प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान
बाड़मेर, 15 दिसम्बर। प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के तहत आमजन के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर राहत पहुंचाने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत गुरूवार 16 दिसम्बर को 15 तथा शुक्रवार 17 दिसम्बर को 14 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे। वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 16 से 17 दिसम्बर तक सामुदायिक सभा भवन महावीर नगर 80 फीट रोड़ में शिविर आयोजित किया जाएगा।
गुरूवार के शिविर
उन्होने बताया कि गुरूवार 16 दिसम्बर को बाड़मेर पंचायत समिति में जूना पतरासर, बाड़मेर ग्रामीण में मुढ़ों की ढाणी, पाटोदी में पाटोदी, बायतु में वीरेन्द्र नगर, गिड़ा में रिड़िया तालर, धोरीमना में मीठडा खुर्द, गडरारोड़ में रावतसर, आडेल में मीठीबेरी, रामसर में देरासर, सेड़वा में जाटों का बेरा, सिणधरी में बाण्डा नाड़ा, सिवाना में अन्नपूर्णा नगर, चौहटन में ऊपरला, कल्याणपुर में ढ़ाणी सांखला एवं धनाऊ में बामणोर अमीरशाह ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन होगा।
शुक्रवार के शिविर
उन्होने बताया कि शुक्रवार 17 दिसम्बर को बाड़मेर पंचायत समिति में गुड़ीसर, बाड़मेर ग्रामीण में बाड़मेर मगरा, बालोतरा में भाखरी खेड़ा, पाटोदी में सांभरा, बायतु में बूठसरा, गिड़ा में करालिया बेरा एवं हिरा की ढाणी, धोरीमना में लोहारवा, गडरारोड़ में शहदाद का पार, गुड़ामालानी में गुड़ामालानी, फागलिया में मीठड़ी, पायला कला में कांगो की ढ़ाणी, सिवाना में ईटवाया व चौहटन में केरानाडा ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन होगा।
प्रशासन शहरों के संग अभियान
उन्होने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 16 से 17 दिसम्बर तक सामुदायिक सभा भवन महावीर नगर 80 फीट रोड़ मे शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के दौरान महावीर नगर योजना के अन्तर्गत फ्री हॉल्ड के पट्टो, खांचा भूमि आवंटन, लीज जमा, खाली पड़े भूखण्डों का सर्वे, रामनगर (मेघवाल हॉस्टल के पास) एवं रामनगर (विष्णू कॉलोनी) के विभिन्न बकाया प्रकरण यथा न.पा. अधिनियम 69 ए के अन्तर्गत पट्टे, भू उपयोग परिवर्तन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे, कच्ची बस्तियों के पट्टे, नगर निकायों के सिवायचक भूमियों के पट्टे, खांचा भूमि आवंटन, भवन निर्माण अनुमति, भूखण्डों के पुर्नगठन एवं उप विभाजन, नामान्तरकरण, लीज राशि वसूली, नगरीय विकास कर वसूली तथा कृषि भूमि पर विकसित योजनाओं में 90 ए के प्रकरण, कृषि भूमि नियमन, रूपान्तरण एवं नामान्तरकरण के आवेदन प्राप्त करने एवं नियमानुसार निस्तारण का कार्य किया जाएगा।
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