राजस्व मंत्री ने पंचायत समिति भवन धनाऊ का किया लोकार्पण
बाड़मेर, 6 फरवरी। राजस्व मंत्री चौधरी ने जिले के दौरे के दौरान शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होने सरहदी धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर नवनिर्मित पंचायत समिति भवन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों को जनता को समर्पित किया। साथ ही उन्होनें ग्राम पंचायत भवन खारावाला(चौहटन) के शिलान्यास समारोह में भी शिरकत की। उन्होने पोकरासर में जन सुनवाई कर प्राप्त शिकायतों एवं प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
शनिवार प्रातः राजस्व मंत्री चौधरी पोकरासर पहंुचे। जहां उन्होनें आमजन से मिलकर जनसुवाई की। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मामलों को सुनकर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए ताकि आमजन को राहत मिल सके। राजस्व मंत्री चौधरी नवसृजित पंचायत समिति भवन धनाऊ के लोकार्पण कार्यक्रम में पहंुचे। जहां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी एवं प्रधान शम्मा बानो ने नवसृजित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होनें सार्वजनिक स्वास्थ्य भवन का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री चौधरी ने धनाऊ पंचायत समिति क्षेत्र के आमजनों को बधाई दी। उन्होनें कहा कि आमजन का कार्य अब त्वरित गति से संपादित किया जा सकेगा। राजस्व मंत्री चौधरी ग्राम पंचायत भवन खारावाला चौहटन के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इसके बाद राजस्व मंत्री चौधरी केकड़ पहुँचे। यहाँ ग्राम पंचायत केकड़ में जन सुनवाई करने के बाद नवनिर्वाचित प्रधान की धन्यवाद सभा में भाग लिया।
राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैए के चलते ही किसान आंदोलन बना हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर आंदोलन में किसान की ही जीत हुई है। इस बार भी भारत जीतेगा, किसान जीतेगा और पूंजीपति लोगों को हारना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीनों कानूनों से किसान नहीं उपभोक्ता भी परेशान हैं। सरकार को यह कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होनें कहा कि किसान आन्दोलन का समर्थन कर किसानों को उनका हक दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होनें कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा एवं उनके उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे है। उन्होनें बजट के संबंध में बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमें सिर्फ नया कर्ज लेने में छूट दी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान को कुछ नहीं मिला, जबकि राजस्थान का बहुत बड़ा हक था।
चौधरी ने कहा कि पूर्व में केंद्र से जुड़ी योजनाओं में राजस्थान को 90 फीसदी अनुदान मिलता था, जिसे अब घटाकर 50 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा पिछड़े जिलों को लेकर जो केंद्र की योजनाएं थी, उन्हें बंद कर दिया गया है या उनके अनुदान को इतना कम कर दिया है कि योजना का महत्व खत्म हो गया।
इस दौरान जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ है। उन्होनें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में हर जरूरतमंद को लाभ पहुंचाने की बात कही। इस दौरान चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, पूर्व मंत्री गफूर अहमद, फतेह खां, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
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