तीसरी लहर की आशंका के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं,उल्लंघन पर 15 लोगों पर जुर्माना

 बाड़मेर, 03 अगस्त। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 2 अगस्त को जिले में 15 व्यक्तियों से कुल 1500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 15 व्यक्तियों से 1500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 85,096 व्यक्तियों से 1,42,32,376 रूपये की वसूली की जा चुकी है।

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विशाल सुकन्या समृद्धि कैम्प का आयोजन 5 को

 बाड़मेर, 03 अगस्त। भारतीय डाक विभाग द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढाओं मिशन के तहत 5 अगस्त को उप डाकघर स्तर पर शिव, धोरीमना, सनावड़ा, बिशाला, चौहटन, रामसर, गडरारोड़, राणीगांव एवं प्रधान डाकघर बाडमेर में विशाल सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने का कैम्प आयोजित किया जाएगा।

अधीक्षक डाकघर बाड़मेर मण्डल उदय शेजू ने बताया कि उक्त कैम्प में सुकन्या स्मृद्धि योजना एवं प्रधानमंत्री जन धन सुरक्षा योजना की विस्तृत जानकारी दी जायेगी एवं नये खाते खोले जायेगे। डाक विभाग द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढाओं मिशन के तहत हर गांव में जन चेतना शिविर भी लगाये जा रहे है ताकि उक्त मिशन को आम जन तक पहुंचाया जा सके।

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अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी-शाले मोहम्मद

 काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत दी जाएगी स्कूटी

बाड़मेर, 03 अगस्त। राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देगी।

अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के विकास एवं उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। विभाग ने अल्पसंख्यक मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी देने की क़वायद शुरू कर दी है। प्रदेश की 750 मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। उन्होने बताया कि राज्य सरकार ने जिले वार स्कूटी वितरण का विवरण जारी किया है, इसके तहत प्रदेश की अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने इसकी क़वायद शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 1947 में अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बाला काली बाई भील की स्मृति में राज्य सरकार द्वारा काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना संचालित की जा रही है।

विभागीय अधिकारियों की बैठक में मंत्री ने दिए थे निर्देश

अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं विकास कार्यों की समीक्षा की थी। बैठक में मंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। मंत्री ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए प्रयासरत है। अधिकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर लाभान्वित कराएं।

विभाग ने स्कूटी योजना के लिए जारी किए निर्देश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना काली बाई भील स्कूटी योजना का प्रचार-प्रसार कर जिले की छात्राओं को इस योजना के तहत लाभान्वित कराएं।

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प्रभारी मंत्री ने की जनकल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा

 जन सेवाओं की समय पर अदायगी सर्वोपरि प्राथमिकता हो - विश्नोई

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में त्वरित राहत की हिदायत

बाड़मेर, 03 अगस्त। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा हैं कि संवेदनशीलता तथा पारदर्शिता के साथ आमजन की समस्या का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। वह मंगलवार को कलेक्टेªट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान सम्बोधित कर रहे थे।

इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा आदि आधारभूत जनसेवाओं की अदायगी की विस्तृत समीक्षा की। वही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओ तथा कल्याणकारी कार्यक्रमो की मॉनिटरिंग को परखा। बैठक के दौरान विधायक अमीन खान, मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, जिला कलक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, उप वन सरक्षक संजय भादु समेत प्रधान, जनप्रतिनिधि एव जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

इस मौके पर प्रभारी मंत्री विश्नोई ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य रखते हुए जिले का सर्वांगीण विकास करावें। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे विभागीय योजनाओं में समय पर लक्ष्य अर्जित करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने किसी भी योजना में नए कार्यों के प्रस्ताव लेने से पूर्व स्थानीय विधायक एवं प्रधान समेत जनप्रतिनिधियो की सहमति लेने के निर्देश दिए। वही पंचायत समितियों की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विश्नोई ने जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा पश्चात् कहा कि आने वाले समय में सरकार दो बड़े अभियान प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवो के संग चलाने जा रही हैं, इनमे आमजन को बहुत बड़ी राहत पहुंचाने के लिए अभी से पर्याप्त तैयारी कर विस्तृत कार्ययोजना बना ली जाए, ताकि उस समय बड़े स्तर पर काम हो सके।

    इस मौके पर विश्नोई ने कहा कि जिले में पानी एवं बिजली की अबाध आपूर्ति के साथ चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहनी चाहिए। उन्होने इसके लिए वर्ष भर की कार्ययोजना के साथ अधिकरियो को मुस्तेद रहने के निर्देश दिए। उन्होने अपूर्ण कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को उनका लाभ मिल सकें।

उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि वे जिले में बारिश के दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों को सिंचाई के लिए दिन में विद्युत आपुर्ति कराने, बकाया कृषि विद्युत कनेक्शनों को प्राथमिकता क्रम में जारी करने के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने जलदाय अधिकारियों को विभिन्न प्रोजेक्ट के कार्यों को समय पर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समय पर इन घोषणाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

इस मौके पर विधायक मेवाराम जैन ने पेयजल आपूर्ति से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्टस के कार्य में तेजी लाने को जरूरी मानते हुए कहा कि प्रोजेक्टस के कार्य में अत्यंत विलंब से न केवल परियोजना की लागत बढ़ जाती है अपितु आमजन को भी समय पर लाभ नही मिल पाता।

  विधायक अमीन खान ने जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गांव में महानरेगा में कार्य स्वीकृत करने पर जोर दिया ताकि जॉबकार्डधारी को 100 दिन का रोजगार मिले। वहीं जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने जल जीवन मिशन के कार्य मे गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा।

जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि जिले में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनी रहे इसके लिए पूरे प्रयास किये जा रहे एवं इसकी प्रति सप्ताह समीक्षा भी की जाती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आमजन को राहत पहुंचाने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखें।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, पूर्व जिला परिषद सदस्य फतेह खान के साथ ही प्रधान तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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आई.टी.आई.बाड़मेर एवं धोरीमन्ना में प्रवेश के लिए आनॅलाईन आवेदन 14 तक

 बाड़मेर, 02 अगस्त। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाड़मेर एवं धोरीमन्ना में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए आनॅलाईन प्रक्रिया आवेदन शुरू हो चुकी है।

आठवीं एवं दसवीं पास छात्र-छात्राएं जिनकी आयु 1 अगस्त 2021 को 14 वर्ष से अधिक हो, वे राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से 14 अगस्त 2021 तक आनॅलाईन मय शुल्क आवेदन कर सकते है। प्रवेश सम्बन्धी विस्तृत सूचना एवं जानकारी विभागीय वेबसाईट livelihoods.rajasthan.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

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प्रभारी मंत्री विश्नोई मंगलवार को करेंगे योजनाओं की समीक्षा

 बैठक के बाद करेंगे जनसुनवाई

बाड़मेर, 02 अगस्त। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई मंगलवार 3 अगस्त को दोपहर 3 बजे जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके पश्चात् वे जन सुनवाई करेंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री विश्नोई मंगलवार 3 अगस्त को सांचोर से दोपहर 1 बजे प्रस्थान कर 3 बजे बाड़मेर पहुंचेगे तथा कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे तथा जन सुनवाई करेंगे। इसके पश्चात् वे बाड़मेर से सायं 6 बजे जैसलमेर के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होने विभागीय अधिकारियों को जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं, बजट घोषणाओं आदि की प्रगति सूचना के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं को उक्त बैठक में भाग लेना अनिवार्य है, यदि किसी कारणवश स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हो तो इसके लिए पूर्व में जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त करके ही अपने स्थान पर अन्य अधिकारी को भेज सकेंगे।

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इंदिरा रसोई में श्रेष्ठ गुणवत्ता का भोजन मिलेगा

 बाड़मेर एवं बालोतरा में तीन-तीन स्थानों पर संचालन

बाड़मेर, 2अगस्त। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर आरम्भ इंदिरा रसोई में भोजन की गुणवत्ता को ओर बेहतर बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने योजना की सोमवार को समीक्षा की।

       योजना की जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला मुख्यालय के अलावा बालोतरा में तीन-तीन स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रूपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस योजना के शुभारम्भ से राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कोई जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं सोयेगा।

    इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आईटी आधारित मॉनिटरिंग की जा रही हैं। उन्होने बताया कि जिले में बाड़मेर तथा बालोतरा नगर परिषद मुख्यालय पर तीन-तीन स्थानों पर इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि बाड़मेर में विरधीचंद जैन बस स्टैंड, तिलक बस स्टैंड तथा अंबेडकर सर्किल चौहटन चौराहा पर इंदिरा रसाई प्रारम्भ की गई है। इसी तरह बालोतरा में क्षत्रियों का मोर्चा बस स्टैंड, नाहटा चिकित्सालय के सामने तथा नया बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई शुरू की गई है। उन्होंने बारिश के मौसम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने ओर उत्तम भोजन मुहैया कराने को कहा।

    इससे पूर्व नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया ने योजना की प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में कोषाधिकारी दिनेश बारहठ भी मौजूद थे।

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जिला स्तरीय वन महोत्सव बीएसएफ परिसर में रविवार को

 घर घर औषधि वितरण अभियान का भी होगा आगाज

बाड़मेर, 31 जुलाई। वन विभाग के तत्वाधान में जिला स्तरीय वन महोत्सव रविवार, 1 अगस्त को दोपहर एक बजे जालीपा सिथत बीएसएफ परिसर में रखा गया हैं।

उप वन संरक्षक सजंय प्रकाश भादू ने बताया कि इस वर्ष वन महोत्सव की थीम ‘‘घर-घर औषधी‘‘ होगी। उन्होंने बताया कि जिले में भी वन महोत्सव के दौरान औषधीय पौधों को ग्राम पंचायत में परिवारों को वितरण करने के योजना का शुभारम्भ किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर लोक बंधु के साथ ही जन प्रतिनिधियों, बीएसएफ अधिकारियों द्वारा जालीपा सिथत बीएसएफ की 13 बटालियन में पौधारोपण किया जायेगा।

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बक़ाया प्रकरण प्राथमिकता से निपटाए-लोक बंधु

 जिला कलक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक

ब्लॉक स्तर पर जनसमस्याओं का  प्रभावी समाधान किया जाए

बाड़मेर, 31 जुलाई। जिला कलक्टर लोक बंधु ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कांफेंन्स हॉल में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की तथा बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर राजस्व प्रशासन को चुस्त एवं दुरस्त करने के निर्देश दिए। 

इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने जिले के राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निरीक्षण कर पानी, बिजली, सडक तथा चिकित्सा समेत मूलभूत सुविधाओं को परखने के निर्देश दिए ताकि धरातल पर जन समस्याओं से रूबरू होकर उनका प्रभावी समाधान किया जा सकें। उन्होंने सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान पर बल देने की बात कहीं। उन्होंने कृर्षि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ किए जा रहे कार्यो पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

     इस मौके पर कलेक्टर बंधु ने ब्लॉक स्तर पर जनसमस्याओं के प्रभावी समाधान को कहा ताकि लोगों को इसके लिए जिला मुख्यालय तक आना नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर प्रति सप्ताह सप्ताहिक बैठक नियमित रूप से की जाए तथा इसमें सभी ब्लॉक स्तरिय अधिकारियों की भागीदारी के साथ जनसमस्याओं का समाधान किया जाए एवं राज्य सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने समस्त राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन सुनवाई करने के निर्देश दिए ताकि आमजन की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की जा सकें।

   उन्होंने राजस्व प्रशासन को चुस्त एवं दुरस्त करने की बात कही। साथ ही बकाया राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण को कहा। उन्होने उपखण्ड स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पानी, बिजली, चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। 

 जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को कोरोना के टीकाकरण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए  शत-प्रतिशत वेकशीनेशन के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोक कलाकारो का सर्वे करवा कर डेटा बेस तैयार करने को कहा। वही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचितों के नाम जुड़ाने एवं नियमित सत्यापन की भी हिदायत दी। उन्होंने जनाधार कार्ड से राशन कार्ड के लिंक कार्य को भी ततपरता से निपटने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने राजस्व समेत अन्य बकाया मामलो की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में जिले के उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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एएनएम अंतरिम वरीयता सूची संबंधित भ्रामक खबरों का चिकित्सा विभाग ने किया खंडन

 अंतिम चयन सूची का प्रकाशन आपत्तियों के परीक्षण एवं मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत किया जाएगा

बाड़मेर, 30 जुलाई। जिले के चिकित्सा संस्थानों में एएनएम के रिक्त पदों को यूटीबी आधार पर भरने हेतु जारी अंतरिम वरीयता सूची के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों का चिकित्सा विभाग ने खंडन किया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी.एल.बिश्नोई ने बताया कि जिले के चिकित्सा संस्थानों में एएनएम के 250 रिक्त पड़े पदों को अर्जेंट टेम्परेरी आधार पर भरने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 25 जून तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों की जांच कर शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के औसत के आधार पर नियमानुसार स्थानीय अभ्यर्थियों एवं आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को वरीयता देते हुए अंतरिम वरीयता सूची विभागीय पत्रांक दिनांक 20 जुलाई 2021 द्वारा जारी की गई थी। इस अंतरिम वरीयता सूची के सम्बन्ध में ऑफलाइन आपत्ति अथवा परिवेदना दिनांक 28 जुलाई 2021 तक चाही गई थी। इसमें स्पष्ट लिखा गया था कि यह अंतरिम वरीयता सूची कोई चयन सूची या नियुक्ति सूची नहीं है, इसमें आवश्यक्तानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। प्राप्त हुई आपत्तियों एवं परिवेदनाओं का परीक्षण चयन कमेटी द्वारा किया जा रहा है, उनके निस्तारण उपरान्त मूल दस्तावेज़ से मिलान करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा, उसके बाद योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट बनाकर अंतिम चयन सूची जारी की जायेगी। डॉ विश्नोई ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों का खंडन करते हुये बताया कि अंतिम चयन सूची पूर्ण पारदर्शिता के साथ जारी की जायेगी।

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राजकीय कृषि महाविद्यालय बाटाडू ग्राम पंचायत में 30 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति

बाड़मेर, 30 जुलाई। बायतु विधानसभा क्षेत्र के बाटाडू में प्रस्तावित राजकीय कृषि महाविद्यालय के लिए राजस्व मंत्री के प्रयासों से 30 हैक्टेयर भूमि के आवंटन की राजकीय स्वीकृति जारी की गई है।  

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि बायतु तहसील की ग्राम पंचायत नया बाटाडू में गे.मू. गोचर में से 30 हैक्टेयर भूमि राजकीय काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम-7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज किये जाने के उपरांत राजस्थान भू-राजस्व आवंटन नियम 1963 नियम-7 के तहत नवीन कृषि महाविद्यालय बायतू की स्थापना के लिए कृषि विभाग को निःशुल्क आवंटित करने तथा चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति में ग्राम चौकड़ियां की ढाणी तहसील पचपदरा में 30 हैक्टयर भूमि को चारागाह में दर्ज किये जाने की राजकीय स्वीकृति जारी की गई है। उन्होनें बताया कि उक्त भूमि आवंटन के बाद भवन निर्माण का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ करवाया जाएगा। चौधरी ने कहा कि जिले के युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र में विकास के नए आयाम कायम होंगे। उन्होंने कहा कि जिले के इस प्रथम कृषि महाविद्यालय से क्षेत्र की कृषि शिक्षा में एक नए युग का सूत्रपात होगा।

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राजस्व अधिकारियों की बैठक शनिवार 31 जुलाई को

 बाड़मेर, 30 जुलाई। राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में शनिवार 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी। बैठक में राजस्व सबंधी निर्धारित बिन्दुओं सहित राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यो की समीक्षा की जाएगी।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने राजस्व अधिकारियों को निर्धारित दिनांक एवं समय पर वांछित सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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तीसरी लहर की आशंका के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं,उल्लंघन पर 21 लोगों पर जुर्माना

 बाड़मेर, 30 जुलाई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 29 जुलाई को जिले में 21 व्यक्तियों से कुल 2100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 18 व्यक्तियों से 1800 रुपये तथा उपखण्ड क्षेत्र बालोतरा में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये को मिलाकर कुल 21 व्यक्तियों से 2100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 85,034 व्यक्तियों से 1,42,26,176 रूपये की वसूली की जा चुकी है।

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राबाउमावि अंतरीदेवी भवन अधिग्रहण मुक्त

 बाड़मेर, 30 जुलाई। कोरोना महामारी के संक्रमण में सुधार आने व संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी के मद्देनजर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अंतरी देवी लक्ष्मीपुरा बाडमेर के भवन का अधिग्रहण निरस्त किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम एवं उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर कोविड-19 से संबंधित मरीजों के ठहराव हेतु उक्त विद्यालय भवन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका अधिग्रहण निरस्त किया गया है। उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया है कि वे विद्यालय के छात्रावास का पूर्ण सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करे ताकि अध्ययन कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ हो सके।

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अनियमितताओं के चलते मेडिकल स्टोर के औषधी अनुज्ञापत्र 20 दिन के लिए निलंबित

बाड़मेर, 29 जुलाई। फर्म मैसर्स माजीसा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, दृष्टि आई हॉस्पीटल के पास चौहटन रोड़ में लाइसेन्स शर्तो का उल्लंघन प्रमाणित किए जाने के पश्चात फर्म के औषधि अनुज्ञापत्रों को 13 अगस्त से 1 सितम्बर तक 20 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक मनीष गुप्ता ने बताया कि फर्म मैसर्स माजीसा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, दृष्टि आई हॉस्पीटल के पास चौहटन रोड़ का निरीक्षण औषधि नियंत्रक अधिकारी शांतिलाल परिहार द्वारा 8 जुलाई को किया गया तथा प्राप्त अनियमितताओं के संबंध में फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी कर सात दिवस में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। उन्होनें बताया कि फर्म द्वारा 28 जुलाई को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। उन्होनें बताया कि फर्म द्वारा अधिनियम के नियम 65 सपठित अधिनियम की धाराओं एवं लाइसेन्सों की शर्तो का उल्लंघन किया जना प्रमाणित किया गया है।

गुप्ता ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 66(1) के तहत फर्म को जारी अनुज्ञापत्रों को 13 अगस्त से 1 सितम्बर तक कुल 20 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

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अवैध बजरी के परिवहन में लिप्त 6 डम्पर जब्त

बाड़मेर, 29 जुलाई। राजस्व विभाग, पुलिस, परिवहन एवं खनिज विभाग द्वारा बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण के विरूद्व आकस्मिक छापामारी के तहत अवैध रूप से बजरी के परिवहन में लिप्त 6 डम्पर जब्त किए है।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग के खनि अभियंता भगवान सिंह ने बताया कि उक्त जब्त 6 डम्परों में से 4 डम्पर पुलिस थाना सिणधरी, एक पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर तथा एक पुलिस थाना आरजीटी नगर को सुपुर्द किए गए है। उन्होनें बताय कि अवैध बजरी खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के विरूद्ध एसआईटी दलों व खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही जारी रहेगी।

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पेंशन प्रकरणों को ई-पेशन के माध्यम से प्रस्तुत करने संबंधी कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

बाड़मेर, 29 जुलाई। वित्त (पेंशन) विभाग जयपुर के निर्देशानुसार पेंशन प्रपत्रों को ऑनलाईन मॉड्यूल ई-पेंशन के माध्यम से प्रस्तुत करने संबंधी कार्य हेतु कोषाधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा जारी आदेशानुसार नोडल अधिकारी द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयाध्यक्षों तथा संबंधित कार्मिकों को ई पेंशन संबंधी प्रशिक्षण दिये जाने, कार्यालयाध्यक्ष की ई पेंशन संबंधी तकनीकी एवं अन्य समस्याओं का क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर समाधान करवाया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्यालयाध्यक्षों के पास वैद्य डिजिटल हस्ताक्षर हो तथा कार्यालयाध्यक्ष की पे मैनेजर पर मार्किंग हो।

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मण्डी स्तरीय सहायता समिति की बैठक आयोजित

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत 31 प्रकरणों में 52.65 लाख की सहायता स्वीकृत

बाड़मेर, 29 जुलाई। मण्डी स्तरीय सहायता समिति की बैठक गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रशासक मण्डी समिति ओम प्रकाश विश्नोई की अध्यक्षता में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर रोहित चौहान भी उपस्थित रहे।

बैठक में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के विभिन्न लम्बित प्रकरणों पर विचार कर कृषि कार्य करते समय दुर्घटना के अन्तर्गत कुल 31 प्रकरणों में 52.65 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गयी। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना के तहत के विभिन्न लम्बित प्रकरणों पर विचार कर अनुज्ञापत्रधारी हमालों द्वारा उनकी पुत्रीयों के विवाह पर देय सहायता हेतु प्रस्तुत कुल 03 प्रकरणों में 1.50 लाख रूपये योजना के निर्धारित प्रावधानानुसार सहायता राशि स्वीकृत की गयी।

कृषि उपज मण्डी समिति सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत मण्डी क्षेत्र के कृषकों/खेतीहर मजदुरों की विभिन्न प्रकृति के कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में अंग-भंग अथवा मृत्यु होने पर 5,000 से 2,00,000 तक की सहायता राशि देय है। उक्त सहायता हेतु कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर में दुर्घटना के छः माह तक आवेदन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति में रजिस्टर्ड हम्मालों की दो पुत्रीयों तक विवाह हेतु प्रत्येक प्रकरण में 50,000/- एवं हम्मालों के पुत्र/पुत्री के 10 वीं, 12 वीं, स्नातक एवं स्नातकोतर में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर मेधावी छात्रवृति पुरस्कार के रूप में 2,000/- से 6,000/- तक सहायता राशि प्रदान की जाती है। उक्त सहायता हेतु कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर में तीन माह तक आवेदन करना अनिवार्य है।  

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गांधी जयंती से होगा प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज़

 प्रत्येक नागरिक को पट्टा देने के लक्ष्य के साथ वृहद स्तर पर होंगे कार्य

बाड़मेर, 28 जुलाई। जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से आरंभ हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पट्टा वितरण का लक्ष्य तय कर अधिकारी अभी से ही आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों में आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी दिए जाएंगे जो अलग-अलग रंग के होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास अपने मकान का पट्टा हो।

उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा अभियान के संबंध में शहरी क्षेत्र का सर्वे कराया जाए तथा एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में जोनल प्लान बनाकर काम किया जाए। उन्होंने निकायों के अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पट्टा बने। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई नियमों में शिथिलता प्रदान कर पट्टों के प्रारूप का भी सरलीकरण किया गया है। निकाय स्तर पर एम्पॉवर कमेटी गठित करके उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना से स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस अभियान में विभिन्न कार्यो के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन संविदा पर भी लिए जा सकेंगे। अभियान के कार्य ऑनलाईन होने के कारण नगरीय निकाय के एप में पट्टे को भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन कार्य को व्यवस्थित करने के लिए ई-मित्र की तर्ज पर नगर-मित्र का प्रयोग किया जाएगा। नगर मित्र के लिए दक्ष व्यक्ति अपना पंजीयन 30 जुलाई तक करवा सकते है। अभियान के दौरान प्रोएक्टिव होकर अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है।

      जिला कलेक्टर ने अभियान की निकायों एवं न्यास को तैयारीयो की समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान, नरेश सोनी, नगर विकास न्यास सचिव सूरजभान विश्नोई, नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, शिवपाल सिंह राजपुरोहित समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

अभियान के तहत होंगे यह कार्य

उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अभियान में अपंजीकृत पट्टे अथवा आवटंन पत्र, विक्रय विलेख का पुनर्वेध कर पंजीकरण कराने के कार्य, आवासीय क्षेत्रों अथवा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण, ईब्ल्यूएस अथवा एलआईजी के 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों अथवा आवासों का आवंटन बहाल करना, गाडियां लुहारों, विमुक्त, घुमून्तु एवं अर्द्ध घुमून्तु एवं अर्द्ध घुमून्तु जातियों को आवास के लिए 100 वर्गगज के भूखण्ड निःशुल्क आवंटन करना, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लिए घरेलू इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हीकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किए जाने के कार्य होंगे।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार के लिए ऋण दिलवाने बाबत् आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेण्डर्स को चिन्हित किया जाकर लेटर ऑफ रिकमण्डेसन एण्ड सर्टिफिकेट ऑफ वेणिं्डग प्रमाण जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं योजनाएं तैयार करना, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डवारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान अथवा ऋण से जुड़ा ब्याज अनुदान योजना के लिए आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, वार्ड में बेघर व्यक्तियो अथवा परिवारों की पहचान कर आवास अथवा आश्रय स्थल के लिए प्रस्ताव तैयार करना। सड़क मार्गाधिकार एवं भवन रेखा निर्धारण करना, पार्को एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करना, शमशान, कब्रिस्तान अथवा ग्रेवीयार्ड के लिए भूमि का चिन्हीकरण एवं आरक्षित करने का कार्य, राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, विद्युत निगम, जलदाय विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पटवार पर, इन्दिरा रसोई एवं अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हीकरण करना तथा स्वच्छ भारत मिशन में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन करना जैसे कार्य किए जाने प्रस्तावित है।

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कोरोना काल में शत फीसदी टीकाकरण की हिदायत

 बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा

बाडमेर, 28 जुलाई। बीस सूत्री कार्यक्रम के वर्ष 2021-22 के तहत आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध माह जून, 21 तक अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने विभागवार प्रगति की समीक्षा पश्चात् आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध मुश्तैदी के साथ कार्य करते हुए शत प्रतिशत प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि बीस सूत्री कार्यक्रम सरकार का अग्रणी वरियता प्राप्त कार्यक्रम हैं तथा इसमें किए गए कार्यो के आधार पर जिले की प्रगति प्रदर्शित होती है तथा इसी आधार पर जिले को रैकिंग प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर ने टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कोरोना काल मे इम्युनिटी बूस्टर के लिए बच्चों में सभी प्रकार के टीकों में शत फीसदी उपलब्धि के निर्देश दिए। उन्होने ग्रामीण आजीविका मिशन, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, बाल प्रतिरक्षण, संस्थानिक प्रसव, बाल कल्याण, वन संरक्षण एवं वन वृद्धि, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा समेत विभिन्न विभिन्न रैकिंग बिन्दुओं में अर्जित प्रगति की विभागवार समीक्षा की तथा बाल कल्याण के लिए आंगनवाड़ियों के विकास एवं क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सार्वजनिक एवं वन भूमि पर लक्ष्य के अनुरूप वृ़क्षारोपण करवाने के निर्देश दिए। उन्होने समस्त विभागों को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगामी वितीय वर्ष के लिए संशोधित लक्ष्य निर्धारित करवाने को कहा।  

बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने विभागवार प्रगति से अवगत कराया। बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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