जनगणना पूर्णतः इलेक्ट्रोनिक पर होगी

                बाड़मेर, 01 अगस्त। आगामी जनगणना पूर्णतः इलेक्ट्रोनिक मोड पर होगी। इस जनगणना में यह विचार भी होगा कि समय, मानव श्रम और धन में कैसे कमी लाई जाए तथा इसके लिए समय-समय पर अॅंाकड़े अपडेट करने होंगे।

                संभागीय आयुक्त ललित कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में ‘भारत की जनगणना-2021‘ से संबंधित संभागीय स्तरीय बैठक बुधवार को जोधपुर कलेक्ट्रेट में आयेाजित की गई। जनगणना निदेशालय राजस्थान के निदेशक ने विस्तार से जनगणना के महत्वपूर्ण कार्य पर विस्तार से जानकारियंा प्रदान की गई। इसमें जिला कलेक्टर जोधपुर, जैसलमेर कलेक्टर ओ पी कसेरा, बाड़मेर सीईओ मदन नेहरा, सिरोही कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, पाली कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा, जालौर कलेक्टर बी एल कोठारी, बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार उपस्थित थे तथा आवश्यक जानकारियंा प्रस्तुत की।

                संभागीय आयुक्त ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का एक वृहद् कार्य है तथा जिसमें प्रत्येक चरण को अत्यधिक सावधानी के साथ समयबद्ध पूरा किया जाना है। इसके तहत विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं तथा प्लानिंग के लिए सूचनाओं की उपलब्धता जरूरी है। जनगणना के कार्य को इसलिए सावधानीपूर्वक, यथार्थपूर्ण तथा योजनाबद्ध रूप से कार्य करें। उन्होंने बल दिया कि जनगणना कार्य में डिजिटाइजेशन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। संभाग के सभी अधिकारी मेल से जानकारियंा भेजें।

निदेशक जनगणना एस एस सोहता ने विस्तार से जनगणना कैनवास पर प्रकाश डाला :-

                जनगणना की वास्तविक परिभाषा के भीतर देखें तो जनगणना आंकड़े संग्रहित करने के साथ इससे पंाच वर्षीय योजनाएं संकलित होती है। दूरगामी दृष्टि से जनगणना का महत्व बढ़ जाता है। इसमें ईमानदारी-निष्ठा से संकलन जरूरी है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं आधारित होगी। इसके माध्यम से 100 से जयादा फील्ड में उपयोगिता होती है। विश्लेषण 100 से ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंगानुपात, पोषण का स्तर एवं फ्लेगशिप योजनाएं से लाभान्वित का भी जनगणना आधार रहेगी।

                उन्होंने बताया कि यह जनगणना अब तक से भिन्न होगी तथा अब स्केनिंग के बाद पूर्णतः इलेक्ट्रोनिक मोड पर होगी। प्रत्येक 3-4 महीने में सभी विश्लेषण करते रहें तथा आगामी 10 साल की प्रतीक्षा नहीं करें। इसके सभी मुख्य स्त्रोत जिला स्तर से राज्य स्तर, रूरल से अरबन, अरबन से मैट्रो, शिक्षा का स्तर, तकनीकी स्तर, विद्यालयों की संख्या, संस्थान की जमीनों की आवश्यकता आदि भूमिकाएं है। उन्होंने बताया कि संासद, नगर पालिका के वार्ड सदस्य आदि भी संाख्यिकी का विश्लेषण होगा।

                उन्होंने बताया कि पिछली जनगणना में 2200 करोड़ खर्च हुए तथा इस बार 5500 से 6,000 करोड़ खर्च होने की संभावना है। इसलिए मानव श्रम, समय और धन में कमी लाने के लिए समय समय पर अंाकड़े अपडेट करना जरूरी रहेगा। इसके तहत लगातार डे टूडे अपडेट किया जाना भी आवश्यक है। नई तहसीलें, गांवों के सृजन व नवीन परिवर्तन भी अपडेट किए जाएं। इन सभी बातों से समय, मानवश्रम और धन में कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने जनगणना कार्य में सभी मेडिकल अॅाफिसर की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेटरनिटी होम सभी अॅाफिसर के क्षेत्राधिकार में है अतः सी एम एच ओ, ज्वाइंट डाइरेक्टर, पी एम ओ व सभी अस्पतालों के मेडिकल अॅाफिसर रजिस्टर है। यह जरूरी है कि सभी मेडिकल अॅाफिसर हर जन्म व मृत्यु को अनिवार्य रूप से संग्रहित करें।

                निदेशक ने जनगणना में बहुमंजिला इमारतों के संबंध में भी गहराई से विधि सम्मत कार्य करने पर बल दिया। सभी राजस्व अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिकाएं व नगर परिषद के अधिकारी बहुमंजिला इमारतों पर विशेष ध्यानप देना होगा। सीमंाकन कार्य, मकान सूचिकरण आदि वास्तविक जनगणना में सुगमपूर्वक ध्यान देना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित जानकारियंा मेल के माध्यम से भेजें। जिला लेवल पर भी अपडेट रहेगा। उन्होंनंे मासिक रिपोर्ट जन्म-मृत्यु पंजीकरण के संबंध में निर्देश दिए कि भारत सरकार चाहती है कि जन्म-मृत्यु की जानकारियों की जिला रजिस्ट्रार आवश्यक रूप से रिपोर्ट करें। उन्होंने बैठक में भारत की जनगणना 2021 के लिए योजना, मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) राजस्थान तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जन्म मृत्यु के अंाकड़ों का विश्लेषण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बुकलेट के डाटा डिजिटाईजेशन के कार्य तथा सैम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली पर विस्तार से जानकारियंा तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

आनलाइन जान सकते है मतदाता सूची मंे नाम एवं मतदान केन्द्र का विवरण

                बाड़मेर, 01 अगस्त। मतदाता सूची मंे नाम एवं निवास स्थान के साथ मतदान केन्द्र के बारे मंे जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर ‘सर्च नेम इन इलेक्टोरल रोल‘ टाइटल से एक लिंक उपलब्ध करवाया है। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपना नाम, आई कार्ड नंबर यहां तक कि अपने क्षेत्र और इलाके के नाम को सर्च करके भी अपना नाम और मतदान केंद्र का पता तक जान सकता है।

                मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत के मुताबिक निर्वाचन विभाग के लिए मतदाता सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के और करीब लाती है। इसीलिए निर्वाचन विभाग ने यह नवाचार किया है। इसमें कोई भी मतदाता विभाग की वेबसाइट ceorajasthan.nic.in पर जाकर दाईं ओर दिए गए ‘सर्च नेम इन इलेक्टोरल रोल‘ लिंक को क्लिक करे। इसके बाद नाम खोजने के तीन लिंक उपलब्ध कराएं गए हैं जैसे आई कार्ड नंबर से, नाम से या फिर क्षेत्र और इलाके से भी सर्च कर सकते हैं। नाम से खोजने में इस बात का ध्यान रखें कि अपने नाम के शुरूआती तीन शब्द डालने पर परिणाम बेहतर और जल्दी आते हैं। उनके मुताबिक इस लिंक के जरिए न केवल मतदाता को अपने नाम के साथ ही विधानसभा का नाम, भाग संख्या, मतदाता क्रम संख्या, लिंग, संबधी का नाम उम्र, आईडी कार्ड नंबर और मतदान केंद्र के पते की जानकारी भी एक क्लिक पर मिल जाती है। नाम से सर्च करने पर बाईं ओर सारे देखें ऑप्शन पर क्लिक करने पर मतदाता के नाम से जुड़े परिजनों की जानकारी भी तुरंत दिखाई देने लगती है। इस लिंक के जरिए अब तक 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपना नाम और पता खोज चुके हैं। किसी मोबाइल में इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में मतदाता एसएमएस के जरिए भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को मैसेज बॉक्स में जाकर VOTERJ स्पेस (अपना आईडी कार्ड नंबर) स्पेस के बाद उसे 9680999899 नंबर पर मैसेज करने से कुछ ही देर में आपका नाम, उम्र, मतदान केंद्र नंबर दिखाई देने लगेगा।

स्वयंसेवी संस्थाओं एवं एनजीओ से ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित

                बाड़मेर, 01 अगस्त। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से सत्र 2018-19 के लिए अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं एवं एनजीओ से ऑनलाइन प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए हैं।

                माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक दिनेशचन्द्र जैन ने बताया कि भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से सत्र 2018-19 के लिए राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं एवं एनजीओ से ऑनलाइन प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए हैं। इच्छुक स्वयंसेवी संस्था एवं एनजीओ वेबसाइट एनजीओग्रान्टसमोटा डॉट जीओवी डॉट इन पर एनजीओ लॉगइन कर एनजीओ ग्रान्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन एण्ड ट्रेकिंग सिस्टम पर 10  अगस्त तक अपने प्रस्ताव अपलोड कर सकते हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के संबंध मंे कार्यशाला 2 अगस्त को

                बाड़मेर, 01 अगस्त। ओडीएफ निरंतरता, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के संबंधन मंे जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला 2 अगस्त को दोपहर 12.30 बजे से कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होगी।

                अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी ने बताया कि इस कार्यशाला मंे जिला प्रमुख के साथ विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कार्मिक शामिल होंगे। इस दौरान व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता को मानकांे के अनुरूप बनाए रखने के लिए स्वच्छता के विभिन्न घटकांे खुले मंे शौच से पुनरावृति पर रोक, सक्रिय निगरानी समिति, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ की बैठक 2 अगस्त को

                बाड़मेर, 01 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 31 जुलाई को किया गया है। इस पर दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करने की अवधि 21 अगस्त 2018 तक रखी गई है।

                निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बाड़मेर के परिक्षेत्र के समस्त पर्यवेक्षक एवं बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक दो अगस्त को प्रातः 11 बजे भगवान महावीर स्वामी टाउन हाल बाड़मेर में रखी गई है।

मतदाता सूचियांे के संबंध मंे दावे एवं आपत्तियां 21 अगस्त तक

                बाड़मेर, 01 अगस्त। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियांे के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियांे का प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। मतदाता सूचियांे के संबंध मंे दावे एवं आपत्तियां 21 अगस्त तक प्राप्त की जाएगी।

                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियांे के संबंधित भाग की प्रविष्टियांे का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित करके पठन एवं सत्यापन करवाने का कार्य 11 एवं 18 अगस्त को किया जाएगा। उनके मुताबिक राजनीतिक दलांे के बूथ स्तरीय अभिकर्ताआंे के साथ दावे एवं आपत्तियां के आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 12 एवं 19 अगस्त निर्धारित की गई है। दावे एवं आपत्तियांे का निस्तारण 20 सितंबर से पूर्व एवं डेटाबेस अपडेट करने, फोटोग्राफ मर्ज करने, कंट्रोल टेबलस को अपडेट करनेएवं पूरक तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 26 सितंबर से पूर्व किया जाना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियांे का अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर को होगा।

                उनके मुताबिक जिले के सभी मतदान केन्द्रांे की मतदाता सूचियांे का कोई भी व्यक्ति निर्वाचन विभाग की बेवसाइट www.ceorajasthan.nic.in पर अवलोकन कर सकता है। जिनकी आयु 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से अधिक हो गई है वे अपना नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन के लिए nvsp.in पर आनलाइन आवेदन कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कॉल्स का इन्द्राज करने के आदेश

                बाड़मेर, 01 अगस्त। जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्टेªेट ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को अंतरराष्ट्रीय काल इन्द्राज करने के आदेश जारी किए है।

                जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कॉल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे। बूथ धारकों की ओर से संधारित उक्त रजिस्टर की समय-समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ की बैठक 2 अगस्त को

                बाड़मेर, 31 जुलाई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 31 जुलाई को किया गया है। इस पर दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करने की अवधि 21 अगस्त 2018 तक रखी गई है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बाड़मेर के परिक्षेत्र के समस्त पर्यवेक्षक एवं बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक दो अगस्त को प्रातः 11 बजे भगवान महावीर स्वामी टाउन हाल बाड़मेर में रखी गई है।

जिला स्तरीय एमसीएमसी एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति का गठन

                बाड़मेर, 31 जुलाई। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज के प्रकरणांे के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति का गठन किया गया है।

                जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार जिला स्तरीय एमसीएमसी मंे जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अध्यक्ष, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सदस्य, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक सदस्य सचिव, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी तथा कोषाधिकारी सदस्य होंगे। इसी तरह विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति मंे जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अध्यक्ष तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सदस्य होंगे।

नियंत्रण कक्ष से संधारित होगी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधित सूचनाएं

                बाड़मेर, 31 जुलाई। मतदाता सूचियांे के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियांे का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। जिला मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष से पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधित सूचनाएं संधारित की जाएगी।

                उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 31 जुलाई से 28 सितंबर तक अटल सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर मंे चल रहे नियंत्रण कक्ष 02982-222226 पर नियुक्त कार्मिकांे को निर्देश दिए गए है कि वे नियंत्रण कक्ष मंे संपादित किए जा रहे कार्य के अलावा मतदाता सूचियांे के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियांे के आदान-प्रदान संबंधित सूचना एकत्रित करेंगे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला कलक्टरी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी एवं नायब तहसीलदार जिला कार्यालय को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियंत्रण कक्ष मंे मतदाता सूचियांे के द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पृथक से एक रजिस्टर मंे सूचनाएं इन्द्राज करने के निर्देश दिए गए है।

आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के संबंध मंे बैठक 3 को

                बाड़मेर, 31 जुलाई। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2018 पांच अगस्त को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी।

                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इस परीक्षा से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 3 अगस्त को जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे बैठक आयोजित होगी। इस बैठक मंे संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

राकेश कुमार समन्वयक अधिकारी नियुक्तः अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर पदभार संभालने वाले अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

गौरव सेनानियांे एवं वीरांगनाओं से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित

                बाड़मेर, 31 जुलाई। रक्षा मंत्रालय की ओर से हवलदार या समकक्ष रैंक के गैर-पेंशन भोगी गौरव सेनानियांे एवं शहीदों की वीरांगनाओं के लिए, जिनकी आयु 65 वर्ष या अधिक है, उनके लिए रक्षा मंत्री डिस्कशनरी फण्ड के अन्तर्गत 4 हजार रुपये प्रतिमाह की पेन्यूरी ग्रांट का प्रावधान किया गया है।

                जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर हरदत्त शर्मा ने बताया कि इसके लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेब साईट www.kbs.gov.in  पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। इस वेबसाइट से इस संबंध में अधिक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होेंने इसके तहत पात्र भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीदों की वीरांगनाओं से आवेदन कर लाभ उठाने का आग्रह किया है।

जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक आयोजित

                बाड़मेर, 30 जुलाई। जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता मंे आयोजित हुई। इस दौरान बाल श्रम की रोकथाम, असहाय बच्चांे को विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रांे से जोड़ने, गुमशुदा बच्चांे को उनके परिवार तक पहुंचाने तथा बाल भिक्षावृति को रोकने के संबंध मंे विचार-विमर्श किया गया।

                इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने चाइल्ड लाइन, पुलिस विभाग एवं बाल कल्याण समिति को आपसी समन्वय से बालश्रम को रोकने के निर्देश दिए। उन्हांेने आगामी बैठक मंे विभागवार प्रगति संबंधित सूचना लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए। बैठक मंे धारा संस्थान एवं चाइल्ड लाइन के समन्वयक महेश पनपालिया ने बताया कि इस वर्ष कच्ची बस्तियों का सर्वे कर 40 बच्चों को विद्यालय से जोड़ा गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीमती नवनीत पचौरी एवं सदस्य रामकुमार जोशी ने बताया कि श्रम विभाग की ओर बालश्रम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि बालश्रम के परिवारों को आर्थिक सहायता की कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिले में फैक्ट्रियों, होटलों, ढ़ाबों, दुकानों में बालश्रम ज्यादा हो रहा है। इसको रोकने की जरूरत है। पुलिस विभाग गुमशुदा बच्चों की त्वरित कार्यवाही करते हुए उनके परिवारों तक पहुंचाने का कार्य करें। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र कुमार शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी,एडीईओ मलाराम चौधरी,एबीईओ चनणाराम चौधरी, श्रम निरीक्षक मूलाराम जाखड़, अल्पना अग्रवाल, महेश कुमार मेहता समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

31 जुलाई को होगा मतदाता सूचियांे का प्रारूप प्रकाशन

                बाड़मेर, 30 जुलाई। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2018 के संदर्भ मंे मतदाता सूचियांे के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियांे का प्रारूप प्रकाशन 31 जुलाई को होगा।

                उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियांे के संबंधित भाग एवं प्रविष्टियांे का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय के साथ बैठक आयोजित कर 11 एवं 18 अगस्त को पठन एवं सत्यापन किया जाना है। इसके अलावा मतदाताआंे के फोटो पहचान पत्र वितरण करने का कार्य भी किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि विकास अधिकारियांे एवं आयुक्त बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद को निर्देशित किया गया है कि वे 11 एवं 18 अगस्त को संबंधित पंचायत समिति एवं नगर परिषद क्षेत्र मंे समस्त ग्राम पंचायतांे अथवा वार्डाें मंे ग्राम सभाआंे तथा वार्ड सभाआंे का आयोजन करवाएं। कार्यक्रम की प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भिजवाने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है।

फ्लैगशीप योजनाआंे से अधिकाधिक पात्र लोगांे को लाभांवित करवाएं : कुमार

                बाड़मेर, 30 जुलाई। फ्लैगशीप योजनाआंे की प्रभावी मोनेटरिंग करते हुए अधिकाधिक पात्र व्यक्तियांे को लाभांवित करवाना सुनिश्चित करवाएं। अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने सोमवार को बिजली-पानी संबंधित व्यवस्थाआंे की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।

                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने कहा कि मौसमी बीमारियांे की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। उन्हांेने कहा कि विभागीय अधिकारी उनसे संबंधित फ्लैगशीप योजनाआंे की प्रगति एवं क्रियान्विति को लेकर अपडेट रहे। उन्हांेने डिस्काम के अधीक्षण अभियंता को बकाया विद्युत कनेक्शन करवाने,बिजली चोरी के प्रकरणांे मंे प्रभावी कार्रवाई एवं दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के कार्य मंे अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्हांेने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को टैंकरांे से जलापूर्ति संबंधित प्रक्रिया संपादित करवाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान यूआईटी सचिव चेनाराम चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.कमलेश चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा.बी.एल.मंसूरिया, अधीक्षण अभियंता जी.आर.जीनगर, एम.एल.जाट, हेमंत चौधरी, आयुक्त पंकज मंगल, अधिशाषी अभियंता सूराराम चौधरी, भेराराम जाट, हजारीराम बालवा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं का संदेश आमजन तक पहुंचाएं : कुमार

                बाड़मेर, 30 जुलाई। बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के जिला स्तर पर सूत्रण, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जिले में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता मंे सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई।

                इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श करने के साथ दिशा-निर्देशांे के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में परम्परागत क्रियाकलापों के अलावा नवीन नवाचार किए जाए, ताकि लोगों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना को संपूर्ण जनमानस तक पहुचाया जा सकें। साथ ही बालिका लिंगानुपात को बढ़ाया जा सके। टास्क फोर्स के सदस्य सचिव प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं योजना के लिए जिला स्तर पर ब्रान्ड एबेंसेडर के चयन, अटल सेवा केन्द्रों पर गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगाने तथा जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना को एजेंडे के रूप में शामिल करने की बात कही। इस दौरान धारा संस्थान के सचिव महेश पनपालिया ने घरेलू हिंसा एवं अन्य मुद्दों पर लघु नाटक फिल्म दिखाने का सुझाव दिया। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी,एमबीसी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. ललिता मेहता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव जैन, धीरेन्द्रसिंह, मलाराम चौधरी,एम.ए. खान समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

फसली ऋण माफी से किसानांे को मिली राहत : मानवेन्द्रसिंह

आर्गेनिक कृषि नवाचार एवं गौ नस्ल सुधार से आय दुगुनी होने की प्रबल संभावनाएं

                बाड़मेर, 30 जुलाई। राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रूपए तक का फसली ऋण माफ करने से किसानांे को राहत मिली है। सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा की ओर से आयोजित फसली ऋण माफी शिविर मंे मुख्य अतिथि के रूप मंे संबोधित करते हुए शिव विधायक मानवेन्द्रसिंह ने यह बात कही।

                इस अवसर पर शिव विधायक मानवेन्द्रसिंह ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाआंे के माध्यम से किसानांे की आय दुुगुनी करने के लिए तत्परता से कदम बढ़ाए जा रहे है। आर्गेनिक कृषि, कृषि में नवाचार एवं गौ पालन तथा गौ नस्ल सुधार से कृषकों की आय दुगुनी होने की प्रबल संभावनाएं है। उन्हांेने कहा कि व्यक्तिगत दुर्घटना एवं फसली ऋण बीमा जैसे निर्णयांे से किसानांे को लाभ होगा। इस दौरान यूआईटी चैयरमैन श्रीमती प्रियंका चौधरी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानांे की आय बढाने के प्रयास किए जा रहे हैैं। उन्हांेने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, डेयरी योजनाओं में अनुदान, अनार एवं पोली हाउस में अनुदान तथा सौलर उर्जा प्रयोगों में अनुदान किसानों के लिए सौगात साबित हो रहा है। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि किसान बैकों में अपनी अलग साख बनाए, जो उनकी ऋण क्षमता में बढोतरी करेगी। इससे उनको अपने रोजगार सृजन तथा कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। जिला कलक्टर नकाते ने कहा कि नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं तथा नेशनल हॉटिक्लचर बोर्ड की परियोजनाओं से मिलने वाले अनुदान से किसानों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। उन्हांेने राज्य सरकार की फसली ऋण माफी को किसानों के लिए अभूतपूर्व बताते हुए के केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक के योगदान को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान बताया हैं। उन्हांेने कहा कि बाड़मेर की विपरित परिस्थितियों में कृषकों का योगदान भी महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम की शुरूआत मंे सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा के सचिव जितेन्द्र कुमार ने बैंक की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि बैंक के 307 कृषकों का 82.35 लाख  का ऋण माफ किया जा रहा हैं। उन्हांेने बताया कि सोमवार को आयोजित शिविर के दौरान बाड़मेर एवं शिव शाखा के 120 किसानों को 27.14 लाख रूपए का ऋण माफ किया गया। उन्हांेने बताया कि सभी पात्र कृषकों को नया फसली ऋण वितरण किया जा चुका हैं। सभी माफी योग्य किसानों के ऋण खातों में राशि जमा की जा रही हैं। इस दौरान राज्य भूमि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक नारायणराम एवं अब्दुल कादिर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राजेन्द्र गहलोत ने विभिन्न योजनाआंे की जानकारी दी। शिविर मंे मोहनसिंह पुरोहित, दानाराम, भीमसिंह, गागरिया सरपंच नवाब खां, एडवोकेट हेमाराम, राजेश चौधरी, पूराराम चौधरी एवं बैंक के लघुतर सभा के सदस्यों समेत सैकड़ो किसानों ने भाग लिया। शाखा सचिव बाड़मेर एवं शिव ने सबका आभार जताया।

राजपत्रित अधिकारियों को वेतन बिल में अचल संपति का प्रमाण पत्र देना होगा

बाड़मेर, 27 जुलाई। जिले में राजपत्रित अधिकारियों को माह जुलाई 2018 के वेतन बिल में अपनी अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में वेतन विपत्र पारित नहीं किया जा सकेगा।  

      कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार समस्त राजपत्रित अधिकारियों को अपनी अचल सम्पति का विवरण स्वयं के एसएसओ आइडी से राजकाज सॉफ्टवेयर में 31 मई, 2018 तक ऑनलाइन अपलोड करना था, जिन राजपत्रित अधिकारियों ने इस तिथि तक अचल संपति का विवरण अपलोड नहीं किया गया हैं, उन्हें 1 जुलाई 2018 की नियमित वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से आग्रह किया हैं कि वे माह जुलाई, 2018 के वेतन बिल में यह प्रमाण पत्र अंकित करें कि जिन राजपत्रित अधिकारियों का वेतन आहरित किया जा रहा हैं। उन्होंने अपनी अचल सम्पति का विवरण 31 मई, 2018 तक राजकाज सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया है। प्रमाण पत्र के अभाव में माह जुलाई 2018 का वेतन वेतन विपत्र पारित किया जाना संभव नहीं होगा।

खरीफ के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी

बाड़मेर, 27 जुलाई। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2018 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 14 फसलों को अधिसूचित किया गया है। 

 अधिसूचना के मुताबिक ऐसे किसान जिन्होंने 31 जुलाई तक फसली ऋण लिया है, या जिन्होंने फसल ऋण नहीं लिया है, वे भी अधिसूचित फसलों का 31 जुलाई, 2018 तक बीमा करा सकते हैं। खरीफ सीजन 2018 के लिए राज्य में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चोला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली की फसलों को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार एक किसान अधिकतम 7 हैक्टेयर तक अधिसूचित फसलों का अनुदानित दरों पर बीमा करवा सकता है। इससे अधिक की भूमि पर पर फसल बीमा सम्पूर्ण प्रीमियम राशि देने पर ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 33 जिलों को 10 कलस्टर में बांटा गया है। इसके तहत वर्ष 2018-19 में फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान एवं बंटाईदार किसानों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। इधर, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किसानों से अपनी फसलों का बीमा करवाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि जिस बैंक से फसली ऋण लिया है, वहां जाकर अपनी बोई गई फसल की सूचना दे दें, ताकि बीमा में कोई परेशानी नहीं हो।

जिला कलक्टर का विद्यार्थियों से संवाद,मतदान प्रक्रिया से रूबरू कराया

इंट्रेक्टिव स्कूल एंगेजमेंट परस्पर संवादात्मक स्कूली वचनबद्वता कार्यक्रम के तहत आयोजन

बाड़मेर, 27 जुलाई। युवा एवं नए मतदाताआंे को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने एवं उनकी अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से चलाए जा रहे इंट्रेक्टिव स्कूल एंगेजमेंट परस्पर संवादात्मक स्कूली वचनबद्वता कार्यक्रम के तहत जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते शुक्रवार को रासीउमावि स्टेशन रोड़ मंे विद्यार्थियांे से रूबरू हुए। इस दौरान जिला कलक्टर नकाते ने विद्यार्थियांे से संवाद करते हुए उनको मतदान प्रक्रिया के विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी।
 इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य 14 से 17 वर्ष की आयु वाले भावी मतदाताआंे को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी देते हुए संवेदनशील बनाना है। ताकि वे 18 वर्ष की उम्र पूरी होते ही अपना नाम मतदाता सूची मंे दर्ज करवा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने आह्वान किया कि पुनरीक्षण अभियान के तहत ऐसे लोग जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है, उनको जागरूक करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में सब मिलकर प्रयास करें। इस दौरान विद्यार्थियांे को ईवीएम एवं वीवीपेट के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने निर्वाचन प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से अवगत कराया। इस दौरान प्राचार्य चेनाराम चौधरी के साथ विद्यालय स्टाफ एवं चुनाव विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।
ईवीएम के साथ वीवीपीएटी सेट की जानकारी : विद्यार्थियांे को ईवीएम से मतदान करने एवं वीवीपीएटी सेट के बारे मंे जानकारी दी गई। उनको ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी सेट वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के माध्यम से बताया कि जब कोई मतदाता प्रत्याशी को ईवीएम मशीन का बटन दबाकर वोट देता है तो पास रखे वीवीपीएटी सेट पर उसकी ओर से दिया गया वोट 7 सेंकेंड तक दिखाई देगा कि उसने किस प्रत्याशी को वोट दिया है। सात सेकेंड के बाद वो पर्ची पेटी में गिर जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से मतदान मंे पारदर्शिता लाने के लिए यह प्रक्रिया लागू की गई है।