शनिवार, 29 मई 2021

राजस्व मंत्री चौधरी ने गुड़ामालानी व धोरीमन्ना का दौरा कर जानी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं

विधायक हेमाराम चौधरी के साथ राजस्व मंत्री चौधरी ने अस्पताल व कोविड सेंटरों का जायजा लेकर की समीक्षा बैठक

बाड़मेर, 29 मई। कोरोना महामारी की रोकथाम व प्रबंधन को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी लगातार सरहदी बाड़मेर जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओ का जायजा ले रहे है। वहीं ना केवल बाड़मेर और बालोतरा के बड़े अस्पतालों बल्कि जिले के अंतिम छोर तक पहुँच कर चिकित्सा व्यवस्थाओ को सुद्रढ़ और सक्षम करने में जुटे हुए है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शनिवार को विधायक हेमाराम चौधरी के साथ  गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। 
 इस दौरान उन्होंने सबसे पहले धोरीमन्ना कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं को देखकर यहाँ की चिकित्सकीय टीम से हालातो पर चर्चा की। इसके बाद राजस्व मंत्री चौधरी व विधायक हेमाराम चौधरी दोनो एक ही गाड़ी में सवार होकर गुड़ामालानी उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक अस्पताल एंव कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाएँ जांची। धोरीमन्ना व गुड़ामालानी में चिकित्सा विभाग एंव प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड हालातो की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी से आपदा के हालातों में हर सम्भव मदद का आश्वासन देते हुए गुड़ामालानी में कोविड रिलीफ के कार्यो पर गहनता से चर्चा की। साथ ही साथ कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों की स्वास्थ्य जानकारी ली। इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने क्षेत्र में कोरोना सहित अन्य बीमारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए संसाधनों एवं आइएलआई सर्वे को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। 
राजस्व मंत्री चौधरी ने अत्यधिक मात्रा में टीकाकरण की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने व निरोगी राजस्थान के सपने को सफल बनाने का आह्वान किया। 
राजस्व मंत्री चौधरी ने कोविड सेंटर प्रभारी डॉ गणेशाराम व डॉ. कुलदीपिका पटेल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर कर विधायक हेमाराम चौधरी की कोविड-सेंटर व्यवस्था को लेकर प्रशंसा की। वहीं कोविड सेंटर के भामाशाह सावलाराम पटेल की व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ करते हुए कहा कि यह जिले का एकमात्र मॉडल कोविड-सेंटर है जहां इस तरह की पर्याप्त व्यवस्था हैं। आप जैसे भामाशाह आगे बढ़-चढ़कर कर मानव सेवा कर रहे हैं जो इसे पड़ा पुण्य का कार्य कोई नही हो सकता, इस समय हम सभी का मानव जीवन बचाना दायित्व है।
 राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर कोई कमी नहीं रहेगी । इस दौरान उनके साथ गुड़ामालानी उपखण्ड अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, गुड़ामालानी तहसीलदार समेत कई लोग मौजूद रहे।

राजस्व मंत्री ने विधायक हेमाराम चौधरी के कार्यों की तारीफ की
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गुड़ामालानी विधायक  हेमाराम चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि विधायक चौधरी ने कोविड केयर सेंटर में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है जिसकी वजह से यहां सबसे कम मौतें हुई कोविड सेंटर में अब मात्र 2 मरीज भर्ती है जिनके स्वास्थ्य में भी सुधार है ।
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डोर टू डोर सर्वे के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखे - लोक बंधु

 कोरोना संक्रमण में कमी पर लापरवाही नही बरतने की हिदायत

चिरंजीवी स्वस्थ योजना में अधिकतम रजिस्ट्रेशन की अपील
बाड़मेर, 29 मई। जिले के बालोतरा उपखण्ड में कोरोना सक्रमण की स्थिति एवं रोकथाम के उपायों की धरातल पर पड़ताल एवं ड़ोर टू डोर सर्वे की मौके पर जांच को जिला कलेक्टर शनिवार को बालोतरा पहुंचे।
  इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु ने जसोल में ग्राम स्तरीय कोर कमेटी से संवाद किया एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से कोविड प्रबंधन पर चर्चा की। उन्होंने मई माह के बचे हुए दो दिन में अधिकतम लोगो का चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा।
  इस मौके पर कलेक्टर बंधु ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण के प्रसार में लगातार कमी आ रही है लेकिन कमी के बावजूद ग्रामीण कोरोना को हल्के में नहीं ले तथा गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए सतर्कता एवं सजगता बरतें। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर सर्वे का तीसरा चरण के दौरान बच्चों में आई एल आई लक्षणों एवं कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षणों की भी जाँच करे।

ग्रामस्तरीय ग्रुप से संवाद
जिला कलेक्टर ने जसोल में ग्रामस्तरीय कोर कमेटी के कार्यो की समीक्षा की। उन्होने कोर कमेटी सदस्यों से डोर टू डोर सर्वे, आईएलआई लक्षण वाले व्यक्तियों का चयन, मेडिकल किट वितरण, प्रवासियों की आरटीपीसीआर जांच, होम आईसोलेशन सहित चैक लिस्ट आाधारित विभिन्न कार्यो की समीक्षा की।
 उन्होने कहा कि होम आईसोलशन में रह रहे लोगों की नियमित रूप से निगरानी रखी जाए एव उनसे प्रतिदिन फोलोअप लिया जाए। उन्होने आईएलआई लक्षण एवं पॉजिटिव मरीजों पर विशेष फोकस करने को कहा। उन्होंने कोर कमेटी सदस्यों की बैठक लेकर पाजिटिव मरीजों के होम आईसोलेशन एवं बाहर से आए लोगों के होम क्वारंटाइन की पालना, कोरोना पोजिटिव के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की आरटीपीसीआर जांच की स्थिति, चिकित्सा विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए मेडिकल किट की उपलब्धता एवं वितरण के बारे में पूछा।

मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य योजना
जिला कलेक्टर ने इस योजना में मई माह के शेष दो दिनों में युद्ध स्तर पर कार्य कर अधिकतम लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा।  उन्होने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के लाभों के बारे में अधिकाधिक जागरूक करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह योजना कोरोना एवं ब्लैक फंगस समेत सभी बीमारियों में निःशुल्क उपचार होता  हैं। उन्होंने इस दौरान क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर समीक्षा की एवं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयार रहने को कहा।
  इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, विकास अधिकारी डॉ शिव दयाल शर्मा, तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार,  समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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शुक्रवार, 28 मई 2021

जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 645 लोगों पर लगा 1,36,200 रूपये का जुर्माना

बाड़मेर, 28 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 27 मई को जिले में 645 व्यक्तियों से कुल 1,36,200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 428 व्यक्तियों से 67,100 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 9 व्यक्तियों से 29,000 रूपये, बायतु में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, चौहटन में 13 व्यक्तियों से 3800 रूपये, सेड़वा में 16 व्यक्तियों से 3600 रूपये, सिणधरी में 4 व्यक्तियों से 1200 रूपये, शिव में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये, गडरारोड़ में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, रामसर में 2 व्यक्तियों से 400 रूपये, बालोतरा में 82 व्यक्तियों से 14,200 रूपयेे, धोरीमन्ना में 7 व्यक्तियों से 2100 रूपये तथा सिवाना में 69 व्यक्तियों से 13,300 को मिलाकर कुल 645 व्यक्तियों से 1,36,200 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 74,760 व्यक्तियों से 1,28,25,376 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 का कन्टीजेन्सी प्लान 31 तक होगा तैयार

बाड़मेर, 28 मई। दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की पूर्ण तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों को कन्टीजेन्सी प्लान तैयार कर 31 मई,2021 तक भिजवाने के निर्देश दिये गये है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 राज्य में जून माह में सक्रिय होने की संभावना है। जिले में जल भराव/बाढ़ की सम्भावना को देखते हुए जन-धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करवाते हुए अपना कन्टीेजेन्सी प्लान 31 मई, 2021 तक जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए है।
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विवाह आयोजनों पर निगरानी के लिए कार्मिक नियुक्त,

बाड़मेर, 28 मई। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में 30 मई को आयोजित होने वाले विवाह समारोह पर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान द्वारा कार्मिकों को नियुक्त किया गया है।

बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बताया कि विवाह आयोजनकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई 11 व्यक्तियों की सूची आयोजन स्थल के बाहर चस्पा किया जाना आवश्यक है। उन्होनंे नियुक्त कार्मिकों को उक्त सूची अनुसार व्यक्तियों की जांच करने एवं अन्य समस्त एहतियाती उपायों का निरीक्षण कर उल्लंघन पाए जाने पर उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर में स्थापित कोविड नियंत्रण कक्ष नम्बर 02982-220009 तथा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 02982-222226 पर सूचना देने के निर्देश दिए है, ताकि तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
उन्होनें ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी को ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विवाह में लड़की एवं लड़के के उम्र संबंधित दस्तावेज जांच कर बाल विवाह नहीं हा उसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए है।
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मुख्यमंत्री सहायता कोष विभिन्न दुर्घटनाओं में 16 पीड़ितों को चौदह लाख चालीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाड़मेर, 28 मई। विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों के घायल एवं मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 16 व्यक्तियों को कुल चौदह लाख चालीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बन्धु ने बताया कि जिले में पचपदरा तहसील क्षेत्र में दूध डेयरी के पीछे बालोतरा निवासी स्व. मुकेश पुत्र पारसमल भाट, रहीड़ों की ढाणी, ग्राम पंचायत भगवानपुरा पटवार मण्डल चिलानाडी निवासी स्व. रावलाराम पुत्र चैनाराम प्रजापत, गुड़मालानी तहसील क्षेत्र में थोरियों का तला मालपुरा निवासी स्व. दिलीप कुमार पुत्र वीरमाराम जाट, बाड़मेर तहसील क्षेत्र में रोहिड़ा पाडा रामदेव नगर निवासी स्व. स्वरूपसिंह पुत्र भीखसिंह रावणा राजपुत, चौखाणियों की ढाणी नांद निवासी स्व. मानाराम पुत्र बजरंगराम जाट, चवा निवासी स्व. रमेश उर्फ गोविन्द पुत्र जुंजारसिंह जाट, छापरी बिशाला निवासी स्व. मोहनसिंह पुत्र निम्बसिंह रावणा राजपुत, समदडी तहसील क्षेत्र में रामपुरा निवासी स्व. श्रवण पुत्र भगाराम, स्व. सुगना पुत्री भगाराम, स्व. रमेश पुत्र भगाराम भील, गिड़ा तहसील क्षेत्र में राजबेरी मलवा निवासी स्व. खम्मा देवी पत्नि मगाराम उर्फ मांगाराम जाट, चौहटन तहसील क्षेत्र में बीढ़ाणियों की ढाणी निवासी स्व. अखाराम पुत्र धमाराम मेघवाल, बायतु तहसील क्षेत्र में चवा नाड़ा हुड्डों की ढाणी निवासी स्व. पुरखाराम पुत्र भगाराम जाट एवं धोरीमना तहसील क्षेत्र में जम्भशक्तिधाम आलमसर खुर्द निवासी स्व. शैतानराम पुत्र जगमालराम विश्नोई की विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रित परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार गुडामालानी तहसील क्षेत्र में मोटी ढाणी ग्राम पंचायत डाबड़ निवासी पंखी पुत्री माधाराम रबारी एवं छगन पुत्री माधाराम रबारी के सड़क दुर्घटना में घायल होने से बीस-बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर एक हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 28 मई। किसी व्यक्ति के सार्वजनिक अथवा कार्यस्थलों पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (जिसमें नाक, मुंह समुचित रूप से ढके हुए हो) नहीं पहने पाए जाने पर एक हजार का जुर्माना लगाने संबंध्तिा अधिसूचना जारी की गई है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार कोई व्यक्ति जो सार्वजनकि या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक एवं मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो तो एक हजार रूपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं किसी दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, को किसी वस्तु का विक्रय करने एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी की पालना नहीं किए जाने पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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राजस्व मंत्री चौधरी ने बायतु क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का किया दौरा

 मेरा क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी

ग्राम स्तरीय कोर कमेटियों से संवाद कर जन जागरूकता के दिए निर्देश
बाड़मेर, 28 मई। राजस्व मंत्री चौधरी ने शुक्रवार को बायतु पंचायत समिति क्षेत्र में कोसरिया, माडपुरा बरवाला, निम्बोणियों की ढाणी, लापला, छितर का पार, हुड्डो की ढाणी, बाटाडू, सोईयों का तला, खिम्पसर, संगोडिया, रेवाली एवं लुनाड़ा ग्राम पंचायतों का दौरा कर यहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं आमजन में जागरूकता के लिए ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभावी रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक किया जाए। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों में स्वः अनुशासन की भावना का विस्तार कर कोरोना संक्रमण के प्रसार पर लगाम लगाई जा सकती है। उन्होनें कहा कि लोगों को कोरोना महामारी के दौर में किए जाने वाले एहतियाति उपायों एवं सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। उन्होनें कहा कि ग्राम स्तरीय कोर कमेटी द्वारा किया जा रहा  आईएलआई सर्वे ग्राम स्तर पर कोविड प्रबंधन के लिए एक मात्र विकल्प है। उन्होनें कमेटी के सदस्यों को उन्हे सौपें गए इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
उन्होनें कहा कि सर्वे के दौरान आमजन को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करें तथा किसी प्रकार की भ्रांति हो तो उसे दूर कर वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। उन्होनें कहा कि लोगों को स्टेरॉइड के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया जाए। कोरोना संक्रमित लोग राहत के लिए स्टेरॉइड दवाईयों का सेवन करते है, जिससे राहत तो मिलती है लेकिन भविष्य में इसके गंभीर दुष्प्रभाव होते है। इसलिए लोगों को बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी प्रकार का स्टेरॉइड सेवन नहीं करने के लिए जागरूक करें। उन्हानेें कहा कि इसके दुष्प्रभाव से ब्लैक फंगस जैसी भयावह बिमारियों की संभावना बढ़ जाती है। उन्होनें कहा कि लोगों को ब्लैक फंगल के लक्षण, कारण एवं उपचार के बारे में जानकारी दी जाए। उन्होनें कहा कि लोगों को यह बताया जाए की एक ही मास्क का उपयोग लम्बे समय तक न किया जाए तथा मास्क को नियमित रूप से धोकर ही उपयोग में लिया जाए।
उन्होनें कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिए अभी से पुख्ता प्रबंधन आवश्यक है। उन्होनें कहा कि बच्चों पर इसके प्रभाव की संभावना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। बिना चिकित्सकीय सलाह एवं परामर्श के दवाईयां न दी जाए इसके लिए आमजन को जागरूक करें। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों से आईएलआई सर्वे, होम आईसोलेशन की पालना, ग्रामीण आंचलों में जन जागरूकता, विवाह एवं ऐसे अन्य आयोजनों को स्थगित करवाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों का पूर्ण सहयोग किया जाए, ताकि कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाई जा सके।
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गुरुवार, 27 मई 2021

सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना के ख़ात्मे को सरहद पर पहुंचे कलेक्टर

सीमा के प्रहरियों को मानवता के दुश्मन से सतर्क रहने की अपील

चिकित्सा समेत मूलभूत सुविधाओं की सरहदी क्षेत्रों में की पड़ताल
बाड़मेर, 27 मई। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना के  ख़ात्मे के लिए जिला कलेक्टर लोक बंधु गुरुवार को सरहद पर पहुंचे। उन्होंने अंर्तराष्ट्रीय सीमा पर सिथत मुनाबाव, रोहिड़ी, जैसिंधर, गडरा रोड़ समेत रामसर उपखण्ड के दूर दराज सरहदी इलाकों में पहुंच कर कोरोना सक्रमण की स्थिति एवं रोकथाम के उपायों की धरातल पर पड़ताल की एवं चिकित्सा समेत मूलभूत सुविधाओं को खंगाला।
     इस दौरान जिला कलेक्टर बंधु ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण के प्रसार में लगातार कमी आ रही है लेकिन कमी के बावजूद सरहद के लोग और हमारे सीमा प्रहरी मानवता के इस दुश्मन रूपी शत्रु कोरोना को हल्के में नहीं ले तथा गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए सतर्कता एवं सजगता के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों को कोविड से मुक्त करें। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर सर्वे का तीसरा चरण पूर्ण हो चुका है। इस दौरान बच्चों में आई एल आई लक्षणों एवं ब्लैक फंगस की भी जाँच की जा रही हैं।

उपखंड स्तरीय ग्रुप से संवाद
जिला कलेक्टर ने गडरा रोड  में बैठक लेकर उपखंड स्तरीय कोर कमेटी के कार्यो की समीक्षा की। उन्होने कोर कमेटी सदस्यों से डोर टू डोर सर्वे, आईएलआई लक्षण वाले व्यक्तियों का चयन, मेडिकल किट वितरण, प्रवासियों की आरटीपीसीआर जांच, होम आईसोलेशन सहित चैक लिस्ट आाधारित विभिन्न कार्यो की समीक्षा की।
 उन्होने कहा कि होम आईसोलशन में रह रहे लोगों की नियमित रूप से निगरानी रखी जाए। उन्होने आईएलआई लक्षण एवं पॉजिटिव मरीजों पर विशेष फोकस करने को कहा। उन्होंने कोर कमेटी सदस्यों की बैठक लेकर पाजिटिव मरीजों के होम आईसोलेशन एवं बाहर से आए लोगों के होम क्वारंटाइन की पालना, कोरोना पोजिटिव के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की आरटीपीसीआर जांच की स्थिति, चिकित्सा विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए मेडिकल किट की उपलब्धता एवं वितरण के बारे में पूछा।

मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य योजना
जिला कलेक्टर ने कहा कि ज़िले में रामसर ब्लॉक इस योजना में रजिस्ट्रेशन में सबसे पीछे हैं, इसलिए इसमें तेजी से कार्य करे। उन्होने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में अधिकाधिक पंजीयन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह योजना कोरोना एवं ब्लैक फंगस समेत सभी बीमारियों में निःशुल्क उपचार होता  हैं

सरहदी क्षेत्रों में पहुंचे पर्याप्त पानी
जिला कलेक्टर ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रमुख समस्या पेयजल की अनियमित आपूर्ति है, इस पर उन्होंने मौके पर ही जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को हर हाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में समुचित मात्रा में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।साथ ही समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन पहूंच ने को कहा।
उन्होंने पशु खेलियो एवं सार्वजनिक टांको में भी पर्याप्त पानी रखने को कहा ताकि पशुधन को भी पानी मिल सके। साथ ही प्रतिदिन पहुंचने वाले टेंकरों को सत्यापन विकास अधिकारी ओर तहसीलदार करंगे।
 जिला कलेक्टर ने आँधियों से रेत से अवरुद्ध रोड़ पर तुरंत मिटटी हटने के लिए निर्देश दिए।

  इस दौरान जिला कलेक्टर ने जैसिंधर में निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया।
 निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, उपखण्ड अधिकारी रामसर सुनील पंवार, तहसीलदार रामसर,  समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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राजस्व मंत्री चौधरी ने ग्राम स्तरीय कोर कमेटियों से चर्चा कर दिए निर्देश

बाड़मेर, 27 मई। राजस्व मंत्री चौधरी ने गुरूवार को सोमेसरा, बूठसरा, नोसर, भोजासर, सेवनियाला, बाड़वा, सनपा मानजी, खरण्टिया एवं गोदारों का सरा ग्राम पंचायतों का दौरा कर यहां ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं आमजन के स्वास्थ्य के सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।

इस दौरान राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में आईएलआई सर्वे एवं वैक्सीनेशन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होनें कहा कि आईएलआई सर्वे के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तरीय कोर कमेटी की सक्रियता आवश्यक है। उन्होनें इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। उन्होनें कहा कि सर्वे के दौरान ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधित अन्य जानकारी दी जाए। उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षत्रों में जानकारी के अभाव में लोगों द्वारा स्टेरॉइड दवाईयां ली जाती है, जिनका भविष्य में दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। उन्हानेें कहा कि इसके दुष्प्रभाव का ब्लैक फंगस एक उदाहरण है। उन्होनें कहा कि लोगों को ब्लैक फंगल के लक्षण, कारण एवं उपचार के बारे में जानकारी दी जाए। उन्होनें कहा कि लोगों को यह बताया जाए की एक ही मास्क का उपयोग लम्बे समय तक न किया जाए तथा मास्क को नियमित रूप से धोकर ही उपयोग में लिया जाए।
उन्होनें कहा कि संभावित तीसरी लहर का सर्वाधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है। इसके लिए पूर्व सुरक्षात्मक उपाय अपनाने होंगे। साथ की आमजन केा इसके प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होनें कहा कि अधिक उम्र के लोगों से अलग बच्चों में उम्र एवं वजन के अनुपात में दवाईयां लेनी होती है। इसलिए लोगों को समझाएं कि बिना चिकित्सकीय सलाह के बच्चों को दवाईयां न दी जाए। उन्होनें कहा कि ग्राम स्तर पर कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय कोर कमेटी को सौपें गए कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होनें कमेटी के सदस्यों का पूर्ण निष्ठा एवं सक्रियता से कार्यशील रहने के निर्देश दिए। उन्होनें स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण लोगों में इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तरीय कोर कमेटी का पूर्ण सहयोग करने की अपील की।
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जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 875 लोगों पर लगा जुर्माना

बाड़मेर, 27 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 26 मई को जिले में 875 व्यक्तियों से कुल 1,77,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 582 व्यक्तियों से 1,09,200 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 1 व्यक्ति से 1000 रूपये, बायतु में 5 व्यक्तियों से 1600 रूपये, चौहटन में 19 व्यक्तियों से 10,700 रूपये, सेड़वा में 17 व्यक्तियों से 5700 रूपये, सिणधरी में 17 व्यक्तियों से 3100 रूपये, शिव में 5 व्यक्तियों से 600 रूपये, गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, बालोतरा में 120 व्यक्तियों से 18,600 रूपयेे, गुडामालानी में 4 व्यक्तियों से 1400 रूपये, धोरीमन्ना में 8 व्यक्तियों से 7100 रूपये तथा सिवाना में 96 व्यक्तियों से 17,900 को मिलाकर कुल 875 व्यक्तियों से 1,77,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 74,113 व्यक्तियों से 1,26,77,076 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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अभावग्रस्त क्षेत्रों में मिलेगी बड़ी राहत, 24 स्थानों पर खुलेंगे पशु शिविर, 3849 पशुओं का हो सकेगा संरक्षण

बाड़मेर, 27 मई। जिले की शिव, चौहटन एवं गड़रारोड़ तहसीलों के अभाव ग्रस्त गांवो में पशुधन के संरक्षण के लिए 24 चारा शिविर खोले जाएंगे। जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि संवत 2077 में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा अभव अवधि के दौरान छोडे गये पशुओं के संरक्षण हेतु शिव, चौहटन एवं गडरारोड तहसील क्षेत्रों मे कुल 24 स्थानों पर पशु शिविर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पशु शिविरों में 2711 बड़े एवं 1138 छोटे पशुओं सहित कुल 3849 पशुओं का संरक्षण हो सकेगा।

जिला ने शिव तहसील क्षेत्र में ग्राम भंवरीसर एवं तालों का गांव, चौहटन तहसील क्षेत्र में सेवरों की बस्ती, बांकाणा एवं रामजी की ढाणी तथा गडरारोड तहसील क्षेत्र में रोहिडाला, मुनाबाव, रोहिडाला, बालाकर, पीथाकर, दूधोड़ा, रामदेव नगर, मौसेरी, भूणी, समद का पार, हरसाणी, केलनली, आचारनियांे की ढाणी, फांगली, हरसाणी, खारची, जैसिन्धर गांव, बाण्डासर एवं डाबड ग्राम में पशु शिविर खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
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बुधवार, 26 मई 2021

जिला कलक्टर के निर्देशन में सेक्टर अधिकारियों ने किया ग्राम्यांचलों

ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी से डोर-टू-डोर सर्वे की समीक्षा की

बाड़मेर, 26 मई। जिला कलक्टर लोक बंधु के निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने, गाईडलाईन की पालना कराने, डोर-टू-डोर सर्वे कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करने, होम आईसोलेट मरीजों द्वारा कोरोना प्रॉटोकॉल की पालना कराने के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों ने बुधवार को उन्हें आवंटित ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर कोरोना संक्रमण के लिए किए जा रहे कार्यो की समीक्षा की तथा ग्राम पंचायत स्तरीय कमेटी के सदस्यों को आवश्यक निर्देश दिए।
सेक्टर अधिकारियों ने ग्राम पंचाायत स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया कि वे कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए सक्रिय रहकर कार्य करें एवं डोर-टू-डोर सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी प्रकार की कौताही न बरतें। उन्होनें कोरोना लक्षण से ग्रसित लोगों की आरटी-पीसीआर जांच कराने, होम आईसोलेट में रह रहे लोगों के परिवार के सदस्यों से अलग रहकर कोरोना प्रॉटोकॉल की पालना कराने को कहा ताकि वे अपने परिवार को अन्य सदस्यों को कोरोना से बचा सकें।
उन्होनें कोर कमेटी के सदस्यों से कहा कि वे डोर-टू-डोर सर्वे में गांव का एक भी व्यक्ति कोरोना के सर्वे से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कोरोना संभावित लक्षण वाले लोगों को आईएलआई मेडिकल किट लेने के लिए प्रेरित करने को भी कहा ताकि वे कोरोना के बुरे प्रभाव से बच सकें। इन अधिकारियों ने ग्रामीणों से आहवान किया कि वे त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोरोना प्रसार के रोकथाम के लिए जो गाईडलाईन जारी की है उसकी भी पूरी पालना करें। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वे 30 जून तक विवाह समारोह, अन्य सामाजिक समारोह आदि नहीं करें। इसके साथ ही वेबजह घर से बाहर नहीं निकलें, अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सामाजिक दूरी की पालना करें एवं बार-बार हाथों को साबुन से धोते रहें ताकि वे कोरोना संक्रमण से बच सकें एवं अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें।
भ्रमण के दौरान इन अधिकारियों ने गांव में कोरोना के संबंध में आरटी-पीसीआर एवं रेपिड एंटीजन जांच कार्य का भी अवलोकन किया एवं एएनएम को निर्देश दिए की वे इस कार्य को प्रभावी ढंग से करें, जिससे गांव को कोरोना संक्रमण से बचा सकें। भ्रमण के दौरान कोर कमेटी के साथ ही ग्रामीणों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि इसमें सामान्य से गंभीर बीमारी में उपचार के लिए 50 हजार से 5 लाख रुपये तक की राशि का बीमा होता है एवं ऐसे रोगी निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते है। उन्होंने नॉन-एनएफएसए परिवार जिन्होंने अभी तक इस योजना में पंजीकरण नहीं कराया है, उनका अधिक से अधिक पंजीकरण 31 मई तक कराने के निर्देश दिए, ताकि वे लोग निःशुल्क उपचार का लाभ ले सकें।
सिणधरी उपखण्ड अधिकारी वीरमा राम ने गुडामालानी में निरीक्षण के दौरान नियमाविरूद्ध खुली दो दुकानों को सीज करने की कार्यवाही की। वहीं शिव विकास अधिकारी धनदान देथा ने कानासर एवं शिवजी नगर, समदड़ी विकास अधिकारी नरपतसिंह भाटी ने सांवरडा, फूलण एवं देवडा ग्राम पंचायत समेत विभिन्न सेक्टर अधिकारियों ने उनको आवंटित ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर कोरोना संक्रमण रोकथाम गतिविधियों का जायजा लिया।
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राजस्व मंत्री चौधरी ने गिडा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का किया दौरा

ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी के कार्यो की समीक्षा की

बाड़मेर, 26 मई। राजस्व मंत्री चौधरी ने बुधवार को गिड़ा पंचायत समिति में खोखसर, खोखसर पश्चिम, खोखसर पूर्व, सोहड़ा, निम्बा की ढाणी, जाखड़ा, दानपुरा, हीरा की ढ़ाणी, सवाऊ मूलराज, सवाऊ पदमसिंह एवं पुनियों का तला ग्राम पंचायतों का दौरा कर यहां ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में डोर-टू-डोर सर्वे सहित विभिन्न कार्यो की समीक्षा कि तथा आवश्यक निर्देश दिए।
राजस्व मंत्री चौधरी ने ग्राम स्तरीय कोर कमेटी व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सवांद कर कहा कि बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण में कमी आई है, परन्तु अभी भी पूर्ण सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होनें डोर-टू-डोर सर्वे के कार्य की महता पर प्रकाश डाला। उन्होनें कहा कि ग्राम स्तर पर कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय कोर कमेटी को सौपें गए कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होनें कमेटी के सदस्यों का पूर्ण निष्ठा एवं सक्रियता से कार्यशील रहने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि संक्रमण की रोकथाम एवं लोगों के उचित उपचार के लिए समय पर ईलाज प्रारम्भ करना जरूरी है। उन्होनें कहा कि कोविड के साथ-साथ ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीजों का भी चयन किया जाए, ताकि उचित समय पर इसका इलाज प्रारम्भ किया जा सके। उन्होनें कोरोना एवं ब्लेक फंगस के बारे में आमजन को लक्षण, प्रभाव, कारण एवं ईलाज के बारे में विस्तार से जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होनें स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण लोगों में इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तरीय कोर कमेटी का पूर्ण सहयोग करने की अपील की। उन्होने कहा कि सभी के सहयोग से कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म कर लोगों को स्वस्थ जीवन मुहैया कराने का प्रयास किया जाए।
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जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 788 लोगों पर लगा जुर्माना

बाड़मेर, 26 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार 25 मई को जिले में 788 व्यक्तियों से कुल 1,07,700 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में मंगलवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 483 व्यक्तियों से 51,600 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 4 व्यक्तियों से 3500 रूपये, बायतु में 6 व्यक्तियों से 600 रूपये, चौहटन में 32 व्यक्तियों से 10,200 रूपये, सेड़वा में 18 व्यक्तियों से 7800 रूपये, सिणधरी में 15 व्यक्तियों से 1500 रूपये, शिव में 6 व्यक्तियों से 1500 रूपये, गडरारोड़ में 7 व्यक्तियों से 2000 रूपये, रामसर में 1 व्यक्ति से 500 रूपये, बालोतरा में 107 व्यक्तियों से 12,900 रूपयेे, गुडामालानी में 2 व्यक्तियों से 600 रूपये, धोरीमन्ना में 9 व्यक्तियों से 3300 रूपये तथा सिवाना में 98 व्यक्तियों से 11,700 को मिलाकर कुल 788 व्यक्तियों से 1,07,700 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में मंगलवार तक 73,241 व्यक्तियों से 1,25,01,076 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नोन-एनएफएसए के परिवारों का अधिक से अधिक 31 मई तक करावें पंजीकरण

जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं विकास अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के दिए निर्देश

बाड़मेर, 26 मई। जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 31 मई तक नामांकन करवाने पर लाभार्थी परिवार को विशेष लाभ दिया जा रहा है।
जिला कलक्टर ने इस सम्बन्ध में जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 31 मई तक विशेष अभियान चलाकर सभी नोन- एनएफएसए परिवारों का अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करावें, ताकि ऐसे परिवारों का सामान्य एवं गम्भीर बीमारी के लिए 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज हो सके एवं वे बीमारी का निःशुल्क उपचार का लाभ ले सके। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गम्भीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए।
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विभिन्न माध्यमों से प्राप्त मेडिकल उपकरणों की प्रविष्टि “ई-उपकरण” पोर्टल पर करने के जिला कलक्टर ने दिए निर्देश

बाड़मेर, 26 मई। राज्य सरकार, सांसद, एवं विधायक निधि, स्वयंसेवी संस्थाओं, कम्पनी सीएसआर एवं भामाशाहों इत्यादि को विभिन्न माध्यमों द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेण्डर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर, ऑक्सीमीटर एवं अन्य मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराये गये है।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे प्राप्त मेडिकल उपकरणों को “ई-उपकरण” पोर्टल पर इन्द्राज कर अविलम्ब पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने अभी तक मेडिकल उपकरणों की प्रविष्टि ई-उपकरण पोर्टल पर नहीं करने को गम्भीरता से लिया एवं सख्त निर्देश दिए कि वे प्राप्त मेडिकल उपकरणों को ‘‘ई-उपकरण पोर्टल‘‘ पर इन्द्राज कर अविलम्ब पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
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इन्दिरा रसोईयों के माध्यम से लॉकडाउन अवधि में जरूरतमंदों के लिए रहेगी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था

जिला कलक्टर ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को व्यवस्था के दिए निर्देश

बाड़मेर, 26 मई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को “कोई भूखा न सोए” की अवधारणा को लेकर जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा इन्दिरा रसोईयों के माध्यम से निःशुल्क भोजन पेकेट्स वितरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों की निरन्तरता रखते हुए 8 जून तक लगाये गए लॉकडाउन में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार भोजन पैकेट (लंच/डिनर) निःशुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे। जिसमें नगरीय निकायों द्वारा सर्वप्रथम स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं तथा एनजीओ को अधिकाधिक प्रोत्साहित कर लाभार्थी अंशदान राशि 8 रुपये प्रति पैकेट एवं भोजन पैकेटस की पैकिंग लागत का आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही यह राशि नगरिय निकायों द्वारा प्राप्त कर भोजन पैकेट तैयार करने के लिए इन्दिरा रसोईयों को हस्तान्तरित की जाएगी।
निःशुल्क भोजन के लिए दानदाताओं का ले सहयोग
भोजन वितरण में स्थानीय जिला प्रशासन एवं निकायों के कार्मिकों की सेवाएं ली जाएगी। स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ और दानदाताओं से भोजन वितरण व्यवस्था का कार्य नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही निःशुल्क भोजन पैकेट वितरण का ऑफलाईन डाटा नगरीय निकायों द्वारा संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी क्रम में जरूरतमंदों को वितरित भोजन पैकेट का इन्द्राज इन्दिरा रसोई पोर्टल पर नहीं किया जाएगा, इसका विवरण पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार नगरीय निकाय अपने यहो ऑफलाईन संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।
जरूरतमंद को मिले निःशुल्क भोजन, कोई भी भूखा न रहे
जरूरतमंदों को इन्दिरा रसोईयों से आवश्यकतानुसार भोजन पैकेटस (लंच/डिनर) उपलब्ध कराने के लिए स्वयंसेवी संस्था, एनजीओं तथा दानदाता द्वारा लाभार्थी अंशदान की राशि प्रति भोजन पैकेट 8 रुपये एवं पैकिंग शुल्क सहित दोनो राशि के भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना सुनिश्चित करें। यदि दानदाताओं द्वारा लाभार्थी की अंशदान राशि 8 रुपये प्रति पैकेट का भुगतान किया जाता है। लेकिन पैकिंग शुल्क नही दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पैकिंग लागत राशि का भुगतान संबंधित नगरीय निकायों द्वारा अपने स्तर से किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इन्दिरा रसोईयों में भोजन करने वाले जरूरतमंदों से लाभार्थी अंशदान राशि 8 रुपये नहीं ली जाकर निःशुल्क भोजन व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इसी प्रकार लाभार्थी अंशदान राशि 8 रुपये प्रति थाली का भुगतान दानदाताओं को प्रोत्साहित कर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, दानदाता उपलब्ध नहीं होने पर यह भुगतान संबंधित नगरीय निकाय/निदेशालय (इन्दिरा रसोई योजना मद से) द्वारा किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि इन्दिरा रसोई में बैठकर भोजन करने वाले लाभार्थियों का विवरण योजना की गाईडलाईन के अनुरूप पूर्व की भांति इन्दिरा रसोई पोर्टल पर इन्द्राज किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 23 मई 2021 को जारी आदेशों के अनुसार इन्दिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोरोना गाईडलाईन के अनुसार अनुमत किया गया है। इस संबंध में कोविड गाईडलाईन की भी पूर्णतया पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
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घर-घर योजना के तहत उपलब्ध कराये जायेंगे औषधीय पौधे

 कोरोना से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ को मिलेगा बढ़ावा

बाड़मेर, 26 मई। जिले में कोरोना से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने को घर-घर मे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ जैसे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। जिला कलक्टर लोक बन्धु ने योजना की क्रियान्वयन के लिए वन विभाग को पूरी तैयारी करने को कहा है।
    जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई कि ‘‘ राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए घर-घर औषधि योजना शुरू की जाएगी। जिसके अन्तर्गत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेंगे।‘‘ उक्त घोषणा के अनुसरण में राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर घर औषधि योजना के अन्तर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
पर्यावरण मित्र
वर्तमान परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जीवन शैली में परिवर्तन जैसे कारणों से स्थानीय लोग अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते रहते है। आयुर्वेद तथा स्थानीय परम्परागत ज्ञान एवं वनों में उपलब्ध औषधियों को लोगों के घरों, खेतो और निजी जमीनों के समीप उगाने हेतु सहायता करने से राज्य के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार करना इस योजना का मुख्य ध्येय है। इस योजना से राजस्थान में पाई जाने वाली वनोषधियों एवं औषधीय पौधों का संरक्षण भी होगा।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने उप वन संरक्षक बाड़मेर को योजना की क्रियान्विति के संबंध में प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
योजना के उदे्श्य
राज्य में औषधीय पौधों को उगाने के इच्छुक परिवारों को स्वास्थ्य रक्षण हेतु बहु उपयोगी औषधीय पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध कराया जाना, मानव स्वास्थ्य रक्षण और व्याधिक्षमत्व बढ़ाने तथा चिकित्सा हेतु बहु उपयोगी औषधीय पौधों की उपयोगिता के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जन चेतना का विस्तार करना, औषधीय पौधों के प्राथमिक उपयोग तथा संरक्षण संवर्धन हेतु आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के सहयोग से प्रमाण आधारित जानकारी उपलब्ध कराना तथा जिला प्रशासन एवं वन विभाग के नेतृत्व में जन प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, विभिन्न राजकीय विभागों तथा संस्थानों, विद्यालयों और औद्योगिक घरानों इत्यादि का सहयोग लेकर जन अभियान के रूप में क्रियान्वित करना है।
योजना का क्रियान्वयन
योजना के क्रियान्वचन हेतु वन विभाग नोडल विभाग होगा। योजना को एक जन अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर जिला प्रशासन के नेतृत्व में जन प्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, विभिन्न राजकीय विभागों एवं संस्थानों, विद्यालयों और औद्योगिक घरानों इत्यादि का सहयोग लेकर वृहद स्तर पर अभियान चलाया जायेगा। उप वन संरक्षक जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगे। जिले में योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय कार्य योजना बनायी जाकर किया जाएगा। कार्य योजना में वितरण स्थलों का चिन्हीकरण, वितरण व्यवस्था, विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था, प्रचार प्रसार की रणनीति, वितरण एवं प्रचार प्रसार हेतु अतिरिक्त वितीय संसाधनों की व्यवस्था इतयादि विषय सम्मिलित होंगे।
योजना की अवधि
यह योजना 5 वर्षो (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिये लागू की जाएगी।
योजना का लक्ष्य
पांच वर्षो में राज्य के लगभग 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में उप वन संरक्षक बाड़मेर द्वारा 450624 परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 1982746 पौधे तैयार किये जायेंगे। प्रत्येक परिवार को चार प्रकार की औषधीय प्रजातियों तुलसी, गिलाय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के दो दो पौधे अर्थात् कुल 8 पौधे थैलियों में इस वर्ष सहित कुल पांच वर्षो में तीन बार वन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
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मंगलवार, 25 मई 2021

जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 814 लोगों पर लगा जुर्माना

बाड़मेर, 25 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए सोमवार 24 मई को जिले में 814 व्यक्तियों से कुल 1,19,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 814 व्यक्तियों से 55,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 व्यक्तियों से 2500 रूपये, बायतु में 7 व्यक्तियों से 700 रूपये, चौहटन में 16 व्यक्तियों से 2400 रूपये, सेड़वा में 9 व्यक्तियों से 2100 रूपये, सिणधरी में 6 व्यक्तियों से 1000 रूपये, शिव में 9 व्यक्तियों से 3000 रूपये, गडरारोड़ में 2 व्यक्तियों से 1000 रूपये, बालोतरा में 150 व्यक्तियों से 33,800 रूपयेे, धोरीमन्ना में 11 व्यक्तियों से 4700 रूपये तथा सिवाना में 112 व्यक्तियों से 12,100 को मिलाकर कुल 814 व्यक्तियों से 1,19,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में सोमवार तक 72,453 व्यक्तियों से 1,23,93,376 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...