बाड़मेर, 09 नवम्बर। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स व सर्विस सेक्टर के युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ‘‘इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021‘‘ को स्वायत शासन विभाग के अधीन प्रारम्भ की गई हैं, इसके प्रति बैंको को जिला कलेक्टर लोक बंधु ने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने को कहा है।
कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार सायं जिला कलेक्टर बंधु ने योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैंकवार योजना के लंबित आवेदनों की समीक्षा की तथा इन्हें एक सप्ताह में निस्तारण करने को कहा। इस मौके पर जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उदद्ेश्य कोरोना काल से प्रभावित स्ट्रीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग जैसे हेयर डेªसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, दर्जी, धोबी, रंग पेन्ट करने वाले, नल-बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से सम्बल बनाने एवं पुनः स्थापित करने के लिए 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने विशेष रूप से बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना के सम्बन्ध में आवेदन अधिक समय तक लंबित नही रखे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति बैंको का उपेक्षापूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा उन्हें हर हाल में अपने सर्विस एरिया में सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के लिए सकारात्मक रह कर कार्य करना होगा।
इस दौरान जिला कलक्टर ने बताया कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना 31 मार्च 2022 तक ही लागू रहेगी एवं इसमें लाभार्थी को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह होगी तथा ऋण पुनः भुगतान की अवधि 12 माह की होगी। इस योजना में बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।
इससे पूर्व नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया ने इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा लाभार्थी को उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने बैंकवार आवेदनों की जानकारी दी।
वहीं महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक प्रहलाद सिंह राजपुरोहित ने इंदिरा शक्ति निधि योजना के लंबित आवेदनो के बारे में बताया।
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