विभागीय कार्यालयों में ही समस्याओं का समाधान कर राहत पहुंचाने के निर्देश
बाड़मेर, 15 अप्रेल। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गुरुवार को बायतु तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर क्षेत्र में सरकार द्वारा चलायी जा रही लोककल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की।
इस दौरान राजस्व मंत्री द्वारा की गई राजस्थान की समस्त ऑनलाइन तहसीलो में से सबसे पहले अलग होने वाले राजस्व ग्राम सऊओ का वास (लूनाडा) की जमाबंदी पटवारी ओमप्रकाश सऊ को सौपीं गई। इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार सज्जन कुमार एवं स्टाफ के साथ संवाद कर परिवादियो की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवाया। इस मौके पर तहसील भवन के चल रहे मरम्मत कार्य का जायजा लेकर कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय के बाहर खड़े परिवादियों को बुलाकर राजस्व मंत्री ने उनके अभाव अभियोग सुने एवं उनके समाधान के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार कृत संकल्प है।
उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को अपने-अपने कार्यालय स्तर पर ही समय पर निपटाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आमजन को राहत देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आमजन की समस्याएं सुनने एवं समाधान करने तक मोनिटरिंग करने की व्यवस्था की गई है।
कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद जन सुनवाई को स्थगित किया गया है, लेकिन अधिकारी अपने कार्यालय स्तर पर ही जन समस्याओं का समाधान कर आमजन को राहत दें ताकि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार आमजन को राहत देने के लिए कृत संकल्प है। राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। इसमें सब मिलकर सहयोग करें एवं 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति निकटतम वेक्सिनेशन सेंटर पर जाकर टीकाकरण कराएं। तभी हमारा जिला एवं प्रदेश कोरोना मुक्त हो पाएगा।
उन्होंने कहा कि कई विभागों में कार्मिक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं एवं समय से पहले कार्यालय छोड़कर चले जाते हैं इससे दूर दराज से आने वाले लोगों को अधिक परेशानी होती है। कर्तव्य के प्रति लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करें एवं नियमित रूप से कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति जांच करें, समय पर उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रदेश में आमजन को संवेदनशील सरकार का संदेश दें।
तहसील कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की सम्पूर्ण देश में एक अद्वितीय जनकल्याणकारी योजना है। योजना में पंजीकरण कराने हेतु जन आधार कार्ड को आवश्यक किया गया है। योजनान्तर्गत एन.एफ.एस.ए, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना राज्य सरकार के संविदाकर्मी एवं लघु सीमान्त कृषकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है।
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