जिला कलक्टर ने मंडा पुरा में की जनसुनवाई

ग्रामीणों ने बताई पानी बिजली एवं सीवरेज की समस्या

बाड़मेर, 09 अप्रैल। ग्राम पंचायत मंडा पुरा, पचपदरा में उपखण्ड कलस्टर स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में शनिवार को हुआ। 

  इस मौके पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी एवं समाधान का विश्वास दिलाया। जिला कलक्टर ने जनसुनवाई में ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना काल के बाद जनसुनवाई का कार्यक्रम पुनः चालू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस जनसुनवाई की मंशा यह है कि विभागीय अधिकारी एवं ग्रामीणजन एक मंच के नीेचे बैठकर जनसमस्याओं को प्राप्त करे एवं उनके स्तर से होने वाली समस्याओं का समाधान मौके पर करके लोगों को राहत दे।

   जिला कलक्टर बन्धु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनसुनवाई के दौरान विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दे ताकि ग्रामीणजन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान एक-एक ग्रामीण की समस्या से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त किए एवं सम्बन्धित विभागों को प्रेषित कर निर्देश दिए कि वे उनके स्तर से होने वाली समस्याओं का समाधान मौके पर ही करावे। 

 ग्रामीण ने मुख्य रूप से पानी की समस्या बताई। साथ ही गर्मी में बिजली कटौती के बारे में भी बताया। साथ ही गंदे पानी सीवरेज की भी बड़ी समस्या है।

  इस दौरान जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से पेयजल, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, चिकित्सा, श्रम कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई के दौरान पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की समस्याओं का समाधान मौके पर कर लोगों को हर हाल में राहत देनी है।उन्होंने ग्रामीणों से भी जागरूक रह कर योजना ओ का लाभ उठाने का आह्वान किया। 

  जनसुनवाई के दौरान विधायक मदन प्रजापत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, उपखंड अधिकारी नरेश सोनी समेत विभिन्न विभागों के जिलाधिकारि मौजूद रहे।

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राजस्व अधिकारी बकाया प्रकरणों को निपटाए

राहत गतिविधियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

बाड़मेर, 9 मार्च। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी एवं अकाल के हालात के मद्देनजर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने राहत गतिविधियों का गम्भीरता से संचालन करने को कहा है।

  जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन, पशु शिविरों एवं कृषि आदान अनुदान के वितरण में जिला कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नही बरतने को कहा है। शनिवार को राजस्व अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने बकाया राजस्व प्रकरण तेजी से कम करने को कहा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर आवश्यक सेवाओ एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए है।

 इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में इंदिरा गांधी नहर में क्लोजर शुरू हो गया है तथा साथ ही वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर भी चल रहा है, ऐसे में हर हाल में पेयजल की आपूर्ति के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति की अपने स्तर पर माइक्रो मॉनिटरिंग कर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में करीब 2100 स्थलों पर टेंकरो के जरिए पेयजल परिवहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुमोदित दरों पर पंचायत भी पेयजल का परिवहन कर सकेंगी।

इस दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने कोविड टीकाकरण के संबंध में प्रगति की समीक्षा कर शत प्रतिशत लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रिकॉशन डोज एवं बच्चों के टीकाकरण के कार्य में भी तेजी को प्रभावी योजना बना कर काम करने के निर्देश दिया। 

उन्होने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्टेªशन की प्रगति, निःशुल्क दवा एवं जॉच योजना कसी प्रगति, डोर टू डोर सर्वे की प्रगति, जन आधार रजिस्टेªशन की प्रगति की समीक्षा की तथा एसडीआरएफ से कोरोना सहायता दिए जाने के बकाया प्रकरणों को ऑनलाईन करवाकर शीध्र सहायता राशि दिलाने के निर्देश दिए।

    बैठक में उन्होने सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन की प्रगति, पशु शिविर एवं चारा डिपों खोलने, आदान अनुदान में किसानों के डाटा ऑनलाईन करने, सिलिकोसिक के प्रकरणों एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता के प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति, लोक सेवा गारन्टी के प्रकरणों की प्रगति, 

 इस दौरान बजट घोषणाओ के लम्बित भूमि आवंटन मामलों समेत विभिन्न बिन्दुओं की जिला एवं ब्लॉकवार समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।  

 उन्होने अधिकारियों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की तथा जन समस्याओं का समयबद्ध रूप से गुणवतापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने सम्पर्क पोर्टल पर छः माह से अधिक पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

   अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोाहनदान रतनू, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान समेत विभागीय जिला अधिकारी उपस्थित रहें। 

 वहीं उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहें।

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ई मित्र कियोस्क धारकों का औचक निरीक्षण

निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई

बाड़मेर, 08 अगस्त। शुक्रवार को रामसर उपखण्ड क्षेत्र में ई मित्र कियोस्क का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान ई मित्र कियोस्क धारकों को आवेदनकर्ताओं से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल नही करने के निर्देश दिए गए।

उपखण्ड अधिकारी रामसर मीनू वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के रामसर ब्लॉक नोडल अधिकारी धुडाराम द्वारा रामसर उपखण्ड के ई मित्र कियोस्क धारकों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें ई मित्र कियोस्क धारकों द्वारा दुकान पर लगाये गये रेट लिस्ट, कॉ ब्राडैड बैनर, वर्तमान में प्राप्त खाद्य सुरक्षा के आवेदन पत्र अपलोड करने की निर्धारित शुल्क से ज्यादा किसी भी ई मित्र द्वारा नहीं लिया जाना पाया गया। उपस्थित आवेदनकर्ताओं से पूछताछ में किसी भी आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा राशि लिया/दिया जाना नहीं बताया गया। ई मित्र कियोस्क धारकों को सख्त हिदायत दी गई कि समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी भी ई मित्र कियोस्क धारक द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेना पाये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

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त्यौहारों के दौरान आपसी सदभाव एवं सौहार्द्व की परंपरा कायम रखें

विभिन्न समुदायो के प्रतिनिधियांे ने सौहार्द्वपूर्ण वातावरण बनाए रखने का भरोसा दिलाया

बाड़मेर, 08 अप्रेल। बाड़मेर जिले मंे त्यौहारांे को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द्वपूर्ण वातावरण मनाने की परंपरा रही है। इसको कायम रखते हुए धार्मिक त्यौहारों एवं उत्सवों के दौरान सौहार्द्वपूर्ण वातावरण बनाए रखें। जिला कलक्टर लोक बंधु ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हॉल मंे आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान यह बात कही।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि आने वाले समय मे कई पर्व एवं उत्सव आने वाले हैं एवं बाड़मेर का इतिहास है कि सभी वर्गों के लोग त्यौहार आपस मंे मिलजुल कर मनाते आए है। जो अपने आप मंे गौरवपूर्ण परंपरा है। आगामी दिनांे मंे आने वाले त्यौहारांे के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द्व एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। उन्हांेने कहा कि किसी भी प्रकार की सूचना के संबंध मंे तत्काल जिला प्रशासन अथवा पुलिस को सूचित करें।

  पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने विभिन्न समुदायांे से आपसी समन्वय एवं सौहार्द्व बनाए रखने की अपील की। उन्हांेने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि सौहार्द्वपूर्ण माहौल बनाए रखें। उन्हांेने सुनी-सुनाई बातांे पर विश्वास नहीं करने के साथ समाज के मौजीज लोगांे से अपनी जिम्मेदारी निभाने का अनुरोध किया। पुलिस अधीक्षक भार्गव ने कहा कि विशेषकर युवा वर्ग को सोशल मीडिया पर विशेष टिप्पणी अथवा भड़काउ पोस्ट नहीं करने की समझाइश की जाए।

बैठक में रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, जुमातुलविदा, ईदुलफितर इत्यादि धार्मिक त्यौहारों के दौरान पुख्ता कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के संबंध मंे निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवाराम, उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, कौमी एकता के अध्यक्ष एडवोकेट धनराज जोशी, सीमा जन कल्याण समिति के अम्बालाल जोशी, सदर मोहम्मद मंजूर कुरेशी, पूर्व सदर हाजी गुलाम रसूल कुरेशी, ऑल इण्डिया कौमी एकता कमेटी के महामंत्री अबरार मोहम्मद, शिव सेना के बसंत खत्री, विश्व हिन्दु परिषद के जिला उपाध्यक्ष किशोर भार्गव, रामनवमी शोभा यात्रा के सह सयोजक रमेशसिंह इन्दा समेत शांति समिति के प्रतिनिधियांे तथा गणमान्य नागरिकांे उपस्थित रहें।

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जिला कलक्टर 9 अप्रेल को पचपदरा में करेंगे जनसुनवाई, समस्याओं का हाथों हाथ होगा निपटारा

बाड़मेर, 08 अप्रेल। जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा बालोतरा उपखण्ड के मंडापुरा (पचपदरा) में कलस्टर स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन शनिवार, 9 अप्रेल को सांय 6 बजे किया जाएगा। जन सुनवाई में संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेगे।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारी जन सुनवाई से पूर्व संबंधित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक समस्त जानकारी संकलित करेंगे। प्रत्येक जन सुनवाई में संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीणांे की समस्याआंे एवं अभियोगांे का मौके पर ही निपटाने के लिए आदेश दिए गए है कि क्षेत्र के संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्कॉम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रसद विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं समस्त उपखण्ड स्तर के अधिकारियों के साथ साथ भू अभिलेख निरीक्षक, सभी पटवारी एवं ग्रामसेवकों को आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित तहसीलदार एवं विकास अधिकारी को जन सुनवाई का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार करने के निर्देश दिए गए है, ताकि इसका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक ग्रामीण को मौके पर ही सुलभ हो सके। जन सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जन सुनवाई मंे प्रत्येक ग्रामवार चर्चा की जाएगी। जिसमें मौसमी बीमारी, पशुआंे मंे बीमारी, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था की स्थिति, राशन सामग्री का वितरण, पोषाहार वितरण संबंधित समस्याआंे की जन सुनवाई की जाएगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र मंे पदस्थापित चिकित्सक, अध्यापक, पटवारी, ग्राम सेवक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि के डयूटी पर अनुपस्थित रहने संबंधित शिकायतांे की सुनवाई की जाएगी। जन सुनवाई में ग्रामीण क्षेत्र में चल रही राज्य सरकार की प्रत्येक योजना की क्रियान्विति के संबंध में यदि कोई शिकायत, समस्या आ रही हो तो आमजन की सुनवाई की जाएगी।

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जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक

बाड़मेर, 08 अप्रेल। जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने सतर्कता समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से प्रकरणवार प्रगति समीक्षा पश्चात् सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए प्रत्येक प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान सतर्कता समिति में श्रीमती किशन कंवर सरपंच ग्राम पंचायत सणाऊ द्वारा दर्ज सरहद मौजा डूंगरपुरा ग्राम पंचायत सणाऊ व मौजा आकोड़ा में अवैध खनन रूकवाने के प्रकरण में राशि जमा होने एवं खनन पट्टा निरस्त होने से प्रकरण ड्राप किया गया। मलवा निवासी अलाना खान एवं समसुद्दीन द्वारा दर्ज नेखमबंदी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से ड्राप किया गया। इसी प्रकार मूलाराम निवासी गालाबेरी शिवकर तथा खारी निवासी बाबूराम एवं श्रीमती रंगु के प्रकरण ड्राप किए गए। अध्यापक ओम प्रकाश जोशी के प्रकरण में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रकरण मार्गदर्शन हेतु भिजवाने के निर्देश दिए गए। बालोतरा निवासी श्रीमती देवी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने से ड्राप किया गया।

इस दौरान जन सुनवाई में आए परिवादियो की विभिन्न मुद्दो से जुड़ी परिवेदनाओं की धैर्य के साथ सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को प्रकरण भिजवाते हुए त्वरित कार्यवाही कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, बीसीसीबी के प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी, नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, पुलिस उप अधीक्षक दीपक कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई, कोषाधिकारी जसराज चौहान, आईसीडीएस के उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित, सहायक निदेशक लोक सेवाएं जसवंत गौड समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहें। उपखण्ड मुख्यालय के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहें। 

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बाड़मेर तहसील के गौरव सैनानियों के लिए हैल्थ कैम्प 12 को

बाड़मेर, 07 अप्रेल। बाड़मेर तहसील के गौरव सैनानी एवं उनके परिवार के लिए सेना द्वारा चिकित्सा कैम्प का आयोजन 12 अप्रेल को प्रातः 9.30 से सायं 5.30 तक सैनिक विश्राम गृह बाडमेर में किया जाएगा।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ले. कर्नल लालाराम सीवर ने बताया कि चिकित्सा शिविर में महिला रोग विशेषज्ञ, दन्त चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं जनरल सर्जन अपनी सेवाएं देंगे। उन्होने बताया कि चिकित्सा कैम्प में लैब सुविधा एवं दवाईयां भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही आगन्तुकों के लिए सैनिक विश्राम गृह में सेना द्वारा जलपान की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होने बताया कि बाड़मेर तहसील के सभी गौरव सैनानी, विरांगनाएं एवं आश्रित अपने दस्तावेज साथ लाकर चिकित्सा कैम्प का लाभ उठा सकते है।

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अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए 62.88 करोड़ के कृषि आदान अनुदान की स्वीकृति

बाड़मेर, 07 अप्रेल। जिले की नोखरा, धनाऊ, गडरारोड, गिड़ा, रामसर, सिवाना, सिणधरी, सेड़वा, गुढ़ामालानी, बाड़मेर, पचपदरा, बायतु, धोरीमना, कल्याणपुर, चौहटन, समदड़ी एवं शिव तहसील क्षेत्रों के अभाव संवत 2078 के प्रभावित 416037 कृषकों हेतु 62,88,16,893 रूपये कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार 416037 कृषकों हेतु 62,88,16,893 रूपये कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

उन्होने बताया कि 33 से 50, 50 से 75 एवं 75 से 100 प्रतिशत फसल खराबा श्रेणी के नोखरा, धनाऊ, गडरारोड, गिड़ा, रामसर, सिवाना, सिणधरी, सेड़वा, गुढ़ामालानी, बाड़मेर, पचपदरा, बायतु, धोरीमना, कल्याणपुर, चौहटन, समदड़ी एवं शिव तहसील क्षेत्रों के 38828 अदर देन एसएमएफ कृषकों को 48,56,51,865 रूपये, तथा 33 से 50, 50 से 75 एवं 75 से 100 प्रतिशत फसल खराबा श्रेणी के रामसर, सिवाना, सेड़वा, नोखरा, गिड़ा, बायतु, गडरारोड़, गुढ़ामालानी, शिव, पचपदरा, धोरीमना, बाड़मेर, सिणधरी, धनाऊ, चौहटन एवं कल्याणपुर तहसील क्षेत्रों के 27751 एसएमएफ कृषकों को 14,31,65,028 रूपये कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

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जिला कलक्टर ने योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा

सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें

बाड़मेर, 06 अप्रेल। जिला कलक्टर लोक बंधु ने बुधवार को मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के अन्तर्गत जिले में हुई घोषणाओं से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं एवं आवश्यक सेवाओं पर भी चर्चा की।

      इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को जिले के लिए हुई बजट घोषणाओं का समय रहते क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित घोषणा की जानकारी प्राप्त कर भूखण्ड आवंटन करवा कर कार्य को प्रारम्भ करे।

बैठक में जिला कलक्टर ने सम्पर्क पोर्टल पर विभागवार लम्बित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की एवं 30 दिन से अधिक बकाया प्रकरणों को तुरंत निपटारा करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों एवं गत दिनों मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान उन्हें दी गई परिवेदनाओं को निस्तारण कर इसकी रिपोर्ट तुरंत भेजने को कहा।

  इस दौरान जिला कलेक्टर ने फ्लेगशिप योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणा के अन्तर्गत नवीन चिकित्सा उपक्रमों की स्थापना एवं क्रमोन्नत करना, बायतु एवं सिवाना में नवीन राजकीय महाविद्यालय, जिले में साईबर पुलिस स्टेशन, सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास एवं जिले की अन्य बजट घोषणाओं की समीक्षा की। इन घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन का चिन्हिकरण, पद स्वीकृति को लेकर सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण को प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में भिजवाने के निर्देश दिए।

  बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, उपवन सरंक्षक संजय भादू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, यूआईटी सचिव शैलेश सुराणा, उपखंड अधिकारी रोहित चौहान के साथ ही अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

बाड़मेर, 05 अप्रेल। बुधवार 6 अप्रेल को 33 केवी रीको एवं महावीर नगर उपचौकी से निकलने वाले 11 केवी शिव नगर फिडर एवं बलदेव नगर फिडर की लाईनों को दुरूस्त करने एवं लाईनों का मैन्टेनेंस करने हेतु प्रातः 7 से 10 बजे तक विद्युत सप्लाई बन्द रहेगी।

जोविविनिलि के सहायक अभियन्ता ने बताया कि उक्त मैन्टेनेंस कार्य के दौरान बुधवार प्रातः 7 से 10 बजे तक सदर थाने के पास सामने से सन्तोषी टॉवर तक शास्त्री नगर, परमार डेकोरेशन के पास वाली डीपी, बलदेव नगर, आंचल सिनेमा, बीएनसी चौराहा, कन्या छात्रावास एवं आसपास का क्षेत्र तथा इस फिडर से जुड़े क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

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मदिरा कम्पोजित दुकानों की ई निलामी 8, 11 एवं 12 अप्रेल को

बाड़मेर, 05 अप्रेल। राज्य सरकार द्वारा आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 हेतु राज्य सरकार की नई आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 जारी की गई है। बाड़मेर जिले की 198 देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में से 97 देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों का सफल बन्दोबस्त हो चुका है।

जिला आबकारी अधिकारी विनोद वैष्णव ने बताया कि आबकारी जिला बाडमेर में बन्दोबस्त से शेष रही 101 मदिरा दुकाने जिसमें बाड़मेर, बालोतरा एवं चौहटन में क्रमशः 27, 47 एवं 27 दुकाने है। उन्होने बताया कि आबकारी जिला बाड़मेर की निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि को राज्य सरकार द्वारा औसतन 20 प्रतिशत कम किया गया है। बन्दोबस्त से शेष रही 101 मदिरा दुकानों का आवंटन ई निलामी से 8, 11 एवं 12 अप्रेल को क्रमशः तीन चरणों में भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के माध्यम से कियो जाएगा। सर्वप्रथम आवेदनकर्ता को एमएसटीसी की साईट पर जाकर वन टाईम रजिस्टेªशन करवाना आवश्यक होगा। प्रत्येक दुकान के लिए एक न्यूनतम रिजर्व प्राईज निर्धारित की गई है जिस पर बोलीदाता अपनी बोली लगा सकता है जिसमें से उच्चतम बोलीदाता को मदिरा दुकान आवंटित की जाएगी। बोलीदाता को पिछली बोली राशि से कम से कम 10000 रूपये बढाकर बोली लगानी होगी। आबकारी विभाग की वेबसाईट https://rajexcise.gov.in पर बाड़मेर जिले की 101 मदिरा दुकानों की सूची प्रदर्शित है।

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नेहरू नगर ओवर ब्रिज 16 अप्रेल तक बन्द रहेगा

बाड़मेर, 05 अप्रेल। नेहरू नगर रेलवे ओवर ब्रिज पर स्थित सड़क मरम्मत कार्य के मद्देनजर उक्त ब्रिज पर वाहन एवं पैदल आवागमन 16 अप्रेल प्रातः तक बन्द रहेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बाड़मेर के अधीक्षण अभियन्ता सुरेश शर्मा ने बताया कि नेहरू नगर रेल्वे ब्रिज पर स्थित सड़क मरम्मत कार्य बिटुमिनस कांक्रिट व मेस्टीक अस्फाल्ट से करवाया जाना है, जिस हेतु उक्त ब्रिज पर वाहन एवं पैदल आवागमन 16 अप्रेल, 2022 सुबह तक बन्द रहेगा।

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तेरह हजार पशुओं के संरक्षण हेतु चारा शिविर खुलेंगे

बाड़मेर, 05 अप्रेल। अभाव संवत् 2078 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोडे़ गये पशुओं के संरक्षण हेतु विभिन्न स्थानों पर कुल 85 पशु शिविर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इन पशु शिविरों में 11413 बड़े एवं 1732 छोटे पशुओं सहित कुल 13145 पशुओं का संरक्षण हो सकेगा।

जिला कलक्टर (सहायता) लोक बंधु ने बताया कि जिले में शिव तहसील क्षेत्र में ग्राम राजबेरा, धीरजी की ढाणी, स्वामी का गांव, सुजानियों की ढाणी, मतुओं की ढाणी, काने का गांव, बरसिंगा, आन्तरा, राणेजी की बस्ती, मेहरों की ढाणी, तालों का गांव, तालों का पार, बलाई, सुआवाला आगोर, रूघानाड़ा, माणिणी गांव, लीकडी, सुवाला, जसे का गांव, मेगे का गांव, हाथीसिंह का गांव, रावत का गांव, काश्मीर, गोरसियों का तला, ऐड की बस्ती, रतकुडिया, रामदेवपुरा, नागाणा, मंगलसर, देवलपुरा, आरंग, माधा का तला, पौशाल, अर्जुन का तला, मोतीनाडा, शिव, नीम्बासर, अम्बावाडी, उण्डू, पन्नावास, मूढणों की ढाणी, जाटावास, प्रहलादपुरा, बिसूकला, बिसू खुर्द, मुहडों की ढाणी, मणिहारी, हडवेचा, हडवा, भैरूपुरा, रतनुओं की ढाणी, कोटडियों की ढाणी, भीयाड़, थूम्बली, आकली, गिरल, खेजडली, करानीपुरा, सवाईपुरा, स्वरूप नगर, नेतड़ों की ढाणी, लखावसर, धारवी खुर्द, सरगीलापार, धोलकिया, झरी, जुणेजों की बस्ती, उचावडा, रामदेरिया, चिबरा मगरा, लक्ष्मीपुरा, मण्डालिया, भिमडा, नेगरड़ा, करणी नगर, कालीजाट, भंवरीसर तथा गडरारोड तहसील क्षेत्र में झणकली ग्राम में पशु शिविर खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

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राज्य निर्यात पुरस्कार योजना वर्ष 2020-21 हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाड़मेर, 05 अप्रेल। राज्य के उत्कृष्ठ निर्यातकों को उनकी एक्सपोर्ट परफोरमेंस के आधार पर चयनित कर पुरस्कृत करने के उद्देश्य से राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना 2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 23 अप्रेल, 2022 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये है।

जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबन्धक ने बताया कियोजना की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट http%//@industries-rajasthan.gov.in/content/industries/doi/html पर उपलब्ध है। आवेदनकर्ता इकाई आवेदन पत्र ई मेल आईडी dicbarmer@rajasthan.gov.in या संयुक्त निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य (निर्यात) की ई मेल आईडी indrajfo16@rajasthan.gov.in पर ई मेल कर सकते है।

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राजस्व अधिकारियों की वर्चुअल बैठक 9 को

  बाड़मेर, 05 अप्रेल। राजस्व अधिकारियों की बैठक वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में 9 अप्रेल को प्रातः 9 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में राजस्व सबंधी कार्यो एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यो पर समीक्षा की जाएगी।

  अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि उक्त वीडियों कांफ्रेसिंग में राजस्व संबंघी निर्धारित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को पूर्व एजेण्डा अनुसार आवश्यक सूचनाओं के साथ उक्त वीडियों कांफ्रेसिंग में अपने-अपने मुख्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।    

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राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित

फागलिया में आयुष अस्पताल, सीबीईओ, बीसीएमएचओ व आईसीडीएस ऑफिस के लिए जमीन आवंटित

बाड़मेर, 05 अप्रेल। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओ एवं सरकारी संशाधनो के निर्माण हेतु जिला कलेक्टर लोक बंधु ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन किए हैं।

  जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा आदेश जारी कर बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के क्रम में ग्राम फागलिया में आयुष चिकित्सालय फागलिया हेतु 3-15 बीघा, नवीन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फागलिया हेतु 2-00 बीघा, नवीन मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय फागलिया हेतु 5-00 बीघा, नवीन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय फागलिया हेतु 2-00 बीघा, ग्राम सालारिया में नवीन मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सेड़वा हेतु 5-00 बीघा, नवीन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सेड़वा हेतु 1-16 बीघा एवं ग्राम धनाउ में तहसील धनाउ के मॉडन रेकर्ड रूम तथा उपखण्ड कार्यालय हेतु 3-00 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि सेड़वा तहसील के ग्राम फागलिया के खसरा नम्बर 130 रकबा 71 बीघा किस्म गे.मु.गोचर मे से रकबा 3-15 बीघा भूमि की आयुष चिकित्सालय फागलिया, रकबा 2-00 बीघा भूमि की नवीन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फागलिया, रकबा 5-00 बीघा भूमि की नवीन मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय फागलिया, रकबा 2-00 बीघा भूमि की नवीन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय फागलिया के भवन निर्माण हेतु मॉग करने तथा उपखण्ड अधिकारी सेडवा एवं तहसीलदार सेडवा द्वारा उक्तानुसार चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर भूमि आवंटन करने एवं उक्त चारागाह भूमि के वर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत फागलिया के राजस्व ग्राम फागलिया के खसरा नम्बर 53 मे से क्रमशः रकबा 3-15 बीघा, रकबा 2-00 बीघा, रकबा 5-00 बीघा एवं रकबा 2-00 बीघा भूमि चारागाह में परिवर्तित करने की अभिशंषा करने पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के तहत चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर तहसीलदार सेडवा द्वारा प्रस्तावित नक्शे अनुसार राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत आयुष चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु आयुर्वेद विभाग, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फागलिया के भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय फागलिया के भवन निर्माण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय फागलिया के भवन निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को निःशुल्क आवंटित की गई है। आवंटित भूमि का रेकर्ड में अमलदरामद क्रमशः आयुर्वेद विभाग-आयुष चिकित्सालय फागलिया, शिक्षा विभाग- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फागलिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग- मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय फागलिया एवं महिला एवं बाल विकास विभाग-बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय फागलिया के नाम से किया जावेगा।

उन्होने बताया कि इसी प्रकार सेड़वा तहसील के ग्राम सालारिया के खसरा नम्बर 594/306 रकबा 23 बीघा किस्म गे.मु.गोचर मे से रकबा 5-00 बीघा भूमि नवीन मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सेड़वा, खसरा नम्बर 592/306 मे से रकबा 1-16 बीघा भूमि नवीन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सेडवा तथा धनाउ तहसील के ग्राम धनाउ के खसरा नम्बर 685 रकबा 1905ध्14 बीघा में से 3-00 बीघा भूमि तहसील धनाउ के मॉडर्न रेकर्ड रूम एवं उपखण्ड कार्यालय हेतु मॉग करने तथा उपखण्ड अधिकारी सेडवा एवं चौहटन तथा तहसीलदार सेडवा एवं धनाउ द्वारा उक्तानुसार चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर भूमि आवंटन करने एवं उक्त चारागाह भूमि के वर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत सालारिया के राजस्व ग्राम सालारिया के खसरा नम्बर 637/362 मे से क्रमशः रकबा 5-00 बीघा, रकबा 1-16 बीघा तथा ग्राम पंचायत धनाउ के राजस्व ग्राम पावड़ों का तला के खसरा नम्बर 647/625 में से रकबा 3-00 बीघा भूमि चारागाह में परिवर्तित करने की अभिशंषा करने पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के तहत चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर तहसीलदार सेडवा एवं धनाउ द्वारा प्रस्तावित नक्शे अनुसार राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सेड़वा के भवन निर्माण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सेड़वा के निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग तथा तहसील धनाउ के मॉडर्न रेकर्ड रूम एवं उपखण्ड कार्यालय हेतु राजस्व विभाग को निःशुल्क आवंटित की गई है। आवंटित भूमि का रेकर्ड में अमलदरामद क्रमशः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सेडवा, महिला एवं बाल विकास विभाग-बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सेडवा तथा राजस्व विभाग- मॉडर्न रेकर्ड रूम के नाम से किया जावेगा।

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नीम हकीमों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्यदलों का गठन

बाडमेर, 04 अप्रेल। जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा एक आदेश जारी कर जन साधारण के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखे जाने की दृष्टि से अनाधिकृत रूप से कार्यरत नीम हकीमों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तर पर कार्यदलों का गठन किया गया है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यदल में अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक आयुर्वेद एवं सहायक औषधि नियंत्रक तथा उप स्तरीय कार्यदल में तहसीलदार, उप अधीक्षक पुलिस/वृताधिकारी पुलिस, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप निदेशक आयुर्वेद द्वारा नामित प्रतिनिधि एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी शामिल होंगे। जिला स्तरीय कार्यदल एवं उपखण्ड स्तरीय कार्यदल जिले में अनाधिकृत चिकित्सा कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं इनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग एवं नियमित रूप से नियंत्रण करना सुनिश्चित करेंगे।

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उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु 20 अप्रेल तक आवेदन आमन्त्रित

बाड़मेर, 04 अप्रेल। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रिक्त उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु 20 अप्रेल तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।

जिला रसद अधिकारी महावीर प्रसाद व्यास ने बताया कि जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय से सशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर 20 अप्रेल, 2022 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कराये जा सकते है।

इन उचित मूल्य दुकानांें हेतु आवेदन आमन्त्रित

उन्होने बताया कि जिले में नगर परिषद बाड़मेर अन्तर्गत नया वार्ड संख्या 1, 27, 30 एवं 50, बाड़मेर तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत आटी, केरावा, मरटाला गाला एवं दरूड़ा, बाड़मेर ग्रामीण तहसील क्षेत्र में भुरटिया, बायतु तहसील क्षेत्र में नया सोमेसरा एवं बायतु भोपजी, नगर परिषद बालोतरा क्षेत्र में नया वार्ड संख्या 5, 16, 9, 14 एवं 18, पचपदरा तहसील क्षेत्र में कनाना, पचपदरा एवं नयापुरा, समदडी तहसील क्षेत्र में रामपुरा एवं समदड़ी, चौहटन तहसील क्षेत्र में तारातरा मठ, धनाऊ तहसील क्षेत्र में तालसर एवं नवातला राठौड़ान, सेड़वा तहसील क्षेत्र में बाखासर, आलू का तला एवं हाथला, धोरीमना तहसील क्षेत्र में कातरला, गुडामालानी तहसील क्षेत्र में बाण्ड, रामसर तहसील क्षेत्र में देरासर, शिव तहसील क्षेत्र में नेगरड़ा एवं चोचरा, गडरारोड तहसील क्षेत्र में झणकली, बंधड़ा, चेतरोड़ी, रोहिडी एवं पनेला तथा सिणधरी तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।

आवेदक की योग्यताएं एवं शर्ते

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो एवं एक अतिरिक्त फोटो अलग से संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय से जारी किये जाएंगे, अन्य किसी स्थान से यथा टाइपिस्ट, नोटेरी स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होगा, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाण स्वरूप राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, मूल निवास, निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड मे से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में निवास के संबंध में वर्तमान नये वार्ड की निर्वाचन नामावली एवं राशन कार्ड में आवेदक का नाम दर्ज होना आवश्यक है।

आयु सीमा

सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्र के प्रमाण हेतु दसवी की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड मे से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है।  

शैक्षणिक योग्यता

सामान्य रूप से स्नातक उतीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12 वीं कक्षा उतीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जावेगा। वर्ग आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01-01-2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। दिनांक 01-01-2015 के पश्चात् 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उन्होने बताया कि उचित मूल्य दुकान आवंटन के संबंध मे विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय वैबसाइट  http://food.raj.nic.in पर एवं जिला रसद कार्यालय बाड़मेर में उपलब्ध है।

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मुख्यमंत्री गहलोत ने की लगातार दूसरे दिन जनसुनवाई

 परिवादियों की सहानुभूतिपूर्वक सुनी फरियादें

बाड़मेर, 03 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रविवार को जिले की दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन सर्किट हाउस बाड़मेर में प्रातः 9 बजे मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होकर राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात् जयपुर प्रस्थान करने से पूर्व उन्होनें उपस्थित जन समूह से ज्ञापन लिए तथा उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने अपने बाड़मेर प्रवास के अंतिम दिन जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता की तथा राज्य सरकार की उपलब्ध्यिों एवं जिले में संचालित वृहद परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए प्रश्नों पर प्रत्युत्तर भी दिए। प्रेस वार्ता के उपरांत उन्होनें सर्किट हाउस के मुख्य भवन के बाहर उपस्थित जन समुह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होनें लोगों की समस्याओं एवं फरियादों को धैर्यपूर्वक सुना तथा उन्हे समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होनें संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ प्राप्त प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई, राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष रामसिंह राव, पूर्व राजस्व मंत्री एवं बायतु विधायक हरीश चौधरी, विधायक पदमाराम मेघवाल, मदन प्रजापत, बीसूका उपाध्यक्ष फतेह खां, संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक पी.रामजी, जिला कलक्टर लोक बंधु, जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उतरलाई से प्लेन द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान किया।

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जन-जन तक पहुँचाना ही हमारा लक्ष्य है-मुख्यमंत्री

 पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा

फागलिया में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत

बाड़मेर, 2 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हेलीकॉप्टर द्वारा सायं 4 बजे बाड़मेर जिले के सेडवा तहसील स्थित फागलिया ग्राम में चौहटन विधायक श्री पदमाराम मेघवाल के यहाँ आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुँचे। इस दौरान हेलीपेड स्थल पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शालेह मोहम्मद, बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री श्री सुखराम विश्नोई, स्थानीय विधायक पदमाराम मेघवाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का स्वागत किया। मुख्यमंत्री का स्वागत करने बड़ी संख्या में ग्रामीणजन हेलीपेड स्थल एवं कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे जहां मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया।  

फागलिया में आयोजित समारोह में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बजट घोषणा में बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रूपये तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 50 यूनिट तक बिजली फ्री करने के साथ ही 50 से अधिक यूनिट खर्च करने पर बिजली की दरों में अनुदान देकर राहत प्रदान की गई है वही आगामी दो वर्षों में लंबित कृषि कनेक्शन आवेदनों का निस्तारण कर किसानों को लाभांवित किया जायेगा। उन्हांने कहा कि बाड़मेर जिले में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है जिसका उपयोग कर ऊर्जा के क्षेत्र में बाड़मेर अग्रणी बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार के प्रयासों से पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक उन्नति हुई है जिससे प्रदेश विकास के नये आयाम स्थापित कर रहा है। उन्हांने कहा कि राज्य भर में सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के साथ बड़ी संख्या में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क उपचार व जांच के साथ दवाईयाँ फ्री दी जा रही है वही राजकीय चिकित्सालयों में ओपीडी एवं आईपीडी में सभी प्रकार का इलाज मुफ्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विधवा पेंशन, वृद्धावस्थान पेंशन एवं कोविड सहायता जैसे प्रयासों को लागू कर आमजन को लाभांवित किया जा रहा है। कोरोना सहायता एवं प्रबंधन के क्षेत्र में राजस्थान की सराहना देशभर में हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में भी राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास कर मरीजों को सुरक्षा प्रदान की गई थी वही सामाजिक सुरक्षा की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को वृद्धावस्था में पूरी सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। उन्हांने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुख्यिओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में नरेगा के तहत कार्यदिवस को 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है वही खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रूपये प्रति किलो गेहूँ व 3 रूपये प्रति किलो चावल प्रदान किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि यूपीए की केन्द्रीय सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लागू की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना का लाभ अकाल प्रभावित क्षेत्रों में आमजन के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि 36 कौम मिलकर प्यार एवं मोहब्बत से रहे, तब यह देश आगे बढ़ेगा साथ ही उन्होंने मीडिया को निष्पक्ष भाव के साथ बिना किसी दबाव में कार्य करने की बात कही।

इस दौरान अल्पसंख्यक मामलाता मंत्री शालेह मोहम्मद, बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री एवं श्रम राज्य मंत्री श्री सुखराम विश्नोई, पूर्व राजस्व मंत्री एवं बायतू विधायक श्री हरीश चौधरी, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, रामसिंह राव, चौहटन महंत जगदीश पुरी, जिला कलक्टर बाड़मेर श्री लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, धनाऊ प्रधान शमा बानो, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, हिरालाल विश्नोई व जे.के.पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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