राजस्व लोक अदालत के
जरिए अधिकाधिक गांवांे को वाद रहित बनाने के निर्देश
बाड़मेर, 01 मई। राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान राजस्व एवं अन्य मामलांे को प्राथमिकता
से निस्तारित कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। ग्रामीणांे की समस्याआंे का मौके पर समाधान
किया जाए। आपसी समझाइश के जरिए अधिकाधिक प्रकरणांे का निस्तारण कर गांवांे को वाद रहित
बनाया जाए। राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी ने मंगलवार को मंूगड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय
पर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।
इस अवसर पर राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा कि इस अभियान के जरिए गांवांे
के छोटे-मोटे विवादांे का मौके पर निपटारा करवाया जाए। उन्हांेने कहा कि मुख्यमंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे की मंशानुसार गांवांे को वाद रहित घोषित करवाने के लिए ग्राम
पंचायत मुख्यालयांे पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन हो रहा है। इसके तहत पिछले तीन
वर्षाें मंे करीब एक करोड़ प्रकरणांे का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई गई है। इस
बार चौथी बार राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन हो रहा है। उन्हांेने कहा कि राजस्व एवं
अन्य लंबित मामलांे को निस्तारित करवाकर आमजन को वृहद स्तर पर राहत पहुंचाने के निर्देश
विभागीय अधिकारियांे को दिए गए है। उन्हांेने बताया कि इस अभियान के जरिए ग्रामीणांे
से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याआंे का मौके पर निपटारा किया जाएगा। इस दौरान पानी, बिजली एवं सड़क सुविधा
उपलब्ध कराने के संबंध मंे भी कार्य योजना बनाने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियांे
को दिए गए है। उन्हांेने आम जनता से इस अभियान का लाभ उठाने का आहवान किया। राजस्व
राज्य मंत्री चौधरी ने मूंगड़ा मंे ई-मित्र प्लस की शुरूआत की। इस दौरान कल्याणपुर प्रधान
हरिसिंह, तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार, विकास अधिकारी सांवलराम चौधरी समेत विभिन्न जन प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित
रहे। बालोतरा उपखंड अधिकारी भागीरथ चौधरी ने न्याय आपके द्वार के तहत विभिन्न विभागांे
की ओर से निष्पादित किए जाने वाले कार्याें के बारे मंे जानकारी दी।
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