दामों में नहीं बेचनी पड़ें। फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए हमारी सरकार किसानों को पूरा सहयोग करेगी। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि किसानों को फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए 10 हैक्टेयर तक कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन ऋण वितरण ऎतिहासिक कदम :गहलोत ने प्रदेश में सहकारी क्षेत्र मेंं ऑनलाइन ऋण वितरण की शुरुआत को एक ऎतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे ऋण वितरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और इसमें पारदर्शिता भी आएगी। अब किसान एटीएम या पोस मशीन के माध्यम से ऋण राशि की निकासी भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को आधार आधारित करने से अब गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी और सही लाभार्थी को ही लाभ मिलेगा।
दस लाख नए किसान जुडें़गे: सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 20 लाख किसानों का आधार आधारित पंजीयन कर ऋण माफी योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नए किसानों को सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। नए किसानों का पंजीयन सहकारी ऋण पोर्टल पर आज से शुरू हो गया है।
सहकारिता राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार में किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई थी। साथ ही 5 साल तक किसानों के लिए बिजली की दरें भी नहीं बढ़ाई गई थी। उन्होंने एटीएम कार्ड धारक किसानों को साइबर क्राइम के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर किसानों ने इसका सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक हरिराम पूनिया समेत विभिन्न स्थानों से आए किसान उपस्थित रहे।
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