एमजेएसए एवं मनरेगा
कार्याें को लेकर उपखंड अधिकारियांे की जिम्मेदारी तय होगी
बाड़मेर, 21 अप्रैल। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तृतीय चरण के कार्य 15 जून तक आवश्यक रूप
से पूर्ण करवाए जाएं। उपखंड एवं विकास अधिकारी नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रांे में
जाकर विभिन्न विकास योजनाआंे मंे स्वीकृत कार्याें की मोनेटरिंग करें। इसमंे किसी तरह
की कौताही नहीं बरतते हुए विकास अधिकारियांे के साथ उपखंड अधिकारियांे की भी जिम्मेदारी
तय की जाएगी। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल
मंे ग्रामीण विकास योजनाआंे की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के
चौथे चरण के सर्वे का कार्य 15 मई तक एवं इसकी कार्य योजना 30 जून तक निर्धारित की जानी है। इस अभियान का चौथा चरण 20 सितंबर से प्रारंभ
होगा। ऐसे मंे राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त कार्य समय पर संपादित कर लिए जाए।
उन्होंने तीसरे चरण मंे स्वीकृत कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश
दिए। उन्हांेने कहा विकास अधिकारियांे के साथ उपखंड अधिकारी भी एमजेएसए एवं महात्मा
गांधी नरेगा के कार्याें की नियमित रूप से मोनेटरिंग करें। स्वीकृत कार्याें को प्रारंभ
करवाने एवं प्रगतिरत कार्यांें को तीव्र गति से पूर्ण करवाने का प्रयास करें। उन्हांेने
कहा कि किसी भी ग्राम पंचायत मंे रोजगार की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ग्राम पंचायत
मंे आगामी समय मंे श्रमिकांे को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कार्य स्वीकृत करने की
जरूरत है तो उसके लिए प्रस्ताव भिजवाए जा सकते है। उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाआंे
की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्याें को पूर्ण करवाने, तकनीकी एवं कार्य पूर्णता
प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
स्वीकृत कार्याें को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। इसी तरह उपखंड अधिकारियांे
को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान मनरेगा,
एमजेएसए के कार्याें की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए
गए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने गुड गर्वर्नेंस
के बारे मंे जानकारी देते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिकांे के जोब कार्ड
अपडेट करने, सात प्रकार के रजिस्टर संधारित करने एवं सिटीजन इनफोरमेशन बोर्ड तथा कार्यवार पत्रावली
बनाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि इसकी पालना सुनिश्चित करते हुए संबंधित विकास
अधिकारी प्रमाण पत्र भिजवाएं। उन्हांेने सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
के तहत स्वीकृत कार्याें को पूर्ण करवाने के लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसियांे को निर्देश
दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम
समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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