बाड़मेर, 15 जून। राज्य सरकार ने आज्ञा जारी कर राज्य के बाड़मेर समेत 13 जिलों के 4 हजार 151 अभावग्रस्त घोषित
ग्रामों में अब 15 जुलाई, 2018 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमंे बाड़मेर जिले
के 1717 गांव शामिल है।
अधिसूचना के अनुसार बाड़मेर जिले की दस तहसीलांे के 1717 प्रस्तावित अभावग्रस्त
गांवों में 15 जुलाई, 2018 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्व में 16 नवम्बर, 2017 को जारी अधिसूचना
के जरिए 6 माह तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसे सूखे
की गम्भीर स्थिति को देखते हुए इस अवधि को 15 जुलाई, 2018 तक बढ़ाया गया है। यह आदेश ऐसी भूमियों के भू-राजस्व वसूलने में प्रभावी नहीं होंगे, जो भू-अभिलेख में तो
बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित है, किन्तु उन भूमियों पर कुओं या अन्य स्त्रोतों से सिंचाई होती है।
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