मुख्यमंत्री ने किया महिला संवाद, सरकार महिला सशक्तिकरण को प्रयासरत - गहलोत

बाडमेर, 02 जून। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बाडमेर दौरे के अन्तर्गत शुक्रवार शाम सर्किट हाउस में राजीविका महिला सदस्यो से संवाद किया।

  इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को प्रयासरत हैं और उनके मुद्दों को लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के माध्यम से सरकार उनके स्वास्थ्य के प्रति सवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओ को किराया आधा कर दिया है। साथ ही अब सरकार 500 रूपए में घरेलू गैस सिलेंडर दे रही है। उन्होंने 

राजीविका महिला सदस्यों के द्वारा किये जाने वाले कसीदा कार्य की सराहना की। उन्होने बताया ग्रामीण महिलाएं राजीविका से जुड़ कर आत्मनिर्भर बन रही है। उनकी कार्यकुशलता के विकास के साथ उन्हे आर्थिक संबल मिल रहा है।

श्री अशोक गहलोत ने बताया कि महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महामारी के दौरान होने वाली बिमारियों से बचने के लिए उडान योजना से अवगत करवाया गया। महिलाओं को महंगाई से निजात दिलाने के उदेश्य से शुरू की गई इन्दिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के अन्र्तगत 500 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। महिला को आर्थिक संबल के साथ सुरक्षित यात्रा हेतु रोडवेज की बसों में महिलाओं के किराये में 50 प्रतिशत छुट का प्रावधान किया गया है।

इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, राजस्थान गौसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, बायतु विधायक हरीश चौधरी, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद समेत एवं जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में सुनी आम जन की समस्याएं

बाड़मेर, 02 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान शुक्रवार सांय सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी।

मुख्यमंत्री आदर्श स्टेडियम मे सभा के पश्चात् जैसे ही सर्किट हाउस पहुंचे, वहां उपस्थित लोगों को देखते हुए सीधे कार से उतर कर उनके पास पहुंच गए और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री एक-एक व्यक्ति से मिले और बातचीत कर उनकी समस्या को सुनते हुए ज्ञापन लिए। इस दौरान सवीदा आधार पर लिए गए चिकित्सा कार्मिकों ने उनकी सेवाएं नियमित रखने की मांग की। वहीं दिव्यांगजनों ने उनकी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में उमडे लोगों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न समस्याओं से जुड़ी कुल 143 परिवेदनाएं प्रस्तुत की। जिस पर मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने एक-एक परिवादी से सहानुभूतिपूर्वक सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री गहलोत के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, अल्पसंख्यक मामलात एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद, पूर्व राजस्व मंत्री एवं बायतु विधायक हरीश चौधरी, राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी अध्यक्ष रामसिंह राव, विधायक अमीन खां, मदन प्रजापत, पदमाराम मेघवाल, रूपाराम धनदे, जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, बीसूका उपाध्यक्ष फतेह खां, संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना, पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण शेरा, जिला कलक्टर अरूण कुमार पुरोहित, पुलिस अधीक्षक दीगत आनंद समेत विभागीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं: मुख्यमंत्री

 राजस्थान के लिए बड़ी सौगात

रिफाइनरी में 31 दिसंबर 2024 से पहले

शुरू होगा कॉमर्शियल प्रोडक्शन

परियोजना में स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश

25 प्रतिशत के साथ तेल उत्पादन में राजस्थान देश में सबसे आगे

बाड़मेर, 02 जुन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। राजस्थान रिफाइनरी ऐसी पहली रिफाइनरी है, जहां तेल शोधन के साथ पेट्रोलियम सह-उत्पादों के निर्माण के लिए पेट्रो-केमिकल कॉम्पलेक्स एक साथ विकसित होंगे। इस परियोजना से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि यहां सुनियोजित निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार और राज्य को राजस्व मिलेगा। साथ ही विभिन्न उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं पैदा होंगी।

श्री गहलोत ने शुक्रवार को बाड़मेर के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परियोजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 से पहले ही कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने से विकास की गति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह हमारा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ है। राजस्थान रिफाइनरी से विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा सपना साकार होगा। प्रदेश आर्थिक विकास में नए आयाम स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2013 में शिलान्यास के बाद विभिन्न कारणों से कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में यह 37229 करोड़ रुपए, वर्ष 2017 में 43129 और अब 72937 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना हो गई है। इसके बावजूद खुशी है कि क्षेत्र की जनता के संघर्ष और हमारी सरकार की कोशिशों से परियोजना ने अब गति पकड़ी है। एचपीसीएल के अधिकारी अपने संसाधनों को बढ़ाकर इसे अधिक गति दे रहे हैं। राज्य सरकार परियोजना को शीघ्र पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री गहलोत ने प्रमुख रिफाइनरी यूूनिट्स और पेट्रो-केमिकल यूनिट्स की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने नवीनतम तकनीक युक्त इस परियोजना के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने एवं ग्रीनरी के कार्यों में गति लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसर में या नजदीक ही युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाए ताकि परियोजना के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि परिसर में ही संसाधन जुटाकर रिफाइनरी के लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए संभावनाएं भी तलाशी जाए।

6 लेन की सड़क का निर्माण कराए केंद्र सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना को गति देने के लिए केंद्र सरकार जोधपुर से पचपदरा व बाड़मेर तक 6 लेन की सड़क का निर्माण कराए। इसे अमृतसर-जामनगर (भारतमाला परियोजना) से जोड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री से पत्र लिखकर आग्रह करेगी। एचपीसीएल अधिकारी भी केंद्र सरकार के समक्ष यह विषय रखें।

इन्क्रीमेंटल अंशपूंजी 2583 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी

श्री गहलोत ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की इन्क्रीमेंटल अंशपूंजी में राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत 2583 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी दे दी गई है। इससे कार्यों को गति मिलेगी और परियोजना समयबद्ध रूप से पूरी हो सकेगी। इस अंशपूंजी के लिए एचपीसीएल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

रिफाइनरी इकाइयों का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा

एचपीसीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 72,937 करोड़ रुपए की इस परियोजना का मैकेनिकल कार्य मई, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मई 2023 तक 30 हजार करोड़ रुपए व्यय कर कार्य कराए जा चुके हैं। इससे रिफाइनरी इकाइयों का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है। अभी 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

  बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री हेमाराम चौधरी और पूर्व राजस्व मंत्री व बायतू विधायक श्री हरीश चौधरी ने अधिकारियों से प्रोजेक्ट साइट पर सघन पौधारोपण कराने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलटी (सीएसआर) के तहत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनप्रतिनिधियों की राय से विकास कार्य भी कराए जाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया तथा अधिकारियों के साथ परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया।

समीक्षा बैठक में खान एवं पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया, विधायक श्री मदन प्रजापत, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. गोविन्द शर्मा, खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता, रीको अध्यक्ष श्री कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री भास्कर ए सांवत, जिला कलक्टर श्री अरूण पुरोहित सहित एचआरआरएल और ईआईएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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आकली, पोनिया और सड़ा धनजी ग्राम पंचायत पर शनिवार को होगें शिविर

 महंगाई राहत शिविर

बाड़मेर, 02 जुन। राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा। कैंपों के माध्यम से एक ही छत के नीचे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने आमजन को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तथा दूसरों को भी इस बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करावें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि शनिवार, 03 जून को जिले में जसाई, आकडली बक्सीराम, खींपर, डेडवास जागीर, मुगेरिया, बामडला, सैयद मौजअली का तला, सारणों का तला, इन्द्राणा के साथ बांकलपुरा, सरली, खनोडा, रिडिया तालर, कातरला खिलेरियान, आकली, पोनिया, सड़ा धनजी, रातड़ी ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासन शहरों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि शनिवार, 03 जून को बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्याालय महावीर नगर पार्क के पास में, सिवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 18 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेला मैदान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जाएगा।

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आमजन को राहत देना राज्य सरकार का ध्येय : मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री का बाड़मेर दौरा

143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास - लोकार्पण

100-100 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे क्रमोन्नत

बाडमेर, 02 जुन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन को राहत देना राज्य सरकार का ध्येय है। राज्य में उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन कर जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के मानकों को पूरा करने एवं अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकारों को ऋण मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पांच बजट में आमजन पर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा जनघोषणा पत्र की 90 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं की क्रियान्विति कर दी गई है।

श्री गहलोत शुक्रवार को बाड़मेर में 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण -शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। इंदिरा गांधी नहर का जल क्षेत्र में पहुंचाकर पेयजल समस्या का समाधान किया गया। रिफाइनरी से औद्योगिक उत्पादन शुरू होेने से क्षेत्र में वृहद् स्तर पर रोजगार सृजित होगा। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 55 प्रतिशत बजट दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले के 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मूलभूत सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने की लागत अन्य राज्यों से अधिक है। इस बात को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार को प्रदेश के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करना चाहिए।

अब नहीं महंगाई की मार

श्री गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को 2000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क ईलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार, लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे। इन योजनाओं से आमजन को महंगाई की मार से राहत मिलेगी।

राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) एवं आरजीएचएस जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 1.35 करोड़ महिलाओं को तीन साल के इंटरनेट डेटायुक्त निःशुल्क स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपए की लागत से संचालित उड़ान योजना में लगभग 1 करोड़ महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रतिमाह 12 निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देने के लिए 100 मेगा जॉब फेयर राज्य सरकार द्वारा आयोजित कराए जा रहे हैं। छोटी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से सुशासन देने के लिए 19 नए जिले बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बालोतरा के जिला बनने से क्षेत्र की पुरानी मांग पूरी हुई है। 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाना हमारा ध्येय है।

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान

श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 303 महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत अब 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बडौदा महाराज द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया और वो संविधान निर्माता बनकर लौटे। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से 500 मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। जब ये विद्यार्थी विदेश से लौटेंगे तो इनके अनुभव का लाभ देश-प्रदेश को हो सकेगा।

कानून बनाकर नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा दे केंद्र सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर आमजन को शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के अधिकार दिए गए। राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) जनता को दिया गया है। वर्तमान केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। इससे सभी नागरिक सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकेंगे।

ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे केन्द्र सरकार

श्री गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनरेखा है। केन्द्र सरकार को ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए, ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कह चुके हैं।

इससे पहले उन्होंने महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां लगी विभिन्न विभागीय स्टॉल्स पर लाभार्थियों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कैम्प में 20 दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी सौंपी।

समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री हेमाराम चौधरी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद, राज्य गौ सेवा आयोग अध्यक्ष श्री मेवाराम जैन, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री मानवेन्द्र सिंह, पूर्व राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी, विधायक श्री अमीन खान, श्री मदन प्रजापत, श्री पदमाराम मेघवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

143 करोड़ रुपए के विकास कार्याे की सौगात

ये हुए लोकार्पणः

- 2.11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मारूडी

- 2.84 करोड़ रुपए से निर्मित राजकीय अनुसूचित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास

- 2.69 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास

- 2.57 करोड़ रुपए लागत से निर्मित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास

- 15 करोड़ रुपए से निर्मित भाडखा-भीमडा सड़क का चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 15.75 करोड़ से निर्मित उतरलाई-हरसाणी सडक का चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 52.53 करोड़ रुपए की लागत से डामर सडक मिसिंग लिंक निर्माण कार्य

- 8.65 लाख से निर्मित वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की प्रतिमा

ये हुए शिलान्यास

- 2.21 करोड़ रुपए की लागत से पंचायत समिति बाडमेर ग्रामीण

- 5.50 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाडखा

- 2.25 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुदाबेरी

- 2.25 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेरा

- 7.25 करोड़ रुपए से बाडमेर-पुनडो की बस्ती-सेगडी सड़क चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 13.80 करोड़ रुपए की लागत से बाडमेर-बिशाला सड़क चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 7 करोड़ रुपए की लागत से महाबार-बख्से का तला सडक चौडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य

- 9.73 करोड़ रुपए की लागत से डामर सडक मिसिंग लिंक निर्माण कार्य

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जिले में 28 लाख से अधिक गारन्टी कार्ड जारी, अब तक 5,47,692 परिवार हुए लाभान्वित

बाड़मेर, 01 जुन। आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप का जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिसमें समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। महंगाई के कारण महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित हुई उनका घरेलु बजट गडबडा गया इसलिए राहत पाने में महिलाएं महंगाई राहत शिविरों में सबसे आगे खड़ी है। बाड़मेर जिले में 5 लाख 47 हजार 692 परिवारों को सरकार की 10 बड़ी योजनाओं के 28 लाख 96 हजार 211 गारंटी कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में अब तक 5,47,692 परिवारों को कुल 28 लाख 96 हजार 211 मुख्यमंत्री महंगाई राहत गारंटी कार्ड जारी किये गए। जिसमें से मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 3,64,966, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 4,41,844, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 4,41,844, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 39,716, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 3,36,645, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 2,63,513, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 4,15,545, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1,73,657, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 4,07,437, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 11,044 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

सैयद मौजअली का तला, सारणों का तला और इन्द्राणा ग्राम पंचायत पर 02 जून को होगें शिविर

 महंगाई राहत शिविर

बाड़मेर, 01 जुन। राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा। कैंपों के माध्यम से एक ही छत के नीचे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने आमजन को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तथा दूसरों को भी इस बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करावें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि शुक्रवार, 02 जून को जिले में गंगासरा, कवरली सुरजबेरा, गोदावास, जगराम की ढाणी, भीमथल, अर्जुन की ढाणी, खानियानी, बोली, सोड़ियार, रामदेवरा, ठकरखेड़ा के साथ जसाई, आकडली बक्सीराम, खींपर, डेडवास जागीर, मुगेरिया, बामडला, सैयद मौजअली का तला, सारणों का तला और इन्द्राणा ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासन शहरों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि शुक्रवार, 02 जून को बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्याालय महावीर नगर पार्क के पास में, सिवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 17 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेला मैदान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जाएगा।

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माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी करेंगे विकास योजनाओं का लोकार्पण

143 करोड़ 59 लाख के विकास कार्याे की मिलेगी सौगात

बाडमेर, 01 जुन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत आज बाडमेर दौरे पर रहेगे।

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शुक्रवार को आदर्श स्टेडियम में बाडमेर जिले को विकास कार्य के साथ योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर कुल 14359.05 लाख रूपये की सौगात देंगे। जिसमें आदर्श स्टेडियम में जन सहयोग से निर्मित पुर्व सांसद स्व. विरधीचंद जैन की प्रतिमा, 8.65 लाख से निर्मित वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप कन प्रतिमा, 211 लाख से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मारूडी के नवनिर्मित भवन, 284.30 लाख से निर्मित राजकीय अनुसुचित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, 269.66 लाख की लागत से निर्मित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, 257.43 लाख की लागत से निर्मित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, 1500 लाख से निर्मित भाडखा से भीमडा सडक का चैडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य, 1575 लाख से निर्मित उतरलाई जिप्सम हाॅल्ट जालिपा हरसाणी सडक का चैडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य, 5253.51 लाख डामर सडक मिसिंग लिंक निर्माण कार्य का लोकार्पण करेगें।

इसी क्रम में 221 लाख की लागत से पंचायत समिति बाडमेर ग्रामीण, 550 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाडखा, 225 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुदाबेरी के नवीन भवन, 225 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेरा के नवीन भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ 725 लाख की लागत से बाडमेर से पुनडो की बस्ती होते हुए सेगडी तक सडक का चैडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य, 1380 लाख की लागत से बाडमेर से बिशाला वाया गेहंु सडक का चैडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य, 700 लाख की लागत से महाबार से बख्से का तला सडक का चैडाईकरण व सु़दृढीकरण कार्य, 973.50 लाख की लागत से डामर सडक मिसिंग लिंक निर्माण कार्य का शिलान्यास कर जिले में विकास को नया आयाम देंगे।

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भीमथल, अर्जुन की ढाणी, खानियानी और बोली ग्राम पंचायत पर 01 जून को होगें शिविर

 महंगाई राहत शिविर

बाड़मेर, 31 मई। राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा। कैंपों के माध्यम से एक ही छत के नीचे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने आमजन को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तथा दूसरों को भी इस बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करावें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि गुरुवार, 01 जून को जिले में जूना पतरासर, डाबलीसरा, भाखरी खेडा, मूल की ढाणी, नौसर, आदर्श आडेल, अभे का पार, कारटिया, उपरला, धुडिया मोतीसिंह, धारवी कला, धीरा के साथ गंगासरा, कवरली सुरजबेरा, गोदावास, जगराम की ढाणी, भीमथल, अर्जुन की ढाणी, खानियानी, बोली, सोड़ियार, रामदेवरा, ठकरखेड़ा ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासन शहरों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि गुरुवार, 01 जून को बाडमेर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 व 20 के वाल्मिकी सामुदायिक सभा भवन शास्त्री नगर में, वार्ड संख्या 21 व 22 के ट्रक यूनियन परिसर में, बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्याालय महावीर नगर पार्क के पास में, सिवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 17 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेला मैदान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जाएगा।

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अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद शुक्रवार को आएगें बाड़मेर

बाड़मेरए 31 मई। अल्पसंख्यक मामलातए वक्फए उपनिवेशनए कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री शाले मोहम्मद शुक्रवारए 02 जून को बाड़मेर जिले के दौर पर रहेगें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह पुरोहित ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अल्पसंख्यक मामलातए वक्फए उपनिवेशनए कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री शाले मोहम्मद शुक्रवारए 02 जून प्रातः 07ः30 बजे जैसलमेर से प्रस्थान कर 09ः30 बजे बाड़मेर पहुंचेगे जहां वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रस्तावित यात्रा के दौरान साथ में रहेगें। वे सांय 06 बजे जैसलमेर के लिए प्रस्थान करेगें।

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माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रहेंगे बाड़मेर दौरे पर

रिफाइनरी साइट और महंगाई राहत कैंप का करेंगे अवलोकन

आदर्श स्टेडियम में करेंगे जनसभा को सम्बोधित

बाड़मेरए 31 मई। राजस्थान सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्विति से आमजन को मिल रहे लाभ का निरीक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत 2 जूनए शुक्रवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत 2 जून प्रातः 10 बजे जोधपुर से प्रस्थान कर प्रातः 10:30 बजे पचपदरा पहुंचकर रिफाइनरी की प्रगति और समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। वे दोपहर 12ः30 बजे पचपदरा से प्रस्थान कर 1 बजे बाड़मेर आदर्श स्टेडियम पहुचेंगे जहां महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन के साथ विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसी क्रम में आदर्श स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करते हुए आमजन से रूबरू होंगे तथा रात्रि विश्राम बाड़मेर में करेगें। वे 3 जूनए शनिवार को प्रातः 10:30 बजे सांचौर के लिए प्रस्थान करेंगे।

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बाड़मेर-सफलता की कहानी - ठाकराराम को मिला 125 रोजगार के साथ निःशुल्क बिजली और राशन का लाभ

बाडमेर, 30 मई। राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं में समाज के हर वर्ग के युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों सहित महिलाओं का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गावों एवं शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।

इसी क्रम में पंचायत समिति सिवाणा की ग्राम पंचायत नाल में आयोजित महंगाई राहत कैंप ठाकराराम भील को उनकी पात्रतानुसार सात योजनाओं से लाभान्वित किया गया तथा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध करवाये गये।

ठाकराराम भील ने बताया कि राज्य सरकार ने शिविर के माध्यम से घरेलु कार्य हेतु 100 युनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, निःशुल्क राशन, 500 में गैस सिलेंण्डर तथा पशु बीमा कर आर्थिक संबल देने का कार्य किया है।

शिविर प्रभारी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे मंहगाई राहत कैम्प के तहत उन्हें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, मनरेगा में 125 दिन का रोजगार, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर, इन्दिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत 500 रूपये में गैस सिलेण्डर के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपुर्णा फूड पैकेट योजना के तहत फुड पैकेट में दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो नमक 1 किलो, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और 1 लीटर खाद्य तेल भी दिया जाएगा।

ठाकराराम भील ने मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए धन्यवाद किया।

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बाड़मेर-सफलता की कहानी - इंजीदेवी को मिली महंगाई से राहत, मिला 8 योजनाओं का लाभ

बाडमेर, 30 मई। महंगाई राहत कैंपों के प्रति आमजन में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पहुंचकर लोग विभिन्न योजनाओं के लाभ की गारंटी हासिल कर रहे हैं। महंगाई के दौर में ऐसी सौगातें पाकर लोग राहत की सांस ले रहे हैं और इस ऐतिहासिक कार्य के लिए राज्य सरकार का आभार जता रहे हैं।

  राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित हो रहे महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत आदर्श लूखू में चल रहे मोबाइल कैंप में लाभार्थी इंजीदेवी के परिवार को उनकी पात्रतानुसार राज्य सरकार की 8 जन हितैषी योजनाओं से लाभान्वित कर मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध करवाए गए।

  शिविर प्रभारी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे मंहगाई राहत कैम्प के तहत उन्हें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, मनरेगा में 125 दिन का रोजगार, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत 500 रुपए में गैस सिलेंडर, न्यूनतम सामाजिक पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रूपए पेंशन के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपुर्णा फूड पैकेट योजना के तहत फुड पैकेट में दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो नमक 1 किलो, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और 1 लीटर खाद्य तेल भी दिया जाएगा।

राज्य सरकार की जनहितैशी योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिलने पर लाभार्थी इंजीदेवी द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी के प्रति प्रशंसा व्यक्त कर आभार प्रकट किया गया।

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जूना पतरासर, डाबलीसरा और भाखरी खेडा ग्राम पंचायत पर 31 मई को होगें शिविर

 महंगाई राहत शिविर

एक ही छत के नीचे आमजन को मिल रही महंगाई से राहत - पुरोहित

बाड़मेर, 30 मई। राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा। कैंपों के माध्यम से एक ही छत के नीचे आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने आमजन को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तथा दूसरों को भी इस बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करावें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि बुधवार, 31 मई को जिले में मारूडी, सिमरखिया, खिपली खेडा, जाजवा, मांगता, रामजी की गोल, मालाना, मीठडी, डेलुओं का तला, मोतीसरा, गजल के साथ जूना पतरासर, डाबलीसरा, भाखरी खेडा, मूल की ढाणी, नौसर, आदर्श आडेल, अभे का पार, कारटिया, उपरला, धुडिया मोतीसिंह, धारवी कला, धीरा ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासन शहरों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि बुधवार, 31 मई को बाडमेर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 व 20 के वाल्मिकी सामुदायिक सभा भवन शास्त्री नगर में, वार्ड संख्या 21 व 22 के ट्रक यूनियन परिसर में, बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 30 के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्याालय महावीर नगर पार्क के पास में, सिवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 16 के पालिका ऑडिटोरियम हॉल में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जाएगा।

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व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को पुख्ता प्रबंध

व्यापक स्तर पर होगा निरीक्षण, अंतिम व्यक्ति तक लाभ होगा सुनिश्चित

बाड़मेर, 30 मई। जिले में व्यक्तिगत लाभ की विभिन्न योजनाओं यथा उड़ान योजना, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध वितरण योजना, मिड से मील योजना इत्यादि में सामग्री वितरण की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु जिले में पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

  जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने जिले में फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पदस्थापित समस्त उपखण्ड अधिकारी विकास अधिकारी व तहसीलदारगण की नियुक्ति कर औचक निरीक्षण के निर्देश दिए।

उन्होंने उपर्युक्त अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में नियमित भ्रमण के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत योजनाओ का अधिकाधिक औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

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जिला कलेक्टर ने की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा

माइक्रो मॉनिटरिंग के जरिए हो प्रभावी क्रियान्वित - पुरोहित

संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओ का त्वरित हो निस्तारण

बाड़मेर, 30 मई। जिले में राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं फ्लैगशिप योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए। यह निर्देश जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने मंगलवार को साप्ताहिक बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।

इस अवसर पर जिला कलक्टर पुरोहित ने कहा कि सभी विभाग उनसे संबंधित फ्लैगशिप योजनाओं की माइक्रो मॉनिटरिंग करते हुए योजनाओं के बेहतर परिणाम हासिल करे। उन्होने प्रत्येक योजना की विस्तार के साथ समीक्षा की एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रतिमाह जिलावार रैंकिंग जारी की जाती है, जो माह के अंत में उनके क्रियान्वित पर आधारित होती हैं। किसी भी योजना में जिला अंतिम 15 पायदान पर नहीं रहना चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस रैंक के आधार पर ही जिले की योजनाओ में क्रियान्वित की झलक दिखला देती हैं और मुख्यमंत्री कार्यलय एव मुख्य सचिव द्वारा मोनिट्रिग की जाती है।

  जिला कलेक्टर ने जनस्वास्थ्य पर आधारित फ्लैगशिप योजनाओ में सुधार की आवश्यकता बताते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटी खाद्य सामग्री की रोकथाम के लिए अधिकाधिक सैम्पल लेने तथा मिलावटी पाए जाने पर सख्त कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्टेªशन की प्रगति, निःशुल्क दवा एवं जॉच योजना की प्रगति, निरोगी राजस्थान की भी समीक्षा की और चिरजीवी योजना में पंजीयन के लिए विषेश अभियान चला कर जिले को यूनिवर्सल हैल्थ की दिशा में आगे बढ़ाने तथा चिरजीव गांव बनाने पर जोर देने को कहा। उन्होने कहा कि सरकारी अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति को निःशुल्क दवाईयों एवं निःशुल्क जांचों की सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा भौतिक सत्यापन के कारण किसी भी प्रकार की पेंशन नही रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने सिलिकोसिस के पीड़ितों को धरातल पर जाकर सत्यापन करवा कर लाभ पहुंचाने के निर्देश।

उन्होने जलदाय विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान विभिन्न लंबित परियोजनाओं के कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलापूर्ति की शिकायतों पर अभियंताओं को मौके पर भेज कर रिपोर्ट मंगाने के निर्देश दिए।

  उन्होंने महिला और बाल विकास के लिए फ्लेगशिप योजनाओ की प्रभावी क्रियान्वित करने को कहा। विशेषकर उड़ान और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओ के व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत जताई। साथ ही आगनवाडी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य योजना बनाने को कहा।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिव पाल जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्रसिंह पुरोहित, नगर विकास न्यास सचिव राजेश मेवाड़ा समेत विभागीय जिला अधिकारी उपस्थित रहें।

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बाड़मेर-सफलता की कहानी - लूंगाराम को मिली बेहतर स्वास्थ्य के साथ नौ योजनाओं में राहत की गारन्टी

बाडमेर, 29 मई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में आयोजित महंगाई राहत कैम्प, प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों में हर वर्ग को राहत के साथ अनोखी सौगातें मिल रही है।

पंचायत समिति धनाऊ की ग्राम पंचायत अम्मी मोहम्मद शाह की बस्ती में आयोजित महंगाई राहत कैम्प में लूंगाराम को नौ योजनाओं में लाभ मिलने की जानकारी देते हुए सभी योजनाओं के मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए गए।

लूंगाराम ने बताया कि ग्राम पंचायत अम्मी मोहम्मद शाह की बस्ती में आयोजित महंगाई राहत शिविर के दौरान उन्हे शिविर प्रभारी द्वारा सभी योजनाओं की जानकारी दी गई। वे बताते है कि इस महंगाई के दौर में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही राहत गरीब परिवारों के लिए संजीवनी से कम नही है। इस राहत शिविर से उन्हे और उन जैसे कई परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा।

शिविर प्रभारी ने बताया कि शिविर के दौरान लूंगाराम के परिवार को पात्रता के अनुसार नौ प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया तथा मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध किए गये। उन्होने बताया की राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे मंहगाई राहत कैम्प के तहत इन्दिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, न्युनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना का लाभ मिला है।

इस मौके पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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बाड़मेर-सफलता की कहानी - योजनाओं का बढ़ा लाभ देकर किया सम्मान, आठ योजनाओं मे मिली राहत की गारन्टी

बाडमेर, 29 मई। राजस्थान सरकार द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। शिविरों में आमजन उत्साह से भाग लेकर योजना के लाभ के लिए अपना पंजीकरण करवा रहे हैं।

ग्राम पंचायत चवा में आयोजित हो रहे मंहगाई राहत कैम्प में बोडला निवासी भेराराम के परिवार को बिना किसी परेशानी के आसानी से पात्रतानुसार आठ प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया तथा मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध किए गये। 

भेराराम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए हर क्षेत्र में योजनाएं संचालित कर उन्हें लाभ प्रदान करते हुए राहत पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पेंशन की राशि में वृद्धि कर हमारा सम्मान बढ़ाया है वहीं मात्र 500 रुपए में गैस सिलेण्डर एवं 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाकर हमारे परिवार पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार में कमी की है। साथ ही मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार देकर परिवार की आय में भी वृद्धि की है।  

शिविर प्रभारी ने बताया कि भेराराम को इन्दिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, न्युनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ मिला। 

शिविर मे आठ योजनाओं का लाभ पाकर भेराराम ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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खाद्य लाइसेंस शिविर 30 मई, मंगलवार को पाटोदी में होगा आयोजित

बाडमेर, 29 मई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है। जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित के निर्देशानुसार जिलें में खाद्य लाइसेंस शिविर 30 मई, मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटोदी में सुबह 10 से 5 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। 

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर गजराज ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों और कस्बे के आस पास के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनाये। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी,  विक्रेता, हाट बाजार, में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा गया है कि वे तत्काल शिविर या ईमेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।

डॉ. गजराज ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2 से 3 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि आवेदक प्रोपराईटर की संपूर्ण विवरण नाम पता मोबाईल नम्बर ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्रोपाराईटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र पार्टनरशिपडीड, निर्माण ईकाई हेतु अतिरिक्त दस्तावेज यूनिट का फोटो प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद ईकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराईटर का पहचान पत्र, दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है। फूड लाइसेन्स नही पाए जाने की स्थिति नियमानुसार कारवाही की जावेगी।

उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील है कि जिस खाद्य को कारोबार कर्ता के पास यदि खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है तो शिविर में बना हुआ लेवे नहीं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। खाद्य अनुज्ञा पत्र परिसर में होना आवश्यक है।

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डेलूओं का तला, गजल और मोतिसरा में 30 मई को होगें शिविर

 #महंगाई _राहत _शिविर

बाड़मेर, 29 मई। राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा। कैंपों के माध्यम से आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने आमजन को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तथा दूसरों को भी इस बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करावें। 

प्रशासन गांवों के संग अभियान 

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि मंगलवार, 30 मई को जिले में सांजटा, टापरा, तिरसिगंडी सोढा, निम्बाणियों की ढाणी, आदर्श लूखू, आसुओं की ढाणी, सजन का पार, उण्डु, जाटो केे बेरा, बीजराड और ईटवाया के साथ मारूडी, सिमरखिया, खिपली खेडा, जाजवा, मांगता, रामजी की गोल, मालाना, मीठडी, डेलुओं का तला, मोतीसरा, गजल ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि मंगलवार, 30 मई को बाडमेर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 के स्कूल नम्बर 04 चैहटन रोड़ में, वार्ड संख्या 17 व 18 के फ्यूचर लिंक स्कूल की गली, बाईस कोंचिग काॅलेज जटियों का नया वास में, बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 26, 27 व 28 के नगर परिषद कार्यालय भवन में, सिवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 16 के पालिका ऑडिटोरियम हॉल में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जाएगा।

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इंदिरा गांधी नहरबंदी के दौरान पेयजल स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित

बाड़मेर, 28 मई। रविवार 28 मई को अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नहरबंदी के दौरान पेयजल स्थिति की समीक्षा हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करी। 

मुख्य अभियंता (नार्थ) जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ़ पंजाब सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि 30 मई की शाम को हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर में जल प्रवाहित किया जायेगा एवं पेयजल की प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व निश्चित दिनाक तक इंदिरा गाधी नहर को पानी पहुंचाया जायेगा। 

मुख्य अभियंता (परियोजना) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जोधपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि इंदिरा गांधी नहर पर आधारित समरत 10 जिलों के 49 शहर एवं 8294 ग्रामों की लगभग 1.80 करोड आबादी हेतु वर्तमान में उपलब्ध जल से सुचारु जलापूर्ति सधारित की जा रही है एवं नहरबंदी की समाप्ति तक यह व्यवस्था सुचारु बनायी रखी जायेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि जल संसाधन विभाग पंजाब सरकार से भी नियमित समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रूप से इंदिरा गांधी नहर में जल प्रवाह प्रारंभ करवायें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी इस दौरान सुचारु पेयजल व्यवस्था बनाये रखने में पूर्ण सजगता बरतें एवं किसी भी प्रकार की अव्यवस्था एवं असतोष उत्पन्न नहीं होने दे।

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जाटो का बेरा, बीजराड और ईटवाया में 29 मई को होगें शिविर

 #महंगाई_राहत _ शिविर

बाड़मेर, 28 मई। राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा। कैंपों के माध्यम से आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने आमजन को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तथा दूसरों को भी इस बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करावें। 

प्रशासन गांवों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि सोमवार, 29 मई को जिले में जुना लखवारा, खण्डप, सांजटा, टापरा, तिरसिगंडी सोढा, निम्बाणियों की ढाणी, आदर्श लूखू, आसुओं की ढाणी, सजन का पार, उण्डु, जाटो केे बेरा, बीजराड और ईटवाया पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासन शहरों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि सोमवार, 29 मई को बाडमेर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 के स्कूल नम्बर 04 चैहटन रोड़ में, वार्ड संख्या 17 व 18 के फ्यूचर लिंक स्कूल की गली, बाईस कोंचिग काॅलेज जटियों का नया वास में, बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 26, 27 व 28 के नगर परिषद कार्यालय भवन में, सिवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 15 के पालिका ऑडिटोरियम हॉल में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जाएगा।

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राजीव गांधी ओलंपिक खेल 23 जून से, गांवो के साथ शहरो में भी रहेगी खेलो की धूम

बाड़मेर, 27 मई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की घोषणा संख्या-43 की अनुपालना में सम्पूर्ण प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए "राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेलों" का आयोजन और वृहद् स्तर पर किया जाना है । इस हेतु 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

  जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 23 जून से किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन सुबह 7 बजे से 12 बजे तथा शाम 4 बजे से 6.30 बजे के मध्य किया जाएगा।

  उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 23 जून से 28 जून, ब्लॉक स्तर पर 01 जुलाई से 06 जुलाई, जिला स्तर पर 02 अगस्त से 06 अगस्त, राज्य स्तर पर 29 अगस्त से 01 सितंबर को किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण स्तर पर कबड्डी, शूटिंग बोल, टेनिस बोल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और रस्साकसी खेलो का आयोजन किया जाएगा।

इसी क्रम में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन नगर पालिका, नगर परिषद स्तर पर 23 जून से 28 जून, जिला स्तर पर 02 अगस्त से 06 अगस्त और राज्य स्तर पर 29 अगस्त से 01 सितंबर को किया जाना प्रस्तावित है। शहरी स्तर पर कबड्डी, टेनिस बोल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलो का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन करने हेतु प्रक्रिया

rajolympic.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करे।

खिलाड़ी द्वारा जन आधार की प्रविष्टि करें।

जन आधार पर रजिस्ट्रर्ड परिवार के सदस्यों में से खिलाड़ी का चयन करें।

शहरी ऑलम्पिक के लिए जिले, वार्ड, खेल का चयन करें। 

ग्रामीण ऑलम्पिक के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरीय खेलों का चयन करें। अन्त में submit करना होगा

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शुद्ध के लिए युद्व अभियान - 263 नमूनो में से 63 मिले अवमानक, 7असुरक्षित

बाड़मेर, 27 मई। जिला कलक्टर अरूण कुमार पुरोहित के निर्देशानुसार जिलें में शुद्ध के लिए युद्व अभियान लगातार चलाया जा रहा है। 

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 चन्द्र शेखर गजराज ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्व अभियान 01 जनवरी से 19 मई की अवधि में कुल 263 नमूने लिये गये एवं 50 नमूने सर्विलेंस के तहत लिये गये है। जिनमें से 216 नमूनो की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है प्राप्त नमूनो की जांच रिपोर्ट के आधार पर 60 नमूने अवमानक/मिसब्राण्ड/प्रतिबंधित स्तर के पाये गये एवं 07 नमूने असुरक्षित स्तर के पाये गये है। अवमानक/मिसब्राण्ड/प्रतिबंधित स्तर के पाये नमूनो में से 22 प्रकरण न्याय निर्णय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये एवं शेष प्रकरण कार्यालय में जांच एवं प्रक्रियाधिन है। 

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय द्वारा संदेह के आधार पर 01 जनवरी से 19 मई तक लगभग 1750 लीटर घी सीज किया गया एवं 1720 लीटर पॉम आयॅल सीज किया गया।

01 मई से 19 मई तक समस्त जिले में 08 खाद्य अनुज्ञापत्र कैम्प लगाये गये एवं खाद्य कारोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर ही जारी किये गये।

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जिला कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

 #महंगाई_राहत_शिविर

लाभान्वितों को मिले अधिकतम लाभ- पुरोहित

बाडमेर, 27 मई। राज्य सरकार की आमजन को महंगाई से राहत दिलाने की मुहिम के अन्तर्गत जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने शनिवार को बालोतरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वारिया वारेचा में आयोजित प्रशासन गांवों के संग और महंगाई राहत कैंप का औचक निरीक्षण किया।

 जिला कलेक्टर पुरोहित ने कैंप का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आपरेटर से योजनाओं के पंजीयन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान लाभान्वितों से बात की तथा शिविर में मिले योजनाओं के लाभ की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होने लाभार्थियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, पर्याप्त छाया के साथ पीने के पानी की व्यवस्था को देखा और व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जाहिर किया।

जिला कलेक्टर पुरोहित ने बिना किसी परेशानी के लाभान्वितों को अधिकतम योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए साथ ही पंजीयन संख्या बढ़ाने को कहा।

इस दौरान जिला कलक्टर ने उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुँचाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों की टेबल वार समीक्षा की तथा शिविर में दिए गए लाभों की जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर ने शिविर में आए दिव्यांग ओमाराम को मौके पर ही पालनहार योजना का लाभ दिलाने की स्वीकृति जारी की।

   इस दौरान उपखण्ड अधिकारी विवेक व्यास, बी डी ओ महेश कुमार, अतिरिक्त विकास अधिकारी नारायण सिंह, नायब तहसीलदार भरत सोनी, सरपंच गैरों देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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जुना लखवारा और खण्डप में 28 मई को होगें शिविर

 #महंगाई_ राहत _शिविर

अंतिम व्यक्ति के पंजीयन तक जारी रहेगा अभियान - पुरोहित

बाड़मेर, 27 मई। राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।

  जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा। कैंपों के माध्यम से आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने आमजन को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए तथा दूसरों को भी इस बारे में जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करावें। 

प्रशासन गांवों के संग अभियान

जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि रविवार, 28 मई को जिले में बोला, सांगरानाडी, मदो की ढाणी, चोचरा, अमी मोहम्मद शाह की बस्ती, जुना लखवारा और खण्डप पर भी प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे।

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