गुरुवार, 22 अक्टूबर 2020

त्योहारों के सीजन में एमआरपी से अधिक पर वसूली न हों: मीणा

 जिला उपभोक्ता संरक्षण की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 22 अक्टूबर। त्योहारों के सीजन में उपभोक्ताओं से एमआरपी से अधिक की वसूली करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए तथा उपभोक्ताआंे को उनके अधिकारांे की जानकारी देकर जागरूक किया जाए। ताकि उनके अधिकारांे का हनन नहीं हो। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने गुरूवार को आयोजित जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के दौरान यह बात कही।
इस अवसर पर जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि उपभोक्ताआंेेे को उनके अधिकारांे के प्रति जागरूक करने मंे विभागांे की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताआंे के कई अधिकार है। लेकिन इसकी जानकारी के अभाव मंे उपभोक्ताआंे को उनके अधिकार नहीं मिल पाते है। उन्हांेने कहा कि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियांे के जरिए बाजार मंे उपभोक्ताआंे के साथ होने वाली धोखाधड़ी, मिलावटी सामान, कम नाप-तौल, गारंटी के बाद सेवाएं नहीं मिलने के बारे मंे उपभोक्ताआंे को जागरूक करने का प्रयास किया जाए। उन्हांेने विभागीय अधिकारियांे को खाने-पीने की वस्तुआंे, पेट्रोल मंे मिलावट के बारे मंे आमजन को सहज एवं सरल तरीके अवगत कराने के निर्देश दिए। ताकि आम आदमी आसानी से गलत एवं सही की पहचान कर सके।
उन्होनें कहा कि मेडिकल स्टोरों पर दवाईयों की रेट सूची का प्रदर्शन एवं निःशुल्क दवाईयों की उपभोक्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होनें त्योहारों एवं समय-समय पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की सैम्पलिंग एवं मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होनें उपभोक्ताओं के हितों में झोलोझाप डॉक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि उपभोक्ताआंे को जागरूक किया जाए कि वे उपभोक्ता खरीदे गए माल अथवा सेवा का बिल आवश्यक रूप से लें। बिल मंे माल की प्रकृति, मात्रा, दर, गुणवत्ता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। बिल लेते समय यह ध्यान रखें कि बिल मंे व्यापारी का नाम, जीएसटी एवं बिल नंबर, दिनांक, माल का विवरण सही-सही लिखा हो।
इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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शुद्ध के लिये युद्ध अभियान अभियान की क्रियान्विति को बैठक शुक्रवार 23 अक्टूबर को

 बाडमेर, 22 अक्टूबर। जिले में शुद्ध के लिये युद्ध अभियान आयोजित किये जाने के संबंध में जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार 23 अक्टूबर को प्रातः 11.30 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा।

संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
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बैंको से सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता के निर्देश

 बाडमेर, 22 अक्टूबर। बैंकों से कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाकर व्यवसाय करने की बजाय सामाजिक क्षेत्र में भी अपने दायित्वों के पालन पर जोर देते हुए जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने उन्हें समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण के लिए कार्य करने के निर्देश दिए है। वे गुरुवार सायं कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय बैंकिग समीक्षा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

इस मौके पर जिला कलेक्टर मीणा ने कहा कि अधिकांश बैंकों की सरकार द्वारा प्रेरित योजनाओं में उपलब्धि असन्तोष जनक है तथा वे आवंटित लक्ष्यों को हासिल करने में बहुत पीछे रह गये है। उन्होने कहा कि विभिन्न बैकों को सरकार प्रेरित योजनाओं में ऋण या अनुदान वितरण के लक्ष्य वितीय वर्ष के प्रारम्भ मे ही आवंटित कर दिये जाते है तथा समय समय पर उन्हें विभिन्न योजनाओं के आवेदन प्रेषित किये जाते है लेकिन बैंके उन्हें निर्धारित समय पर ऋण वितरण की बजाय वितीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्धि अर्जित करने का बहाना बताती है जो कि अपने आप में गम्भीर है। उन्होने जिले की स्थानीय जमाओं के अनुरूप साठ प्रतिशत ऋण स्थानीय क्षेत्र में ही वितरित करने को बैंकों को प्राथमिकता देने को कहा।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र
मीणा ने बैकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अपनी कुल ऋणओं का 40 फीसदी हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देने को कहा। उन्होनेें बैंको की उदासीनता पर चिन्ता जताते हुए इसमें तत्परता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड की परीस्थित में प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन एवं मुख्यमंत्री लघु प्रोतसाहन  योजना के लक्ष्यों तथा अर्जित उपलब्धियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति वाले बैको को अगले माह तक उन्हें आवटित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला कलक्टर ने बैंकों की ऋण वितरण नीति में खामी बताते हुए इसे स्वयं सहायता समूहों एवं कृषक समूहों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए उन्हें प्राथमिकता देने को कहा। उन्होने कहा कि इससे जिले की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढीकरण में मदद मिलेगी जिससे बैंकों की सूक्ष्य ऋण की नीति भी कारगर होगी। साथ ही बैंकों को कृषि क्षेत्र, लघुउद्योग, जाति व जनजाति, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण विवरण में वरीयता देनी चाहिए। इससे पूर्व अग्रणी बैंक अधिकारी राजकुमार ने बैठक का एजेन्डा प्रस्तुत किया।
बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधंक, कृषि उपनिदेशक जे आर भाखर समेंत जिले की सभी वाणिज्यिक तथा ग्रामीण बैंकों के नोडल अधिकारी मौजूद थें। इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने किसान संघ के साथ बैंक के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की।
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बुधवार, 21 अक्टूबर 2020

महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर सख्ती

बुधवार को 1800 रूपये का जुर्माना वसूला


बाड़मेर, 21 अक्टूबर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 11 व्यक्तियों से 1800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200, रामसर में 9 लोगों से 1400 तथा बालोतरा में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 11 लोगों से 1800 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।

उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7360 लोगों से कुल 13,76,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।

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जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक 27 को

बाडमेर, 21 अक्टूबर। जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी।

नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा समन्वयक सचिन पाटोदिया ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

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चिकित्सक शिक्षकों के लिए सीआईएसपी द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

नया पाठ्यक्रम एमबीबीएस के छात्रों के लिए कुशल चिकित्सक बनाने में मददगार साबित होगा


बाड़मेर, 21 अक्टूबर। राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय बाड़मेर में सोमवार एवं मंगलवार को महाविद्यालय के चिकित्सक शिक्षकों के लिए सी.आई.एस.पी.-द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण एम.सी.आई. द्वारा लागू किये गए नए कॉम्पीटेंसी बेस्ड पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सक शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु आयोजित कराया गया। जिसमें विभिन्न संकायों के 29 चिकित्सक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। 

महाविद्यालय के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ आर के आसेरी ने बताया कि राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बाड़मेर में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने के मद्देनजर यह प्रशिक्षण अति आवश्यक था। उन्होने बताया कि कार्यक्रम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रमुखस्वामी मेडिकल कॉलेज, करमसाद ने की जोकि राजस्थान के अधिकांश चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए नोडल सेंटर है। पूरा कार्यक्रम नियमानुसार सोशल डिस्टेनसिंग की पालना करते हुए किया गया। 

कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. आर. के. आसेरी ने सम्मिलित हुए चिकित्सक शिक्षकों को एम. सी. आई. द्वारा जारी किए गए नए काँपीटेंसी बेस्ड पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा डॉ पुष्पावती जैन (आचार्य, फार्माकोलॉजी), डॉ प्रकाश हुन्डेकर (आचार्य, बायोकेमिस्ट्री), डॉ भूपेंद्र पटेल (प्रभारी, शैक्षणिक शाखा), डॉ दिनेश परमार (सह आचार्य मेडिसिन), डॉ कमला वर्मा (सह आचार्य, प्रसूति विज्ञान), डॉ गिरीश चंद्र (सहायक आचार्य, मनोरोग), डॉ मोतीलाल खत्री (सहायक आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी), डॉ दीपक तंवर (सहायक आचार्य, पी एस एम), डॉ मदन सोलंकी (सहायक आचार्य, पैथोलॉजी) ने भी चिकित्सक शिक्षकों को इस नए पाठ्यक्रम की बारीकियों के बारे में बताया। वर्ष 2019 से एमबीबीएस के छात्रों को इस नए पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। यह नया पाठ्यक्रम एमबीबीएस के छात्रों को भविष्य में कुशल चिकित्सक बनाने में मददगार साबित होगा।

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आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा

त्यौहारी सीजन के मध्येनजर हैल्थ प्रोटोकोल पर सख्ती की हिदायत


बाड़मेर, 21 अक्टूबर। जिले में नवरात्र, दशहरा, दीवाली एवं बारावफात के त्यौहारी सीजन के मद्देनजर कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी की संभावना से बचाव के लिए हेल्थ प्रोटोकोल की सख्ती से पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए संबंधित विभागों को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कार्य करने की हिदायत दी है।

      कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिले में पानी, बिजली तथा चिकित्सा सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। इस दौरान जिले में पानी, बिजली, चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई।

इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में भीड़भाड़ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाए एवं मास्क नहीं पहनने वाले के विरुद्ध जुर्माना लगा कर हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जाए।

  उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले बढे हैं, ऐसे में अत्यंत सतर्कता एवं सावधानी की आवश्यकता है। उन्होंने जिला मुख्यालय के बाजार निर्धारित समय 7.00 बजे के पश्चात बंद करवाने एवं दुकानदारों से कोरोना गाइड लाइन की पालना कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी बाड़मेर को सायं काल में अपने समकक्ष पुलिस अधिकारी को साथ लेकर प्रतिदिन भ्रमण करने एवं हेल्थ प्रोटोकॉल  की सख्ती के निर्देश दिए।

  जिला कलेक्टर ने कोरोना जागरूकता जनआंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी वार्डों के लिए गठित दलों को सुबह शाम वार्ड में भ्रमण कर जागरूकता कार्य करने, प्रत्येक घर के आगे स्टीकर लगवाने एवं मास्क वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य के लिए नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकारियों से मौके पर जाकर दलों की जांच करने को कहा। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

    जिला कलेक्टर ने जिले में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में पेयजल स्रोतों पर बिजली अबाध रखी जाए। साथ ही बार बार के व्यवधानों को कम करने के निर्देश दिए एवं फाल्ट तथा जले ट्रांसफार्मर को तेजी से बदलने को कहा।

  उन्होंने जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देने को कहा तथा आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक में रखने को कहा। उन्होंने यहां संचालित हेल्पलाइन 181 को 24 घंटे प्रभावी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी मेडिकल स्टोर पर जेनेरिक दवाइयों के लिए अलग से कंपार्टमेंट रखने के निर्देश दिए।

      इस मौके पर मीणा ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बकाया प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि हर हाल में 30 दिन से पूर्व किसी भी शिकायत का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों के 30 से 45, 45 से 60 दिनों के बीच बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल के बकाया प्रकरणों पर गंभीरता से कार्य न करने पर सहायक निदेशक बीमा तथा सहायक श्रम आयुक्त को आरोप पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए।

    बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई भी मौजूद थे। सहायक निदेशक लोक सेवाएं के. के. गोयल ने बकाया सम्पर्क प्रकरणों की विस्तार से जानकारी दी।

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मंगलवार, 20 अक्टूबर 2020

बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में 30 सीटें बढ़ी

बाड़मेर, 20 अक्टूबर। राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में सत्र 2020-21 से एमबीबीएस में 30 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। अब इस कॉलेज में 130 मेडिकल विद्यार्थियों को प्रवेश मिल पाएगा।

प्राचार्य डॉ आर के आसेरी ने बताया कि नेशनल मेडिकल कमिशन ने सत्र 2020- 21 में राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर 35 सीट की बढ़ोतरी कर इसे 100 से 130 कर दिया है।  उन्होंने बताया कि अब आगामी सत्र में 130 विद्यार्थी एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 30 सीटों की बढ़ोतरी से सीमावर्ती जिले में चिकित्सा सुविधाओं का अधिक विकास होगा तथा लोगों को और अधिक सुविधाएं मिलेगी।
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बालोतरा में कोरोना जागरूकता रैली निकली घर घर पहुंचा कोरोना जागरूकता जनांदोलन

बाडमेर, 20 अक्टूबर। जिले में कोरोना जागरूकता जन आंदोलन अब घर-घर तक पहुंचने लगा है।

     जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले के दोनों बड़े शहरों बाड़मेर एवं बालोतरा में प्रत्येक घर, प्रत्येक गली तथा प्रत्येक मोहल्ले तक कोरोना जागरूकता की अलख जगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि घर घर मास्क बांटे जा रहे हैं एवं गली गली रैली निकालकर आमजन को कोरोना वायरस से बचने को जागरूक किया जा रहा है।
  कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उपखण्ड मुख्यालय बालोतरा पर कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को उपखण्ड अधिकारी रोहित कुमार ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। बालोतरा उपखण्ड कार्यालय से प्रारम्भ हुई जागरूकता रैली में विभिन्न विभागीय अघिकारियों, नर्सिग कर्मियों, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जागरूकता रैली द्वारा विभिन्न मार्गो से गुजरते हुए कोरोना जागरूकता से जुडे़ नारों एवं तख्तियों पर लिखे स्लोगन के जरिये आमजन को मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने, सैनेटाइजर का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के प्रति जाग्रत किया गया। इस दौरान नो मास्क नो एन्ट्री थीम के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपायों के प्रति सावचेत किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने हेतु जाग्रत किया गया।
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जिला कलक्टर मीणा ने खाद्य सामग्री वितरण वाहन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

बाडमेर, 20 अक्टूबर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने मंगलवार प्रातः कलक्ट्रेट परिसर से समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलानिया (अजमेर) शाखा धनाऊ की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण हेतु सूखी खाद्य सामग्री किट के वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित भी उपस्थित थे।

समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र के रामेश्वरलाल ने बताया कि संस्थान द्वारा जिले के विभिन्न ब्लॉकों में लगभग 1000 विधवा, एकल महिलाओं, बीपीएल परिवारों, सिलिकोसिस पीड़ितों, मांगनियार कलाकारों एवं जरूरतमंद परिवारों को आगामी दस दिनों तक सूखी खाद्य सामग्री के किट वितरण किए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि प्रत्येक खाद्य सामग्री किट में 20किलो. गेहॅू का आटा, 2किलो. चना दाल, 1किलो. मूंग दाल, 250ग्राम मिर्ची पाउडर, 100 ग्राम हल्दी पाउडर,1लीटर खाद्य तेल, 1किलो. नमक, 1नग साबुन एवं 1.250 ग्राम अमृत चूर्ण शामिल है।
उन्होने बताया कि मंगलवार को फोगेरा, बालेवा, देदडियार और चूली ग्राम में जरूरतमंद परिवारों को 70 खाद्य सामग्री किट का वितरण किया गया।
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सफाई से जुड़े एवं जोखिम व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृति

वर्ष 2019-20 में 189 छात्र/छात्राओं को 349650 रूपये छात्रवृति का भुगतान

बाडमेर, 20 अक्टूबर। जिले में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा में अध्ययनरत सफाई से जुड़े एवं जोखिम व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को नियमित रूप से छात्रवृति का भुगतान किया जा रहा है।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा मूलाराम चौधरी ने बताया कि सफाई से जुड़े एवं जोखिम व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय छात्रवृति के तहत वर्ष 2009-10 में 740 छात्र/छात्राओं को 1369000 रूपये, 2010-11 में 1056 छात्र/छात्राओं को 1953600 रूपये, 2011-12 में 1011 छात्र/छात्राओं को 1870350 रूपये, 2012-13 में 1079 छात्र/छात्राओं को 1609868 रूपये, 2013-14 में 798 छात्र/छात्राओं को 1476300 रूपये, 2014-15 में 630 छात्र/छात्राओं को 1165500 रूपये, 2015-16 में 562 छात्र/छात्राओं को 1039700 रूपये, 2016-17 में 621 छात्र/छात्राओं को 1148850 रूपये, 2017-18 में 323 छात्र/छात्राओं को 595800 रूपये एवं 2019-20 में 189 छात्र/छात्राओं को 349650 रूपये छात्रवृति का भुगतान किया गया है।
उन्होने बताया कि सत्र 2019-20 से पूर्व प्रतिवर्ष 1850 रूपये एवं सत्र 2019-20 से प्रतिवर्ष 3000 रूपये छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। सत्र 2020-21 के आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है एवं अधिनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अध्यनरत सफाई से जुडे और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृति के अधिक से अधिक आवेदन भरने के निर्देश प्रदान किये गये है।
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सोमवार, 19 अक्टूबर 2020

जिला कलक्टर मीणा 22 को करेंगे जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा

बाडमेर, 19 अक्टूबर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा द्वारा 22 अक्टूबर को प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त शेष लम्बित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

जिला कलक्टर मीणा ने संबंधित अधिकारियों को संभागीय आयुक्त द्वारा 11 सितम्बर की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों में संबंध में की गई कार्यवाही की ठोस पालना रिपोर्ट के साथ उक्त बैठक में निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में तथा संबंधित उपखण्ड स्तरीय अधिकारीगण अपने-अपने उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति कार्यालय के वी.सी. रूम से बैठक में संबंधित परिवाद एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सहित उपस्थित होंगे। बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र के समस्त अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय बाडमेर के वी.सी. रूम से बैठक में उपस्थित होंगे। समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभाग के सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण कराते हुए निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर वी.सी. के माध्यम से समीक्षा बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
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अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण संबंधी बैठक 26 को

बाडमेर, 19 अक्टूबर। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण संबंधी समिति की बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक, पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी त्रैमासिक बैठक तथा जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। उन्होने संबंधित अधिकारियों को उक्त बैठक से संबंधित सूचनाएं 20 अक्टूबर तक भिजवाने तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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अधिकाधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराए - मीणा

जिला कलक्टर ने की जिला परिषद द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा

बाड़मेर, 19 अक्टूबर। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित हुई।
इस अवसर पर जिला कलक्टर मीणा ने महात्मा गांधी नरेगा योजना, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास योजनाओं के तहत वर्षवार स्वीकृत, प्रगतिरत एवं बकाया कार्यो की संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा पश्चात् मनरेगा योजनान्तर्गत अधिकाधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्राथमिकता से मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत कार्यो के शीध मस्ट्रोल जारी करने तथा महिला मेट की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने पुर्नगठित/नवसृजित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों हेतु भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण की प्रगति समीक्षा के दौरान भूमि आवंटन प्रस्ताव प्राथमिकता से भिजवाने तथा प्रति सप्ताह मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने मनरेगा के तहत श्रम नियोजन में प्रगति लाने तथा अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि आगामी पखवाड़े में न्यूनतम 100 श्रमिक प्रति ग्राम पंचायत नियोजित हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में नरेगा कार्यो में मशीन का उपयोग नही किया जाए ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मुहैया हो सकें। जिला कलक्टर ने हर संभव औसत मजदूरी बढ़ाने के प्रयास करने निर्देश दिए। उन्होने वितीय वर्ष 2017-18 के कार्य आगामी 15 दिन में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आगामी समीक्षा बैठक में तकनीकी एवं कार्यपूर्णता के संबंध में एईएन की भी रैकिंग तय करने के निर्देश दिए।  
जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान विकास अधिकारियों को वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बकाया कायों की नियमित मॉनिटरिंग कर 15 नवम्बर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2020-21 के कार्यो की स्वीकृतियां शीध्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने माह में दो बार एईएन, जेटीए, ग्राम सेवकों की बैठक लेकर बकाया कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने एईएन सिणधरी को बैठक में अनुपस्थित रहने, नरेगा भुगतान एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्यो में धीमी प्रगति पर चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने बीएडीपी में शामिल बकाया कार्यो की वर्षवार प्रगति समीक्षा पश्चात् बकाया कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करवाकर यूसी/सीसी भिजवाने के निर्देश दिए। उन्हंोने विशेष रूप से कमजोर प्रगति वाले विभागों को फोकस करते हुए बकाया कार्यो को निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप हर हाल में पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।  
जिला कलक्टर मीणा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के कार्य 31 अक्टूबर तथा सामुदायिक शौचालय निर्माण के कार्य 15 नवम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होने राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत शीध्र तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने तथा जन सूचना पोर्टल पर ऑनलाईन एन्ट्री कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
बैठक में विकास योजनाओं की ब्लॉकवाईज रैंकिंग के दौरान विकास अधिकारी पाटोदी, बालोतरा एवं चौहटन को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रैंकिंग पर बधाई दी गई वहीं विकास अधिकारी शिव, सेड़वा, गुडामालानी एवं सिणधरी को प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में अधीक्षण अभियन्ता जलग्रहण बलवीरसिंह, अधिशाषी अभियन्ता राजेन्द्रसिंह, विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।
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शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2020

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित छात्रवृति योजना में पात्रता मानदण्डों में छूट

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। वर्ष 2020-21 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृति योजनाओं प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स स्कीम के तहत वर्तमान वर्ष के लिए न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों की पात्रता मानदण्ड में छूट दी गई है और पिछली योजना के तहत उत्तीर्ण उम्मीदवार को इन योजनाओं के तहत नवीनीकरण छात्रवृति के लिए पात्र माना जाएगा।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाड़मेर ने बताया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर raj.minocell@gmail.com पर ई-मेल द्वारा सूचित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होनें बताया कि वर्ष 2020-21 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) बाबत संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक व मैरिट कम मीन्स छात्रवृति विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शिक्षण संस्थाओं का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है।
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महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर सख्ती जारी शुक्रवार को 34 लोगों पर कार्यवाही कर 5900 का जुर्माना वसूला

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को जिले में 34 व्यक्तियों से 5900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र चौहटन में 15 लोगों से 3000, शिव में 18 लोगों से 2700 तथा गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200 को मिलाकर कुल 34 लोगों से 5900 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7345 लोगों से कुल 13,73,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से कर्मचारी की मृत्यु पर मिलेगा 30 लाख रुपए का आनुग्रहिक अनुदान

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(2) में संशोधन कर चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्मिक की कोविड-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए आनुग्रहिक अनुदान (एक्स ग्रेशिया ग्रांट) स्वीकृत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह प्रावधान राज्य में लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर यह राशि उनके परिवार को दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने की दशा में 30 लाख रुपए का आनुग्रहिक अनुदान दिए जाने के प्रावधान को राज्य में लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा था।
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राज्य में 59 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन को मिली मंजूरी, बाड़मेर में तीन नई समितियां बनेगी

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। राज्य में 59 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी कर दी गई है।    

रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि 17 जिलों की 59 ग्राम पंचायतों में इन नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इससे करीब 30 हजार किसान इन सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़ चुके है। उन्होनें बताया कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, इस लक्ष्य की ओर विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इन नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से किसानों को उनकी ग्राम पंचायत में ही ऋण सुविधा, खाद बीज, ई-मित्र की सुविधा जैसी अन्य सुविधाएं मिलेगी।
      रजिस्ट्रार ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में 8, बांसवाड़ा एवं जयपुर जिले में 7-7, चूरू में 6, टोंक में 5, सिरोही एवं बूंदी में 4-4, बाड़मेर,राजसमंद एवं नागौर में 3-3, बीकानेर एवं चितौडगढ़ में 2-2, सीकर, जालोर, अजमेर, अलवर तथा झुंझुनूं जिलों में 1-1 नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया गया है।
     अग्रवाल ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बन जाने से ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारिता के ढांचे का विस्तार होगा। आम लोगों को सहकारी समिति द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा मिलेगा। साथ ही सहकारिता समिति से जुड़े सदस्य किसानों को समिति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा।
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नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के नामांकन के लिए 5 नवम्बर तक लिए जाएंगे आवेदन

 बाड़मेर, 16 अक्टूबर। उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में 12 अभ्यर्थियों का नामांकन किया जाना है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन 5 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नागरिक सुरक्षा कार्यालय बाड़मेर में प्रस्तुत कर सकते है।

नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि निदेशालय नागरिक सुरक्षा द्वारा आवंटित लक्ष्य में उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर से 12 अभ्यर्थियों का नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकन किया जाना है। उन्होंने उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में रहने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र 5 नवम्बर 2020 को दोपहर 3 बजे तक नागरिक सुरक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
आवश्यक दस्तावेज
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, अन्य दक्षता या अनुभव प्रमाण पत्र जैसे ड्राईविंग लाईसेंस या कम्प्यूटर तथा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
उन्होंने बताया कि तैराक, गौताखोर, भारी वाहन चालक, हिन्दी कम्प्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, अग्निशमन डिप्लोगा प्रशिक्षित, नर्सिंग डिप्लोमा, एनसीसी, स्काउट्स, राजकीय शारीरिक शिक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सेवानिवृत सैनिक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर नियमानुसार नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकन किया जायेगा जिसके पश्चात 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसका किसी प्रकार का कोई भता अथवा भुगतान नहीें किया जाएगा।
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नवरात्रों में मंदिरों में नहीं होंगे धार्मिक आयोजन घरों पर ही कर सकेंगे पूजा अर्चना

 कोरोना संक्रमण रोकने को पुख्ता प्रबंध


बाड़मेर, 16 अक्टूबर। जिले में आगामी त्योहारों पर कोरोना संक्रमण रोकने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। नवरात्र के दौरान जिले में मंदिर बंद रहेंगे तथा वहां किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
      जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में पिछले माह के दौरान कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है एवं यह आगे भी कायम रहे इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनलॉक 5 के दौरान जिले मे राज्य सरकार ने 31 अकटुबर तक सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया है। इसी तरह जिले के सभी धार्मिक संस्थानों एवं मंदिरों के प्रतिनिधियों की गत बैठक के दौरान जिले में 31 अक्टूबर तक सभी मंदिर बंद रखने का निर्णय किया गया था। ऐसे में शनिवार से प्रारंभ हो रहे नवरात्र तथा इसके बाद विभिन्न त्योहारों के दौरान जिले के सभी मंदिर बंद रहेंगे तथा वहां किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि लोग अपने घरों में पूजा अर्चना कर सकेंगे तथा त्योहारों के दौरान खरीदारी के दौरान मास्क लगाकर बाहर निकलना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। उन्होंने जिले के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियो से कोरोना गाईडलाइन की अक्षरशः पालना सुनिशित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने जिले के आमजन से अपील की है कि वह खुद भी कोरोना से बचे  हैं एवं औरों को भी संक्रमण से बचाएं।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

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