सोमवार, 11 जून 2018

ऋण माफी राज्य सरकार का साहसिक कदम : चौधरी


नवातला मंे आयोजित शिविर मंे 641 किसान ऋण माफी से लाभांवित

                बाड़मेर, 11 जून। राज्य सरकार ने किसानांे के हितांे को प्राथमिकता देते हुए कर्ज माफी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राजस्थान के इतिहास मंे किसानांे के लिए सबसे बड़ा फायदा दिया गया है। बायतू विधायक कैलाश चौधरी ने सोमवार को नवातला मंे आयोजित ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर के दौरान ग्रामीणांे को संबोधित करते हुए यह बात कही।
                इस अवसर पर बायतू विधायक कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानांे को 30 सितंबर 2017 तक के बकाया ऋण मंे से 50 हजार रूपए का ऋण माफ कर किसानांे को राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा किसानांे के लिए राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। इस शिविर मंे 641 किसानांे को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण कर लाभांवित किया गया। शिविर के दौरान दी बाड़मेर सेंट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक शुद्वोदन उज्जवल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार भंवरदान चारण, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मोड़सिंह, नखतसिंह, उम्मेदाराम, ठाकरसिंह चौधरी, सरपंच पपीया बानो, अबु खान, कल्याणसिंह सिसोदिया समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अध्यक्ष कल्याणसिंह एवं नरेन्द्र डउकिया ने आभार जताया।




अन्नपूर्णा दूध योजना की जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक मंगलवार को


                बाड़मेर, 11 जून। राष्ट्रीय पोषाहार योजनान्तर्गत अन्नपूर्णा दूध योजना की जिला स्तरीय संचालन समिति की मासिक बैठक मंगलवार को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता में आयोजित होगी।
                जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने बताया कि बैठक मंे जन प्रतिनिधियांे एवं विभागीय अधिकारियांे को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान अन्नपूर्णा दूध योजना के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श के साथ समीक्षा की जाएगी।

जन भागीदारी के आहवान के साथ भामाशाहांे का सम्मान


एमजेएसए के तृतीय चरण मंे योगदान करने वाले भामाशाहांे को किया सम्मानित

                बाड़मेर, 11 जून। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं भामाशाहांे को सम्मानित करने के लिए सोमवार को कैलाश इंटरनेशनल मंे कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत सहयोग करने वाले विभिन्न कंपनियांे के प्रतिनिधियांे एवं भामाशाहांे को सम्मानित किया गया।
                इस अवसर पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत बाड़मेर जिले मंे कई गांवांे को पानी के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा मंे अनुकरणीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी का बड़े पैमाने पर संग्रहण करने के लिए जिले मंे बड़ी तादाद मंे टांकंे बनाए गए है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से जन भावनाएं जुड़ी हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचाएं, साथ ही युवा पीढ़ी को जल बचाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अभियान के चतुर्थ चरण के लिए योगदान देने के लिए भामाशाहों से अपील की। जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। वर्षा जल का संग्रहण हुआ, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ आमजन के लिए वरदान साबित हुआ है। उन्हांेने इस अभियान मंे आमजन से अधिकाधिक भागीदारी निभाने की अपील की। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने कहा कि जल की एक-एक बूंद को बचाने के लिए समन्वित प्रयास करें। उन्हांेने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे सहयोग करने वाले भामाशाहांे का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे सहयोग करने वाले 22 भामाशाहांे का सम्मान किया गया। वहीं इस अभियान मंे विभिन्न भामाशाहांे ने करीब 15 लाख रूपए का सहयोग करने की घोषणा की। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने अभियान के सहयोग के लिए एक दिन का वेतन देने की घोषणा की। कार्यशाला मंे विभिन्न कार्यकारी एजेंसियांे के प्रतिनिधियांे ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान जिला रसद अधिकारी जितेन्द्रसिंह नरूका, केयर्न के भानूप्रतापसिंह, राजवेस्ट के सुधीर भंडारी, रोशनखान भी अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इससे पहले प्रोजेक्टर के जरिए अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना निदेशक बलवीरसिंह ने बाड़मेर जिले मंे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हुए जल संरक्षण कार्याें के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला मंे समाजसेवी जोगेन्द्रसिंह चौहान, सहायक अभियंता ताराचंद शर्मा, हनुमानराम चौधरी, लेखाधिकारी सुरेश गोलेच्छा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी, भामाशाह एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।




सौर ऊर्जा आधारित टयूबवैलांे को प्राथमिकता देने के निर्देश


जिला कलक्टर ने की बिजली,पानी संबंधित व्यवस्थाआंे की समीक्षा

                बाड़मेर, 11 जून। जलदाय विभाग सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले टयूबवैलांे एवं हैंडपंपांे के कार्याें को प्राथमिकता दें। इससे बिजली की बचत के साथ इनके संचालन मंे होने वाले वित्तीय भार मंे कटौती होगी। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर बिजली,पानी व्यवस्था संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि सौर ऊर्जा आधारित टयूबवैल एवं हैंडपंप लगाने से आमजन को निर्बाध रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्हांेने जिले मंे समस्त स्थानांे पर जलापूर्ति के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियांे को प्रभावी मोनेटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्हांेने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी को स्वास्थ्य सेवाआंे मंे सुधार लाने के लिए अधीनस्थ कार्मिकांे का पर्यवेक्षण करने के लिए कहा। उन्हांेने टीकाकरण, एम्बूलैस सेवाआंे के बारे मंे जानकारी ली। उन्हांेने पादरिया मंे चिकित्सा एवं जलदाय विभाग के अधिकारियांे की एक टीम भेजने के निर्देश दिए। उन्हांेने डिस्काम के अधीक्षण अभियंता एम.एल.जाट को समस्त स्थानांे पर सुचारू विद्युतापूर्ति करवाने तथा टयूबवैल के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्हांेने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अब तक के कार्य की समीक्षा करते हुए 30 जून तक लक्ष्य के अनुरूप बकाया 17 हजार विद्युत कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने राजकीय चिकित्सालय मंे निर्माण कार्य तीव्र गति से करवाने के निर्देश दिए। ताकि मरीजांे एवं आमजन को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इस दौरान यूआईटी सचिव चेनाराम चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा.बी.एल.मंसूरिया, आयुक्त पंकज मंगल, अधीक्षण अभियंता हेमंत चौधरी, सूराराम चौधरी, सुनील विश्नोई समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।



बाल अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश


                बाड़मेर, 11 जून। बाड़मेर जिले मंे दुष्कर्म एवं तथाकथित हत्या के मामले मंे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है।
                राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे नाबालिग का शव मिलने तथा तथाकथित दुष्कर्म होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया गया है। इस मामले मंे बाड़मेर पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए है।

उत्सव की तरह मनाए योग दिवस : नकाते


जिला कलक्टर ने योग दिवस को लेकर समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए

                बाड़मेर, 11 जून। योग दिवस को उत्सव की तरह मनाएं। आदर्श स्टेडियम मंे 21 जून को आदर्श स्टेडियम मंे आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के दौरान अधिकाधिक लोगांे की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे योग दिवस समारोह की तैयारियांे संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके लिए उपखंड एवं विकास समुचित तैयारी करें। जिला कलक्टर ने मुख्य समारोह मंे सेना, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस एवं वायुसेना के अधिकारियांे से भी अधिकाधिक तादाद मंे जवानांे की भागीदारी सुनिश्चित करवाने का अनुरोध किया। उन्हांेने योग दिवस का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के लिए होर्डिग्स, पेम्पलेट तथा सोशियल मीडिया का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि समारोह स्थल पर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाआंे की जानकारी देने के लिए विभागांे की ओर से स्टाल लगाए जाए। उन्हांेने मौसमी बीमारियांे की रोकथाम के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से काढ़ा पिलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने मुख्य समारोह एवं जिले भर मंे आयोजित होने वाले कार्यक्रमांे की तैयारियांे की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियांे के साथ स्वयंसेवी संगठनांे, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट, एनसीसी कैडेट एवं गणमान्य नागरिकांे से योग दिवस समारोह मंे अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान किया।  उन्होंने यातायात, वाहन पार्किग एवं प्रवेश तथा निकास संबंधित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर नकाते ने योग दिवस में भागीदारी के लिए घर-घर पीले चावल बांटने के साथ  स्वयंसेवी, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों से भी व्यक्तिगत संपर्क करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने कहा कि सभी विभाग सक्रियता के साथ दिए गए दायित्वों का समय पर निर्वहन करें। उन्होंने योग कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी के साथ निरन्तर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर गांव गांव तक योग का संदेश पहुचाने के निर्देश दिए। उन्होंने समारोह स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, पार्किंग, यातायात, बिजली सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभागीय अधिकारियांे ने अब तक की गई तैयारियांे के बारे मंे जानकारी दी। बैठक के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियांे ने योग दिवस समारोह संबंधित पोस्टर एवं पेम्पलेट का विमोचन किया। बैठक के दौरान जिला रसद अधिकारी जितेन्द्रसिंह नरूका, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, उपखंड अधिकारी नीरज मिश्रा, सीमा सुरक्षा बल के अंजलि कुमार पवन, पूलिस उप अधीक्षक रतनलाल, विकास अधिकारी कैलाश चौधरी, जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा, सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवंत गौड़, आयुक्त पंकज मंगल, आयुर्वेद विभाग के सहायक निदेशक डा.एल.आर.विश्नोई, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नरेन्द्र तनसुखानी, प्रोफेसर मुकेश पचौरी, नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा समन्वयक ओमप्रकाश जोशी, केयर्न इंडिया के राहूल शर्मा, डा.रणवीरसिंह, धारा संस्थान के महेश पनपालिया, सुरेश जाटव समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।






शनिवार, 9 जून 2018

योग दिवस संबंधित समीक्षा बैठक सोमवार को


                बाड़मेर, 09 जून। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाने के संबंध मंे सोमवार को दोपहर 12.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे समीक्षा बैठक आयोजित होगी।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारियांे एवं विभिन्न संगठनांे के प्रतिनिधियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ समीक्षा बैठक मंे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

सोमवार को 10 ग्राम पंचायतांे मंे आयोजित होंगे राजस्व शिविर


                बाड़मेर, 09 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत 10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सोमवार को राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि शिव उपखंड मंे ग्राम पंचायत गडरारोड़, बायतू उपखंड मंे रतेउ, रामसर मंे चाडी, सिणधरी मंे मोतीसरा एवं पायला खुर्द, गुड़ामालानी मंे धोला नाडा, चौहटन मंे ईशरोल एवं चिचड़ासर, बालोतरा मंे जागसा एवं कालूड़ी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र मंे राजस्व लोक अदालत शिविरांे का आयोजन किया जाएगा।

शुक्रवार, 8 जून 2018

छह कनिष्ठ तकनीकी सहायकांे का अनुबंध समाप्त

तीन दिन मंे कार्यग्रहण नहीं करने पर संविदा कार्मिकांे की सेवाएं समाप्त होगी

बाड़मेर, 08 जून। मनरेगा संविदा कार्मिकांे की हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए छह कनिष्ठ तकनीकी सहायकांे का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। आगामी तीन दिन मंे कार्यग्रहण नहीं करने वाले संविदा कार्मिकांे की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि संविदा कार्मिकांे की ओर से तथाकथित बयान जारी किया गया है कि हड़ताल के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए है। नरेगा श्रमिक कागजांे मंे चल रहे है। जबकि हकीकत मंे बाड़मेर जिले मंे संविदा कार्मिकांे की हड़ताल से विकास कार्य प्रभावित नहीं हुए है। मौजूदा समय मंे 11 हजार कार्याें पर 96 हजार श्रमिक नियोजित है। संविदा कार्मिकांे की ओर से भ्रामक जानकारी दी जा रही है। विकास कार्याें का विकास अधिकारियांे एवं उनके स्तर से नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। उन्हांेने शुक्रवार को रामसर का कुंआ, चवा, रावतसर मंे नरेगा कार्याें का निरीक्षण किया। मौके पर श्रमिक नियोजित पाए गए। उन्हांेने बताया कि कई पंचायत समितियांे मंे कुछ कार्मिक ही हड़ताल पर है, जबकि अन्य कार्मिक सेवाएं दे रहे है। दाधीच ने बताया कि संविदा कार्मिकांे की ओर से राजकीय कार्याें को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए छह कनिष्ठ तकनीकी सहायकांे का अनुबंध समाप्त करने के साथ समस्त कार्मिकांे को नोटिस जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकांे को जिला स्तर से नोटिस जारी किए गए है। जबकि ग्राम रोजगार सहायकांे एवं डाटा इंट्री आपरेटरांे को पंचायत समिति स्तर से नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित विकास अधिकारियांे को दिए गए है। उन्हांेने बताया कि जिले मंे विकास कार्य किसी भी स्थिति मंे बाधित नहीं होने दिए जाएंगे। साथ ही हड़ताली संविदा कार्मिकांे से सख्ती से निपटा जाएगा।

पेंशन प्रकरणांे की त्रैमासिक समीक्षा बैठक 27 जून को


                बाड़मेर, 08 जून। जिला स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरणांे की समीक्षा के लिए 27 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे त्रैमासिक समीक्षा बैठक रखी गई है।
                लेखा विभाग के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि बैंठक मंे समस्त कार्यालय अध्यक्षांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

चेतरोड़ी एवं खोखसर पश्चिम मंे राजस्व लोक अदालत शनिवार को


                बाड़मेर, 08 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत शनिवार को दो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि शनिवार को शिव उपखंड मंे ग्राम पंचायत चेतरोड़ी, बायतू उपखंड मंे खोखसर पश्चिम मंे राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित होगा।

सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर पद पर युवाआंे के चयन के लिए परीक्षा 15 से


                बाड़मेर, 08 जून। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली, एसएससीआई एवं पसारा एक्ट 2005 के तहत ग्रामीण एवं शहरी शिक्षित बेरोजगार नवयुवकांे के सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के पद पर चयन के लिए परीक्षा का आयोजन 15 जून से पंचायत समिति स्तर पर होगा।
                एसएससीआई रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी उदयपुर के भर्ती अधिकारी महिपालसिंह ने बताया कि पंचायत समिति सिवाना मंे 15 जून, धोरीमन्ना मंे 16, बालोतरा मंे 17, चौहटन मंे 18, शिव मंे 19, बायतू मंे 20 एवं सिणधरी मंे 21 एवं पंचायत समिति बाड़मेर मंे 22 जून को प्रातः 10 से 4 बजे तक शिविर का आयोजन होगा। उन्हांेने बताया कि भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली की ओर से 325 युवाआंे का चयन किया जाएगा। आवेदक शिक्षित एवं शारीरिक रूप से सक्षम होने के साथ आयु 20 से 35 वर्ष होनी चाहिए। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ अभ्यर्थी की लंबाई 170 सेमी, अजाजजा वर्ग के अभ्यर्थियांे के लिए 168 सेमी एवं वजन 55 किलोग्राम तथा सीना 80 से 85 सेमी होनी चाहिए। सफल अभ्यर्थियांे का भर्ती स्थल पर पंजीकरण किया जाएगा। एक माह के प्रशिक्षण के बाद काल लेटर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद 65 वर्ष तक स्थाई नौकरी प्रदान की जाएगी। उनके मुताबिक चयनित अभ्यर्थियांे को ऐतिहासिक स्थलांे, औद्योगिक तथा मल्टीनेशनल क्षेत्रांे मंे नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी।

भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित


                बाड़मेर, 08 जून। वित्तीय वर्ष 2018-19 भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत पंजीकृत बेरोजगार युवाआंे, महिलाआंे, अनुसूचित जाति, जन जाति वर्ग के व्यक्तियांे को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंकांे से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
                जिला उद्योग केन्द्र के सहायक निदेशक पीताम्बरदास गर्ग ने बताया कि इसमंे कमेटी की ओर से चयनित आवेदकांे को निर्माण क्षेत्र मंे 25 लाख रूपए तक का ऋण, सर्विस एवं व्यापार के लिए 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंकांे के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना मंे प्राप्त ऋण पर 8 फीसदी अनुदान राज्य सरकार की ओर से जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से दिया जाएगा। उनके मुताबिक यह योजना पूर्णतया आनलाइन है। आवेदन स्वयं की एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट www.sso.rajasthan.gov.in अथवा जिला उद्योग केन्द्र के दूरभाष 02982-220320, 220619 पर एवं कार्य दिवस मंे जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय मंे व्यक्तिगत संपर्क किया जा सकता है।

ग्रामीणांे की समस्याआंे का प्राथमिकता से समाधान करें : नकाते


जिला कलक्टर ने नोसर ने आयोजित राजस्व शिविर का निरीक्षण किया

                बाड़मेर, 08 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर आयोजित होने वाले राजस्व शिविरांे मंे ग्रामीणांे की समस्याआंे का प्राथमिकता से समाधान करें। शिविरांे मंे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राहत प्रदान करने का प्रयास किया जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने शुक्रवार को नोसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने इस दौरान राजस्व शिविरांे मंे संपादित किए जाने वाले कार्याें की विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिला कलक्टर नकाते ने सरकारी योजनाआंे का लाभ अधिकाधिक लोगांे तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्हांेने राजस्व शिविर आयोजित करने से पहले समस्त प्रकार की तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा, ताकि ग्रामीणांे को अधिकाधिक राहत मिल सके। जिला कलक्टर ने राजस्व शिविर मंे ई-मित्र प्लस एवं विभागीय काउंटरांे पर पहुंचकर संपादित किए जा रहे कार्याें के बारे मंे संबंधित कार्मिकांे से जानकारी ली। उन्हांेने उपस्थित ग्रामीणांे से शिविर मंे निपटाए गए कार्याें एवं उनको मिली राहत के बारे मंे पूछा। इस अवसर उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन एवं राजस्व प्रकरणांे तथा जन कल्याणकारी योजनाआंे के लाभार्थियांे को संबंधित दस्तावेज वितरण किए गए। इस दौरान सिणधरी तहसीलदार अरूण कुमार त्रिवेदी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।










किसानांे को ऋण माफी योजना से मिली राहत : भायल


सिवाना मंे 664 किसानांे का 1.8 करोड़ का ऋण माफ

                बाड़मेर, 08 जून। राज्य सरकार ने किसानांे की पीड़ा को समझते हुए कर्ज माफी की सौगात दी है। यह सुनिश्चित करें कि ऋण माफी योजना का सभी पात्र किसानांे को लाभ मिले। राज्य सरकार ने किसानांे के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने शुक्रवार को सिवाना ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर आयोजित ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।
                इस दौरान सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने कहा कि ऋण माफी योजना राज्य सरकार ऐतिहासिक कदम है। जो किसानांे की अहमियत को समझते हुए उनके हित मंे उठाया गया है। उन्हांेने कहा कि ऋण माफी योजना से किसान मजबूत होंगे। उन्हांेने कहा कि किसानांे के लिए 10 लाख रूपए के बीमा योजना प्रारंभ की गई है। उन्हांेने जन प्रतिनिधियांे एवं विभागीय अधिकारियांे से आहवान किया कि वे ऋण माफी योजना से सभी पात्र किसानांे को लाभांवित कराने मंे सक्रिय भूमिका निभाएं। इस दौरान दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक शुद्वोदन उज्वल ने ऋण माफी योजना के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि ऋण माफी योजना का फायदा सभी प्रकार के किसानांे को मिलेगा। जिन किसानांे ने समय पर ऋण की राशि जमा करा दी थी, उनके खाते मंे यह राशि जमा होगी। उन्हांेने कहा कि किसान समय पर ऋण की किश्त जमा कराकर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं सहकारी बैंक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने मंे सहयोग करें। सिवाना मंे आयोजित शिविर के दौरान 664 किसानांे के 1 करोड़ 80 लाख 8 हजार रूपए की ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान अधिशाषी अधिकारी एच.आर.पूनिया, शाखा प्रबंधक सोमदत्त व्यास, ऋण पर्यवेक्षक जेठाराम पटेल, पूर्व सरपंच रामनिवास, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बक्शूखान समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रिफाइनरी से प्रभावित खदानांे को पुर्नस्थापित करने के लिए रिपोर्ट देने के निर्देश


सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त ने रिफाइनरी से प्रभावित खदानांे का निरीक्षण किया

                बाड़मेर, 08 जून। सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने पचपदरा मंे रिफाइनरी से प्रभावित होने वाली नमक खदानांे का निरीक्षण किया। उन्हांेने खारवाल समाज के प्रतिनिधियांे से विचार-विमर्श करने के साथ प्रभावित खान घटकांे को पुर्नस्थापित करने के लिए तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
                सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने शुक्रवार को पचपदरा मंे रिफाइनरी से प्रभावित नमक खदानांे एवं पुनः आवंटन के लिए प्रस्तावित भूमि का अवलोकन किया। उन्हांेने जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं खारवाल समाज के प्रतिनिधियांे से इस बारे मंे विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान खारवाल समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सांभरा आशापुरा माता मंदिर की भूमि का डिनोटिफिकेशन करवाने का अनुरोध किया। इस पर आयुक्त कुणाल ने आशापूरा माता मंदिर की भूमि का अवलोकन किया। उन्हांेने आशापूरा माता मंदिर मंे पूजा अर्चना भी की। खारवाल समाज के अध्यक्ष छगन खारवाल, पचपदरा सरपंच विजयसिंह खारवाल, एडवोकेट सुरेश नारायण, महेश खारवाल, याचिकाकर्ता पारसमल खारवाल ने रिफाइनरी से प्रभावित होने वाली खानांे के बारे मंे बताया। उनको अवगत कराया गया कि प्रभावित होने वाली 198 खानांे को पुर्नस्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया गया है। साथ ही डिर्स्टबैंस चार्ज देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस पर खारवाल समाज के प्रतिनिधियांे ने राज्य सरकार एवं अधिकारियांे का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान उद्योग विभाग के उप सचिव, बालोतरा उपखंड अधिकारी भागीरथ चौधरी, तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने राजस्व एवं लवण क्षेत्र डीडवाना के प्रबंधक को नमक खदानांे को पुर्नस्थापित करने के लिए तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। लघु उद्योग मंडल एवं सीईटीपी के सचिव के नेतृत्व मंे प्रतिनिधि मंडल ने उद्योग विभाग संबंधित प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त कुणाल को उद्योग संबंधित समस्याआंे से अवगत कराया।






गुरुवार, 7 जून 2018

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे फ्लेगशीप योजनाआंे का लाभ: नकाते


                बाड़मेर, 07 जून। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक फ्लेगशीप योजनाआंे का लाभ पहुंचे। राजस्व शिविरांे मंे अधिकाधिक प्रकरणांे का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने गुरूवार को बारासण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर का निरीक्षण करने के उपरांत ग्रामीणांे को संबोधित करते हुए यह बात कही।
         जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि ग्रामीणांे की समस्याआंे का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए राजस्व शिविरांे का आयोजन हो रहा है। उन्हांेने कहा कि शिविरांे मंे आपसी समझाइश से राजस्व प्रकरणांे का निस्तारण कराने के लिए ग्रामीणांे को प्रेरित किया जाए। उन्हांेने इस दौरान राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे की विस्तार से जानकारी दी। जिला कलक्टर ने राजस्व शिविर मंे विभिन्न विभागों के काउंटर पर पहुंचकर ग्रामीणों को दी जा रही सेवाओं का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की। उन्हांेने शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियांे को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में लाभार्थियांे को उज्ज्वला योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन तथा अन्य विभागीय योजनाआंे संबंधित दस्तावेज वितरण किए। इस दौरान गुड़ामालानी उपखंड अधिकारी खुशाल यादव, तहसीलदार बद्रीनारायण विश्नोई, विकास अधिकारी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।






ऋण माफी योजना किसानांे के लिए वरदान साबित होगीः बिश्नोई


पादरड़ी मंे 619 किसानांे को 1 करोड़ 50 लाख के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित

                बाड़मेर, 07 जून। ऋण माफी योजना किसानांे के लिए वरदान साबित होगी। प्रदेश के किसानांे को सम्मानजनक जीवन के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने ऋण माफी की पहल की है। संसदीय सचिव एवं गुड़ामालानी विधायक लादूराम विश्नोई ने गुरूवार को पादरड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर आयोजित ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।
                इस अवसर पर संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई ने कहा कि किसानांे के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ की है। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सुख-दुःख में हमेशा साथ रही है। फसल बीमा योजना का सर्वाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऋण माफी के साथ ऋण की नवीन स्वीकृति एवं 5 लाख से बढाकर 10 लाख रूपए का बीमा कवर किसानों को दिया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि वर्ष 2015-16 मंे गुड़ामालानी क्षेत्र की 70 ग्राम पंचायतांे मंे 556 करोड़ की सहायता राशि वितरित करवाई गई। उन्हांेने कहा कि किसानों को खेती के तौर-तरीकों में परिवर्तन करके सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक होना होगा। शिविर मंे पादरड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति क्षेत्र के 619 किसानांे को 1 करोड़ 50 लाख रूपए के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक शु़द्वोदन उज्वल ने कहा कि किसान कल्याण की योजनाओं सेे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने सहकारिता को किसानों का सबसे बडा हितैषी बताते हुए कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने बताया कि भामाशाह योजना के माध्यम से किसानों के बैक खातों में अनुदान योजनाओं का सीधा भुगतान हुआ है। उन्हांेने ऋण माफी योजना के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान अधिशाषी अधिकारी एच.आर. वरिष्ठ प्रबंधक ए.आर.चौधरी, पादरड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष लालाराम, सिंधासवा ग्राम पंचायत के सरपंच गोपालसिंह, भीमाराम, नवाराम, पुरखाराम, पूराराम समेत विभिन्न गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।





अधिक पारदर्शिता के साथ कृषि कनेक्शन देना होगा आसान कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन

                बाड़मेर, 07 जून। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई कृषि कनेक्शन नीति-2017 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों से इस नीति में अधिक पारदर्शिता आएगी और कृषि कनेक्शन देना आसान होगा।
नए संशोधन के अनुसार पारदर्शिता के प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उपखंडवार सभी 11 केवी फीडरों के वोल्टेज रेगुलेशन की सूचना डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
निकटतम ब्लॉक सप्लाई वाले 11 केवी फीडर से ही कनेक्शनः कृषि कनेक्शन आवेदक को उसके कुएं व बोरिंग से न्यूनतम दूरी वाले निकटतम ब्लॉक सप्लाई 11 के.वी. फीडर से ही जारी किये जावेंगे। लेकिन ऐसे स्थान जहां पर ब्लॉक सप्लाई फीडर दूरस्थ स्थित है व 24 घंटे सप्लाई वाला फीडर पास में स्थित है ऐसी स्थिति में न्यूनतम दूरी वाले 24 घंटे सप्लाई फीडर से कृषि कनेक्शन दिये जा सकेंगे जिसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता पवस की ओर से यह सत्यापित किए जाने के पश्चात जारी की जावेगी कि सम्बन्धित कनेक्शन को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से ब्लॉक सप्लाई फीडर से दिया जाना साध्य नहीं है। यदि न्यूनतम दूरी वाला फीडर तकनीकी रूप से साध्य नहीं है तो फीडर सुधार करने के पश्चात ही कृषि कनेक्शन देय होगा।
दस प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर फीडर सुधार के बाद ही कनेक्शनः 11 के.वी. फीडर पर वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता फीडर के सिस्टम सुधार की योजना बना कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर छः माह की अवधि में सिस्टम में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदक को कनेक्शन जारी करेगा। डिमाण्ड नोटिस जारी होने के छः माह की अवधि समाप्त होने के बाद यदि फीडर की सिस्टम सुधार की योजना पूर्ण नहीं होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक व 10 प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर कनेक्शन फीडर सुधार के बाद ही जारी किए जाएंगे।
सामान्य योजना में विभिन्न संवर्गों के आवेदकों को मिलेगी अधिभावी प्राथमिकताः सामान्य योजना के अन्तर्गत निम्न संवर्गों के आवेदकों को तीन वर्ष की अधिभावी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी बशर्ते भूमि का स्वामित्व जिस पर कनेक्शन के लिए आवेदित किया गया है, कम से कम उसके नाम दो वर्ष से है। मांग पत्र व कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता पूर्व के नियमानुसार रहेगी। अधिभावी प्राथमिकता का लाभ इस अनुच्छेद में वर्णित आवेदकों को एक बार ही एक कनेक्शन पर देय होगा। इसमंे कार्यरत या भूतपूर्व सैनिक या उसकी पत्नी, राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक  कार्मिक, शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या इस से अधिक विकलांग, निगम कर्मचारी, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु सीमान्त किसान जो 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं।
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के दोनों तरफ एक किलोमीटर की दूरी में जहां सेम की समस्या है, वहां 5 एच.पी. तक कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले कृषकों को इसके लिये आवेदक को सम्बन्धित विभाग से आशय का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कोटे में 3 वर्ष की प्राथमिकता का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ता कृषि कनेक्शन में भार वृद्धि उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष सामान्य कृषि योजना के कृषि कनेक्शन जारी होने की तिथि अथवा कृषि कनेक्शन जारी होने से अधिकतम 3 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने की तिथि जो भी पहले आएगी। उस तिथि के पश्चात् करवा सकेंगे।
कृषि कनेक्शन ट्रांसफर नियम में बदलावः वर्तमान स्थान पर नाम बदलवाने पर स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा, किन्तु पिता की मृत्यु होने पर उसके वारीसों के नाम फोती नामान्तरण होेने पर कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण कर दिया जाएगा। वर्तमान आवेदक या उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन होने से पूर्व अथवा बाद में एक बार स्थान परिवर्तन के पश्चात् पुनः स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा।

सिवाना मंे ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर शुक्रवार को


                बाड़मेर, 07 जून। सिवाना ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर शुक्रवार को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर आयोजित होगा। इस दौरान किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक शु़द्वोदन उज्वल ने बताया कि पूर्व मंे निर्धारित शिविरांे के कार्यक्रम मंे संशोधन कर दिया गया है। अब प्रत्येक दिन निर्धारित कार्यक्रम अनुसार एक ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन होगा।

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...