आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ

महावीर पार्क में जल्दी शुरू होंगे ओपन जिम और टॉय ट्रेन

बाड़मेर, 11 जुलाई। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने गुरुवार शाम को भगवान महावीर पार्क में आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ किया।

जिला मुख्यालय पर महावीर पार्क में जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने सेल्फी लेकर आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने मौजूदा परिपेक्ष्य में सेल्फी के प्रति क्रेज को देखते हुए महावीर पार्क में स्थापित किए गए आई लव बाड़मेर सेल्फी प्वाइंट को सराहनीय पहल बताया। आगामी दिनों में यहां ओपन जिम एवं टॉय ट्रेन भी स्थापित की जानी है। इससे यहां आने वाले बच्चों को मनोरंजन की सुविधा मिलेगी। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक विजय सिंह चारण,नगर परिषद के आयुक्त पवन मीणा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

किसानों की सेवा हमारा फर्ज: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर के किसान कानाराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की

 

बाड़मेर, 11 जुलाई। प्रदेश के किसानों की सेवा करना हमारा फर्ज है। उनके हितों का ध्यान रखकर सरकार उन पर कोई अहसान नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण एवं सहकारी एटीएम का शुभारंभ  करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाड़मेर समेत अन्य जिलों के किसानों से रूबरू होते हुए यह बात कही। 
 इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कर्ज माफी के लाभार्थी बाड़मेर के कानाराम, जोधपुर के हनुमान सिंह, उदयपुर के रूपलाल गुर्जर, कोटा के  तुलसीराम, चितौड़गढ़ के  गंगाराम एवं टोंक के रामहंस से फसली ऋण माफी को लेकर बातचीत की। किसानों ने बताया कि पहली बार उनका इतना बड़ा कर्ज माफ हुआ है और उन्हें नया ऋण भी मिल गया है। किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। गहलोत ने कहा कि हम हमारा फर्ज आगे भी इसी तरह निभाते रहेंगे। गहलोत ने कहा कि किसानों का ऋण माफ करने के साथ ही उन्हें नया लोन स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारी सरकार इस वर्ष करीब 16 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित करेगी। इसके अलावा खरीफ और रबी में खाद-बीज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। उन्होंने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में हमने पहली बार किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण देने की शुरुआत की थी। अब हमने ऎसी व्यवस्था सुनिश्चित की है जिसमें ऋण वितरण और कर्ज माफी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को इसका लाभ मिले। 
हर पंचायत समिति में होगी नंदीशाला :मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं से किसानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए हमने प्रदेश के बजट में हर पंचायत समिति में नन्दीशाला खोलने की घोषणा की है। हमने ‘इज ऑफ डूइंग फार्मिंग’ के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का गठन भी किया है। इसके अलावा 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी एवं 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया के अग्रिम भण्डारण का प्रावधान भी किया गया है। 
खेती पर आधारित उद्योग लगाएं, सरकार करेगी पूरा सहयोग : गहलोत ने कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती से आगे बढ़कर खेती पर आधारित उद्योग लगाएं , ताकि उन्हें अपनी फसलें कम दामों में नहीं बेचनी पड़ें। फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए हमारी सरकार किसानों को पूरा सहयोग करेगी। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि किसानों को फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए 10 हैक्टेयर तक कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन ऋण वितरण ऎतिहासिक कदम :गहलोत ने प्रदेश में सहकारी क्षेत्र मेंं ऑनलाइन ऋण वितरण की शुरुआत को एक ऎतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे ऋण वितरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और इसमें पारदर्शिता भी आएगी। अब किसान एटीएम या पोस मशीन के माध्यम से ऋण राशि की निकासी भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को आधार आधारित करने से अब गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी और सही लाभार्थी को ही लाभ मिलेगा।  
दस लाख नए किसान जुडें़गे: सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 20 लाख किसानों का आधार आधारित पंजीयन कर ऋण माफी योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नए किसानों को सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। नए किसानों का पंजीयन सहकारी ऋण पोर्टल पर आज से शुरू हो गया है। 
सहकारिता राज्यमंत्री  टीकाराम जूली ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार में किसानों को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई थी। साथ ही 5 साल तक किसानों के लिए बिजली की दरें भी नहीं बढ़ाई गई थी। उन्होंने एटीएम कार्ड धारक किसानों को साइबर क्राइम के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर किसानों ने इसका सीधा प्रसारण देखा। इस दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक हरिराम पूनिया समेत विभिन्न स्थानों से आए किसान उपस्थित रहे।

जल शक्ति अभियान मंे लगाए जाएंगे 97 हजार पौधे

विद्यालयों मंे पौधारोपण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियांे को दिशा-निर्देश जारी

बाड़मेर,11 जुलाई। बाड़मेर जिले मंे जल शक्ति अभियान के तहत 15 जुलाई को 96 हजार 841 पौधे लगाए जाएंगे। विद्यालय परिसरांे मंे वृहद मात्रा मंे पौधारोपण करने के साथ इसके रखरखाव का जिम्मा संबंधित विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियांे का होगा। इसको लेकर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने शिक्षा विभाग के अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने कहा कि विद्यालयांे मंे पौधारोपण के लिए पौधे संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचाए जाएंगे। उन्हांेेने पौधारोपण करवाने के साथ इसका समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत 15 जुलाई को 4841 विद्यालयांे मंे 96 हजार 820 पौधे लगाने की कार्य योजना तैयार की गई है। संबंधित विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से धरातल पर इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करवाएं। उन्हांेने जल शक्ति अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए 15 जुलाई से शुरू होने वाली प्रचार-प्रसार गतिविधियांे मंे भी सक्रिय भागीदारी निभाने की बात कही। उन्हांेने प्रभात फेरी तथा अन्य गतिविधियांे मंे ग्रामीणांे एवं विद्यार्थियांे को शामिल करने के साथ आमजन तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह ने जल शक्ति अभियान के बारे मंे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि समस्त विद्यालयांे एवं सरकारी कार्यालयांे मंे अधिकाधिक बारिश का पानी संग्रहित करने के प्रयास किए जाए। उन्हांेने कहा कि छतांे की सफाई करवाने के साथ जल स्त्रोतांे मंे चिकित्सा विभाग की टीम से आवश्यक दवाई डलवाई जाए। उन्हांेने अधिकाधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा बारिश के पानी को संग्रहित करने की बात कही। इस दौरान सहायक वन संरक्षक उदाराम सियोल ने नर्सरियांे मंे पौधों की उपलब्धता के बारे मंे जानकारी दी। बैठक मंे ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक 18 को

बाड़मेर,11 जुलाई। जिला यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 18 जुलाई को सायं 5 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम ने बताया कि इस बैठक में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उतरदायी बनाने, शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार एवं यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने, नए मार्ग खोलने, बस स्टेंड, स्टोप का निर्धारण करने, अवैध रूप से संचालित वाहनों एवं ऑवर लोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने सहित सड़क सुरक्षा कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। उन्हांेने संबंधित अधिकारियों को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट 16 जुलाई तक भिजवाने तथा निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

लंबित राजस्व प्रकरणों के शीध्र निस्तारण के प्रयासः चौधरी

बाड़मेर, 11 जुलाई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के शीध्र निस्तारण के लिए प्रयास किए जाएंगे। राजस्व मंत्री चौधरी गुरूवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध मंे पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। 
राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में मामलों के अधिक समय तक लंबित रहने से विभाग और प्रदेश चिंतित है। ये फैसले किस प्रकार तीव्र गति से किए जाएं, इस बारे में कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि एससी, एसटी की जमीन पर कब्जे के मामले में तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्हांेने कहा कि राजस्व प्रकरण के निस्तारण के लिए तीन माह का समय निर्धारित है,लेकिन कई बार पुनः वाद में जाने के कारण इनके निस्तारण में विलम्ब होता है। इसके अलावा कई मामलों में अदालत के निर्णय के बावजूद प्रार्थी को कब्जा नहीं मिलने पर उसे पुनः मजबूरी में दुबारा न्यायालय में जाना पड़ता है। इससे पहले विधायक श्रीमती संतोष की ओर से पूछे गए मूल प्रश्न के जवाब में चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील अनूपगढ़, घडसाना, रावला में अतिक्रमण, वास्तविक खाताधारक व अतिक्रमणकर्ता के नाम सहित विवरण की सूची सदन के पटल पर रखी। राजस्व मंत्री ने तहसीलदार, उपखंड अधिकारी एवं जिला कलक्टर को की गई शिकायतों का विवरण तथा न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तथा न्यायालय जिला कलक्टर में दायर वाद एवं की गई कार्यवाही का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को संक्षिप्त विचारण कर आमतौर पर 3 माह में निर्णित करने के संबंध में राजस्व विभाग ने संबंधित राजस्व न्यायालयों को निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 08 दिसम्बर 2000, 09 फरवरी 2007 एवं 23 अप्रैल 2009 तथा 11 जनवरी 2012 को परिपत्र जारी कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों की ओर से किए गए अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर उनकी सख्ती से पालना किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के न्यायालय में 36 प्रकरण लम्बित है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना में 06 प्रकरण लम्बित है। इसी तरह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत तहसीलदार अनूपगढ़ के न्यायालय में 51 प्रकरण, न्यायालय तहसीलदार रावला में 2 एवं न्यायालय तहसीलदार घड़साना में 54 प्रकरण लंबित है। न्यायालय जिला कलक्टर में लम्बित प्रकरणों की सूचना शून्य है।

राजस्व मंत्री चौधरी आज से बाड़मेर जिले के तीन दिवसीय दौरे पर

बाड़मेर,11 जुलाई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शुक्रवार से बाड़मेर जिले के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जन सुनवाई करने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शुक्रवार को प्रातः 11 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतू मंे छात्राआंे से रूबरू होकर संवाद करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 12.30 बजे स्व.जगदीशसिंह सारण की स्मृति मंे आयोजित रक्तदान शिविर मंे शामिल होंगे। राजस्व मंत्री चौधरी शुक्रवार दोपहर 1 बजे बायतू पंचायत समिति कार्यालय मंे जन सुनवाई करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 2 बजे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बायतू का दौरा करने के साथ स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियांे एवं मेडिकेयर रीलिफ सोसायटी की बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 3.30 बजे बायतू से रवाना होकर शाम 4 बजे भीमड़ा पहुंचेंगे। जहां बाटाडू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद शाम 5.30 बजे भीमड़ा मंे जन सुनवाई करने के साथ विद्युत कृषि कनेक्शन शिविर मंे किसानांे से मिलेंगे। राजस्व मंत्री चौधरी शुक्रवार को बाड़मेर मंे रात्रि विश्राम के बाद रविवार को प्रातः 9 से 11 बजे तक जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद चौधरी बाड़मेर से प्रातः 11 बजे रवाना होकर दोपहर 12 बजे खोखसर पूर्व पहुंचेंगे। जहां दोपहर 12 बजे करालिया खोखसर पूर्व एवं 2.30 बजे जाखड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा शाम 4 बजे गिड़ा तहसील कार्यालय मंे जन सुनवाई करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री चौधरी शनिवार को बालोतरा मंे रात्रि विश्राम के उपरांत रविवार को प्रातः 9 से 11 बजे तक बालोतरा आवास पर जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद प्रातः 11 बजे प्रस्थान कर 11.30 बजे साजियाली पदमसिंह पहुंचेंगे। जहां पर 11.30 बजे साजियाली पदमसिंह ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा दोपहर 2 बजे रिछोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। इसके उपरांत शाम 7.15 बजे बालोतरा से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करें

बाड़मेर,10 जुलाई। जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। ताकि अधिकाधिक आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 15 जुलाई से 14 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। उनके मुताबिक अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिला मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जिला प्रशासन, जिला परिषद्, ग्राम पंचायत, शिक्षा विभाग, स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सहयोग से 15 जुलाई को जल शक्ति एवं स्वच्छता प्रभातफेरी एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जल शक्ति एवं स्वच्छता ग्राम सभा, 22 जुलाई को राज्य के समस्त माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में जल शक्ति एवं स्वच्छता निबन्ध, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि 29 जुलाई को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों अथवा ग्राम पंचायत की ओर से चयनित किसी राजस्व ग्राम में जल शक्ति एवं स्वच्छता श्रमदान एवं पौधारोपण  कार्यक्रम एवं 14 अगस्त को प्रत्येक जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जल शक्ति एवं स्वच्छता सांस्कृतिक संध्या आदि कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि आमजन जल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन के बारे में आमजन ज्यादा से ज्यादा जागरुक हो सकें। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, युवाओं, स्वंयसेवी संस्थाओं, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी., नेहरु युवा केन्द्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रतनू ने बताया कि जल शक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ-साथ समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित

बाड़मेर, 10 जुलाई। विधानसभा सत्र के मद्देनजर गुरूवार को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई स्थगित की गई है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 11 जुलाई गुरूवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है।

जसोल दुखांतिका के पीडि़तों को 40 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और गंभीर घायलों को 50- 50 हजार की सहायता

बाड़मेर, 10 जुलाई। जसोल दुखांतिका के पीडि़तों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 40 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जसोल में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से देवीलाल पुत्र भीमा राम खत्री निवासी खत्री कालोनी, बालोतरा, सुंदर देवी पत्नी जेठाराम माली निवासी जसोल, केवलदास पुत्र हजारीराम संत निवासी प्रजापतों का वास जसोल, पेमाराम पुत्र कुंपाराम निवासी पालीवालों का वास, मुगडा, इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह निवासी राजपूतों का वास जागसा, सांवलदास पुत्र मगाराम संत निवासी अमरपुरा जसोल, रमेश कुमार पुत्र देवी किशन निवासी जसोल, नेनु देवी पत्नी हाजर सिंह निवासी जसोल, पोकर राम पुत्र हंजा राम निवासी गणेश टॉवर के सामने बालोतरा, माल सिंह पुत्र उम्मेद सिंह निवासी प्रतापनगर अजमेर, अविनाश पुत्र रमेश चन्द्र निवासी शास्त्रीनगर, जोधपुर, जब्बर सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी जसोल एवं नारंगी पत्नी जोगा राम कोडिया निवासी पादरू की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो - दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि पीडि़त परिवारों को प्रधानमंत्री की ओर से संवेदना पत्र भिजवाएं जा रहे है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए शांति देवी पत्नी पारसमल सोनी निवासी जसोल, खीम सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी बालोतरा, प्रताप पूरी पुत्र मोहन पूरी निवासी लंगेरा, राजू दास पुत्र प्रेमदास निवासी बालोतरा, तुलसी पत्नी गोबरा राम निवासी जसोल, धर्माराम पुत्र तूलछा राम निवासी जसोल, पारसमल पुत्र खीमराज  निवासी जसोल, श्रवण पुत्र मोती लाल निवासी किशनगढ़, अजमेर, दलपत सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी रामसर, भंवर लाल पुत्र पुंजा राम निवासी जसोल, कालूदास पुत्र घीसा राम निवासी तिलवाड़ा, अणसी देवी पत्नी कल्याण निवासी जसोल, सूरज देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी जसोल, सरदार मल पुत्र वगदा राम निवासी जसोल, काशी राम पुत्र भेरू बख्श निवासी जसोल, काशी राम पुत्र राम चन्द्र माहेश्वरी निवासी जसोल, हंजादेवी पत्नी हेमाराम निवासी जसोल, लेहरो देवी पत्नी मिश्री मल निवासी जसोल, मगा राम पुत्र लिखमा राम निवासी गंगोनियो की ढाणी पचपदरा, फरसा राम पुत्र गोबर राम निवासी पादरू एवं रामदास पुत्र शंकरलाल को 50 - 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला राणी देवी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रितों फरसा राम को आवंटित राशि का भुगतान किया गया है। शेष राशि का आवंटन होने पर भुगतान किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 को

राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर समय, धन और सामाजिक संबंधों की बचत एवं सुरक्षा करने का आह्वान

बाड़मेर, 10 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा देवेन्द्र कच्छवाहा के मार्गदर्शन में बैंचों का गठन कर जिले भर में शनिवार 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्राधिकरण के सचिव अजीज खान ने बताया कि वर्ष 2019 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा की ओर से प्रत्येक न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, गुडामालानी, चौहटन मुख्यालय पर 14 बैंचों का गठन किया गया है। इस न्यायक्षेत्र में समस्त न्यायालयों से कुल 6770 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किए गए तथा पक्षकारों को उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किए गए है। उनके मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पक्षकारों के बीच समझाइश की जाकर प्रकरणों का निस्तारण कर अवार्ड जारी किया जाएगा। इसका मुख्य फायदा यह है कि प्रकरण का अन्तिम निस्तारण हो जाता है एवं अपील की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, मुफ्त में न्याय मिलता है एवं कोर्ट फीस भी वापस लौटा दी जाती है। उभय पक्षकारों के बीच राजीनामा हो जाने से आपसी रंजिश खत्म हो जाती है। साथ ही भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना खत्म हो जाती है।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत मे पूर्व में लंबित उन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, जो सिविल या राजस्व किस्म के वाद है और उन फौजदारी मामलों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत मे कार्यवाही की जाती है जो काबिले राजीनामा हो। इसके अलावा प्रि-लिटीगेशन के प्रकरण भी निस्तारण होते है अर्थात पक्षकारों द्वारा न्यायालय में मामला दायर करने से पहले एक पक्षकार या दोनो पक्षकारों द्वारा आवेदन करने पर उभय पक्षों के बीच समझाइश कर प्रकरण का निस्तारण कर अवार्ड पारित किया जाता है। उन्हांेने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा ने बाड़मेर जिले के समस्त वाद पक्षकारों को आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर समय, धन और सामाजिक संबंधों की बचत एवं सुरक्षा करें।

जसोल दुखांतिका के पीड़ितों को 40 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख और गंभीर घायलों को 50- 50 हजार की सहायता

बाड़मेर, 09 जुलाई। जसोल दुखांतिका के पीड़ितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 40 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जसोल में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से देवीलाल पुत्र भीमा राम खत्री निवासी खत्री कालोनी, बालोतरा, सुंदर देवी पत्नी जेठाराम माली निवासी जसोल, केवलदास पुत्र हजारीराम संत निवासी प्रजापतों का वास जसोल, पेमाराम पुत्र कुंपाराम निवासी पालीवालों का वास, मुगडा, इन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह निवासी राजपूतों का वास जागसा, सांवलदास पुत्र मगाराम संत निवासी अमरपुरा जसोल, रमेश कुमार पुत्र देवी किशन निवासी जसोल, नेनु देवी पत्नी हाजर सिंह निवासी जसोल, पोकर राम पुत्र हंजा राम निवासी गणेश टॉवर के सामने बालोतरा, माल सिंह पुत्र उम्मेद सिंह निवासी प्रतापनगर अजमेर, अविनाश पुत्र रमेश चन्द्र निवासी शास्त्रीनगर, जोधपुर, जब्बर सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी जसोल एवं नारंगी पत्नी जोगा राम कोडिया निवासी पादरू की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री की ओर से संवेदना पत्र भिजवाएं जा रहे है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए शांति देवी पत्नी पारसमल सोनी निवासी जसोल, खीम सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी बालोतरा, प्रताप पूरी पुत्र मोहन पूरी निवासी लंगेरा, राजू दास पुत्र प्रेमदास निवासी बालोतरा, तुलसी पत्नी गोबरा राम निवासी जसोल, धर्माराम पुत्र तूलछा राम निवासी जसोल, पारसमल पुत्र खीमराज  निवासी जसोल, श्रवण पुत्र मोती लाल निवासी किशनगढ़, अजमेर, दलपत सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी रामसर, भंवर लाल पुत्र पुंजा राम निवासी जसोल, कालूदास पुत्र घीसा राम निवासी तिलवाड़ा, अणसी देवी पत्नी कल्याण निवासी जसोल, सूरज देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी जसोल, सरदार मल पुत्र वगदा राम निवासी जसोल, काशी राम पुत्र भेरू बख्श निवासी जसोल, काशी राम पुत्र राम चन्द्र माहेश्वरी निवासी जसोल, हंजादेवी पत्नी हेमाराम निवासी जसोल, लेहरो देवी पत्नी मिश्री मल निवासी जसोल, मगा राम पुत्र लिखमा राम निवासी गंगोनियो की ढाणी पचपदरा, फरसा राम पुत्र गोबर राम निवासी पादरू एवं रामदास पुत्र शंकरलाल को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला राणी देवी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रितों फरसा राम को आवंटित राशि का भुगतान किया गया है। शेष राशि का आवंटन होने पर भुगतान किया जाएगा।

पूर्व न्यायाधिपति पंवार बुधवार को बाड़मेर आएंगे

बाडमेर, 09 जुलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पूर्व न्यायाधिपति एच.आर. पंवार अपनी दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को बाड़मेर आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व न्यायाधिपति पंवार बुधवार को सांय 4.30 बजे बाडमेर पहुंचेगे तथा 11 जुलाई को बाड़मेर से प्रस्थान कर जाएंगे।

हाथकरधा बुनकरों को फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए शिविर 19 तक

बाडमेर 9 जुलाई। हाथकरधा बुनकरों को राज्य, केन्द्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 19 जुलाई तक दस दिवसीय शिविर का आयोजन जिला उद्योग केन्द्र परिसर में किया जाएगा। इस दौरान फोटो पहचान पत्र बनाए जाएंगे।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक संग्रामराम देवासी ने बताया कि शिविर के दौरान बुनकरों को निःशुल्क फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में बुनकर कर्धा चलाकर प्रत्यक्ष बुनाई का कार्य जानने वाले तथा पूर्व में जिनके बुनकर परिचय पत्र नहीं बने हुए है, वे बुनकर आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति के साथ शिविर में उपस्थित होकर बुनकर परिचय पत्र बनवा सकते है। 

जसोल दुखांतिका के पीडि़त परिवार को पांच लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर,09 जुलाई। उपखंड अधिकारी बालोतरा एवं तहसीलदार पचपदरा की अभिशंषा पर जसोल दुखांतिका के पीडि़त परिवार को पांच लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
 जसोल में रामकथा के दौरान पंडाल गिरने से घायल राणीदेवी पत्नी फरसाराम मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 13 मनणावास पादरू की उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इस पर जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने मृतका राणीदेवी के पीडि़त परिवार को पांच लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की है। 

रोडवेज के बंद मार्ग पुनः खोलने के लिए सर्वे जारी

बाड़मेर, 09 जुलाई। राज्य सरकार प्रदेशभर में बस सेवा से वंचित गांवों तक बस सुविधा प्रदान करने एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के बंद किए मार्गों को पुनः प्रारम्भ करने के प्रयास कर रही है। इसके लिए वर्तमान में सर्वे कराया जा रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।  उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बेवजह बंद किए गए रोडवेज के संचालन मार्गों का परिवहन विभाग एवं रोडवेज के अधिकारियों से सर्वे कराया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जिन मार्गों पर बसें नहीं चल रही हैं और ऐसे गांव जो बसों से नहींं जुडे़ हैं, उन्हें बस सेवा से जोड़ने के लिए रोडवेज की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ठोस योजना बनाई जाए। साथ ही रोडवेज की स्थिति को सुधारने के लिए भी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। खाचरियावास ने बताया कि सिवाना में रोडवेज की बसें पुराने बस स्टेण्ड से करीब 100 मीटर दूर से  संचालित की जा रही हैं , क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व यहां एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु के बाद जनविरोध हुआ था। इसके बाद यहां बसों का संचालन कुछ दूरी बढ़ाकर आगे से प्रारम्भ कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं एक चिंताजनक रूप से पूरे देश में बढ़ रही हैं। अगर यहां लोगों को लाभ हो और दुर्घटना की आशंका नहीं हो तो पुराने बस स्टेण्ड से बसों के संचालन पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर-समदड़ी-जालौर मार्ग पर निगम की बसें संचालित नहीं हैं। इसका संचालन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर निर्भर है। इससे पहले विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बसों का संचालन किया जा रहा है। बाड़मेर-जयपुर-सिवाना मार्ग पर संचालित निगम बस सेवा को लागत से कम आय प्रति किमी प्राप्त होने के आधार पर दिनांक 16 दिसम्बर 2018 से इसका संचालन बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया बाड़मेर आगार के मुख्य प्रबन्धक के आदेश संख्या 191 दिनांक 26 जून 2019 द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2019 से इसे पुनः प्रारम्भ करके मार्ग की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में निगम की बसों को पुराने बस स्टेण्ड से संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है। सिवाना के पुराने बस स्टेण्ड का मार्ग आने जाने में अत्यधिक होने से देरी होने के कारण निगम वाहन सीधे ही गांधी चौक मुख्य मार्ग से संचालित किए जा रहे हैं। जोधपुर-समदड़ी-जालौर मार्ग पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं है। उक्त मार्ग पर तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता होने पर निगम बस चला सकेगा।

गडरा रोड एवं रामसर में 274 गांव-ढाणियों में टैंकरांे से जलापूर्तिः कल्ला

बाड़मेर, 09 जुलाई। बाड़मेर जिले के रामसर एवं गडरा रोड में 15 अप्रेल 2019 से टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। पानी के स्थानीय टांकों, बेरियों जैसे स्रोतों से आपूर्ति के साथ ही स्थानीय स्तर पर जल स्रोत के अभाव वाले क्षेत्रों में टेंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी.डी.कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। 
उन्होंने बताया कि गडरा रोड के 67 गांव एवं 132 ढाणियों तथा रामसर के 36 गांव एवं 39 ढाणियों में टेंकरों से जलापूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कहीं जलाभाव की जानकारी मिलने पर जलापूर्ति करा दी जाएगी। इससे पहले विधायक अमीन खां के मूल प्रश्न के जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी.डी.कल्ला ने बताया कि जिला बाड़मेर में विभाग के उपखंड रामसर एवं गडरा रोड में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार क्रमशः 97 ग्राम एवं 172, इस प्रकार कुल 269 ग्राम सम्मिलित हैं । उपखण्ड रामसर के 97 ग्रामों में से 85 ग्राम क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 12 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजनाओं से जुडे़ हैं। इनमें 3 ग्रामों की योजना का संचालन एवं संधारण जनता जल योजना पैटर्न पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय जल योजनाओं से जुड़े 85 ग्रामों में से 21 ग्रामों में विभिन्न कारणों यथा जल योजनाओं अंतर्गत नियमित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ग्रामों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से इनमें पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। इसके अलावा उपखंड रामसर की कुल 442 चिन्हित ढाणियों में से 366 ढाणियां पेयजल योजनाओं , 308 ढाणियां क्षेत्रीय जल योजना एवं 58 ढाणियां पम्प एवं टैंक जल योजना से वर्तमान में जुड़ी हुई हैं तथा इनमें से 79 ढाणियों में उक्त वर्णित कारणों से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है । विभागीय योजनाओं से वंचित शेष 76 ढाणियों की पेयजल आपूर्ति निजी जल स्रोतों एवं टांकों पर आधारित है। उपखंड रामसर रामसर के पेयजल की कमी वाले 36 ग्रामों तथा शून्य जल सेवा स्तर की 79 ढाणियों में से 39 ढाणियों में सड़क परिवहन अंतर्गत टैंकरों से पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष ढाणियों में स्थानीय निजी स्रोतों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उपखंड रामसर की जल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण के लिए 91 विभागीय तकनीकी कर्मचारी (पम्प चालक-12, फिटर-24, विद्युतकार-2, हैल्पर-52 एवं बेलदार-01) तथा दिनांक 01.04.2019 से 31.08.2019 तक 20 संविदा श्रमिक लगाए गए है। गडरारोड के 172 ग्रामों में से 2 ग्राम पाईप्ड जल योजना, 134 ग्राम क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 36 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजनाओं से जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय जल योजनाओं से जुड़े 134 ग्रामों में से 51 ग्रामों में विभिन्न कारणों यथा जल योजनाओं के अंतर्गत नियमित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ग्रामों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से इनमें पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त गडरा रोड की कुल 274 चिन्हित ढाणियों में से 203 ढाणियां पेयजल योजनाओं 5 ढाणियां पाईप विस्तारित जल योजना, 189 ढाणियां क्षेत्रीय जल योजना एवं 9 ढाणियां पम्प एवं टैंक जल योजना से वर्तमान में जुड़ी हुई हैं तथा इनमें से 132 ढाणियों में जल योजनाओं अंतर्गत नियमित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ढाणियों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। विभागीय योजनाओं से वंचित शेष 71 ढाणियों की पेयजल आपूर्ति निजी जल स्रोतों एवं टांकों पर आधारित है। उपखंड गडरारोड के पेयजल की कमी वाले 67 ग्राम एवं 132 ढाणियों में सड़क परिवहन अंतर्गत टैंकरों से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उपखण्ड गडरारोड की जल योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण के लिए 71 विभागीय तकनीकी कर्मचारी (पम्प चालक-13, फीटर-04, हैल्पर-52 एवं बेलदार-02) तथा 1 अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 तक के लिए 50 संविदा श्रमिक लगाए गए है। इसके अलावा तीन क्षेत्रीय जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ठेके पर दिया जाकर कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत संवेदक द्वारा 78 श्रमिक लगाए गए है।

खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन

बाड़मेर, 09 जुलाई। खाद्य सुरक्षा कार्ड के लिए नाम जुड़ने की प्रक्रिया में ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें उपखंड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। बाद में यह व्यवस्था भी की गई कि एसीएम, एसीईओ के यहां भी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीणा ने मंगलवार को विधानसभा में 
प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में समस्त जिला कलक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने के लिए जिले के विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि समावेशन में यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने का प्रकरण 30 दिन में निस्तारित कर दिया जाता है। 

संविदा कर्मियों की समस्या का पूर्ण अध्ययन किया जा रहा है: ऊर्जा मंत्री

बाड़मेर, 09 जुलाई। ऊर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में संविदा कर्मियों के विषय में मंत्रिमंडलीय समिति की दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं तथा समिति द्वारा संविदा कर्मियों की समस्याओं का पूर्ण अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी बातों का अध्ययन करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने भी संविदाकर्मियों के लिए एक समिति बनाई थी, लेकिन पांच साल होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के समय लगभग तीन महीने आचार संहिता लगी रही, फिर भी अब तक समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बैठकों में हुए निर्णयों की जानकारी नही दी जा सकती, लेकिन जो भी अंतिम निर्णय होगा, सबके सामने आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। इस समस्या का पूरा अध्ययन और विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी सभी विभागों से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं कि कौन व्यक्ति कितने समय से है, कब से है। उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है या नहीं। उनके चयन का आधार क्या रहा है। इन सब बातों पर गौर करते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार करके निर्णय किया जाएगा। इससे पहले विधायक बलजीत यादव के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों की पहचान एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अब तक दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। संविदा कर्मियों की पहचान एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रक्रिया जारी है।

बाड़मेर में पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन अक्टूबर 2020 से दिए जाने का लक्ष्यः भाया

बाड़मेर,09 जुलाई। बाड़मेर जिले में सिवाना में 15 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाकर 1248 घरेलू गैस कनेक्शन,पचपदरा एवं बालोतरा में 37 किमी पाइपलाइन बिछाकर 3059 घरेलू गैस कनेक्शन एवं रामसर एवं बाड़मेर में 44 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 3681 घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। खान मंत्री प्रमोद भाया ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक के पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी। 
उन्होंने बताया कि बाड़मेर-जैसलमेर के गैस भण्डार भारत सरकार की ओर से निर्धारित पॉलिसी के अनुसार कम्पनियों को आवंटित किए जाते हैं। पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू कनेक्शन का कार्य भी भारत सरकार के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी की ओर से किया जा रहा है। पीएनजीआरबी की ओर से 29 सितम्बर 2018 से मैसर्स ए.जी. एण्ड पी.एल.एन.जी. मार्केटिंग प्रा.लि.एवं संगठन कम्पनी को बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पाइप लाइन के जरिए घरेलू गैस पहुंचाने के लिए अधिकृत किया गया है। भाया ने बताया कि कंपनी ने जोधपुर में कार्यालय की स्थापना कर पाइपलाइन बिछाने के लिए सर्वे और राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं, विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। कम्पनी की ओर से तैयार की गई कार्य सम्पादन योजना के अनुसार कार्य योजना के तीसरे वर्ष अक्टूबर 2020 से सितम्बर 2021 में बाड़मेर में नियमानुसार घरेलू कनेक्शन के लक्ष्य रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि निवाना सरचार्ज एरिया के सिवाना में 15 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 1248 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। पचपदरा एरिया से पचपदरा एवं बालोतरा को 37 किमी पाइपलाइन बिछाकर 3059 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इसी तरह रामसर सरचार्ज एरिया से रामसर और बाड़मेर को 44 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 3681 घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। इससे पहले खान मंत्री ने विधायक मदन प्रजापत के मूल प्रश्न के जवाब में कहा कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी ने विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से राज्य के कई शहरों में पापलायन से नगरीय उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मुहैया कराये जाने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि अधिकृत एजेन्सियों में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की ओर से कोटा शहर में अब तक 8500 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। 

गौरव सैनानियों के लिए शिव में समस्या समाधान शिविर बुधवार को

बाडमेर, 09 जुलाई। पंचायत समिति परिसर शिव में बुधवार 10 जुलाई को प्रातः 11 बजे से गौरव सैनानियों एवं आश्रितों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि शिविर में सैनिकों की पेंशन समस्या समाधान, राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से जारी नए आदेशों की जानकारी, पूर्व सैनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाने, पी.पी.ओ. में पत्नी का नामांकन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना से लाभांवित करवाने के कार्य सम्पादित किए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि सभी गौरव सैनानियों एवं आश्रितों को अपनी डिस्चार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है।