जिला स्तरीय छानबीन की बैठक आयोजित
बाड़मेर, 17 जून। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
कृषि प्रसंस्करणों से संबंधित स्थानीय प्रकृति के उद्योग लगाने के लिए कृषकों, उनके समुहों एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित किया जाए। कृषि आधारित उद्योगों से जुड़ी योजनाओं के संबंध में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें। जिला कलक्टर लोक बंधु ने गुरूवार सांय आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही।
इस दौरान जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि कृषि प्रसंस्करणों से संबंधित स्थानीय प्रकृति के उद्योग लगाने के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाए। उन्होनें राज्य सरकार की कृषि उद्योग से जुडी योजनाओं का लाभ लेने हेतु कृषकों, उनके समुहो एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही। उन्होनें कहा कि जिले में स्थानीय प्रकृति के कृषि जिन्स जैसे जीरा, ईसबगोल इत्यादि से जुडे़ कृषि उद्योगों को लगाने तथा इससे जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। इस दौरान उन्होनें मेगा फूड पार्क के संबंध में भूमि आवंटन संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर बन्धु ने कृषि प्रसंस्करण सम्बन्धी उद्योग लगाने के लिए कृषकों, उनके समुहों एवं इच्छुक व्यापारियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत कृषक अथवा उनके समुह को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रूपये की सीमा तक तथा व्यापारी को 25 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा तक देय है। उक्त योजना के तहत 5 प्रतिशत ब्याज एवं 1 रूपये प्रति इकाई विद्युत व्यय का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा कृषि अवसंरचना कोष के तहत आधारभुत सुविधा विकसित करने पर तीन प्रतिशत ब्याज की छूट का प्रावधान है। उन्होनें अधिक से अधिक कृषि आधारित उद्योग लगाने एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही।
इस दौरान कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक एवं सदस्य सचिव झब्बरसिंह ने अवगत कराया कि 1 करोड़ तक की परियोजना पर अनुदान जिला स्तरीय कमेटी द्वारा एवं 1 करोड़ से अधिक परियोजना का अनुदान राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के सचिव सुरेश कुमार मंगल ने बताया कि बैठक में इस नीति के तहत प्राप्त पत्रावलिया निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई।
बैठक में जिला स्तरिय समिति के अन्य सदस्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार, कृषि उपनिदेशक वी एस सोलंकी, बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी भी उपस्थित रहे।
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