बाड़मेर, 25 जनवरी। जनहित राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश मंे कई जन कल्याणकारी फैसले लेते हुए आम आदमी को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस मंे पत्रकारांे से बातचीत करते हुए यह बात कही।
राज्य मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रदेश मंे ऋण माफी का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसी तरह गरीब परिवारांे को एक रूपए प्रति किलोग्राम गेहूं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्हांेने बताया कि राज्य सरकार ने तय किया है कि जून माह तक एक लाख किसानांे को कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ आगामी पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी। किसानांे को मुआवजा दिलाने के लिए सूचियां बनाई जा रही है। यह राशि किसानांे के खातांे मंे हस्तातंरित की जाएगी। उन्हांेने बताया कि राजस्व विभाग के तमाम रिकार्ड को आनलाइन किया जाएगा। आगामी दिनांे मंे रजिस्ट्री, म्यूटेशन एवं तरमीम का आनलाइन होगा। साथ ही आम आदमी कहीं पर मोबाइल पर जमीन से संबंधित रिकार्ड को देख सकेगा। राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि टेक्नोलाजी के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्व विभाग के पुराने अनुपयोगी नियमांे को भी संशोधित कराया जाएगा। उन्हांेने कहा कि किसानांे को उनका हक मिल सके, इस दिशा मंे राज्य सरकार की ओर से समुचित कदम उठाए गए है। उन्हांेने आगामी बजट मंे प्रत्येक वर्ग के लिए राहत को प्राथमिकता दिलाने की बात कही। उन्हांेने बताया कि राज्य सरकार ने पशुपालकांे को दूध पर 2 रूपए का बोनस देने की घोषणा की है। उन्हांेने प्रदेश मंे नए जिले बनाने के संबंध मंे बताया कि इस संबंध मंे कमेटी की सिफारिशांे का अध्ययन किया जा रहा है।
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