शनिवार, 16 मई 2020

अब तक 6745 हेक्टेयर क्षेत्र पर हुआ टिड्डी नियंत्रण गुडामालानी, पचपदरा एवं गिड़ा तहसील क्षेत्र में किया छिड़काव



बाड़मेर, 16 मई। जिले में चल रहे टिड्डी दल के हमले पर जिला प्रशासन ने रोकथाम के लिए शनिवार को कुल 885 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया गया। अब तक कुल 6745 हेक्टेयर में छिडकाव कार्य किया जा चुका है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। उन्होने बताया कि टिड्डी हमले की प्रारम्भिक जानकारी के लिए जिले में सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमले की सूचना मिलते ही तुरंत सर्वे कार्य सम्पादित किया जाकर रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके। जिला कलक्टर ने बताया कि कृषि उप निदेशक एवं टिड्डी नियंत्रण अधिकारी को परस्पर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए आमजन को टिड्डी से राहत दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत बनाकर प्रतिदिन टिड्डी हमले की सूचना के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित कर त्वरित छिडकाव कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने आमजन को टिड्डी हमले से संबंधित सूचना कृषि विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देने की अपील की है ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही तहसील स्तर पर भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए है ताकि सूचना तंत्र मजबूत हो।
कृषि उपनिदेशक जे.आर.भाखर ने बताया कि जिले में शनिवार को गुडामालानी तहसील क्षेत्र में 805, पचपदरा तहसील क्षेत्र में 45 एवं गिडा तहसील में 35 हेक्टेयर क्षेत्र पर टिड्डी नियंत्रण के लिए छिडकाव कार्य किया गया। उन्होने बताया कि जिले में अब तक गडरारोड़, चौहटन, गिड़ा, बाड़मेर, बायतु, सेडवा, बालोतरा, सिणधरी, शिव, पचपदरा, गुडामालानी एवं धोरीमन्ना तहसील क्षेत्र में कुल 6745 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही की गई है।
-0-

जिले की सीमा से 49500 प्रवासियों का हुआ आवागमन अब तक कुल 43228 प्रवासियों का आगमन वहीं 6320 ने किया प्रस्थान



बाड़मेर, 16 मई। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को प्राथमिकता के साथ अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसी क्रम में शनिवार को जिले में कुल 2549 श्रमिकों एवं प्रवासियों का आगमन हुआ, वहीं 830 अन्य राज्यों के प्रवासियों को अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करवाया गया।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में शनिवार को गुजरात, महाराष्ट्र, उतरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडू, तेलंगाना, असम, छतीसगढ, केरल, उतराखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं झारखण्ड से राज्य के प्रवासियों एवं श्रमिकों को जिले की सीमा में प्रवेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में शनिवार को गुजरात से 541, महाराष्ट्र से 844, उतरप्रदेश से 11, मध्यप्रदेश से 12, आन्ध्रप्रदेश से 77, दिल्ली से 12, कर्नाटक से 816, हरियाणा से 12, तमिलनाडु से 163, तेलंगाना से 25, असम से 2, छतीसगढ से 10, केरल से 15, उतराखण्ड से 1, हिमाचल प्रदेश से 2 एवं झारखण्ड से 6 को मिलाकर कुल 2549 प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहन से जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 43228 प्रवासियों का आगमन हुआ है।
उन्होंने बताया कि जिले से अन्य राज्यों के प्रवासियों को सरकारी एवं निजी वाहनों के द्वारा भेजा भी जा रहा है। जिले से शनिवार को मध्यप्रदेश के लिए 393, उत्तर प्रदेश के लिए 203, महाराष्ट्र के लिए 30, बिहार के लिए 86, पश्चिम बंगाल के लिए 7, हरियाणा के लिए 7, गुजरात के लिए 90, कर्नाटक के लिए 2, तेंलगाना के लिए 4, तमिलनाडू के लिए 3 एवं असम के लिए 5 को मिलाकर कुल 830 प्रवासियों को जिले की सीमा से प्रस्थान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से 6320 लोगों को अपने मूल राज्यों के लिए प्रस्थान हेतु अनुमति दी गई है।
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में प्रवेश करने वालों की सघन चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रिीनिंग की जा रही है। साथ ही किसी व्यक्ति के संदिग्ध संक्रमित पाए जाने पर उसे तुरंत क्वारेंटाईन कर उसके सेंपल लेने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्हांेने चैक पोस्ट पर निजी वाहनों में आने वाले सभी यात्रियों के मोबाईल नम्बर अंकित करने को कहा, ताकि क्वारेंटाईन के दौरान ट्रेसिंग सुनिश्चित हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में बाहर से आने प्रवासियों को 14 दिन का क्वारेंटाइन पीरीयड का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।  
-0-

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम बीस करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव



बाडमेर, 16 मई। जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक विडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सम्पन्न हुई। बैठक में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बाडमेर जिले की चार वर्षीय कार्ययोजना (वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना सहित) के प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् बाडमेर जिले के 2020-21 के लिए 13 करोड 10 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध डेढ गुणा लगभग 20 करोड की वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि इस वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार जिले की गडरारोड, रामसर, चौहटन, धनाऊ एवं सेडवा पंचायत समितियों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किलोमीटर के गांवों में पेयजल, सडक, चिकित्सा, शिक्षा सहित आधारभूत विकास के कार्य करवाए जाएगे।
इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रस्ताव भिजवाए जाए ताकि बोर्डर पर रहने वाले लोगों को फायदा मिल सकें। उन्होने कहा कि आने वाले 4 वर्षो में दिखे कि लोगों को लाभ मिला है। उन्होने कहा कि टिड्डी के प्रकोप के मद्देनजर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसी प्रकार शिव विधायक अमीन खां ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होने लोगों का हौसला बुलन्द रखने तथा बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र के प्रस्ताव प्राथमिकता के साथ भिजवाए जाए। विधायक चौहटन पदमाराम मेघवाल ने चौहटन विधानसभा क्षेत्र के पेयजल, सडक, मूलभूल सुविधाओं सहित विकास कार्यो से जुडे प्रस्ताव शामिल कर भिजवाने को कहा।    
इस दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि नई मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों को शामिल किए जाने का प्रयास किया गया है। उन्होने भरोसा दिलाया कि जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों पर तत्परता से कार्यवाही कर उनका क्रियान्वयन किया जाएगा।
-0-

वाटर कन्टिजेन्सी प्लान पर चर्चा, गर्मी में पानी बिजली की सुचारू आपूर्ति जरूरी


बाडमेर, 16 मई। जिला स्तरीय प्रबन्धन समिति की शनिवार को ऑनलाइन  बैठक के दौरान जिले के पेयजल कन्टिजेन्सी प्लान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
    इस अवसर पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जिले का वाटर कन्टिजेन्सी प्लान तत्काल राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर विद्युत एवं पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होने कहा कि पेयजल परियोजनाओं पर सुचारू विद्युत आपूर्ति के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग लिया जाए।
इस दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने गडरारोड, रामसर, चौहटन एवं अन्य क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू आपूर्ति करने तथा आवश्यकता होने पर टैंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन करने का सुझाव दिया। इस दौरान शिव विधायक अमीन खां ने कहा कि गडरारोड क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है।
     जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदिन दरों पर टैंकरों के माध्यम से तत्काल पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होने अनुमोदित पेयजल आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा पानी की आपूर्ति समय पर नहीं की जाने पर उसी अनुमोदित दरों पर अन्य ठेकेदारों से तत्काल पेयजल की आपूर्ति कराने के निर्देश दिए।
    इसी प्रकार बाडमेर विधायक मेवाराम जैन ने सुझाव दिया कि मोहनगढ लिफ्ट कैनाल से बाडमेर को मिलने वाले पानी की क्षमता 80 एमएलडी से 100 एमएलडी बढाया जाए ताकि अन्तिम छोर तक पानी प्राप्त हो सकें। चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल ने चौहटन तहसील के गांवों में नर्मदा नहर का पेयजल उपलब्ध कराने की बात कहीं। वहीं सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल ने सिवाना विधानसभा क्षेत्र में पानी की गम्भीर समस्या के मद्देनजर पोकरण-फलसूण्ड पेयजल परियोजना तथा उम्मेदसागर धवा समदडी परियोजना के अपूर्ण कार्यो को शीध्र पूर्ण कराने तथा टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन प्रारम्भ कराने को कहा।
-0-

प्रवासियों की बड़ी संख्या के कारण सतर्कता पर जोर

जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति की बैठक
क्वारनटीन ही संक्रमण से बचाव का प्रभावी उपाय

बाडमेर, 16 मई। राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज ऑर्डिसेंस 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समिति की बैठक विडियो कांफ्रेसिंग के जरिये आयोजित हुई।
इस दौरान राजस्व मंत्री एवं बायतु विधायक हरीश चौधरी, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री एवं बाडमेर-जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी, शिव विधायक अमीन खां, बाडमेर विधायक मेवाराम जैन, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, सफाई व्यवस्था से जुडे अधिकारियों एवं कार्मिकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आमजन को सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन प्रबन्धों से जुड़े सुझाव दिए।

प्रभावी हो मोनिटरिंग
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रवासियों के आगमन के मद्देनजर पूर्ण सतर्कता एवं मनोबल के साथ प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा किसी प्रकार की कौताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि वार्ड लेवल से लेकर जिला स्तरीय क्वारनटीन प्रबन्धन समितियां मुश्तैदी के साथ प्रवासियों के होम क्वारनटाइन की पालना सुनिश्चित कराए। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कोई भी भूखा नहीं सोए इसके पुख्ता इन्तजाम किए जाए। राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एएनएम की नियुक्ति की है, जिससे चिकित्सा संस्थानों में बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उन्होने मोबाइल चिकित्सा युनिट के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

समन्वय से हो कार्य
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रयास किए है, जिससे संक्रमण का फैलाव मन्द हुआ है। उन्होने मास्क एवं सैनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होनें महामारी के दौरान व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने को कहा।

होटलो का चिन्हीकरण
बाडमेर विधायक मेवाराम जैन ने शेष प्रवासियों को शीघ्र लाने तथा अन्य राज्यों के लोगों को उनके गन्तव्य स्थानों पर  भेजने की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होने पोजिटिव मरीजों को जिला मुख्यालय पर होटल अधिग्रहण कर रखने तथा वहां आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का सुझाव दिया ताकि जिला चिकित्सालय में अन्य मरीजों को चिकित्सकीय फायदा मिल सकें। सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल,शिव विधायक अमीन खां, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल एवं पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने क्वारंनटाइन व्यवस्था से जुडे महत्वपूर्ण सुझाव रखें।

जिला प्रशासन तत्पर जिला कलक्टर मीणा ने जिले में कोविड-19 के संबंध में किए गए प्रबन्धों की जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 42 हजार प्रवासी अन्य राज्यों से बाडमेर जिले में आ चुके है। उन्होने बताया कि जिले में 5 चौक पोस्ट स्थापित की जाकर प्रवासियों के प्रभावी स्क्रीनिंग एवं सघन चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था की गई है। उन्होने क्वारनटीन व्यवस्था को बचाव का मुख्य स्त्रोत बताते हुए कहा कि जिले में 26 क्वारनटीन सेन्टर चिन्हित किए जाकर उनका प्रभावी तरीके से संचालन किया जा रहा है। साथ ही क्वारनटीन केन्द्रों पर भोजन, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होने बताया कि चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रीनिंग के दौरान संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर तत्काल कोविड केयर सेन्टर में रखने की व्यवस्था की गई है। उन्होने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले प्रत्येक प्रवासी को 14 दिन के होम क्वारनटाईन का सख्ती से पालन करवाने के लिए निगरानी दलों को निर्देशित किया गया है।
इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
-0-

बुधवार, 22 अप्रैल 2020

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के प्रयासों से बायतू व धोरीमन्ना में चिकित्सकिय सेवाओं का होगा विस्तार

बायतू मे 30 बेड से 75 की स्वीकृति, धोरीमन्ना को भी 50 बेड

बाड़मेर, 22 अप्रैल। लम्बे समय से चिकित्सकीय सुविधाओं के आभाव से जूंझ रहे बायतू क्षेत्रवासियो के लिए अब खुश खबरी आई है।
राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायतू मे वर्तमान मे 30 बेड से बढ़ाकर 75 बेड करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। बायतू उपखण्ड क्षेत्र का  भू-भाग भी क्षेत्रफल के लिहाज से विस्तृत होने के कारण मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिदिन मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी कस्बे के बीच मे से गुजरने के कारण आये दिन सड़क दुर्घटनाऐ भी घटित होने के कारण आपातकालीन मामले भी बढ़ जाते है मगर उसके अनुरूप मे उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित इस अस्पताल मे सुविधाऐ नहीं है। ओपीडी के हिसाब से स्टॉफ की भी भारी कमी होने के कारण यहाँ आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अब राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अनुशंषा पर राज्य सरकार ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायतू को 30 बेड से बढ़ा कर 75 बेड करने की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी है। इस अस्पताल मे बेड की संख्या बढ़ने के साथ ही यहाँ कार्यरत चिकित्सको समेत अन्य सभी कार्मिको के पद भी बढ़ जायेंगे।
34 से बढ़कर 65 होंगे पद - राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र बायतू मे राज्य सरकार के आदेशानुसार 75 बेड का अस्पताल हो जाने के बाद यहाँ चिकित्सकीय सुविधाओ का भी विस्तार हो जायेगा जिसमे मुख्य रूप से कार्मिको की संख्या बढ़ जायेगी। वर्तमान मे इस अस्पताल मे कुल 34 पद स्वीकृत है जो बढ़कर अब 65 हो जायेंगे।
धोरीमन्ना मे पचास बेड का होगा अस्पताल - राजस्थान  सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप2) द्वारा आदेश जारी कर बाड़मेर जिले मे बायतू सीएचसी को 75 बेड करने के साथ ही धोरीमन्ना सीएचसी मे भी बेड की संख्या बढ़ाते हुऐ 50 कर दी है। वर्तमान मे वहाँ पर भी 30 बेड का अस्पताल है।
बाड़मेर जिले मे भी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार बहुत ही आवश्यक है इसके लिए बायतू व धोरीमन्ना अस्पतालो मे बेडो की संख्या बढ़ाई गईं है।
-0-

टिड्डी नियंत्रण संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में किया सर्वे,कही नही मिली टिड्डी

बाड़मेर, 22 अप्रैल। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुधवार को टिड्डी नियंत्रण संगठन ने सर्वे कर टिडडी का जायजा लिया।
         कृषि उपनिदेशक जे आर भाखर ने बताया कि केंद्रीय टिडडी नियंत्रण संगठन द्वारा बी.ओ.पी सुंदरा, पांचला, रोहिली, बारमेरवाला, मुनाबा तथा गडरा क्षेत्रो का सर्वे किया गया। इस दौरान इन क्षेत्रों में टिडडी नही पाई गई।
-0-

कितनोरिया में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित


बाड़मेर, 22 अप्रैल। सेडवा तहसील क्षेत्र की कितनोरिया ग्राम पंचायत में 8 अपै्रल को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में एकमात्र कोरोना पॉजिटव कितनोरिया ग्राम पंचायत से प्राप्त होने के पश्चात वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी चौहटन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 22 अप्रैल की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में 5 मई तक पूर्ववत अनुसार निषेधाज्ञा जारी रहेगी।  
-0-

बालोतरा में कोरोना फाइटर्स एवं कर्मवीरों का किया सम्मान


बाड़मेर, 22 मार्च। स्थानीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में कोरोना फाइटर्स, कर्मवीर चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों की हौसला हफजाई के लिए कोविड-19 वॉलिंटियर्स टीम बालोतरा द्वारा साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया।
इस अवसर पर पीएमओ बलराज सिंह पवार ने कहा कि इस समय स्वास्थ्य कर्मियों एवं प्रशासनका शुक्रिया अदा करने का सबसे सही तरीका घर पर रह कर साथ देना है। उन्होने मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग करने तथा घर पर एयर कंडीशनर का उपयोग नहीं करते हुए सामाजिक दूरी एवम् सरकार के निर्देशों की पालना करने का आह्वान किया।
इससे पूर्व कोविड-19 वॉलिंटियर्स टीम बालोतरा के सुनील डीरा चौहान ने बताया कि देश एवं प्रदेश में करोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों का हौसला हफजाई करते हुए उनका माला एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया है।
ओम बांटिया एवम् रूप चन्द सालेचा ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कहा कि गर्व होता है जिस तरह सेना सीमा पर देश की रक्षा करती है, उसी तरह आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुडें चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मी देश के योद्धा की तरह दिन रात सेवा कर रहे है। वहीं अनिल जैन ने बालोतरा के स्वस्थ योद्धाओं में डॉ. आर.एल. खत्री, डॉ कमल मूंदड़ा, डॉ गणपत कछवाहा एवं नर्सिंग कर्मियों में मुकेश चौहान, कांतिलाल, सुखदेव पटेल, गौरव, दिनेश, नरेश चितारा, मीरा, रामू लेगा, ममता आदि का सेवा के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कोविड-19 वॉलिंटियर्स टीम के जेठाराम माली, किशोर महाराज, भमसा पालीवाल, महेंद्र बॉस, जीतू, प्रकाश सोलंकी, शाहरुख सोनारा आदि उपस्थित थे।
-0-

कोरोना को मात देगा राजस्थान, कोरोना रोकथाम के लिए गत दो माह में 312.17 करोड़ रुपये जारी


बाड़मेर, 22 अप्रैल। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री मा. भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व एवं निर्देशानुसार कॉविड-19 जैसी भीषण आपदा की रोकथाम एवं बचाव के लिए जनहित में प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रतिबद्धता दिखाते हुए गत दो माह में 312.17 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।
मा. भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि विभाग द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए मार्च एवं अप्रैल माह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 248.37 करोड़ एवं समस्त जिला कलक्टर्स को 63.8 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 312.17 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जारी की गई राशि का उपयोग कोरोना को मात देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार किया जाएगा।
  उन्होंने बताया कि लेबोरेट्री, वेंटिलेटर एवं अन्य मेडिकल उपकरण हेतु मार्च माह में 62.15 करोड़ एवं माह अप्रेल में 149.12 करोड़ रुपये राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के लिये सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित किए गए हैं।
श्री मेघवाल ने बताया कि मास्क एवं पीपीई किट एवं अन्य सामग्री क्रय करने के लिए मार्च माह में 2.10 करोड़ एवं माह अप्रेल में रैपिड टेस्टिंग किट्स क्रय करने हेतु 35 करोड़ रुपये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आंवटित किए गए हैं।  
आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जिला कलक्टर्स को राज्य में संचालित समस्त क्वारेंटीन केन्द्रों तथा राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपडे, मेडिकल सुविधाएं तथा संदिग्धों की जांच व स्क्रीनिंग के साथ-साथ कोविड-19 की रोकथाम में लगे स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं सफाईकर्मियों की निजी सुरक्षा के उपकरण इत्यादि के लिए मार्च माह में 8.70 करोड़ रुपये, निर्बन्ध कोष के लिए 4.10 करोड़ एवं अप्रेल में 51 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस प्रकार समस्त जिला कलक्टरों को कुल 63.8 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।
मास्क नहीं पहनने पर सजा व जुर्माना -
आपदा प्रबंधन मंत्री श्री मेघवाल ने बताया कि विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं लॉकडाउन की पालना हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसकी पालना नहीं करने पर 1 साल की सजा, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जनहित में सभी मकान मालिकों को पाबन्द किया गया है कि सभी डाक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मेडिकल टेक्निशियन, श्रमिकों एवं मजदूरों से जबरन मकान खाली नहीं करवाया जाए।
चारा-पानी की व्यवस्था के निर्देश -
आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु संवदेनशील है। टिड्डी प्रभावित प्रदेश के 8 जिले बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, पाली व सिरोही एवं सूखे से प्रभावित 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ में पशुओं के संरक्षण हेतु पशु-शिविर खोले जाने एवं अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराये जाने के साथ ही सूखा प्रभावित समस्त जिलों को आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन के निर्देश भी संबंधित जिला कलक्टर्स को दिये गये हैं।
लॉकडाउन का पालन करें -
श्री मेघवाल ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें तथा घरों में ही रहते हुए इस संक्रमण से स्वयं व अन्य लोगों को बचाएं। उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा है कि हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे एवं जरूरत होने पर बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकले।
-0-

प्रदेश में होगी 2 हजार नए चिकित्सकों की भर्ती, 9500 नर्सिंगकमियों को भी मिलेगी जल्द नियुक्ति


बाड़मेर, 22 अप्रैल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मैनपावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछले दिनों 735 नए चिकित्सकों को जिलों में नियुक्ति दे दी गई है और अब 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर न्यायालय में अटकी 12 हजार 500 हजार जीएनएम और एएनएम की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए 9 हजार एएमएम और जीएनएम को जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी।
डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और चिकित्सा संस्थानों को सभी चिकित्सा सुविधाएं से युक्त करने के लिए भी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रदेश में जांच सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। चिकित्सा संस्थानों में वर्तमान में 4700 जांच प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है व आने वाले दिनों में इसकी भी संख्या 10 हजार होगी। सभी जिला मुख्यालयों पर भी जांच की सुविधाएं विकसित करने पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा जांचें कर कोरोना की वास्तविकता का पता लगाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए देश में सबसे पहले राजस्थान में ही रेपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया गया। राजस्थान सरकार की सतर्कता की वजह से ही रेपिड किट्स की सच्चाई का पता चल सका। रेपिड टेस्ट किट पर भी राजस्थान ने ही सबसे पहले इसकी शुद्धता (एक्यूरेसी) की जांच की और आईसीएमआर को देश भर में इससे की जाने वाली जांचों पर रोक लगानी पड़ी।
कोरोना फोर्स से अभद्रता बर्दाश्त नहीं -
उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ रही फोर्सेज का स्वस्थ रहना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस बल, प्रशासक, पत्रकार और अन्य सेवाओं के लोग इस लड़ाई में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनके साथ किसी भी सूरत में बदतमीजी या अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।  
चिकित्सा सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के लिए 400 मेडिकल वैन -
शर्मा ने बताया कि कोरोना प्रभावित, कर्फ्यूग्रस्त व ऐसे क्षेत्र जो लॉकडाउन की वजह से सामान्य चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं, वहां 400 मेडिकल मोबाइल वाहनों द्वारा सेवाएं सुलभ करवाई जा रही हैं। ये एंबूलेंस सुबह 8 बजे से 2 बजे तक सभी उपखंड मुख्यालयों व अन्य चिन्हित स्थानों पर चिकित्सा उपचार सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। कोई भी व्यक्ति जो किसी आम या विशेष बीमार से ग्रस्त है वह इस सेवा के अंतर्गत निःशुल्क उपचार ले सकेगा। इन मोबाइल वाहनों में लाउडस्पीकर की व्यवस्था भी की गई है ताकि घरों में रह रहे लोगों को इसकी सूचना आसानी से मिल सके।
पत्रकारों की होगी कोविड-19 जांच -  
शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों की तरह ही पत्रकार बिरादरी अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन को कोरोना संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों से पत्रकारों के पॉजीटिव आने की सूचना मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश पर राज्य के पत्रकारों की कोरोना जांच करवाई जाएगी ताकि वे बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी निभा सकें।
चिकित्सकीय सामग्री की हो केंद्रीय खरीद व्यवस्था -
उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए काम आने वाले पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, एन-95 मास्क, टेस्टिंग किट्स सहित सभी चिकित्सकीय सामग्री खरीद की केंद्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। आईसीएमआर द्वारा तय कंपनियों द्वारा राज्य सामग्री खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार यदि केंद्रीय खरीद व्यवस्था में इसे ले लेती है तो राज्यों को मांग के अनुसार आपूर्ति हो सकती है।
राज्य सरकारों को मिले पर्याप्त मात्रा में गेहूं व खाद्यान्न ं-
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश और देश में कोरोना के चलते गेहूं की कमी आ रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जरूरतमंद लोगों के अलावा मध्यमवर्ग एक बड़ा तबका है जो किसी भी योजना के दायरे में नहीं आता। ऐसे जरूरतमंदों को गेहूं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तमाम राज्यों के जरूरतमंदों तक पर्याप्त मात्रा में गेहूं पहुंचे केद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए।
-0-

जरूरतमंद गरीब परिवारों को 27500 रूपये की सहायता


बाडमेर, 22 अप्रेल। लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर गडरारोड पंचायत समिति के जरूरतमंद गरीब 11 परिवारों के खाते में कुल सताइस हजार पांच सौ रूपये की राशि हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए विषम परिस्थितियों में गडरारोड पंचायत समिति के जरूरतमंद गरीब 11 परिवारों को 1000 रूपये प्रति परिवार तत्काल सहायता एवं 1500 रूपये प्रति परिवार अनुग्रह सहायता सहित कुल 2500 रूपये प्रति परिवार की दर से 22 हजार पांच सौ रूपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष 2 परिवारों के खाता संख्या नहीं होने से पांच हजार रूपये का चैक विकास अधिकारी गडरारोड को भेजकर निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित व्यक्तियों के खाते में राशि हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।
-0-

जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक 29 को


बाड़मेर, 22 अप्रैल। जिला पैरोल सलाकार समिति की मासिक बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में 29 अप्रेल को दोपहर तीन बजे आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
-0-

पंचायतीराज विभाग के अभियन्ताओं की डयूटी कोविड-19 कार्यो हेतु नहीं लगाने के निर्देश


बाडमेर, 22 अप्रेल। जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में पदस्थापित विभागीय अभियन्ताओं की डयूटी कोविड-19 कार्यो हेतु नहीं लगाने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि गृह विभाग के आदेश द्वारा राज्य में 3 मई तक की अवधि के लिए लॉकडाउन के संबंध में क्रियान्वयन गाइड-लाईन जारी की गई है जिसमें महानरेगा तथा केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के कार्यो को अनुमत श्रेणी में रखा गया है। उक्त आदेश के अनुरूप अनुमत गतिविधियों के समस्त कार्य 20 अप्रेल से प्रारम्भ किए गए है, जबकि जिला परिषद एवं पंचायत समिति में पदस्थापित विभागीय अभियन्ताओं की डयूटी निर्माण कार्यो एवं विभागीय कार्यो के अलावा कोविड-19 से संबंधित कार्यो मे लगाई हुई है। उन्होने बताया कि विभागीय अनुमत कार्य यथा महात्मा गांधी नरेगा, सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास योजना सहित सभी प्रकार के सड़कों, सिंचाई परियोजना, भवनों, जल संरक्षण कार्यो को प्रारम्भ करने के कारण निर्माण कार्यो की देखरेख, कार्यो की माप, मूल्यांकन, ग्रुप मेनेजमेन्ट इत्यादि सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुंए कार्य करवाने में अभियन्ताओं की जिम्मेदारी और बढ जाती है।
जिला कलक्टर मीणा ने विभागीय योजनाओं के निर्माण कार्यो का सफल क्रियान्वयन करवाये जाने हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा, समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं समस्त विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभियन्ताओं की सेवाएं कोविड-19 से संबंधित कार्यो के लिए नहीं ली जावे तथा कोविड-19 से संबंधित कार्यो हेतु किए गए आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए विभागीय अभियन्ताओं को विभागीय अनुमत कार्य सम्पादन कराये जाने हेतु निर्देशित करे।
-0-

जिला कलक्टर मीणा ने की सामान्य सावधानियों की अपील, दुकानों एवं ऑफिसों में सोशल डिस्टेंश अनिवार्य


बाड़मेर, 22 अप्रेल। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं मानव जीवन की रक्षार्थ आमजन से मॉडिफाईड लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने तथा सार्वजनिक स्थलों एवं समस्त सरकारी, निजी कार्यालयों में भ्रमण एवं कार्य सम्पादन करते समय मास्क का प्रयोग करने की अपील की है।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। उन्होने बताया कि किसी उपभोक्ता ने मास्क नही पहन रखा है, उसको दुकानदार द्वारा बिक्री नही की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा। छोटी दुकान में दो व बड़ी दुकान में पांच से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नही होगी तथा सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी। उन्होने बताया कि सार्वजनिक स्थनों पर पांच से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकना दण्डनीय होगा। शराब, गुटका, तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह आदि कार्यक्रमों और अन्त्येष्टि के लिए संबंधित मजिस्टेªेट की अनुमति अनिवार्य है।
-0-


बुधवार, 15 अप्रैल 2020

16 हजार से अधिक लाइव जुड़े लोग, ऑनलाइन पठन -पाठन को और अधिक प्रभावी किया जाएगा - शिक्षा मंत्री


फेसबुक लाइव से शिक्षा मंत्री ने किया संवाद

बाड़मेर, 15 अप्रैल। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अभिभावकों से आह्वान किया है कि वे लॉकडाउन की पालना करें और सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रोजेक्ट स्माइल के अंतर्गत 20 हजार अभिभावकों के ग्रुप बनाकर कक्षा 1 से 12 तक की पठन-पाठन सामग्री प्रतिदिन व्हाट्सएप के जरिये भेजे जाने की व्यवस्था की है। राज्य के शिक्षा अधिकारी, शिक्षक व्हाट्सएप से जुडे ऑनलाइन घर पर ही विद्यार्थियों की शिक्षा सतत जारी रखने को प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई और अधिक प्रभावी हो, इसके लिए राज्य सरकार निरन्तर अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की कि वह राज्यों को ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहयोग करे।
श्री डोटासरा बुधवार को फेसबुक लाइव के जरिये कोरोनाकाल में शिक्षा विभागीय तैयारियों और किये जा रहे कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कोरोना वारियर्स के रूप में काम कर रहे शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों की सराहना की तथा कहा कि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक विभिन्न स्तरों पर इस समय में जिला प्रशासन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और व्यक्तिगत भी आम जन के हितार्थ जो कार्य कर रहे हैं, वह अनुकरणीय हैं। उन्होंने ऐसे सभी शिक्षकों का अभिनंदन करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान कोरोना से पूर्ण सतर्क और सुरक्षित है। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि प्रदेश में इस संकट के समय कम से कम हानि हो और जल्द से जल्द कोरोना पर हम विजय प्राप्त करें। उन्होंने आम जन से भी मास्क पहन कर रहने, सोशल डिस्टेंस बनाये रखने, घरों में ही रहने और साबुन से निरन्तर हाथ धोने आदि की पालना कर कोरोना से बचाव पर जोर दिया।
श्री डोटासरा ने कहा कि निजी विद्यालय तीन महीने की फीस देने का दबाव अभिभावकों पर नहीं डाले। फीस नहीं देने की स्थिति में भी यह सुनिश्चित करे कि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। इसकी पालना नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों पर सरकार कार्यवाही करेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोचिंग संस्थाओं से भी वह आग्रह कर रहे हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा से फेसबुक लाइव के अंतर्गत बुधवार को 16 हजार से अधिक लोग सीधे जुड़े। इस दौरान 53 हजार से अधिक कमेंट आये। शिक्षा राज्य मंत्री ने कमेंट के जवाब लाइव भी दिए तथा कहा कि वह सोशल मीडिया, ईमेल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये भी लोगों से जुड़ कर शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नों का समाधान करते रहेंगे। उन्होंने कहा यह राज्य सरकार लोगों के साथ है, बच्चे राज्य और देश का भविष्य हैं, उनकी स्माइल हम सभी मिलकर बरकरार रखें। उन्होंने लोगों को घर पर रहने, सुरक्षित रहने का आह्वान किया।  
-0-

मुख्यमंत्री की किसानों को बड़ी राहत, मिलेंगे मुफ्त बीज


बाड़मेर, 15 अप्रैल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लाखों किसानों को कोरोना संकट के दौर में बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन 2020 के लिए मक्का और बाजरा के प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। श्री गहलोत ने इसके लिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम से प्रमाणित बीजों की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, खरीफ सीजन के दौरान प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5 लाख किसानों को मक्का के प्रमाणित बीज के 5 किलोग्राम के मिनीकिट और सभी बाजरा उत्पादक जिलों के 10 लाख किसानों को 1.5 किलोग्राम के बाजरा के प्रमाणित बीज के मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्य बीज निगम को राष्ट्रीय बीज निगम से खरीफ सीजन 2020 के लिए सोयाबीन के 26 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज और 14 हजार क्विंटल सोयाबीन के आधार बीज की खरीद के लिए भी स्वीकृति दे दी है।
-0-

आपदा की घड़ी में निजी अस्पतालों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान


बाड़मेर, 15 अप्रेल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बीच प्रदेश के निजी अस्पतालों को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि मरीजों का इलाज नहीं करने वाले कुछ निजी अस्पतालों को आज नोटिस दिया गया है। डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों से यह बात सामने आई थी कि कुछ निजी अस्पताल मरीजों के इलाज में असमर्थता दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी हो या सरकारी, सभी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मरीजों का उचित उपचार उनकी जिम्मेदारी है, सरकार यह सुनिश्चित भी करेगी।
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना के कुचक्र को तोड़ने में सैंपलिंग की अहम भूमिका है। जितने ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे उतने की वास्तविक केस सामने आएंगे और हम समय रहते ऐसे लोगों का उपचार कर कोरोना को कम्यूनिटी स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 35000 सैंपल लिए जा चुके हैं। अधिकारियों से बात कर क्वारेंटाइन और आइसोलेशन की सुविधा और बढ़ाने पर विभाग काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि जयपुर सहित राज्य की सभी मेडिकल कॉलेजों में 3000 जांचें प्रतिदिन की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयपुर सहित कुछ जिलों को छोड़कर कहीं भी पॉजीटिव केसेज के बढ़ने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक 147 लोग पॉजीटिव से नेगेटिव हुए हैं, जिनमें से 74 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।
डॉ. रघु नेे कहा कि सरकार आमजन के लिए घर-घर जाकर सूखी भोजन सामग्री और खाने के पैकेट पहुंचा रही है। क्षेत्र में कोरोना के प्रकोप को कम करने के लिए हॉट स्पॉट चिन्हित कर क्लस्टर बेस्ड और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बेस्ड दोनों तरह के सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामंगज में 418 सैंपल में से 345 सैंपल पॉजीटिव आए हैं।
-0-

डोर-टू-डोर वितरित हो रही राशन सामग्री

बाड़मेर, 15 अप्रैल। जिले में लॉक डाउन की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को तत्परता पूर्वक राशन सामग्री मुहैया कराने तथा समाजिक दूरी के निर्देशों की पूर्ण पालना के लिए प्रत्येक उचित मुल्य दुकान से राशन सामग्री की होम डिलीवरी की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क गेंहू भी होम डिलीवरी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था कि गई है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान जिले की सभी 489 ग्राम पंचायतों में लोगों के लिए उचित मुल्य दुकान से राशन सामग्री की होम डिलीवरी की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की गई है।  उन्होने बताया कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक वाहन की व्यवस्था की गई है जिससे वितरण का कार्य त्वरित गति से सम्पादित किया जा सके। इस दौरान ट्रेक्टर ट्रोली अथवा पिकअप वाहन के साथ राशन डीलर, उसका सहायक, वाहन चालक एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त दो कार्मिक साथ रहते है। उन्होने बताया कि राशन सामग्री के वितरण के दौरान सोशन डिस्टेंसिंग के निर्देश दिए गए है। साथ ही समस्त कार्मिकों को मास्क एवं सैनेटाईजर का आवश्यक रूप से उपयोग करने हेतु पाबंद भी किया गया है।
-0-

बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वाले बीडीओं के निलम्बन की अनुशंसा


बाड़मेर, 15 अप्रैल। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने लॉक डाउन के दौरान बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ कोरोना संवेदनशील क्षेत्र जैसलमेर एवं पोकरण की यात्रा कर लौटने वाले गडरारोड पंचायत समिति के विकास अधिकारी गणपत लाल सुथार को निलम्बित करने की अभिशंसा की है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि गडरारोड़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी गणपत लाल सुथार ने 3 अप्रैल को बिना सक्षम स्तर अनुमति के मुख्यालय छोडकर जैसलमेर एवं पोकरण स्थित अपने गांव की यात्रा की तथा 7 अप्रैल की सुबह पुनः गडरारोड लौट आए। उन्होने बताया कि जैसलमैर जिले में पोकरण संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। विकास अधिकारी संक्रमित क्षेत्र यात्रा पश्चात लौटे परन्तु अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाई और न ही क्वारेंटाईन में रहे।
जिला कलक्टर ने बताया कि उक्त लापरवाही के लिए संबंधित विकास अधिकारी को 12 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब उन्होने अब तक नहीं दिया है। उन्होने बताया कि विकास अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण औहदे पर रहते हुए इस प्रकार कोरोना महामारी के समय लापरवाही बरतना स्वीकार्य नहीं है। जिला कलक्टर मीणा द्वारा निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को उक्त विकास अधिकारी के विरूद्व सख्त कार्यवाही करते हुए तत्काल निलम्बित करने अथवा एपीओ करने की अनुशंषा प्रेषित की गई है।
-0-

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...