समय पर तकनीकी स्वीकृतियां
नहीं भेजने वाले विकास अधिकारियांे को मिलेगी चार्जशीट
बाड़मेर, 22 मई। जिला परिषद की बैठक जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता मंे
मंगलवार को आयोजित हुई। इस दौरान आपणी योजना-आपणो विकास, ग्राम पंचायत विकास
योजना वर्ष 2018-19 के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रस्तावांे का अनुमोदन किया गया। बैठक मंे विभिन्न
ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा के साथ बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा से जुड़े मामलांे
पर विचार-विमर्श हुआ।
बैठक के दौरान संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, चौहटन विधायक तरूणराय कागा एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने
आमजन से जुड़े हुए विभिन्न मामलांे पर अपनी बात रखी। उन्हांेने कहा कि राजस्व लोक अदालत
अभियान एवं फसली ऋण माफी योजना शिविरांे मंे अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित करवाएं। इस
दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान हुए बेहतरीन
कार्याें की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश मंे बाड़मेर जिले ने सातवां स्थान प्राप्त
किया है। उन्हांेने जन प्रतिनिधियांे की ओर से विभिन्न कार्याें के पंचायत समिति स्तर
से तकनीकी प्रस्ताव नहीं भिजवाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाह विकास अधिकारियांे
को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त होने के
बाद एक सप्ताह की अवधि में कार्य स्वीकृति आदेश जारी किए जाए। उप जिला प्रमुख सोहन
लाल चौधरी ने पेयजल समस्या, इंदिरा गांधी नहर के पानी के शुद्विकरण,
आरओ प्लांटांे की पर्याप्त मोनेटरिंग से जुड़ा मामला उठाया। इस
दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने विभिन्न ग्रामीण विकास
योजनाआंे की प्रगति से अवगत कराया। उन्हांेने जन प्रतिनिधियांे की ओर से टेंडर संबंधित
मामले मंे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अब ग्राम पंचायत स्तर पर 5 लाख की सामग्री की
खरीद के लिए सीमित निविदा की जा सकती है। एक वर्ष मंे अधिकतम 50 लाख रूपए की सामग्री
की खरीद की जा सकती है। इस दौरान प्रधान ताजाराम, तेजाराम मेघवाल, पदमाराम मेघवाल, जिला परिषद सदस्य समा बानो, रूपसिंह राठौड़, फतेह मोहम्मद, श्रीमती मृदुरेखा चौधरी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पुरोहित,नरसिंग कड़वासरा समेत विभिन्न सदस्यांे ने जन समस्याआंे से जुड़े मामले उठाते हुए
प्राथमिकता से समस्या समाधान की मांग की। बैठक मंे बिजली,पानी, एंबूलेस, अग्निशमन वाहनांे, चिकित्सालयांे के लिए
भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण, दवाइयांे की उपलब्धता सुनिश्चित की मांग विभिन्न सदस्यांे की ओर से उठाई गई। बैठक
के दौरान गिड़ा पंचायत समिति के प्रधान लक्ष्मणराम चौधरी ने मनरेगा के संविदा कार्मिकांे
की हड़ताल के कारण कार्य बंद होने का मामला उठाया। उन्हांेने संविदा कार्मिकांे की मांगांे
पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए राज्य सरकार तक प्रस्ताव भिजवाने का अनुरोध
किया। इससे पूर्व जिला परिषद की बैठक मंे यूरोपियन कमीशन की प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय
पोषण कार्यक्रम के बारे मंे जानकारी दी। उन्हांेने बुधवार को इस संबंध मंे जिला मुख्यालय
पर आयोजित होने वाली कार्यशाला मंे जन प्रतिनिधियांे से उपस्थित होकर अपने सुझाव रखने
का अनुरोध किया। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम
समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
