बाडमेर, 16 मई। जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक विडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सम्पन्न हुई। बैठक में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बाडमेर जिले की चार वर्षीय कार्ययोजना (वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना सहित) के प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् बाडमेर जिले के 2020-21 के लिए 13 करोड 10 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध डेढ गुणा लगभग 20 करोड की वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि इस वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार जिले की गडरारोड, रामसर, चौहटन, धनाऊ एवं सेडवा पंचायत समितियों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किलोमीटर के गांवों में पेयजल, सडक, चिकित्सा, शिक्षा सहित आधारभूत विकास के कार्य करवाए जाएगे।
इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रस्ताव भिजवाए जाए ताकि बोर्डर पर रहने वाले लोगों को फायदा मिल सकें। उन्होने कहा कि आने वाले 4 वर्षो में दिखे कि लोगों को लाभ मिला है। उन्होने कहा कि टिड्डी के प्रकोप के मद्देनजर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसी प्रकार शिव विधायक अमीन खां ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होने लोगों का हौसला बुलन्द रखने तथा बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र के प्रस्ताव प्राथमिकता के साथ भिजवाए जाए। विधायक चौहटन पदमाराम मेघवाल ने चौहटन विधानसभा क्षेत्र के पेयजल, सडक, मूलभूल सुविधाओं सहित विकास कार्यो से जुडे प्रस्ताव शामिल कर भिजवाने को कहा।
इस दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि नई मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों को शामिल किए जाने का प्रयास किया गया है। उन्होने भरोसा दिलाया कि जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों पर तत्परता से कार्यवाही कर उनका क्रियान्वयन किया जाएगा।
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