पचपदरा में पेट्रो केमिकल निर्माण के लिए लीज डीड पर हस्ताक्षर

बाड़मेर, 17 जून। पचपदरा में एचपीसीएल की ओर से बनाए जाने वाले पेट्रो केमिकल के लिए सोमवार को लीज डीड पर हस्ताक्षर किए गए।  पचपदरा में प्रस्तावित पेट्रो केमिकल के लिए सांभरा में आवंटित की गई 625 बीघा भूमि की लीज डीड पर सोमवार को जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं रिटेल हिन्दुस्तान पेट्रलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर के उप महाप्रबंधक किशनलाल ने हस्ताक्षर किए। इस भूमि पर मार्केटिंग टर्मिनल, पेट्रो केमिकल उत्पाद, एलपीजी ल्यूबस के भंडारण, संचालन एवं वितरण,पाइप लाइन, रिटेल आउटलेट निर्गमन का कार्य किया जाएगा। इधर , लीज डीड पर हस्ताक्षर होने से पचपदरा में रिफाइनरी से संबंधित निर्माण कार्यो में गति आएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानांे का पंजीकरण करवाएं

जिला कलक्टर ने किसानांे के पंजीकरण के लिए एक सप्ताह तक अभियान चलाने के निर्देश दिए

बाड़मेर, 17 जून। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना के तहत पात्र किसानांे को लाभांवित करने के लिए उनका पंजीकरण सुनिश्चित करवाएं। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उपखंड अधिकारियांे, तहसीलदारांे, गिरदावरांे एवं पटवारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के साथ  कृषि पर्यवेक्षक और बैंकर्स आपसी समन्वय से कार्य करें। ताकि पात्र किसानांे को इस योजना से लाभांवित किया जा सके। उन्होंने किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर गुप्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2 हेक्टेयर तक राइडर समाप्त कर पात्र लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पूर्व में किसान सम्मान निधि का फायदा उन्हीं किसानों को मिल रहा था, जिनके पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं थी। उन्हांेने बताया कि अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर भूमिहीन को छोड़कर अन्य किसानों के लिए इस योजना को लागू कर दिया है। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने आगामी एक सप्ताह मंे पात्र किसानांे का समीपवर्ती ई-मित्र पर पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जिले के करीब 4 लाख किसानांे के मोबाइल पर पंजीकरण करवाने संबंधित संदेश भेजा जा रहा हैं। उन्हांेने कहा कि विभिन्न माध्यमांे के जरिए किसानांे तक यह जानकारी पहुंचाई जाए कि ई-मित्र पर पंजीकरण करवाने पर उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। पंजीकरण करवाने के लिए किसानांे को नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर भूमि की जमाबंदी, आधार कार्ड और फोटोयुक्त बैंक पासबुक के साथ उपस्थित होना होगा।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाः इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 6 हजार रुपए तीन किश्तों में जमा होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान, पूर्व मंत्री, वर्तमान, पूर्व सांसद, विधायक, महापौर एवं जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के वेतनभोगी कर्मचारी एवं पेंशनर्स, बोर्ड, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं। हालांकि मल्टी टास्क स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। आयकर दाता किसान भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे।  

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित

बाडमेर, 17 जून। राज्य में स्थापित एमएसएमई एक्ट2006 में एक्नोलजमेन्ट, उद्योग आधार प्राप्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों को प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक-पृथक राजस्थान उद्योग रत्न पुररूकार से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना 2016 हेतु पात्र उद्यमी 12 जुलाई,2019 तक अपने आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र बाडमेर में प्रस्तुत कर सकते है। 
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक संग्रामराम देवासी ने बताया कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग श्रेणियों के 4 वर्गो मे प्रत्येक में 1-1 उद्यमी को प्रतिवर्ष इस पुरस्कार से सम्मनित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 1 हस्तशिल्पी एवं 1 बुनकर को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार तथा बुनकर रत्न पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा।
राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार में चयनित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों को पृथक- पृथक 1 लाख रूपये तथा आर्टीजन्स एवं बुनकरों को भी 1 लाख रूपये प्रत्येक को नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।  

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ

बाडमेर, 17 जून। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रथम वर्ष डिप्लोमा पाठयक्रम के लिए सत्र 2019-20 हेतु ऑन लाईन प्रवेश जारी है।
राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य राजीव कुमार जयसवाल ने बताया कि सत्र 2019-20 के लिए प्रथम वर्ष डिप्लोमा पाठयक्रम की यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक ब्रान्च हेतु प्रत्येक में 20 तथा केमीकल ब्रान्च में 40 सीटों हेतु ऑन लाईन आवेदन आमन्त्रित किये गये है। उन्होने बताया कि इच्छुक छात्र ूूूण्ीजमण्तंरंेजींदण्हवअण्पद अथवा ूूूण्कजमण् तंरंेजींदण्हवअण्पद पर 3 जुलाई, 2019 तक ऑन लाईन आवेदन कर सकते है।
उन्होने बताया कि वे छात्र जो पार्श्व प्रवेश पद्धति से पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक है 29 जून, 2019 तक उपरोक्त वेबसाइट पर ऑन लाईन आवेदन कर सकते है।

जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक 20 को

बाड़मेर, 17 जून। बाडमेर जिला पर्यटन विकास स्थाई समिति की बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 20 जून को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। 
पर्यटक स्वागत केन्द्र जैसलमेर के उप निदेशक ने संबंधित अधिकारियों से पर्यटन विकास से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श हेतु निर्धारित समय पर बैठक् में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

पशुआंे के टीकाकरण एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंःराठौड़

बाड़मेर,17 जून। नोडल अधिकारी संबंधित क्षेत्र मंे संचालित गौशालाआंे एवं पशु शिविरांे मंे संघारित पशुधन संरक्षण के लिए प्रत्येक सप्ताह आवश्यक रूप से भ्रमण करने के साथ टीकाकरण एवं उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ दशरथसिंह राठौड़ ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक डॉ दशरथसिंह राठौड़ ने कहा कि जिले मंे पशुओं की अकाल की मौत संबंधित प्रकरणांे की तथ्यात्मक जांच करने के साथ सर्वे एवं उपचार दल बनाकर दो दिन मंे तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने अकाल राहत एवं पशु गणना कार्याें की समीक्षा करने के साथ विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डॉ राठौड़ ने सभी संस्थाओं में आवश्यक औषधियों एवं टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। उन्हांेने पशुगणना कार्य में सुपरवाइजर स्तर से बाड़मेर मंे 25 हजार, सिणधरी मंे 22 हजार, चौहटन,रामसर एवं शिव मंे 7-7 हजार, सिवाना मंे 2 हजार तथा बालोतरा मंे 6 हजार हाऊसहॉल्ड फाइनलाइजेशन के बकाया कार्य को 19 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्हांेने वेलिडेशन कार्य सजग होकर करने के निर्देश देते हुए कहा कि नोडल अधिकारी प्रतिदिन पशुगणना कार्य की मोनेटरिंग करते हुए निर्धारित समय सीमा मंे डाटा फाइनलाइजेशन का कार्य पूरा करें। इस दौरान पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ अमीलाल सहारण ने बताया कि गौशालाओं एवं पशु शिविरों में संधारित पशुओं का समय-समय पर भ्रमण कर संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारियों की ओर से मिनरल मिक्चर वितरण एवं डोजिंग करवाकर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में पशुओं में किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं है। पशुओं में टीकाकरण का कार्य प्रगति पर है। अतिरिक्त निदेशक राठौड़ ने बाड़मेर जिले का भ्रमण कर अकाल की स्थिति का जायजा लिया। 

विशेष पैकेज के तहत खुलेंगे पशु शिविर,प्राथमिकता से ऑनलाइन प्रस्ताव भिजवाएं

जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने उपखंड एवं विकास अधिकारियांे को दिए आवश्यक निर्देश

बाड़मेर,17 जून। बाड़मेर जिले मंे पशुधन संरक्षण के लिए विशेष पैकेज के तहत पशु शिविर खोले जाएंगे। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने पशु शिविर खोलने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए है। 
कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित बैठक के दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि बाड़मेर जिले मंे पशुधन संरक्षण के लिए 20 करोड़ रूपए विशेष पैकेज के रूप प्राप्त हुए है। नए दिशा-निर्देशांे के अनुरूप शिविरांे मंे अब समस्त केटेगरी के पशुआंे को लाभांवित किया जाना है। उन्हांेने उपखंड एवं विकास अधिकारियांे को संबंधित ग्राम पंचायतांे के जरिए पशु शिविर खोलने के प्रस्ताव आनलाइन करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि विभागीय अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए अधिकाधिक पशुपालकांे को लाभांवित करवाएं। जिन राजस्व गांवांे मंे पशु शिविरांे की जरूरत है, उनके प्रस्ताव ऑनलाइन करवाएं, ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके। गुप्ता ने पूर्व मंे स्वीकृत हो चुके पशु शिविरांे को भी प्राथमिकता से शुरू करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर गुप्ता ने पशु शिविरांे का निरीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाने, मनरेगा मंे बेरियांे के जीर्णाेद्वार संबंधित कार्य शुरू करवाने एवं महिलाआंे के पेंशन संबंधित आवेदन मंे आवश्यक संशोधन करवाने के संबंध मंे आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू समेत उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
शिविरांे मंे मिलेगा पशु आहारः शिविरांे मंे बड़े पशु को प्रति दिन एक किलो एवं छोटे पशु को आधा किलोग्राम पशु आहार मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने राजफेड को 55 लाख रूपए अग्रिम राशि के तौर पर जमा करवाए गए है। समीपवर्ती पंचायत समिति मुख्यालय स्थित राजफेड के गोदाम मंे पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां से संबंधित शिविर संचालक को पशु आहार उपलब्ध होगा। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने विकास अधिकारियांे को पशु आहार का उठाव सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।

आंधी तुफान से पीडितों को कुल अठाईस हजार आठ सौ रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 14 जून। जिले मे गुडामालानी तहसील क्षेत्र के अंाधी तुफान से पीड़ित लोगों को कुल अठाईस हजार आठ सौ रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि गुडामालानी तहसील क्षेत्र अन्तर्गत गुरूओं का तला, नोखडा निवासी फूसाराम पुत्र मंगलाराम मेगवाल, नोखडा निवासी श्रीमती कमला देवी पत्नी राजूराम सुनार, अणखिया निवासी शेरू खां पुत्र नुरा खां मुसलमान, नोखडा निवासी भागीरथराम पुत्र सोनाराम ब्राहमण, श्रीराम पुत्र लिच्छूराम संत, सोनाराम पुत्र वस्तीराम ब्राहमण, वागाराम पुत्र कोजमल खत्री, जगराम की ढाणी, नोखडा निवासी हेमाराम पुत्र नथाराम जाट तथा अणखिया निवासी मिसराराम पुत्र कानाराम मेगवाल को 3200-3200 रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 14 जून। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि स्व. मददअली पुत्र बाबुखान मिरासी निवासी लवारों का वास तहसील गडरारोड की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उनकी आश्रित पत्नी श्रीमति चन्दू को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।

पंजीकृत संगठनांे वार्षिक लेखा-जोखा समय पर जमा कराने के निर्देश

बाड़मेर, 14 जून। प्रदेश के समस्त पंजीकृत श्रम संगठनों को निर्देशित किया गया है कि वे वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निर्धारित प्रपत्र फार्म डी में भरकर 31 जुलाई 2019 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत करें निर्धारित समय तक लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करने पर उनके खिलाफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा-10 बी के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत समस्त पंजीकृत श्रम संगठन  अधिनियम 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत सभी संगठनो को अपना वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निहित फार्म-“डी” में 31,जुलाई 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिकांश श्रम संगठनों द्वारा वर्ष 2007 से 2017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उन्हें पूर्व में अधिनियम की धारा-10 के अनुसार 60 दिवस का नोटिस दिया गया था। लेकिन अभी भी  बहुत से श्रम संगठनों  द्वारा वर्ष 2006 से 20017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे श्रमिक संगठन जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है कि सभीे संगठनों को बकाया लेखा जोखा 10 दिवस में तथा वर्ष 2018 का लेखा जोखा 31 जुलाई 2019 तक निर्धारित फार्म डी में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। ऐसा नहीं करने पर संगठन के पंजीयन प्रमाण पत्र को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 10 बी के अन्तर्गत रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों का गठन

बाड़मेर, 14 जून। राज्य सरकार ने अलग अलग आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला, तथा ग्राम स्तर पर कुल पांच समितियों का गठन किया है। आदेशानुसार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तीन राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इनमें राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति के सहअध्यक्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री होंगे। समिति में आयोजना विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रभारी सचिवों को सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रधान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि, राज्य में दूर संचार विभाग के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम छः विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य के संयोजक बैंक के प्रतिनिधि तथा केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक-एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। राज्य संचालन सह मॉनिटरिंग समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव तथा अन्य पदाधिकारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के भी सदस्य सचिव होंगे। आदेश के अनुसार राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।  इस समिति में भी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल विभागों के संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर होंगे। इसी प्रकार ग्राम स्तर पर योजना का मूल्यांकन करने, बेसलाइन आंकडे़ एकत्रित करने तथा ग्राम विकास योजना तैयार करने आदि कार्य के लिए ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। आदेश के अनुसार क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इन समितियों की नियत समय में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन सभी समितियों का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा तथा इसका कार्यकाल स्थाई होगा।

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित

बाड़मेर, 13 जून। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार बाड़मेर जिले मंे 3 सरपंच, 5 पंचायत समिति सदस्य एवं 27 वार्ड पंचांे के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुससार पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 17 जून तक नियम 58 केे तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून होगी, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। उनके मुताबिक दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अर्न्तगत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। जबकि 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। उन्हांेने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उप चुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्हांेने बताया कि संबंधित उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के निर्देश दिए गए है।

अत्याचार निवारण समिति की बैठक17 को

बाड़मेर, 14 जून। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों एवं महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 17 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् जिला पैरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने के निर्देश दिए गए है।बाड़मेर, 14 जून। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों एवं महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 17 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् जिला पैरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने के निर्देश दिए गए है।

सकारात्मक सोच के साथ आमजन की समस्याआंे का त्वरित गति से निस्तारण करेंः रतनू

जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे आमजन की परिवेदनाएं सुनकर दिए समाधान के निर्देश

बाड़मेर, 14 जून। जिला मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में शुक्रवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने आमजन की परिवादनाएं सुनी। इस दौरान उन्होेने विभागीय अधिकारियों को आमजन की परिवेदनाओं का सकारात्मक सोच के साथ त्वरित गति से निस्तारण कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। 
     जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने आमजन की समस्याएं सुनने के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए। उन्हांेने ग्रामीण क्षेत्रांे से आए परिवादियांे से जुड़े मामलांे मंे संबंधित अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न स्थानांे से आए लोगों ने विभिन्न समस्याओं से जुडी 60 परिवेदनाएं प्रस्तुत की। इसमंे कुछ समस्याआंे का मौके पर समाधान कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। जबकि अन्य मामलांे मंे निर्धारित समय सीमा मंे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। 
ग्रामीणांे ने इस दौरान श्मशान की भूमि से अतिक्रमण हटाने, चूली ग्राम पंचायत मंे टांका निर्माण की जांच करवाने, जनता जल योजना का बकाया भुगतान दिलवाने, हरियाला मगरा विशाला आगोर से श्मशान भूमि से अतिक्रमण हटवाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभांवित करवाने, पशु शिविर एवं चारा डिपो खोलने, दीनदयाल योजना के तहत अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करवाने, जमीन का कब्जा दिलवाने, नेकमबंदी करवाने, अनुदान राशि दिलवाने, अवैध खनन रूकवाने, आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य की जांच करवाने, महावीर नगर जीनगर मौहल्ला के निवासीयों द्वारा कम प्रेशर से जलापूर्ति की समस्या का समाधान करवाने संबंधित परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने संबंधित अधिकारियांे को प्राथमिकता से समस्याआंे का समाधान करवाकर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, बालोतरा नगर परिषद सभापति रतन खत्री, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कमलेश चौधरी, जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह राठौड़, अधीक्षण अभियंता एम.एल. जाट, हरिकृष्ण चामोली, हेमंत चौधरी, पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ नारायणसिंह सोलंकी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति मंे दर्ज प्रकरणांे की सुनवाई करते हुए कई प्रकरणांे को निस्तारित करने एवं अन्य मामलांे मंे जांच रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए गए।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 14 जून को

बाड़मेर,13 जून। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन इस माह के द्वितीय शुक्रवार 14 जून को प्रातः 11 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंघी रविवार को नाकोड़ा आएंगे

बाड़मेर, 13 जून। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनिल सिंघी अपनी एक दिवसीय यात्रा पर रविवार को नाकोड़ा आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंघी 15 जून को सायं 6 बजे अहमदाबाद से रवाना होकर रात्रि 12 बजे नाकोड़ा पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। इसके उपरांत सिंघी  16 जून को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक मंे शामिल होने के साथ नाकोड़ा मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना करने के बाद नाकोड़ा से दोपहर 3 बजे अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे।

क्षतिग्रस्त 2394 किमी ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण होगा

बाड़मेर,13 जून। सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में करीब 2 हजार 394 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण कराएगा। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन सड़क विकास कार्यों की निविदाएं शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति की जा चुकी है। प्रदेश की विभिन्न ग्रामीण सड़कों के इन विकास कार्यों के पूरा हो जाने बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी तथा सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी।

छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 18 जून तक

महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे

बाड़मेर, 13 जून। प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित 24 आवासीय विद्यालयों तथा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश के लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में प्रवेश के लिए 30 जून 2019 तक आवेदन कर सकते हैं।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि राज्य में बालिकाओं के लिए 13 एवं बालकों के लिए संचालित 11 आवासीय विद्यालयों एवं राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में 20 मई से ऑनलाईन प्रवेश प्रारंभ किए गए थे। इसके तहत 18 जून तक आवेदन किए जा सकते है। प्रवेश की प्रथम सूची 18 जून के पश्चात् जारी की जाएगी। उन्हांेने बताया कि छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में समाज के पिछड़े एवं अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। इससे संबधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट  www.sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित

बाड़मेर,13 जून। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदाें पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 9 जिला परिषद् सदस्य, 75 पंचायत समिति सदस्य, 50 सरपंच तथा 612 पंचों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे। 

निर्वाचन आयोग के उपसचिव ने बताया कि जिला परिषद् तथा पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 17 जून तक नियम 58 केे तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून होगी, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। 

उपसचिव ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अन्र्तगत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। इसी तरह 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। तथा मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। 

कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उपचुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

उचित मूल्य दुकानदारों को गेहूं वितरण के लिए मिलेगा बढ़ा हुआ कमीशन

बाड़मेर,13 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं के वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को बढ़ा हुआ कमीशन देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में इन दुकानदारों को पोस मशीन सहित गेहूं के वितरण पर देय कमीशन एक वर्ष के लिये 87 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। अब इस बढ़ी हुई दर को वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी यथावत रखा जायेगा। 

खाद्य विभाग के अनुसार, नये वित्त वर्ष में बढ़ी हुई दर से कमीशन का भुगतान करने से राज्य सरकार पर कुल 87.92 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।