शौभाला जेतमाल और रेवाली सब स्टेशन का कार्य पूर्ण

नए सब स्टेशन निर्माण से क्षेत्र के हजारों कृषि, घरेलू उपभोक्ताओं को रबी की सीजन मंे गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी

बाड़मेर, 03 फरवरी। जिले के उपखण्ड चौहटन मंे शौभाला जेतमाल एवं बायतु उपखण्ड में रेवाली मंे दो नए 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण होने से हजारों कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं कोे गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।

जोधपुर डिस्कॉम, बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि बाड़मेर जिले में चौहटन उपखण्ड के अधीन स्वीकृत शौभाला जेतमाल एवं बायतु उपखण्ड मंे रेवाली गांव मंे 33/11 केवी के सब स्टेशन स्वीकृत हो रखे थे। इनके कार्यादेश होने के बाद कार्य की प्राथमिकता के मद्देनजर संविदाकार से सामंजस्य स्थापित कर पूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाकर पॉवर ट्रांसफॉर्मर लगाकर यह कार्य पूर्ण कर दोनों सब स्टेशनों पर 3.15 एमवीए क्षमता के पॉवर ट्रांसफॉर्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति चालू की गई। उक्त सब स्टेशन के शुरू होने से हजारों कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति मिल पाएगी।

3700 उपभोक्ता को मिलेगा लाभ

अधीक्षण अभियंता बाड़मेर ने बताया कि चौहटन उपखण्ड मंे शौभाला जेतमाल मंे 33/11 केवी निर्माण से शौभाला, केलनोर, नवातला, भोजारिया, नवातला गांवों के करीब 2600 घरेलू एवं 10 कृषि उपभोक्ता तथा बायतु उपखण्ड के रेवाली मंे 33/11 केवी सब स्टेशन निर्माण से सिंगोड़िया, रेवाली, रतनाली नाडी गांवों के कृषि के 200 एवं घरेलू 900 उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति मिल पाएगी एवं ओवरलोड पर आने वाली ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी।

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जिला परिषद की बैठक शुक्रवार 4 फरवरी को, पहली बार वर्चुअल होगी बैठक

बाडमेर, 03 फरवरी। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार 4 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी विभिन्न विभागों से एवं प्रधान व उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति के वीसी कक्ष में वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे।  

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना पर पंचायत समितिवार चर्चा व अनुमोदन तथा पूरक प्लान नरेगा योजना वर्ष 2021-22 के कार्यो का अनुमोदन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा, जीपीडीपी एवं बीपीडीपी प्लान वर्ष 2022-23 पर चर्चा एवं अनुमोदन समेत जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।

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श्रम एवं कारखाना राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई शनिवार को बाड़मेर आएंगे

बाड़मेर, 03 फरवरी। श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई अपनी एक दिवसीय यात्रा पर शनिवार 5 फरवरी को बाड़मेर आएंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई 5 फरवरी को सांचोर से प्रातः 8 बजे प्रस्थान कर प्रातः 10 बजे बाड़मेर पहुंचेगे तथा धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे बाड़मेर से प्रस्थान कर दोपहर 12.30 बजे होतीगांव पहुंचेगे तथा सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके पश्चात् वे होतीगांव से दोपहर 1 बजे प्रस्थान कर विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए रात्रि 8 बजे सांचोर पहुंच रात्रि विश्राम करेंगे।

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सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पदों पर भर्ती चयन हेतु कार्यक्रम निर्धारित

बाडमेर, 03 फरवरी। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली एवं एस. आई.एस. के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन के लिए तहसीलवार शिविर का आयोजन किया जाएगा।

एस.एस.सी.आई. रिजनल टेªनिंग सेन्टर उदयपुर के वरिष्ठ भर्ती अधिकारी महिपालसिंह ने बताया कि 7 फरवरी को राउमावि सिवाना, 8 को राउमावि पचपदरा, 9 को राउमावि सिणधरी, 10 को राउमावि गुडामालानी, 11 को राउमावि चौहटन, 12 को राउमावि रामसर, 13 को राउमावि गडरारोड, 14 को राउमावि धोरीमना, 15 को राउमावि शिव, 16 को राउमावि बायतु, 17 को राउमावि धनाऊ, 18 को राउमावि समदडी, 19 को राउमावि बालोतरा, 20 को राउमावि रामूबाई बाड़मेर, 21 को राउमावि सेड़वा, 22 को राउमावि गिडा, 23 को राउमावि रामूबाई बाड़मेर में प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के पद पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा गार्ड के 325 पद एवं सुरक्षा सुपरवाईजर के 25 पदों के लिए भर्ती की जाएगी जिसका भर्ती स्थल पर ही रजिस्टेªशन किया जाएगा।

उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर की भर्ती हेतु चयन के लिए प्रथम वैक्सीन सर्टिफिकेट, प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण, हाईट 168सेमी, वजन 56 से 90 किलो, सीना 80-85सेमी, आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही शारीरिक रूप से स्वच्छ एवं फिजिकल फिट होना चाहिए। चयनित अभ्यार्थियों को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक स्थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा। उन्होने बताया कि सुरक्षा गार्ड को 10000 से 16000रूपये एवं सुरक्षा सुपरवाईजर को 14000 से 18000हजार रूपये तक मासिक मानदेय से पी.एफ., ई.एस.आई.सी, ग्रेच्युटी, बोनस, मेडिकल की सुविधा, इन्श्योरेन्स, सालाना वेतनवृद्धि, प्रमोशन, दुर्घटना बीमा, आवास एवं मैस आदि की सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद भारत सरकार के एतिहासिक स्मारकों एवं प्रतिष्ठान, उद्योग संस्थानों एवं मल्टीनेशनल क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इच्छुक प्रार्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर भाग ले सकते है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।

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जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की वीसी के माध्यम से बैठक शुक्रवार 04 फरवरी को

बाड़मेर, 03 फरवरी। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ शुक्रवार 04 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने संबंधित अधिकारियों को निर्घारित समय पर संबंधित पंचायत समिति कार्यालय में वीडियों कांफ्रेस के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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आई.डी.आर.एन. पोर्टल पर विभाग में उपलब्ध संसाधनों का अपडेशन करने के निर्देश

बाड़मेर, 03 फरवरी। विभागीय अधिकारियों को आई.डी.आर.एन. पोर्टल पर विभाग में उपलब्ध संसाधनों का एक जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक अपडेशन करने के निर्देश दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) ओमप्रकाश विश्नोई ने आपदा प्रबन्धन संस्थान गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों को आई.डी.आर.एन. पोर्टल पर अपने विभाग में उपलब्ध संसाधनों का एक जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक शीध्र डाटा अपडेशन कर अवगत कराने के निर्देश दिए है।

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चिरंजीवी शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित, विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के साथ कोरोना टीकाकरण भी होगा

बाड़मेर, 03 फरवरी। जिले में चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविरो का आयोजन किया जाएगा। शिाविरों में कोरोना के टीके भी लगाए जाएंगे।  

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल विश्नोई ने बताया कि इन शिविरो में ग्रामीणो को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाआंे से लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के पंजीयन भी होंगे तथा कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। उन्होने बताया कि 04 फरवरी को शिवकर, सांवलासी, राणासर, दरगुड़ा, आर्दश आडेल, कालेवा, रामपुरा, 05 फरवरी को सेतराउ, भाखरपुरा, पोसाल, झणकली, होडू, जानियाना, मोकलसर,  07 फरवरी को दुदाबेरी, सिधांसवा चौहान, रबासर, पोसाल, मगरा, रेवाड़ा मैया, सिवाना, 08 फरवरी को मारूड़ी, आलपुरा, सालारिया, भीयाड़, टाकुबेरी, खोखर, सेवाली, 09 फरवरी को बाड़मेर ग्रामीण, उड़ासर, पाण्डरवाली, राजड़ाल, सड़ा, टापरा, मज्जल, 10 फरवरी को महाबार, बायतु चौखला, सिंहार, दुधौड़ा, भाम्भुनगर, निम्बा की ढाणी, 11 फरवरी को भाडखा, सज्जन का पार, माधासर, भालीखाल, रातड़ी, अराबा चौहान, इन्द्राणा, 12 फरवरी को अभे का पार, भेडाणा, हुडो का तला, रामदेरिया, नवातला, खारड़ा भारतसिंह, 14 फरवरी को जालीपा, अणदाणियो की ढाणी, देवनगर, नवातला राठौड़ान, बाखासर, नागाणा, बामसीन, 15 फरवरी को भीण्डे का पार, भलीसर, हाथला, लक्ष्मीपुरा, जुनामीठा खेड़ा, घड़ोई चारणान, लालाना स्थित चिकित्सा संस्थानों में चिरंजीवी शिविर आयोजित होगे। इन शिविरो में कोविड-19 वैक्सीनेशन भी किया जायेगा। 

ब्लॉक स्तरीय मेगा शिविर

उन्होने बताया कि 04 फरवरी को सीएचसी बायतु, 09 फरवरी को सीएचसी गुड़ामालानी एवं 11 फरवरी को सीएचसी चौहटन में ब्लॉक स्तरीय मेगा शिविर आयोजित होगा, जिसमें ग्राम पंचायत कैम्पो से रेफर्ड समस्त मरीजो का आवश्यकतानुसार निदान व उपचार प्रदान किया जायेगा। साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विशेषज्ञों का मेडीकल बोर्ड, मोतियाबिन्द, पाईल्स एंव अन्य शल्य क्रिया, महिला/पुरूष नसबंदी, आरसीटी/स्केलिंग व अन्य दंत रोगियो को सेवाये देने हेतु नैत्र रोग विशेषज्ञ, सर्जन एवं दंत रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल से अपनी सेवाएं देगे। 

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2006 बाढ़ पीड़ित 1022 परिवारों को निःशुल्क पट्टों की सौगात

बाड़मेर, 02 फरवरी। वर्ष 2006 के कवास बाढ़ पीड़ित विस्थापितों के लिए ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा में बनाई गई कॉलोनी के रहवासियों को बुधवार को सर का पार स्कूल में 1 हजार के करीबन बाढ़ पीड़ितों को आवासीय पट्टे वितरित किये।

बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि मुझे आज खुशी है कि हमारे तमाम प्रयासों की निरंतरता के चलते माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में उक्त कॉलोनी के रहवासियों को अपने भूखण्ड की लागत की 25 प्रतिशत राशि की शर्त को विलोपित कर बाढ़ पीड़ितों को बहुत बड़ी राहत दी थी। चूंकि बीच में पाँच वर्ष के कार्यकाल में उक्त बाढ़ पीड़ितों ने पट्टो के लिए धरने प्रदर्शन भी किये लेकिन इनको पट्टे नही दिये गये।

प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री श्री गहलोत की सरकार आते ही इस दिशा में हमने प्रयास शुरू किये और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार जिला प्रशासन, पंचायतीराज, राजस्व सहित तमाम अधिकारियों ने रात दिन एक कर 1050 के करीब बाढ़ पीड़ितों के लिए पट्टे बना दिये है 20 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत कर दी है आज कैम्प लगाकर सभी को पट्टे दिये जा रहे है।

इस मौके पर में उन तमाम दिवगंत आत्माओं को नमन करता हूँ जिन्होंने 2006 की बाढ़ विभीषिका में अपनी जान गंवा दी।

इस मौके नी रीको के निदेशक सुनील परिहार, नगरपरिषद सभापति दीपक माली, पंचायत समिति बाड़मेर के प्रधान प्रतिनिधि खरथाराम गोदारा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान, विकास अधिकारी सुखराम बिश्नोई, बाड़मेर मगरा सरपँच जोगेंद्र सारण, कवास सरपंच जेठाराम माली, काउखेड़ा सरपंच गोमाराम, भुरटिया सरपंच उत्तमचंद खोथ, बांदरा सरपंच नगसिंह समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे ।

उन्होने बताया कि वर्ष 2006 में बाड़मेर जिले में आई भीषण बाढ़ में पीड़ित 1022 आवेदकों को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क पट्टों की सौगात प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि वर्ष 2006 में बाड़मेर जिले में भीषण बाढ़ आई थी जिसमें कवास, आदर्श ढूंढ़ा, सर का पार, उत्तरलाई एवं चौखला के सैकड़ों घर बाढ़ में बह गए एवं जान माल, पशु पक्षियों की मृत्यु सहित सम्पूर्ण क्षेत्र को भंयकर विभीषिका का सामना करना पड़ा।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा उक्त गांवों के 1022 प्रभावित परिवारों को तत्कालीन बाड़मेर आगोर ग्राम पंचायत (वर्तमान बाड़मेर मगरा) की सरकारी भूमि पर वर्ष 2007 में आवास बनाकर आवंटित किए गए थे किन्तु किन्ही कारणों से उनके पट्टे बनाकर वितरित नहीं हो पाए थे।

वर्तमान में राज्य की संवेदनशील राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 प्रारम्भ किए जाने पर जिला प्रशासन व पंचायती राज विभाग के समन्वित प्रयासों से ग्राम पंचायत बाड़मेर मगरा द्वारा इन प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाले पट्टों के संबंध में आ रही विभिन्न व्यवहारिक व तकनीकी समस्याओं का समाधान करते हुए बाढ़ पीड़ित 1022 आवेदकों को पट्टे जारी कर ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न करवाया गया है।

वर्ष 2007 में निर्मित आवासों की राजकीय भूमि को वर्ष 2014 में आबादी भूमि हेतु आरक्षित किया गया किन्तु ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के रूप में आवंटित नहीं किए जाने के कारण अब तक लंबित चल रहे उक्त कार्य को माननीय विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रशासन तथा पंचायती राज विभाग के संयुक्त प्रयासों से खसरा सं0 2595/730 रकबा 64.17 बीघा को दिनांक 28-10-2021 को आबादी भूमि के रूप में आवंटित करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जाना संभव हो पाया।

आवास के पट्टे संबंधित अपने अधिकार से वंचित बाढ़ पीड़ित 1022 परिवार वर्तमान में अपने पट्टे प्राप्त कर राज्य सरकार की संवेदनशीलता के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं माननीय विधायक मेवाराम जैन का धन्यवाद कर रही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय विधायक बाड़मेर श्री मेवाराम जैन द्वारा जिला प्रशासन के साथ सतत समन्वय से यह महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित हुआ है।

इन 1022 परिवारों को अपने भूखण्ड (लागत लगभग 2 लाख) व आवास (लागत लगभग 3 लाख) के पेटे प्रति परिवार 5 लाख (कुल 1022ग्5ण्00 त्र 5110 लाख) की निःशुल्क सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति (वर्चुअल माध्यम से) में प्रदान की जा रही है।

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जट्ट पट्टी प्रजापत समाज बालोतरा को 1342 वर्ग गज जमीन आवंटित

बाड़मेर, 2 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विभिन्न समाजों को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर भूमि आवंटन का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से सामाजिक उत्थान एवं कल्याण कार्यों को और गति मिलेगी।

राज्य मंत्रिमण्डल ने कन्या छात्रावास के लिए जटिया समाज को जोधपुर में 5 प्रतिशत की रियायती दर पर पूर्व में किए गए भूमि आवंटन के आदेश को यथावत रखने का निर्णय किया। इस फैसले से समाज पर पड़ने वाला आर्थिक भार कम होगा एवं क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने जट्ट पट्टी प्रजापत समाज, बालोतरा को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए खसरा नम्बर 609 की भूमि में कुल 1341.08 वर्ग गज भूमि तत्कालीन प्रचलित आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर किए जाने के स्वीकृति आदेश के स्थान पर निःशुल्क आवंटन को स्वीकृति दी। साथ ही, मंत्रिमण्डल ने ग्राम सेवारामपुरा, जिला टोंक के आराजी खसरा नम्बर 38, 39 व 41 की 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का भी अनुमोदन किया। इसके अलावा श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जमा कराई गई बैंक गारंटी राशि 21.5 करोड़ रूपए को जब्त नहीं करते हुए इसे मुक्त करने की मंजूरी दी गई।

बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमण्डल ने बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।

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पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण की साधारण बैठक 3 फरवरी को

बाड़मेर, 02 फरवरी। पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण की साधारण सभा की बैठक 3 फरवरी को प्रातः 11 बजे प्रधान श्रीमती जेठी देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति के सभागार में आयोजित की जाएगी।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण सुखराम विश्नोई ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक की कार्यवाही विवरण का पठन एवं अनुमोदन, पेयजल, विद्युत, सड़क संबंधी समस्याओं पर चर्चा, पंचायती राज को हस्तानान्तरित विभागों के कार्यो पर चर्चा, ग्रामीण विकास योजनाओं पर चर्चा, वर्ष 2022-23 की महात्मा गांधी नरेगा वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा एवं अनुमोदन समेत विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।

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सड़क दुघर्टनाओं में मृतकों के परिजनों को 18 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

 मुख्यमंत्री सहायता कोष

बाड़मेर, 02 फरवरी। जिले में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 18 व्यक्तियों को कुल 18 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि जिले की विभिन्न तहसील क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में 18 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से उनके परिजनों को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत कीे गई है।

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विश्व नम भूमि दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

बाड़मेर, 2 फरवरी। विश्व नमभूमि दिवस के मौके पर बुधवार को जसदेर धाम पर वन विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोक बंधु ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया।

    इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोक बंधु ने उपस्थितजनों को पर्यावरण सरंक्षण का आह्वान करते हुए विश्व नमभूमि दिवस की महत्ता से अवगत कराया एवं इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की जरूरत जताई। वही कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने कहा कि बच्चे अपने शैक्षणिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सार्थक पहल कर सकते हैं। इस दौरान उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादू ने इस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। वही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने बच्चों से विश्व आद्रता दिवस के आयोजन की बधाई दी।      

    इस दौरान नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, सहायक वन संरक्षक दीपक चौधरी, जिला युवा अधिकारी सचिन पाटोदिया, जिला नियोजन अधिकारी श्रवण चौधरी एवं डाइट प्राचार्य डॉ लक्ष्मी नारायण जोशी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ जसवंत सिंह मायला ने किया।

  इस दौरान स्कूल और कॉलेज के बच्चों की विश्व आद्रता दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में लघु नाटिका के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया एवं इसकी शपथ दिलाई गई।

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सम्भागीय आयुक्त ने योजनाओं की वर्चुअल समीक्षा की

 जिला कलक्टर ने क्रिन्यायवन से कराया अवगत

कोविड वेक्सिनेशन के डबल डोज को प्राथमिकता

बाड़मेर, 02 फरवरी। सम्भागीय आयुक्त एवं जिले के प्रभारी सचिव डॉ. राजेश शर्मा ने विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला कलक्टर एवं विभागीय अधिकारियों के साथ सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा की तथा समय पर उपलब्धि अर्जित करने के निर्देश दिए।

सम्भागीय आयुक्त डॉ. शर्मा ने जल जीवन मिशन, कोविड टीकाकरण तथा कोरोना के शिकार लोगों को सहायता की प्रगति की समीक्षा की।

       जिले के प्रभारी सचिव ने जीवन मिशन की प्रगति, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति की विस्तार से चर्चा की एवं जिनमें भी प्रगति कम रही, उनमें विशेष प्रयास कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए डबल डोज टीकाकरण के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने इस दौरान जिले में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन में जिले के 2452 गांवों में से सभी के विलेज एक्शन प्लान बनाए जा चुके है तथा 85 फीसदी गांवों को मेजर प्रोजेक्ट से ही लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अच्छी प्रगति हुई है, वहीं कोविड वेक्सीनेशन के तहत टीकाकरण एवं बच्चों के 15 से 17 वर्ष का टीकाकरण प्रभावी ढंग से करवाया जा रहा है।

  इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने पुलिस थानों में सीसी कैमरे लगाने के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, अधीक्षण अभियंता भरत सिंह चौधरी, उप निदेशक, आई सी डी एस प्रह्लाद सिंह राजपुरोहित मौजूद रहे।

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इन्टर्नशिप के लिए सहमति नहीं देने पर बंद होगा बेरोजगारी भत्ता

 मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना

नवस्वीकृत आशार्थियों को तकनीकी योग्यता देनी अनिवार्य

बाड़मेर, 01 फरवरी। जिले में बेरोजगारी भत्ता ले रहे युवाओं द्वारा 15 दिन में इंटर्नशिप के लिए सहमति नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा।

    जिला रोजगार अधिकारी श्रवण चौधरी ने बताया कि जिले में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले सभी आशार्थियों को राजकीय कार्यालयों में चार घण्टे इन्टर्नशिप अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। इसके अभाव में बेरोजगारी भते का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक जिन बेरोजगार युवाओं द्वारा इंटर्नशिप के लिए सहमति नहीं दी गईं हैं एवं अपनी तकनीकी योग्यता को अपलोड नही किया गया है, ऐसे आशार्थी 15 दिन में सहमति दे सकते है। अन्यथा उनका बेरोजगारी भत्ता बन्द कर दिया जाएगा।

सात सौ नए आवेदन स्वीकृत

चौधरी ने बताया कि जनवरी माह में राज्य सरकार द्वारा सात सौ नए आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता मंजूर किया गया है। सभी नवस्वीकृत आशार्थियो को इंटर्नशिप के लिए सहमति देकर अपनी तकनीकी योग्यता को अपलोड करना होगा। उसी के अनुरूप उन्हें विभाग आवंटित किया जाएगा।

इंटर्नशिप के लिए विभाग

शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, आयुर्वेद, सहकारिता, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण, वन विभाग, गृह रक्षा, महिला एवं बल विकास, समाज कल्याण एवं सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

प्रतिदिन 4 घण्ट इंटर्नशिप अनिवार्य

चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत प्रात्र लाभार्थियों को 1 जनवरी 2022 से इन्टर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्टर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक दो साल के लिए निरंतर जारी रखनी होगी। इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी जिले के किसी भी राजकीय विभाग एवं उपक्रम में व्यावहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रतिदिन 4 घण्टे अपनी सेवाएं दे सकता था। इन्टर्नशिप में उसे रोज चार घंटे सरकारी ऑफिस में आवंटित काम करना होगा। साथ ही माह की समाप्ति पर इसका प्रमाण पत्र देना होगा तभी बेरोजगारी भते का भुगतान उसे मिलेगा।

    जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को और बेहतर बनाते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौशल एवं रोजगार से जोड़ने हेतू एक जनवरी 2022 से यह योजना नए कलेवर में लागू की गई हैं।

4000 से 4500 तक भत्ता

उन्होनें बताया कि योजनान्तर्गत पात्र पुरूष प्रार्थी को 4000 रूपये प्रतिमाह तथा महिला एवं दिव्यांग जनों को 4500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा। बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, के लिए किया जायेगा।

  यदि कोई लाभार्थी नियमानुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भता उसी दिनांक से बंद किया जायेगा। उन्होनें बताया कि प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जावेगा।

आवेदन प्रक्रिया

इंटरनशिप के लिए सहमति, तकनीकी योग्यता एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र आवेदक की खुद की एसएसओ से अपलोड करना होगा। इससी तरह नए बेरोजगारी भत्ते के आवेदन लिए ईमित्र से खुद की एसएसओ आईडी से आवेदन करना होगा। भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को स्थानीय रोजगार कार्यालय, जहां वह पंजीकृत है, आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज ई-साइन कर अपलोड़ करने होंगे। उन्होनें बताया कि प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

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जिला परिषद की बैठक शुक्रवार को, पहली बार वर्चुअल होगी बैठक

बाडमेर, 01 फरवरी। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार 4 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी विभिन्न विभागों से एवं प्रधान व उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति के वीसी कक्ष में वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। वर्चुअल ऑनलाईन बैठक से जुड़ने हेतु ऑनलाईन लिंक की सूचना अलग से भिजवाई जाएगी।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि उक्त बैठक में गत बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्ययोजना पर पंचायत समितिवार चर्चा व अनुमोदन तथा पूरक प्लान नरेगा योजना वर्ष 2021-22 के कार्यो का अनुमोदन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा, जीपीडीपी एवं बीपीडीपी प्लान वर्ष 2022-23 पर चर्चा एवं अनुमोदन समेत जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।

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जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की वीसी के माध्यम से बैठक 4 को

बाड़मेर, 31 जनवरी। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ 04 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने संबंधित जॉच अधिकारियों को विचाराधीन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की पालना रिपोर्ट 02 फरवरी तक भिजवाने तथा निर्घारित दिनांक एवं समय पर संबंधित पंचायत समिति कार्यालय में वीडियों कांफ्रेस के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

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दुर्घटनाओं के पीड़ितों को 7 लाख 20 हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत

 मुख्यमंत्री सहायता कोष

बाड़मेर, 31 जनवरी। जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने अथवा घायल हो जाने तथा उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 08 व्यक्तियों को कुल सात लाख बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि जिले की विभिन्न तहसील क्षेत्रों में पानी के टांके में डूबने तथा सड़क दुर्घटनाओं में 07 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने से उनके परिजनों को एक-एक लाख रूपये तथा एक व्यक्ति के सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने से उसे बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत कीे गई है।

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प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पेयजल आपूर्ति की पुख्ता रखे तैयारियां

बाड़मेर, 31 जनवरी। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के माह मार्च-मई, 2022 के दौरान प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान सुचारू पेयजल आपूर्ति बाबत पुख्ता तैयारियां सुंनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि जब नहरों मे केवल पेयजल के लिए जल प्रवाह हो उस दौरान पुलिस प्रशासन, सिचाई विभाग एवं राजस्व विभाग आपसी सामन्जस्य व सहयोग बनाकर सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया की नहर बंदी के व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन में आशंका दूर हो सके तथा लोगों द्वारा भी व्यक्तिगत स्तर पर जल संग्रहण किया जा सकें।

जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को नहर बंदी के दौरान अभी से पुख्ता प्रबन्ध किए जाकर पेयजल आपूर्ति के अन्तिम बिन्दुओं तक पानी उपलब्ध कराने की सूक्ष्म कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होने नहर बंदी शुरू होने से पूर्व समस्त जल भण्डारणों, नहरों में पोडिंग, तालाबों, डिग्गियों , जोहड एवं निजी भण्डारण स्त्रोतों को भी नहर बंदी से पूर्व पूर्ण भरने तथा आवश्यक पेयजल स्टोरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने बताया कि नहर बंदी के दौरान प्राइवेट ट्रेक्टर, टेंकर, ऊॅटगाड़ा आदि द्वारा हैडवर्क्स से भरने का बहुतायत रहता है जिससे जल वितरण व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है एवं अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता रहता है, इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर ऐसे संवेदनशील हैड वर्क्स पर पूर्ण नियंत्रण एवं पुलिस व्यवस्था की जाना आवश्यक है। साथ ही ऐसे हैड वर्क्स पर पुलिस टीम द्वारा पेट्रोलिंग किये जाने की व्यवस्था कराते हुए दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

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कोरोना काल में शत फीसदी टीकाकरण की हिदायत

 बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा

बाडमेर, 31 जनवरी। बीस सूत्री कार्यक्रम के वर्ष 2021-22 के तहत आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध माह दिसम्बर, 21 तक अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

  इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने विभागवार प्रगति की समीक्षा पश्चात् आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध मुश्तैदी के साथ कार्य करते हुए शत प्रतिशत प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि बीस सूत्री कार्यक्रम सरकार का अग्रणी वरियता प्राप्त कार्यक्रम हैं तथा इसमें किए गए कार्यो के आधार पर जिले की प्रगति प्रदर्शित होती है तथा इसी आधार पर जिले को रैकिंग प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर ने टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कोरोना काल बूस्टर के लिए बच्चों में सभी प्रकार के टीकों में शत फीसदी उपलब्धि के निर्देश दिए। उन्होने ग्रामीण आजीविका मिशन, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, बाल प्रतिरक्षण, संस्थानिक प्रसव, बाल कल्याण, वन संरक्षण एवं वन वृद्धि, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा समेत विभिन्न विभिन्न रैकिंग बिन्दुओं में अर्जित प्रगति की विभागवार समीक्षा की तथा संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए।

   उन्होने समस्त विभागों को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगामी वितीय वर्ष के लिए संशोधित लक्ष्य निर्धारित करवाने को कहा।  

बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने विभागवार प्रगति से अवगत कराया। मुख्य आयोजना अधिकारी जसवंत गौड़ ने लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी।

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सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का करें त्वरित निस्तारण

 साप्ताहिक बैठक में आवश्यक सेवाओ की समीक्षा

बाडमेर, 31 जनवरी। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज समस्याओं एवं शिकायतों का गम्भीरता एवं सकारात्मक सोच के साथ त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए है। वे सोमवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में है तथा स्वयं मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार इन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित गति से अधिकाधिक निस्तारण कर आम जन को राहत प्रदान करें। उन्होने संबंधित विभागों को सकारात्मक सोच के साथ पूर्ण सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का निराकरण करने तथा प्रभारी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होने 60 दिवस से लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने पर जोर दिया।

जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई के प्रकरण भी सम्पर्क पर दर्ज किए जाते हैं। साथ ही साथ ही जन सुनवाई के दौरान निस्तारित प्रकरणों का प्रति सत्यापन भी करवाया जाए। उन्होने कहा कि बैठक में अधिकारी पूर्ण सूचनाओं के साथ उपस्थित रहें ताकि दर्ज प्रकरण पर समीक्षा की जा सकें। उन्होने सख्त हिदायत दी कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किसी भी प्रकरण का गलत निस्तारण अथवा गलत सूचना अपलोड किये जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेवादी तय की जाएगी।

  कलेक्टर बंधु ने कहा कि इसी तरह मुख्यमंत्री कार्यलय से प्राप्त प्रकरणों का भी सर्वोच्च प्राथमिकता से उसी दिन निस्तारण किया जाए।

  इस दौरान जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं आवश्यक सेवाओं की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बजट घोषणाओ के समयबद्ध क्रियान्वयन की हिदायत दी।

इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों की विस्तार के साथ जानकारी कराई। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, नगर परिषद आयुक्त दलीप कुमार पूनिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल. मंसूरिया समेत संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।  

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