ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में कौताही बर्दाश्त नहीं : राठौड़

अधिकारियांे को नियमित रूप से फील्ड मंे जाने के निर्देश

                बाड़मेर, 23 मई। ग्रामीण विकास योजनाआंे के क्रियान्वयन मंे किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास कार्याें मंे गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के साथ प्राथमिकता से स्वीकृतियां जारी की जाए। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बुधवार को जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।

                इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण होने पर थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन भी करवाया जाएगा। उन्हांेने कहा कि सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों का फील्ड में जाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्हांेने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि पट्टे जारी करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिपत्र सभी अधिकारियों को भिजवाएं,ताकि जमीनी स्तर पर किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस अवसर पर राठौड़ ने मनरेगा के अन्तर्गत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि मनरेगा में व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं में पैन्डेन्सी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न कार्यों की स्वीकृति तुरन्त जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में देश में प्रथम रहा है। उन्होंने सभी स्मार्ट विलेज में सामुदायिक शौचालय निर्माण करने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, मनरेगा आयुक्त पी.सी. किशन, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के आयुक्त अनुराग भारद्वाज समेत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अटल सेवा केन्द्र मंे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच, वरिष्ठ लेखाधिकारी ताराचंद चौहान समेत अन्य विभागीय अधिकारी तथा पंचायत समिति स्तर पर संबंधित विकास अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान उपस्थित रहे।