बाड़मेर,04 सितंबर । पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन एवं पुनर्गठन के लिए जिला कलेक्टरों से प्रस्ताव पंचायती राज मुख्यालय को भिजवाने की अवधि बढा कर 18 सितंबर, 2019 कर दी गई हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव गौरव चतुर्वेदी ने बताया कि अब प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात तैयार प्रस्ताव संभागवार 16 से 18 सितंबर तक भिजवा सकेंगे।
चतुर्वेदी ने बताया कि कोटा, अजमेर, एवं भरतपुर सम्भाग के जिला कलेक्टर 16 सितंबर को, जयपुर एवं उदयपुर सम्भाग के 17 सितंबर व बीकानेर एवं जोधपुर सम्भाग के कलेक्टर्स 18 सितंबर को तैयार प्रस्ताव पंचायती राज मुख्यालय को भिजवा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पंचायतों के पुनर्गठन हेतु जिलों से तैयार प्रस्ताव भिजवाने की तिथि 5 से 7 सितंबर निर्धारित की गई थी।
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