मुख्य सचिव ने वीडियो
कांफ्रेसिंग के जरिए की राजस्व लोक अदालत अभियान की समीक्षा
बाड़मेर, 11 मई। सरकार की मंशा के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाआंे से अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित
करवाया जाए। राजस्व लोक अदालत अभियान ऐसा अनूठा अभियान है, जिसके जरिए ज्यादा
से ज्यादा लोगांे को राहत पहुंचाई जा सकती है। मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने शुक्रवार
को शासन सचिवालय से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए न्याय आपके द्वार अभियान की समीक्षा
करते हुए जिला कलक्टर्स से कही।
मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने कहा कि राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान जिला कलक्टर्स
पूर्ण समर्पण के साथ युद्ध स्तर से काम करें। जिला कलक्टर्स संबंधित जिलांे मंे इस
अभियान का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार करने,
शिविरांे में सांसद,
विधायक, जिला प्रमुख, सरपंच, पार्षद सहित सभी जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्हांेने अभियान
की पूर्व तैयारी करने और अधिक से अधिक मामले निस्तारित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य
सचिव गुप्ता ने संभागीय आयुक्तांे और जिला कलेक्टरों से सीधे संवाद कर अभियान से जुड़ी
तैयारियों और प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान कम प्रगति वाले जिलों को ज्यादा से ज्यादा
केसेज सुलझाने के निर्देश दिए। साथ ही बेहतर प्रदर्शन वाले जिला कलेक्टरों का उत्साहवर्धन
भी किया। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण अभियान से पहले भी क्षेत्रों में दौरे करके उनकी
समस्याओं को जानने और सुलझाने की प्रक्रिया भी शुरू करें। उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा
लोगों के काम इन अभियानों में होंगे, उतनी ही आम जनता को राहत मिलेगी। इस दौरान राजस्व, कृषि एवं पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता, जनजातीय क्षेत्र विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, योजना, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, श्रम एवं रोजगार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिवों ने अपने-अपने विभागों से जुड़ी तैयारियों
के बारे में मुख्य सचिव को अवगत करवाया और संबंधित विभागों से जुड़ी जिला कलेक्टरों
की समस्याओं को भी समझा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कार्यवाहक जिला कलक्टर एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर
ओ.पी.बिश्नोई ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बाड़मेर मंे राजस्व लोक अदालत अभियान के
दौरान निष्पादित किए गए कार्याें की जानकारी दी।
