छह कनिष्ठ तकनीकी सहायकांे का अनुबंध समाप्त

तीन दिन मंे कार्यग्रहण नहीं करने पर संविदा कार्मिकांे की सेवाएं समाप्त होगी

बाड़मेर, 08 जून। मनरेगा संविदा कार्मिकांे की हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए छह कनिष्ठ तकनीकी सहायकांे का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। आगामी तीन दिन मंे कार्यग्रहण नहीं करने वाले संविदा कार्मिकांे की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि संविदा कार्मिकांे की ओर से तथाकथित बयान जारी किया गया है कि हड़ताल के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए है। नरेगा श्रमिक कागजांे मंे चल रहे है। जबकि हकीकत मंे बाड़मेर जिले मंे संविदा कार्मिकांे की हड़ताल से विकास कार्य प्रभावित नहीं हुए है। मौजूदा समय मंे 11 हजार कार्याें पर 96 हजार श्रमिक नियोजित है। संविदा कार्मिकांे की ओर से भ्रामक जानकारी दी जा रही है। विकास कार्याें का विकास अधिकारियांे एवं उनके स्तर से नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। उन्हांेने शुक्रवार को रामसर का कुंआ, चवा, रावतसर मंे नरेगा कार्याें का निरीक्षण किया। मौके पर श्रमिक नियोजित पाए गए। उन्हांेने बताया कि कई पंचायत समितियांे मंे कुछ कार्मिक ही हड़ताल पर है, जबकि अन्य कार्मिक सेवाएं दे रहे है। दाधीच ने बताया कि संविदा कार्मिकांे की ओर से राजकीय कार्याें को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए छह कनिष्ठ तकनीकी सहायकांे का अनुबंध समाप्त करने के साथ समस्त कार्मिकांे को नोटिस जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकांे को जिला स्तर से नोटिस जारी किए गए है। जबकि ग्राम रोजगार सहायकांे एवं डाटा इंट्री आपरेटरांे को पंचायत समिति स्तर से नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित विकास अधिकारियांे को दिए गए है। उन्हांेने बताया कि जिले मंे विकास कार्य किसी भी स्थिति मंे बाधित नहीं होने दिए जाएंगे। साथ ही हड़ताली संविदा कार्मिकांे से सख्ती से निपटा जाएगा।

पेंशन प्रकरणांे की त्रैमासिक समीक्षा बैठक 27 जून को

                बाड़मेर, 08 जून। जिला स्तर पर बकाया पेंशन प्रकरणांे की समीक्षा के लिए 27 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की अध्यक्षता मंे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे त्रैमासिक समीक्षा बैठक रखी गई है।

                लेखा विभाग के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि बैंठक मंे समस्त कार्यालय अध्यक्षांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

चेतरोड़ी एवं खोखसर पश्चिम मंे राजस्व लोक अदालत शनिवार को

                बाड़मेर, 08 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत शनिवार को दो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि शनिवार को शिव उपखंड मंे ग्राम पंचायत चेतरोड़ी, बायतू उपखंड मंे खोखसर पश्चिम मंे राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित होगा।

सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर पद पर युवाआंे के चयन के लिए परीक्षा 15 से

                बाड़मेर, 08 जून। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली, एसएससीआई एवं पसारा एक्ट 2005 के तहत ग्रामीण एवं शहरी शिक्षित बेरोजगार नवयुवकांे के सिक्यूरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के पद पर चयन के लिए परीक्षा का आयोजन 15 जून से पंचायत समिति स्तर पर होगा।

                एसएससीआई रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी उदयपुर के भर्ती अधिकारी महिपालसिंह ने बताया कि पंचायत समिति सिवाना मंे 15 जून, धोरीमन्ना मंे 16, बालोतरा मंे 17, चौहटन मंे 18, शिव मंे 19, बायतू मंे 20 एवं सिणधरी मंे 21 एवं पंचायत समिति बाड़मेर मंे 22 जून को प्रातः 10 से 4 बजे तक शिविर का आयोजन होगा। उन्हांेने बताया कि भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली की ओर से 325 युवाआंे का चयन किया जाएगा। आवेदक शिक्षित एवं शारीरिक रूप से सक्षम होने के साथ आयु 20 से 35 वर्ष होनी चाहिए। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ अभ्यर्थी की लंबाई 170 सेमी, अजाजजा वर्ग के अभ्यर्थियांे के लिए 168 सेमी एवं वजन 55 किलोग्राम तथा सीना 80 से 85 सेमी होनी चाहिए। सफल अभ्यर्थियांे का भर्ती स्थल पर पंजीकरण किया जाएगा। एक माह के प्रशिक्षण के बाद काल लेटर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद 65 वर्ष तक स्थाई नौकरी प्रदान की जाएगी। उनके मुताबिक चयनित अभ्यर्थियांे को ऐतिहासिक स्थलांे, औद्योगिक तथा मल्टीनेशनल क्षेत्रांे मंे नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी।

भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित

                बाड़मेर, 08 जून। वित्तीय वर्ष 2018-19 भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत पंजीकृत बेरोजगार युवाआंे, महिलाआंे, अनुसूचित जाति, जन जाति वर्ग के व्यक्तियांे को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंकांे से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।

                जिला उद्योग केन्द्र के सहायक निदेशक पीताम्बरदास गर्ग ने बताया कि इसमंे कमेटी की ओर से चयनित आवेदकांे को निर्माण क्षेत्र मंे 25 लाख रूपए तक का ऋण, सर्विस एवं व्यापार के लिए 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंकांे के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना मंे प्राप्त ऋण पर 8 फीसदी अनुदान राज्य सरकार की ओर से जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से दिया जाएगा। उनके मुताबिक यह योजना पूर्णतया आनलाइन है। आवेदन स्वयं की एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए बेवसाइट www.sso.rajasthan.gov.in अथवा जिला उद्योग केन्द्र के दूरभाष 02982-220320, 220619 पर एवं कार्य दिवस मंे जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय मंे व्यक्तिगत संपर्क किया जा सकता है।

ग्रामीणांे की समस्याआंे का प्राथमिकता से समाधान करें : नकाते

जिला कलक्टर ने नोसर ने आयोजित राजस्व शिविर का निरीक्षण किया

                बाड़मेर, 08 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयांे पर आयोजित होने वाले राजस्व शिविरांे मंे ग्रामीणांे की समस्याआंे का प्राथमिकता से समाधान करें। शिविरांे मंे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राहत प्रदान करने का प्रयास किया जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने शुक्रवार को नोसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने इस दौरान राजस्व शिविरांे मंे संपादित किए जाने वाले कार्याें की विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिला कलक्टर नकाते ने सरकारी योजनाआंे का लाभ अधिकाधिक लोगांे तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्हांेने राजस्व शिविर आयोजित करने से पहले समस्त प्रकार की तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा, ताकि ग्रामीणांे को अधिकाधिक राहत मिल सके। जिला कलक्टर ने राजस्व शिविर मंे ई-मित्र प्लस एवं विभागीय काउंटरांे पर पहुंचकर संपादित किए जा रहे कार्याें के बारे मंे संबंधित कार्मिकांे से जानकारी ली। उन्हांेने उपस्थित ग्रामीणांे से शिविर मंे निपटाए गए कार्याें एवं उनको मिली राहत के बारे मंे पूछा। इस अवसर उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन एवं राजस्व प्रकरणांे तथा जन कल्याणकारी योजनाआंे के लाभार्थियांे को संबंधित दस्तावेज वितरण किए गए। इस दौरान सिणधरी तहसीलदार अरूण कुमार त्रिवेदी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानांे को ऋण माफी योजना से मिली राहत : भायल

सिवाना मंे 664 किसानांे का 1.8 करोड़ का ऋण माफ

                बाड़मेर, 08 जून। राज्य सरकार ने किसानांे की पीड़ा को समझते हुए कर्ज माफी की सौगात दी है। यह सुनिश्चित करें कि ऋण माफी योजना का सभी पात्र किसानांे को लाभ मिले। राज्य सरकार ने किसानांे के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने शुक्रवार को सिवाना ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर आयोजित ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।

                इस दौरान सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने कहा कि ऋण माफी योजना राज्य सरकार ऐतिहासिक कदम है। जो किसानांे की अहमियत को समझते हुए उनके हित मंे उठाया गया है। उन्हांेने कहा कि ऋण माफी योजना से किसान मजबूत होंगे। उन्हांेने कहा कि किसानांे के लिए 10 लाख रूपए के बीमा योजना प्रारंभ की गई है। उन्हांेने जन प्रतिनिधियांे एवं विभागीय अधिकारियांे से आहवान किया कि वे ऋण माफी योजना से सभी पात्र किसानांे को लाभांवित कराने मंे सक्रिय भूमिका निभाएं। इस दौरान दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक शुद्वोदन उज्वल ने ऋण माफी योजना के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि ऋण माफी योजना का फायदा सभी प्रकार के किसानांे को मिलेगा। जिन किसानांे ने समय पर ऋण की राशि जमा करा दी थी, उनके खाते मंे यह राशि जमा होगी। उन्हांेने कहा कि किसान समय पर ऋण की किश्त जमा कराकर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं सहकारी बैंक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने मंे सहयोग करें। सिवाना मंे आयोजित शिविर के दौरान 664 किसानांे के 1 करोड़ 80 लाख 8 हजार रूपए की ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान अधिशाषी अधिकारी एच.आर.पूनिया, शाखा प्रबंधक सोमदत्त व्यास, ऋण पर्यवेक्षक जेठाराम पटेल, पूर्व सरपंच रामनिवास, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बक्शूखान समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रिफाइनरी से प्रभावित खदानांे को पुर्नस्थापित करने के लिए रिपोर्ट देने के निर्देश

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त ने रिफाइनरी से प्रभावित खदानांे का निरीक्षण किया

                बाड़मेर, 08 जून। सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने पचपदरा मंे रिफाइनरी से प्रभावित होने वाली नमक खदानांे का निरीक्षण किया। उन्हांेने खारवाल समाज के प्रतिनिधियांे से विचार-विमर्श करने के साथ प्रभावित खान घटकांे को पुर्नस्थापित करने के लिए तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

                सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने शुक्रवार को पचपदरा मंे रिफाइनरी से प्रभावित नमक खदानांे एवं पुनः आवंटन के लिए प्रस्तावित भूमि का अवलोकन किया। उन्हांेने जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते एवं खारवाल समाज के प्रतिनिधियांे से इस बारे मंे विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान खारवाल समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सांभरा आशापुरा माता मंदिर की भूमि का डिनोटिफिकेशन करवाने का अनुरोध किया। इस पर आयुक्त कुणाल ने आशापूरा माता मंदिर की भूमि का अवलोकन किया। उन्हांेने आशापूरा माता मंदिर मंे पूजा अर्चना भी की। खारवाल समाज के अध्यक्ष छगन खारवाल, पचपदरा सरपंच विजयसिंह खारवाल, एडवोकेट सुरेश नारायण, महेश खारवाल, याचिकाकर्ता पारसमल खारवाल ने रिफाइनरी से प्रभावित होने वाली खानांे के बारे मंे बताया। उनको अवगत कराया गया कि प्रभावित होने वाली 198 खानांे को पुर्नस्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया गया है। साथ ही डिर्स्टबैंस चार्ज देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस पर खारवाल समाज के प्रतिनिधियांे ने राज्य सरकार एवं अधिकारियांे का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान उद्योग विभाग के उप सचिव, बालोतरा उपखंड अधिकारी भागीरथ चौधरी, तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सार्वजनिक उपक्रम विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने राजस्व एवं लवण क्षेत्र डीडवाना के प्रबंधक को नमक खदानांे को पुर्नस्थापित करने के लिए तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। लघु उद्योग मंडल एवं सीईटीपी के सचिव के नेतृत्व मंे प्रतिनिधि मंडल ने उद्योग विभाग संबंधित प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त कुणाल को उद्योग संबंधित समस्याआंे से अवगत कराया।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे फ्लेगशीप योजनाआंे का लाभ: नकाते

                बाड़मेर, 07 जून। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक फ्लेगशीप योजनाआंे का लाभ पहुंचे। राजस्व शिविरांे मंे अधिकाधिक प्रकरणांे का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने गुरूवार को बारासण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर का निरीक्षण करने के उपरांत ग्रामीणांे को संबोधित करते हुए यह बात कही।

         जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि ग्रामीणांे की समस्याआंे का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए राजस्व शिविरांे का आयोजन हो रहा है। उन्हांेने कहा कि शिविरांे मंे आपसी समझाइश से राजस्व प्रकरणांे का निस्तारण कराने के लिए ग्रामीणांे को प्रेरित किया जाए। उन्हांेने इस दौरान राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे की विस्तार से जानकारी दी। जिला कलक्टर ने राजस्व शिविर मंे विभिन्न विभागों के काउंटर पर पहुंचकर ग्रामीणों को दी जा रही सेवाओं का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिकाधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की। उन्हांेने शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियांे को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में लाभार्थियांे को उज्ज्वला योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन तथा अन्य विभागीय योजनाआंे संबंधित दस्तावेज वितरण किए। इस दौरान गुड़ामालानी उपखंड अधिकारी खुशाल यादव, तहसीलदार बद्रीनारायण विश्नोई, विकास अधिकारी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

ऋण माफी योजना किसानांे के लिए वरदान साबित होगीः बिश्नोई

पादरड़ी मंे 619 किसानांे को 1 करोड़ 50 लाख के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित

                बाड़मेर, 07 जून। ऋण माफी योजना किसानांे के लिए वरदान साबित होगी। प्रदेश के किसानांे को सम्मानजनक जीवन के साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने ऋण माफी की पहल की है। संसदीय सचिव एवं गुड़ामालानी विधायक लादूराम विश्नोई ने गुरूवार को पादरड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर आयोजित ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।

                इस अवसर पर संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई ने कहा कि किसानांे के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ की है। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सुख-दुःख में हमेशा साथ रही है। फसल बीमा योजना का सर्वाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऋण माफी के साथ ऋण की नवीन स्वीकृति एवं 5 लाख से बढाकर 10 लाख रूपए का बीमा कवर किसानों को दिया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि वर्ष 2015-16 मंे गुड़ामालानी क्षेत्र की 70 ग्राम पंचायतांे मंे 556 करोड़ की सहायता राशि वितरित करवाई गई। उन्हांेने कहा कि किसानों को खेती के तौर-तरीकों में परिवर्तन करके सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक होना होगा। शिविर मंे पादरड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति क्षेत्र के 619 किसानांे को 1 करोड़ 50 लाख रूपए के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक शु़द्वोदन उज्वल ने कहा कि किसान कल्याण की योजनाओं सेे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने सहकारिता को किसानों का सबसे बडा हितैषी बताते हुए कहा कि इससे किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने बताया कि भामाशाह योजना के माध्यम से किसानों के बैक खातों में अनुदान योजनाओं का सीधा भुगतान हुआ है। उन्हांेने ऋण माफी योजना के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान अधिशाषी अधिकारी एच.आर. वरिष्ठ प्रबंधक ए.आर.चौधरी, पादरड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष लालाराम, सिंधासवा ग्राम पंचायत के सरपंच गोपालसिंह, भीमाराम, नवाराम, पुरखाराम, पूराराम समेत विभिन्न गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अधिक पारदर्शिता के साथ कृषि कनेक्शन देना होगा आसान कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन

                बाड़मेर, 07 जून। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई कृषि कनेक्शन नीति-2017 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों से इस नीति में अधिक पारदर्शिता आएगी और कृषि कनेक्शन देना आसान होगा।

नए संशोधन के अनुसार पारदर्शिता के प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उपखंडवार सभी 11 केवी फीडरों के वोल्टेज रेगुलेशन की सूचना डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

निकटतम ब्लॉक सप्लाई वाले 11 केवी फीडर से ही कनेक्शनः कृषि कनेक्शन आवेदक को उसके कुएं व बोरिंग से न्यूनतम दूरी वाले निकटतम ब्लॉक सप्लाई 11 के.वी. फीडर से ही जारी किये जावेंगे। लेकिन ऐसे स्थान जहां पर ब्लॉक सप्लाई फीडर दूरस्थ स्थित है व 24 घंटे सप्लाई वाला फीडर पास में स्थित है ऐसी स्थिति में न्यूनतम दूरी वाले 24 घंटे सप्लाई फीडर से कृषि कनेक्शन दिये जा सकेंगे जिसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता पवस की ओर से यह सत्यापित किए जाने के पश्चात जारी की जावेगी कि सम्बन्धित कनेक्शन को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से ब्लॉक सप्लाई फीडर से दिया जाना साध्य नहीं है। यदि न्यूनतम दूरी वाला फीडर तकनीकी रूप से साध्य नहीं है तो फीडर सुधार करने के पश्चात ही कृषि कनेक्शन देय होगा।

दस प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर फीडर सुधार के बाद ही कनेक्शनः 11 के.वी. फीडर पर वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता फीडर के सिस्टम सुधार की योजना बना कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर छः माह की अवधि में सिस्टम में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदक को कनेक्शन जारी करेगा। डिमाण्ड नोटिस जारी होने के छः माह की अवधि समाप्त होने के बाद यदि फीडर की सिस्टम सुधार की योजना पूर्ण नहीं होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक व 10 प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर कनेक्शन फीडर सुधार के बाद ही जारी किए जाएंगे।

सामान्य योजना में विभिन्न संवर्गों के आवेदकों को मिलेगी अधिभावी प्राथमिकताः सामान्य योजना के अन्तर्गत निम्न संवर्गों के आवेदकों को तीन वर्ष की अधिभावी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी बशर्ते भूमि का स्वामित्व जिस पर कनेक्शन के लिए आवेदित किया गया है, कम से कम उसके नाम दो वर्ष से है। मांग पत्र व कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता पूर्व के नियमानुसार रहेगी। अधिभावी प्राथमिकता का लाभ इस अनुच्छेद में वर्णित आवेदकों को एक बार ही एक कनेक्शन पर देय होगा। इसमंे कार्यरत या भूतपूर्व सैनिक या उसकी पत्नी, राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक  कार्मिक, शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या इस से अधिक विकलांग, निगम कर्मचारी, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु सीमान्त किसान जो 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के दोनों तरफ एक किलोमीटर की दूरी में जहां सेम की समस्या है, वहां 5 एच.पी. तक कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले कृषकों को इसके लिये आवेदक को सम्बन्धित विभाग से आशय का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कोटे में 3 वर्ष की प्राथमिकता का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ता कृषि कनेक्शन में भार वृद्धि उस क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष सामान्य कृषि योजना के कृषि कनेक्शन जारी होने की तिथि अथवा कृषि कनेक्शन जारी होने से अधिकतम 3 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने की तिथि जो भी पहले आएगी। उस तिथि के पश्चात् करवा सकेंगे।

कृषि कनेक्शन ट्रांसफर नियम में बदलावः वर्तमान स्थान पर नाम बदलवाने पर स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा, किन्तु पिता की मृत्यु होने पर उसके वारीसों के नाम फोती नामान्तरण होेने पर कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण कर दिया जाएगा। वर्तमान आवेदक या उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन होने से पूर्व अथवा बाद में एक बार स्थान परिवर्तन के पश्चात् पुनः स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा।

सिवाना मंे ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर शुक्रवार को

                बाड़मेर, 07 जून। सिवाना ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर शुक्रवार को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर आयोजित होगा। इस दौरान किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।

दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक शु़द्वोदन उज्वल ने बताया कि पूर्व मंे निर्धारित शिविरांे के कार्यक्रम मंे संशोधन कर दिया गया है। अब प्रत्येक दिन निर्धारित कार्यक्रम अनुसार एक ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन होगा।

शुक्रवार को 11 ग्राम पंचायतांे मंे होगा राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन

                बाड़मेर, 07 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत शुक्रवार को 11 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि शुक्रवार को बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में ग्राम पंचायत सूरा, शिव उपखंड मंे ग्राम पंचायत आसाड़ी, बायतू उपखंड मंे ग्राम पंचायत नोसर, धोरीमन्ना मंे दूधू ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र मंे राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित होगा। इसी तरह धोरीमन्ना उपखंड की खुमे की बेरी ग्राम पंचायत के राउप्रावि खुमे की बेरी, सिवाना उपखंड मंे ग्राम पंचायत खंडप एवं सरवड़ी चारणान, चौहटन उपखंड के कापराउ एवं सेड़वा उपखंड के साता ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र, बालोतरा उपखंड की भाखरसर एवं नयापुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित होगा।

आवश्यक वस्तूआंे का स्टाक आरक्षित रखने के निर्देश

                बाड़मेर, 07 जून। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर जिले मंे अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति के दौरान आवश्यक वस्तुआंे का स्टाक आरक्षित रखने के निर्देश दिए है।

                जिला रसद अधिकारी जितेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि जिला कलक्टर ने जिले के समस्त रिटेल आउटलेट, द्रवित पेट्रोलियम गैस एजेंसियांे, केरोसीन तथा जिले मंे कार्यरत खाद्यान्न थोक विक्रेता एवं समस्त उचित मूल्य दुकानदारांे को आवश्यक वस्तुआंे का स्टाक आरक्षित रखने के निर्देश दिए है। इसके तहत प्रत्येक रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप पर डीजल 1000 लीटर, पेट्रोल 500 लीटर, प्रत्येक गैस एजेंसी पर 50 सिलेंडर, प्रत्येक केरोसीन थोक विक्रेता 5000 लीटर केरोसीन, राराखानाआनि नागरिक आपूर्ति प्रबंधक को 500 क्विंटल गेहूं, प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को 100 लीटर केरोसीन एवं 1 क्विंटल खाद्य सुरक्षा गेहूं आरक्षित रखना होगा। उनके मुताबिक किसी भी अनुज्ञा पत्रधारी की ओर से स्टाक आरक्षित नहीं रखे जाने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए दोषी के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।

एमजेएसए मंे सहयोग के लिए सामाजिक संगठनांे की बैठक 11 को

बाड़मेर, 07 जून। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तृतीय चरण मंे सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करने के लिए 11 जून को सांय 4 बजे होटल कैलाश इंटरनेशनल मंे सामाजिक संगठनांे की एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई है।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इस कार्यशाला मंे विभिन्न कंपनियांे, सामाजिक एवं व्यवसायिक संगठनांे, स्वयंसेवी संस्थाआंे के प्रतिनिधियांे को आमंत्रित किया गया है।

ई-सखी योजना के क्रियान्यवन मंे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं: नकाते

ई-सखियांे को राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सेवा प्रदायगी की विभिन्न योजनाआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी देने के निर्देश

                बाड़मेर, 07 जून। आरकेसीएल केन्द्र संचालक ई-सखी योजना के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ई-सखियांे को राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे जिनकी सेवा प्रदायगी इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से होती है, की विस्तार से एवं व्यावहारिक जानकारी दी जाए। ताकि वे अधिकाधिक लोगांे को इनकी जानकारी से लाभांवित करवा सके। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आयोजित ई-सखी योजनान्तर्गत आरकेसीएल केन्द्र संचालकांे के दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर यह बात कही।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाआंे के इलेक्ट्रोनिक सेवा प्रदायगी के प्रयास से अधिकाधिक लोगांे को जोड़ने तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उददेश्य से ई-सखी योजना प्रारंभ की गई है। इसका सफल क्रियान्वय तभी संभव होगा जब आरकेसीएल केन्द्र संचालक एवं अपने-अपने क्षेत्रों में ई-सखियांे को इसके बारे में पूर्ण व्यावहारिक जानकारी उनके प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रदान करे। उन्हांेने केन्द्र संचालकांे को इस महत्वपूर्ण योजना से जुड़ने की बधाई देते हुए कहा कि वे ई-साक्षरता के विविध पहलूआंे के बारे मंे ई-सखियांे को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें, ताकि वे आगे जिले के प्रत्येक गांव एवं ढाणी में बसे गरीब एवं ग्रामीण तबके एवं विशेषकर महिलाओं को इन योजनाओं की लाभ प्राप्ति में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान हो सके। तभी राज्य सरकार की ई-सखी की परिकल्पना सही मायने में सफल हो पाएगी। उन्हांेने जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, भामाशाह योजना, भामाशाह नामांकन एवं आधार सीडिंग, सामाजिक सुरक्षा योजनाआंे के बारे मंे विस्तार से संभागियांे को जानकारी दी। उन्हांेने निर्देश दिए कि संबंधित केन्द्र संचालक ई-मित्रांे का संचालन निर्धारित स्थान पर करें। उन्हांेने कहा कि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अधिक रूपए वसूलने की शिकायत मिलने पर ई-मित्र केन्द्र संचालकांे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्हांेने संभागियांे से दो  दिवसीय प्रशिक्षण के विभिन्न पहलूओं के बारे मंे विस्तार से जानकारी ली। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक मोहन कुमार चौधरी ने बताया कि ई-सखी योजना के तहत प्रत्येक गांव में 5-5 तथा शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में 10 ई-सखी बनाई जाएंगी। यह प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक ई-सखी 100 महिलाओं को सरकार की डिजिटल योजनाओं की जानकारी देकर लाभांवित करवाएगी। इस दौरान सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक जसवंत गौड़ ने दो दिवसीय प्रशिक्षण के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान आई टी का सामान्य जीवन में व्यावहारिक उपयोग, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे  भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ई-मित्र, ई. पी.डी.एस. योजना, राजधरा पोर्टल, राज सम्पर्क पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान आनलाइन परीक्षा मंे प्रथम दस स्थानांे पर रहे सुभाष कंप्यूटर एज्यूकेशन एकेडमी, मां जगदम्बा कंप्यूटर एज्यूकेशन, मां कृपा कंप्यूटर एज्यूकेशन, रायल कंप्यूटर्स, श्रीराम कंप्यूटर एकेडमी, मां जगदम्बा कंप्यूटर एज्यूकेशन एकेडमी, मदर्स कंप्यूटर सेंटर, थार कंप्यूटर एज्यूकेशन, जय अंबे कंप्यूटर एज्यूकेशन के संचालकांे को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दो दिवसीय प्रशिक्षण अलग-अलग सत्रों में मास्टर ट्रेनर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी लालाराम चौधरी, दीपाराम, नेमाराम, प्रोग्रामर कमलेश कुमार, सूचना सहायक संजय कुलदीप, प्रदीप चावला, द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर सहायक प्रोग्रामर पन्नाराम, सूचना सहायक ओमप्रकाश समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पादरड़ी मंे ऋण माफी शिविर गुरूवार को

                बाड़मेर, 06 जून। जिले मंे गुरूवार को पादरड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर आयोजित होगा। इस दौरान किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।

                दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक शु़द्वोदन उज्वल ने बताया कि गुरूवार को पादरड़ी एवं शुक्रवार को सिवाना मंे ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर आयोजित होगा।

गुरूवार को 10 ग्राम पंचायतांे मंे होगा राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन

                बाड़मेर, 06 जून। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत गुरूवार को 10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि गुरूवार को बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में ग्राम पंचायत भूरटिया, शिव उपखंड मंे ग्राम पंचायत ताणू मानजी, बायतू उपखंड मंे ग्राम पंचायत चीबी, गुड़ामालानी मंे बारासण, सिवाना उपखंड मंे ग्राम पंचायत इन्द्राणा के अटल सेवा केन्द्र तथा रातड़ी ग्राम पंचायत भवन मंे राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित होगा। उन्हांेने बताया कि चौहटन उपखंड मंे कोनरा ग्राम पंचायत, सेड़वा मंे फागलिया ग्राम पंचायत, पाटोदी मंे टापरा ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र तथा कितपाला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित होगा।

बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए आवेदन आमंत्रित

                बाड़मेर, 06 जून। भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 

      जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार 6 से 18 वर्ष तक आयु में बहादुरी को प्रदर्शित करने और उनके कार्यो के साथ अन्य बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से दिया जाता हैं। इस पुरस्कार के तहत भारत अवार्ड सहित 25 प्रकार के अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। पुरूस्कार के रूप में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं।

दलहनी फसलांे के लिए खड़ीन का इस्तेमाल करें : नेहरा

किसानांे को दलहनी फसलांे का उत्पादन बढ़ाने के तकनीकी पहलूओं से अवगत कराया

                बाड़मेर, 06 जून। दलहनी फसलांे के खड़ीन का इस्तेमाल करंे। इससे जल प्रबंधन के साथ अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। किसान फसल चक्र को अपनाते हुए भूमि की उर्वरता को सुरक्षित रख सकते है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बुधवार को बायफ, काजरी एवं केयर्न इण्डिया की ओर से संचालित कृषि आधारित परियोजना के तहत सीईसी मंे एक दिवसीय दलहनी फसल उत्पादन संबंधित प्रशिक्षण के दौरान यह बात कही।

                मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने कहा कि दलहनी फसलांे को अन्य फसलांे की तुलना मंे कम पानी एवं कम पोषक तत्वांे की आवश्यकता होती है। उन्हांेने कहा कि समय पर फसलांे की बुवाई करने के साथ पशुपालन को भी प्राथमिकता दें। उन्हांेने जल प्रबंधन के लिहाज से खड़ीन का अधिकाधिक उपयोग करने की बात कही। इस दौरान प्रशिक्षण मंे शामिल 50 किसानांे का खेतांे मंे मूंग, मोठ एवं ग्वार की प्रदर्शनी लगाने के लिए चयन किया गया। यह किसान दस-दस किसानों को दलहनी खेती से जोड़ेंगे। इस दौरान काजरी जोधपुर के सेवानिवृत प्रधान वैज्ञानिक डी.कुमार ने मूंग, मोठ एवं ग्वार की तकनीकी विधि से खेती करने के बारे मंे किसानांे को विस्तार से जानकारी दी। कृषि विज्ञान केन्द्र गुड़ामालानी के डा.प्रदीप पगारिया ने उन्नत तकनीकी के जरिए खेती करके अधिक आय उत्पादन करने के तरीकांे के बारे मंे बताया। उन्हांेनेक हा कि किसान जैविक खेती को प्राथमिकता दें। ताकि खेती की लागत मंे कमी होने के साथ अधिकाधिक उत्पादन कर अपनी आय मंे बढोतरी कर सके। केयर्न इंडिया के भानू प्रतापसिंह ने किसानांे को उन्नत तकनीकी से खेती करके अपने साथ दस-दस किसानांे को दलहनी फसलांे मूंग, मोठ एवं ग्वार की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए आमदनी बढाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। इस प्रशिक्षण मंे भाड़खा, बोथिया एवं काउ खेड़ा इलाके के 50 किसानांे ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन बायफ के डा.राघवेन्द्र दूबे ने किया। कार्यक्रम की शुरूआत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा एवं केयर्न के सीएसआर हेड निशांत कुमार ने दीप प्रज्वलन के साथ की। इस दौरान किसानांे को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे की जानकारी देने के साथ कृषि कार्य संबंधित उपकरण वितरण किए गए।