दीपावली को लेकर माकूल इंतजाम,चौबीस घंटे तैनात रहेंगे दमकलकर्मी

बाड़मेर, 25 अक्टूबर। दीपावली के त्यौहार को लेकर बाड़मेर जिले मंे माकूल इंतजाम किए गए है। इस दौरान नगर परिषद की ओर से फायरबिग्रेड की व्यवस्था करने के साथ चौबीस घंटे दमकलकर्मी तैनात रहेंगे।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे दीपावली के मददेनजर माकूल इंतजाम किए गए है। उनके मुताबिक बाडमेर एवं बालोतरा शहर के अलावा जिले के अन्य बड़े कस्बों में भीड़-भाड वाले क्षेत्रों में यातायात की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने, आतिशबाजी विक्रय स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तथा दीपावली पर्व पर विद्युत व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने दीपावली पर्व पर मिलावटी दूध, मावा एवं मिठाइयों आदि की सघन चैकिंग करने तथा बर्न युनिट एवं चिकित्सा दलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियांे को दिए है। जिला मुख्यालय पर आगजनी की घटना होने पर नगर परिषद के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 02982-225781 अथवा 9414383923 पर सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा जिला मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 02982-222226 पर भी सूचना दी जा सकती है।

नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के साथ संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू

बाड़मेर, 25 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को नगरीय निकायों के आम चुनाव-2019 की घोषणा के साथ ही बाड़मेर एवं बालोतरा नगरपरिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं।
         जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को नगरीय निकायों के आम चुनाव-2019 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की हैं। इसके अनुसार सदस्य पद के लिए 16 नवम्बर को मतदान तथा 19 नवम्बर को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सदस्य पद के लिए 1 नवम्बर को लोक सूचना जारी की जाएगी। लोक सूचना के साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी।  नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 नवम्बर रहेगी। उनके मुताबिक 6 नवम्बर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 8 नवम्बर तक अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी। इसके बाद 9 नवम्बर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसी तरह 16 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान तथा 19 नवम्बर मंगलवार को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 26 नवम्बर तथा उपाध्यक्ष पद के लिए 27 नवम्बर यदि आवश्यक हुआ तो मतदान एवं इसके तुरन्त बाद मतगणना होगी। उन्होंने  बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतयाः प्रतिबंधित रहेंगे।

बाड़मेर जिले में 26 नए राजस्व गांव बनाए

बाड़मेर, 21 अक्टूबर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बाड़मेर जिले में मूल गांवो से सीमा लगती हुई 26 मजरों एवं ढ़ाणियों को नवीन राजस्व ग्राम बनाया गया है।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना के अनुसार बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना, गुड़ामालानी, बाड़मेर, बायतु, गिड़ा, पचबदरा एवं सिणधरी तहसील में इन नवीन राजस्व ग्रामों का गठन किया है। राजस्व (ग्रुप-1) के संयुक्त शासन सचिव राजेन्द्र सिंह ने बताया कि धोरीमन्ना तहसील में खीचड़ो का वास, जसनाथ नगर, हणुताणीस उओं का वास, रामदान की ढ़ाणी, डउकियो की ढ़ाणी एवं गोगाजी का मन्दिर को नया  राजस्व ग्राम बनाया गया है। इसी तरह गुड़ामालानी तहसील क्षे़त्र में नवलासर, मनराणी भीलो की ढ़ाणी, हीराणी तरड़ो की ढाणी, केशरिया धाम, कूकणों की ढाणियां, डी सियाग नगर एवं खंगारपुरा को राजस्व ग्राम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सिणधरी तहसील में महादेवपुरा, आदर्श आडेल एवं उत्तम नगर, तथा पचपदरा तहसील में मालाजाल पुनियों की ढाणी, दुगटो की ढाणी, सुथारो की ढाणी, मोडासर एवं सुरजन नगर को नवीन राजस्व ग्राम बनाया गया है। इसी तरह बाड़मेर तहसील में बोला तला, बायतु तहसील में लाखासर, उमोणी कड़वासरा नगर एवं मोटाणी कड़वासरो की ढाणी तथा गिडा तहसील में शहीद गंगाराम नगर को नवीन राजस्व ग्राम बनाया गया है। सिंह ने बताया कि नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण के लिए इन गांवों की पृथक-पृथक जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नक्शे एवं अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिए जिला कलक्टर बाड़मेर को अधिकृत किया गया है।

कल्याणपुर में गौरव सैनानियों के लिए समस्या समाधान शिविर 24 को

बाडमेर, 21 अक्टूबर। गौरव सैनानियों एवं विरांगनाओं के लिए कल्याणपुर पंचायत समिति परिसर में 24 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि उक्त शिविर में पूर्व सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाना, पीपीओ में पत्नि का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना आदि कार्य सम्पादित किये जाएंगे। उन्होने बताया कि शिविर में सभी गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों को अपनी डिस्चार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है।

राज्य सरकार के स्तर पर पीएम किसान का डेटा लंबित नही

किसानों के आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर हो चुके है अपलोड

भारत सरकार के स्तर से हो रही है जांच, केन्द्र को ही जारी करनी है राशि

अभी तक 2068 करोड रूपये की राशि किसानों के खातों मे जमा

बाड़मेर, 21 अक्टूबर।  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी के लिए 21 अक्टूबर तक राज्य के 64 लाख 32 हजार 495 किसानों द्वारा आवेदन किया गया। जिसमें से 55 लाख 71 हजार 384 आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड़ हो चुकें है। जबकि शेष आवेदन एलजी कोड व स्वघोषणा के आधार पर अस्वीकृत होने से अपलोड़ नही किये जा सकें है।
रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी किसान का कोई भी आवेदन एवं राशि लम्बित नही है। जो प्रक्रिया होनी है वह केन्द्र सरकार के स्तर से होनी है। उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से सभी भेजे जा सकने वाले आवेदन भेजे जा चुकें है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 46 लाख 10 हजार 609 किसानों के पक्ष में प्रथम किश्त के लिए आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 70 हजार 988 किसानों के खाते में 794.20 करोड़ रूपये की पहली किश्त जमा हो चुकी है तथा शेष 6 लाख से अधिक किसानों की राशि स्वीकृत होना केन्द्र के स्तर पर लम्बित है। डॉ. पवन ने बताया कि द्वितीय किश्त के लिए भारत सरकार द्वारा 39 लाख 63 हजार 277 किसानों के पक्ष में आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 36 हजार 514 किसानों के खातों में 787.30 करोड़ रूपये की राशि जमा हो चुकी है तथा शेष राशि केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित है। उन्होंने बताया कि तृतीय किश्त के लिए भारत सरकार द्वारा 24 लाख 89 हजार 951 किसानों के पक्ष में ही आरएफटी खोली गई। जिसमें से 24 लाख 34 हजार 335 किसानों के खातों में 486.87 करोड रूपये की राशि जमा हो चुकी है शेष किसानों की राशि केन्द्र सरकार से स्वीकृत नही हुई है। रजिस्ट्रार ने बताया कि द्वितीय किश्त के बाद भारत सरकार स्वयं के स्तर पर किसानों का आधार आधारित प्रमाणन कर रहा है और बिना आधार प्रमाणन के किसानों की किश्त जारी नही हो रही है। उन्होेंने बताया कि राज्य के किसानों द्वारा किये गये आवेदन आधार से ही किये गये है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने गाइड लाइन जारी कर किसानों को आवेदित नाम और आधार कार्ड में उल्लेखित नाम में समानता हो, इसके लिए किसान किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर पीएम किसान पोर्टल पर नाम में असमानता को सही करवा सकता है।

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी मंगलवार को बालोतरा आएंगे

बाड़मेर, 21 अक्टूबर। राजस्व,उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री हरीश चौधरी दो दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को बालोतरा आएंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी 22 अक्टूबर को सायं 6 बजे जोधपुर से प्रस्थान कर बालोतरा पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम बालोतरा में करेंगे। राजस्व मंत्री चौधरी 23 अक्टूबर को बालोतरा में प्रातः 8 से 9 बजे तक जन सुनवाई करने के बाद 10 बजे बायतु पहुंचेगे। जहां लाधाणियों की ढाणी, बायतु पनजी में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके उपरांत दोपहर 12 से 1.30 बजे तक बायतु मुख्यालय पर रहेंगे। राजस्व मंत्री चौधरी दोपहर 3 बजे पंचायत समिति पाटोदी की बैठक में भाग लेंगे। इसके पश्चात् उनका बालोतरा से सायं 7.15 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम निर्धारित है।

रूडिप की चतुर्थ चरण कार्य योजना मंे समस्त क्षेत्रांे को शामिल करने के निर्देश

 विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि सीवरेज एवं जलापूर्ति के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाएं

बाड़मेर, 21 अक्टूबर। रूडिप की सीवरेज एवं जलापूर्ति कार्याें की चतुर्थ चरण की कार्य योजना को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे सिटी लेवल कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बाड़मेर शहर के समस्त इलाकांे को चतुर्थ चरण की कार्य योजना मंे शामिल करते हुए संशोधित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने रूडिप की सीवरेज एवं जलापूर्ति कार्याें की प्रस्तावित कार्य योजना को अपर्याप्त बताते हुए बाड़मेर शहर के समस्त इलाकांे को शामिल करने की बात कही। उन्हांेने बाड़मेर शहर मंे अब तक सीवरेज निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा कार्य योजना मंे समुचित खामियांे को दूरस्त किया जाए। ताकि शहर के लोगांे को सीवरेज एवं जलापूर्ति योजना का लाभ मिल सके। जिला कलक्टर अंशदीप ने रूडिप के अधिकारियांे को जलदाय विभाग एवं यूआईटी तथा नगर परिषद के अधिकारियांे के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत कार्य योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि कार्य योजना को अंतिम रूप देते समय भविष्य के परिपेक्ष्य मंे सारे पहलूआंे को ध्यान मंे रखा जाए। उन्हांेने संशोधित कार्य योजना मंे जलापूर्ति के लिए समुचित मात्रा मंे ओवर हैड टैंक, जीएलआर, नई पाइप लाइनांे के कार्य शामिल करने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्य योजना पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करने के साथ विभिन्न विभागीय अधिकारियांे की ओर से सुझाव दिए गए। बैठक के दौरान यूआईटी सचिव अंजुम ताहिर सम्मा, नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा, अधीक्षण अभियंता हरिकृष्ण, हेमंत चौधरी, एम.एल.जाट, अधिशाषी अभियंता दिलीप माथुर, हजारीराम बालवां, महावीर बोहरा, सहायक अभियंता सुनील विश्नोई समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

आर्थिक गणना का कार्य निर्धारित समयावधि में सम्पादित करे- अंशदीप

जिला कलक्टर ने ली जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

बाड़मेर, 18 अक्टूबर। जिला कलक्टर अंशदीप ने सातवीं आर्थिक गणना 2019 के कार्य को सुव्यवस्थित एवं निर्धारित समयावधि में सम्पादित करने के निर्देश दिए है।

शुक्रवार सायं भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित सातवीं आर्थिक गणना के सुव्यवस्थित सम्पादन हेतु गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि सातवीं आर्थिक गणना कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रगणकों एवं सुपरवाईजरो के माध्यम से मोबाइल एप पर ऑनलाइन की जाएगी, जिसके आंकड़े पूर्णतया आर्थिक गणना के लिए उपयोग में लिए जाएंगे। उन्होने कहा कि आर्थिक गणना का उपखण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाएगा। उन्होने सीएससी जिला प्रबन्धक को आर्थिक गणना के कार्य हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की शीध्र नियुक्त कर प्रशिक्षण दिलवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होने वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि आर्थिक गणना निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा सम्पादित होने के कारण लोगों में समझाइश कर उन्हें डेटा संग्रहित करने में सहयोग के लिए प्रेरित करने के साथ समस्याओं को दूर करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं नगर परिषद के अधिकारियों को अपेक्षित सहयोग किया जाए। उन्होने बताया कि आर्थिक गणना में जिले की सीमाओं में स्थित उद्यमों एवं इकाईयों की गणना की जाएगी। प्रगणक प्रत्येक घर एवं उद्यम पर जाकर सूचनाएं एकत्रित करेंगे इसलिए सभी परिवारों, उद्यमियों का दायित्व है कि वे प्रगणकों को सही-सही सूचनाएं उपलब्ध कराए। उन्होने जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को उद्योग एवं व्यापार संघों की बैठक आयोजित कर आर्थिक गणना में प्रगणकों को सही-सही सूचना उपलब्ध कराने को कहा। 

बैठक में आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवन्त गौड़ ने पॉवर प्रजेन्टेशन के माध्यम से आर्थिक गणना के बारे में विस्तार से जानकारी कराई। उन्होने बताया कि आर्थिक गणना जिले की सीमाओं में स्थित समस्त उद्यमों एवं इकाईयों की सम्पूर्ण गणना है जिसमें आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाईयों की गणना के साथ-साथ उद्यम की स्थिति, संकार्य, प्रकृति, स्वामित्व, वित्त प्रबन्धन एवं रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएं संकलित की जानी है। आर्थिक गणना में पारिवारिक उद्यमों सहित समस्त उद्यम जो गैर फॉर्म कृषि तथा अकृषि क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन या वितरण (स्वयं के व्यक्तिगत उपयोग के अतिरिक्त) से संबंधित है, की गणना की जाएगी।

बैठक में यूआईटी सचिव अंजुम ताहिर सम्मा, उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल, पुलिस उप अधीक्षक विजयसिंह, बीसीसीबी प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी, आयुक्त नगर परिषद पवन मीणा समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के शीध्र निस्तारण के निर्देश- जिला कलक्टर अंशदीप ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए है। उन्होने विभागवार लम्बित प्रकरणो ंकी समीक्षा की तथा 30 दिन से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले प्रकरण भी सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे है, जिनका आगामी जन सुनवाई से पूर्व निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा- इस दौरान जिला कलक्टर अंशदीप ने राजस्व न्यायालय वार बकाया प्रकरणों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को शीध्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के बकाया प्रकरणों में शीध्र अपेक्षित कार्यवाही की जाए ताकि प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकें।

                इस दौरान गिरदावरी की जिन्सवार सूचना निर्धारित समय पर भिजवाने, मतदाता सत्यापन के लिये विशेष कार्ययोजना बनाकर प्रगति लाने, विधानसभा प्रश्नों के उतर शीध्र भिजवाने तथा दिपावली के मद्देनजर आतिशबाजी के अस्थायी दुकानों के लाइसेन्स पूर्ण पर्यवेक्षण कर जारी करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

अग्नि पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

बाडमेर, 18 अक्टूबर। उपखण्ड अधिकारियों की अभिशंषा सहित प्राप्त अग्नि प्रकरणों में अग्नि पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा अंशदीप द्वारा जारी आदेश के अनुसार चौहटन तहसील क्षेत्र में बीजराड निवासी श्रीमती फुली देवी पत्नी दमाराम जाट को 7900रूपये, बांकाराम पुत्र दमाराम जाट को 12000रूपये एवं मोहम्मद हसन पुत्र इसा खान मुसलमान को 8200रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार सेडवा तहसील क्षेत्र में सालारिया निवासी लाला पुत्र चिमाराम भील को 12000रूपये, नवातला बाखासर निवासी वलू पुत्र जामीन मुसलमान को 2100रूपये, नवातला बाखासर निवासी काबल पुत्र जामीन मुसलमान को 7900रूपये, नवातला बाखासर निवासी जीया पुत्र मुरीद मुसलमान को 12000रूपये, आलू का तला निवासी फेजा पुत्र सूरा मुसलमान को 4100रूपये, धोरीमना तहसील क्षेत्र में मुकने का तला निवासी मोहनराम पुत्र बांकाराम दर्जी को 20200रूपये, जोगाराम पुत्र डूंगराराम दर्जी को 16100रूपये, सिणधरी तहसील क्षेत्र में भूंका बगतसिंह निवासी विरधाराम पुत्र प्रहलादराम जाट को 8200रूपये, धांचीडा निवासी दमाराम पुत्र भारमलराम जाट को 7900रूपये, गुडामालानी तहसील क्षेत्र में तेजियावास, बेरीगांव निवासी रावताराम पुत्र रूपाराम कुम्हार को 12000रूपये, बाडमेर तहसील क्षेत्र में खुडासा निवासी चोलाराम पुत्र पेमाराम जाट को 14100रूपये, चन्दाणियों की ढाणी निवासी गंगाराम पुत्र लुणाराम ग्वारिया को 7900रूपये, सरणू निवासी शेराराम पुत्र नीम्बाराम मेघवाल को 7900रूपये, सरली कला निवासी रिडमलराम पुत्र धीराराम कुम्हार को 12000रूपये, सिवाना तहसील क्षेत्र में धारणा निवासी खेताराम पुत्र मांगीलाल ग्वारिया को 7900रूपये, गडरारोड तहसील क्षेत्र में शास्त्रीगांव निवासी आलमराम पुत्र कस्तुराराम मेघवाल को 12000रूपये, झणकली निवासी वैणसिंह पुत्र रिडमलसिंह राणाराजपूत को 7900रूपये, रामसर तहसील क्षेत्र में हाजी पीराणी की ढाणी निवासी कासम पुत्र पन्ना मुसलमान को 7900रूपये, पाधरिया निवासी हूरा पत्नी इस्माइल मुसलमान को 10000रूपये, देरासर निवासी अहमद पुत्र हाजी सामीर मुसलमान को 4100रूपये, बनवा निवासी ईशराराम पुत्र दमाराम जाट को 12000रूपये, कानपुरा इन्द्रोई निवासी वीरचन्दराम पुत्र हीराराम गुरू को 4100रूपये, गंगाला निवासी पदमाराम पुत्र वीरमाराम भील को 20200रूपये चाडी निवासी हिन्दुसिंह पुत्र बख्तावरसिंह राजपूत को 4100रूपये, तामलियार निवासी जमियत पत्नी हुसैन मुसलमान को 7900रूपये, सुवाडा निवासी सोदरी पत्नी श्रवण मेगवाल को 4100रूपये, मानणियों की ढाणी निवासी बांकाराम पुत्र देराजराम जाट को 12000रूपये, गराडिया निवासी वीराराम पुत्र जुगताराम भील को 4100रूपये, इन्द्रोई निवासी रूपसिंह पुत्र नाथुसिंह राजपूत को 4100 रूपये तथा पाबूसिंह की ढाणी निवासी अमराराम पुत्र पेमाराम जाट को 4100रूपये की आर्थिक सहायता राशि भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

नगर पालिका आम चुनाव 2019 के मद्देनजर नियंत्रण कक्ष स्थापित

बाडमेर, 18 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप द्वारा एक आदेश जारी कर आगामी नगर पालिका आम चुनाव 2019 के प्रयोजनार्थ चुनाव संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाकर कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। नियन्त्रण कक्ष तीन पारियों में राउण्ड दा क्लॉक कार्यरत रहेगा। नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 02982-222226 होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नियन्त्रण कक्ष में निर्वाचन विभाग, अधीनस्थ कार्यालय, उप नियन्त्रण कक्ष, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निग ऑफिसर, एरिया, सेक्टर मजिस्टेªेट, पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त लिखित एवं मौखिक सन्देशों आदि का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाकर उस पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही की जाकर संबंधित प्रभारी अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी को तत्काल अवगत करायेंगे। जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष के ऑल ओवर इन्चार्ज राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर होंगे तथा उनके सहायक के रूप में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाडमेर एवं उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बाड़मेर कार्य करेंगे।

दीपावली पर कानून व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा जारी

                बाडमेर, 18 अक्टूबर। दीपावली पर्व पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्टेªट अंशदीप ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 21 अक्टूबर को सायं 6.00 बजे से लागू होकर 1 नवम्बर को सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

                जिला मजिस्टेªट अंशदीप ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्दे नजर असामाजिक तत्वों से जिले में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आगजनी तथा त्यौहार के अवसर पर जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाके, बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी कर लोक शांति भंग करने की आशंका के मद्दे नजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से प्रतिबन्ध रहेगा।

                आदेश के तहत दीपावली पर जिले में सायं 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात् पटाखे नहीं छोडे जाएगे एवं अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जा सकेगी। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाल रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल मे लेकर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का  उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। इसी प्रकार अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे एवं सूतली बम्ब का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस एवं औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

सातवीं आर्थिक गणना के सुव्यवस्थित सम्पादन हेतु समन्वय समिति की बैठक 18 अक्टूबर को

                बाडमेर, 17 अक्टूबर। सातवीं आर्थिक गणना 2019 को सुव्यवस्थित एवं निर्धारित समयावधि में सम्पादित करने हेतु गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक/वीडियों कांफ्रेन्स जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर को सायं 6 से 7.30 बजे तक आयोजित होगी।

                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक/वीडियो कांफ्रेन्स में सातवीं आर्थिक गणना सहित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के बकाया प्रकरणों, न्यूनतम समर्थन मूल्य एसएसपी एवं बकाया राजस्व प्रकरणों की समीक्षा भी की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को जिला, ब्लॉक स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सम्पूर्ण तैयारियों के साथ बैठक/वीडियो कांफ्रेन्स में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

ऑपरेशन खुशी विशेष अभियान 15 नवम्बर तक

                बाडमेर, 17 अक्टूबर। गुमशुदा नाबालिक बच्चों की तलाश, बालश्रम की रोकथाम तथा बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर समाज में उनकी पुनर्स्थापना के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार विशेष अभियान आपरेशन खुशी 15 नवम्बर तक संचालित किया जाएगा।

                जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने अभियान के दौरान जिले में बालश्रम में लिप्त बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए थानावार टीमों का गठन करने तथा रेस्क्यू टीमों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, सामाजिक कल्याण, बाल कल्याण समिति के सदस्यों एवं एनजीओं के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के साथ साप्ताहिक रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए है।

अब 18 नवंबर तक चलेगा मतदाता सत्यापन का कार्य

                बाड़मेर, 17 अक्टूबर। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियांे के पुनरीक्षण एवं मतदाता सत्यापन की तिथि बढ़ा दी है। अब पुनरीक्षण की तैयारियां तथा मतदाता सत्यापन 18 नवंबर तक चलेगा।

                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए तिथियों में संशोधन किया गया है। नवीन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 25 नवंबर तक, दावे-आपत्ति 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक दे सकेंगे। बीएलओ एक माह तक मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से समस्त प्रकार के फॉर्म प्राप्त करेंगे। उन्हांेने बताया कि आवेदनों, दावे-आपत्तियों का निराकरण 10 जनवरी तक करने के बाद 20 जनवरी को सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सत्यापन के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड के अलावा अन्य निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर मतदाता का सत्यापन किया जा रहा है। मतदाता स्वयं भी एप के जरिए अपना ऑनलाइन सत्यापन करा सकते हैं।

सिटी लेवल कमेटी की बैठक सोमवार को

                बाड़मेर, 17 अक्टूबर। बाड़मेर शहर मंे आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण के तहत सीवरेज एवं जलापूर्ति के कार्याें के संबंध मंे सिटी लेवल कमेटी की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता मंे सोमवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे प्रातः 11 बजे आयोजित होगी।

                सिटी लेवल समिति के सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अभियंता ने बताया कि इस बैठक मंे आरयूआईडीपी के अधिकारियांे एवं कंसलटेंट की ओर से विस्तारपूर्वक जानकारी देने के साथ सुझाव लिए जाएंगे। इस बैठक मंे जन प्रतिनिधियांे, स्वयंसेवी संस्थाआंे के प्रतिनिधियांे के साथ विभागीय अधिकारियांे को आमंत्रित किया गया है।

आमजन को राहत,फील्ड विजिट एवं प्रभावी मोनेटरिंग को प्राथमिकता दें: अंशदीप

जिला कलक्टर अंशदीप ने की ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा

                बाड़मेर, 17 अक्टूबर। विकास अधिकारी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जरूरतमंद को नियमानुसार अधिकाधिक राहत दिलवाने का प्रयास करें। विकास योजनाआंे के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित रूप से फील्ड विजिट के साथ प्रभावी मोनेटरिंग को प्राथमिकता दें। जिला कलक्टर अंशदीप ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

                जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद अधिकतम 15 दिन मंे उसकी तकनीकी स्वीकृति भिजवा दी जाएं। स्वीकृति के उपरांत असामान्य परिस्थितियांे को छोड़कर 7 दिन मंे कार्य आवश्यक रूप से शुरू हो जाए। उन्हांेने कहा कि कार्य पूर्ण होने पर आगामी 15 दिन मंे कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवा दिए जाए। उन्हांेने पिछले वर्षाें के बकाया कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी नियमित रूप से उनके स्तर पर समीक्षा की जाएगी। जिला कलक्टर अंशदीप ने 31 दिसंबर 2018 तक स्वीकृत हुए कार्याें की सूची तैयार कर संबंधित विभागांे को भिजवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि विकास अधिकारी औसतन 50 फीसदी समय फील्ड विजिट करें। इस दौरान प्रभावी मोनेटरिंग करते हुए ग्राम पंचायतांे के रिकार्ड संधारण तथा विकास कार्याें की गुणवत्ता सुनिश्चित करवाने के साथ उनके निर्धारित समयावधि मंे पूर्ण करवाने का प्रयास करें। उन्हांेने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि विकास अधिकारियांे को आमजन को राहत पहुंचाने का मौका मिला है। ऐसे मंे इस अवसर का सदुपयोग करते हुए बेहतरीन कार्य करने का प्रयास करें। बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति से अवगत कराते हुए कार्यकारी एजेंसियांे एवं विकास अधिकारियांे को अधूरे कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने स्वच्छ भारत मिशन, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम समेत अन्य ग्रामीण विकास योजनाआंे मंे पूर्ण हो चुके कार्याें के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने मनरेगा मंे दैनिक मजदूरी मंे इजाफे के लिए श्रमिकांे को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने के साथ आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने की जरूरत जताई। बैठक के दौरान परियोजना अधिकारी लेखा जसराज चौहान, अधीक्षण अभियंता बलवीरसिंह, अधिशाषी अभियंता राजेन्द्रसिंह, एमआईएस मैनेजर नेतसिंह राजपुरोहित समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रत्येक राजस्व गांव मंे सामुदायिक कार्य: जिला कलक्टर अंशदीप ने विकास अधिकारियांे को प्रत्येक राजस्व गांव मंे मनरेगा के तहत सामुदायिक प्रवृति कार्याें की स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ताकि स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक लोगांे को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए सामुदायिक कार्याें के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए।

विकास अधिकारियांे को देना होगा प्रस्तुतिकरण: समीक्षा बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने विकास अधिकारियांे को नवाचार एवं बेहतरीन कार्य करने के निर्देश दिए। उन्हांेने आगामी बैठक के दौरान किसी भी एक विकास अधिकारियांे को उसकी ओर से किए गए बेहतरीन कार्य संबंधित अनुभव साझा करने के लिए 5 मिनट का प्रस्तुतिकरण देने के निर्देश दिए।

रिकार्ड संधारण को प्राथमिकता दें: जिला कलक्टर अंशदीप ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाआंे संबंधित रिकार्ड प्राथमिकता से संधारित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि विकास अधिकारी फील्ड विजिट के दौरान संधारित रिकार्ड का निरीक्षण करें। इसके लिए संबंधित कार्मिकांे को निर्देशित करने के साथ किसी तरह की दिक्कत होने पर प्रशिक्षण भी दिलाया जाए। उन्हांेने स्थानांतरण होने पर नव नियुक्त कार्मिकांे को प्राथमिकता से चार्ज दिलवाने के निर्देश दिए।

आसियान सम्मेलन को संबोधित कर सुल्तान से मिले केंद्रीय मंत्री चौधरी, ब्रुनेई को बताया भारत का अभिन्न मित्र

द्विपक्षीय बैठकों में कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर चर्चा, विभिन्न समझौतों पर बनी सहमति

दारुसलम/नई दिल्ली/बाड़मेर, 17 अक्टूबर/ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी 5वें आसियान सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर ब्रूनई के दौरे पर है। इस दौरान बुधवार को उन्होंने भारतीय एवं ब्रुनेई के शीर्ष अधिकारियों के साथ राजधानी बन्दरसेरी बेगावन एवं दारुसलम सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने आसियान सम्मेलन को सम्बोधित करने के साथ ही ब्रूनेई के सुल्तान हस्सनल बोल्किया से मुलाकात की। उन्होंने ब्रुनेई के पर्यटन मंत्री हाजी अली बिन अपांग के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारत-ब्रुनेई के रिश्तों को ओर बेहतर बनाने तथा कृषि, खाद्यान्न, स्वास्थ्य एवं संस्कृति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं समझौते किए। 

ब्रुनेई को बताया भारत का अभिन्न मित्र : आसियान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारत की मोदी सरकार दोनों देशों के बीच व्यापार एवं संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का समर्थन करने के लिए ब्रुनेई का आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल को किया भारत आमंत्रित : दोनों देशों के बीच हुई संयुक्त व्यापार समिति एवं विदेश कार्यालय परामर्श बैठकों में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत का नेतृत्व किया। इस दौरान चौधरी के नेतृत्व में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं चावल की संकर किस्मों की खेती सहित विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। इस दौरान चौधरी ने भारत में सिंचाई प्रणाली एवं कृषि क्षेत्र में उन्नत किस्मों एवं तकनीक के प्रयोग का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए ब्रुनेई के प्रतिनिधिमंडल को भारत दौरे पर आमंत्रित किया।

आपसी सहयोग एवं समझौतों पर सहमति : दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की संयुक्त बैठक में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की स्थिति और लोगों की आहार आदतों को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन एवं पैकेजिंग के क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं समझौतों पर सहमति बनी। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री चौधरी ने बीज प्रमाणन, प्रमाणीकरण एवं पारदर्शी वितरण प्रणाली विकसित करने में आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने बेहतर कृषि प्रबंधन एवं उन्नत तकनीक के प्रयोग के बारे में मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।

खेतों का दौरा कर किसानों से ली जानकारी : केंद्रीय मंत्री चौधरी ने ब्रुनेई के विभिन्न कृषि फॉर्मों का निरीक्षण किया। उन्होंने ब्रुनेई की कृषि व्यवस्था एवं किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली नवीन तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त की। चौधरी ने ब्रुनेई में बारिश के पानी की संचयन प्रणाली की प्रशंसा करते हुए इसे भारत में भी लागू करने की बात कही । इस दौरान उनके साथ विभिन्न भारतीय एवं ब्रुनेई अधिकारी मौजूद रहे।

ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक गुरूवार को

बाड़मेर,16 अक्टूबर। जिला परिषद की ओर से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में गुरूवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित होगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना समेत विभिन्न विकास योजनाआंे की समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। 

अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण संबंधी बैठक 21 को

बाडमेर, 16 अक्टूबर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर को दोपहर 2.30 बजे आयोजित होगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस बैठक के पश्चात् महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक, पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय स्थापित बाबत बैठक तथा जिला पैरोल सलाहकार समिति की मासिक बैठक भी आयोजित की जाएगी।

मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 16 अक्टूबर। जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर अंशदीप की ओर जारी आदेश के मुताबिक शिव तहसील क्षेत्र में पुषड निवासी नरपतसिंह पुत्र गुमानसिंह, गडरारोड तहसील क्षेत्र में जयसिन्धर निवासी महिपालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, बाडमेर तहसील क्षेत्र में आदर्श ढूण्ढा, कवास निवासी अशोक कुमार पुत्र गिरधारीराम, नाथोणियों की ढाणी कुडला निवासी मुकनाराम पुत्र कौशलाराम, जसाई असाडा बेरी निवासी हनुमानराम पुत्र सोनाराम, पचपदरा तहसील क्षेत्र में तृतीय रेल्वे फाटक के पास बालोतरा निवासी मोहम्मद इकबाल पुत्र नाथू खान, ग्वालनाडा निवासी अर्जुनराम पुत्र भेपाराम, सुथारों की ढाणी आकडली निवासी गजाराम पुत्र भेराराम, गुडामालानी तहसील क्षेत्र में गोदारों की ढाणी गांधव कला निवासी गोविन्द पुत्र भूराराम गायणा, सिवाना तहसील क्षेत्र में मोतीसरा निवासी सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह, कुसीप निवासी सहदेव पुत्र राणाराम, कुसीप निवासी डुंगर पुत्र हरकाराम तथा समदडी तहसील क्षेत्र में भलरों का वाडा निवासी पुष्पादेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार सरगरा, भलरों का बाडा निवासी नरेन्द्र कुमार पुत्र मिश्रीलाल एवं भलरों का वाडा निवासी जितेन्द्र कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार सरगरा की मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिजनों को एक-एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।