आंधी तुफान से पीडितों को कुल अठाईस हजार आठ सौ रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 14 जून। जिले मे गुडामालानी तहसील क्षेत्र के अंाधी तुफान से पीड़ित लोगों को कुल अठाईस हजार आठ सौ रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि गुडामालानी तहसील क्षेत्र अन्तर्गत गुरूओं का तला, नोखडा निवासी फूसाराम पुत्र मंगलाराम मेगवाल, नोखडा निवासी श्रीमती कमला देवी पत्नी राजूराम सुनार, अणखिया निवासी शेरू खां पुत्र नुरा खां मुसलमान, नोखडा निवासी भागीरथराम पुत्र सोनाराम ब्राहमण, श्रीराम पुत्र लिच्छूराम संत, सोनाराम पुत्र वस्तीराम ब्राहमण, वागाराम पुत्र कोजमल खत्री, जगराम की ढाणी, नोखडा निवासी हेमाराम पुत्र नथाराम जाट तथा अणखिया निवासी मिसराराम पुत्र कानाराम मेगवाल को 3200-3200 रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बाडमेर, 14 जून। सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि स्व. मददअली पुत्र बाबुखान मिरासी निवासी लवारों का वास तहसील गडरारोड की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से उनकी आश्रित पत्नी श्रीमति चन्दू को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है।

पंजीकृत संगठनांे वार्षिक लेखा-जोखा समय पर जमा कराने के निर्देश

बाड़मेर, 14 जून। प्रदेश के समस्त पंजीकृत श्रम संगठनों को निर्देशित किया गया है कि वे वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निर्धारित प्रपत्र फार्म डी में भरकर 31 जुलाई 2019 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत करें निर्धारित समय तक लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करने पर उनके खिलाफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा-10 बी के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत समस्त पंजीकृत श्रम संगठन  अधिनियम 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत सभी संगठनो को अपना वार्षिक लेखा-जोखा रिटर्न निहित फार्म-“डी” में 31,जुलाई 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिकांश श्रम संगठनों द्वारा वर्ष 2007 से 2017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उन्हें पूर्व में अधिनियम की धारा-10 के अनुसार 60 दिवस का नोटिस दिया गया था। लेकिन अभी भी  बहुत से श्रम संगठनों  द्वारा वर्ष 2006 से 20017 तक का लेखा जोखा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे श्रमिक संगठन जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है कि सभीे संगठनों को बकाया लेखा जोखा 10 दिवस में तथा वर्ष 2018 का लेखा जोखा 31 जुलाई 2019 तक निर्धारित फार्म डी में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। ऐसा नहीं करने पर संगठन के पंजीयन प्रमाण पत्र को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 10 बी के अन्तर्गत रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों का गठन

बाड़मेर, 14 जून। राज्य सरकार ने अलग अलग आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला, तथा ग्राम स्तर पर कुल पांच समितियों का गठन किया है। आदेशानुसार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तीन राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इनमें राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति के सहअध्यक्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री होंगे। समिति में आयोजना विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रभारी सचिवों को सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रधान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि, राज्य में दूर संचार विभाग के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम छः विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य के संयोजक बैंक के प्रतिनिधि तथा केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक-एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। राज्य संचालन सह मॉनिटरिंग समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव तथा अन्य पदाधिकारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के भी सदस्य सचिव होंगे। आदेश के अनुसार राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।  इस समिति में भी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल विभागों के संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर होंगे। इसी प्रकार ग्राम स्तर पर योजना का मूल्यांकन करने, बेसलाइन आंकडे़ एकत्रित करने तथा ग्राम विकास योजना तैयार करने आदि कार्य के लिए ग्राम पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। आदेश के अनुसार क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इन समितियों की नियत समय में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन सभी समितियों का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा तथा इसका कार्यकाल स्थाई होगा।

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित

बाड़मेर, 13 जून। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार बाड़मेर जिले मंे 3 सरपंच, 5 पंचायत समिति सदस्य एवं 27 वार्ड पंचांे के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुससार पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 17 जून तक नियम 58 केे तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून होगी, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। उनके मुताबिक दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अर्न्तगत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। जबकि 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। उन्हांेने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उप चुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्हांेने बताया कि संबंधित उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के निर्देश दिए गए है।

अत्याचार निवारण समिति की बैठक17 को

बाड़मेर, 14 जून। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों एवं महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 17 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् जिला पैरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने के निर्देश दिए गए है।बाड़मेर, 14 जून। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों एवं महिलाओं पर अत्याचार निवारण संबंधी त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 17 जून को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त बैठक के पश्चात् जिला पैरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी बैठक भी आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने के निर्देश दिए गए है।

सकारात्मक सोच के साथ आमजन की समस्याआंे का त्वरित गति से निस्तारण करेंः रतनू

जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे आमजन की परिवेदनाएं सुनकर दिए समाधान के निर्देश

बाड़मेर, 14 जून। जिला मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में शुक्रवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने आमजन की परिवादनाएं सुनी। इस दौरान उन्होेने विभागीय अधिकारियों को आमजन की परिवेदनाओं का सकारात्मक सोच के साथ त्वरित गति से निस्तारण कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। 
     जन सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने आमजन की समस्याएं सुनने के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए। उन्हांेने ग्रामीण क्षेत्रांे से आए परिवादियांे से जुड़े मामलांे मंे संबंधित अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न स्थानांे से आए लोगों ने विभिन्न समस्याओं से जुडी 60 परिवेदनाएं प्रस्तुत की। इसमंे कुछ समस्याआंे का मौके पर समाधान कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। जबकि अन्य मामलांे मंे निर्धारित समय सीमा मंे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। 
ग्रामीणांे ने इस दौरान श्मशान की भूमि से अतिक्रमण हटाने, चूली ग्राम पंचायत मंे टांका निर्माण की जांच करवाने, जनता जल योजना का बकाया भुगतान दिलवाने, हरियाला मगरा विशाला आगोर से श्मशान भूमि से अतिक्रमण हटवाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभांवित करवाने, पशु शिविर एवं चारा डिपो खोलने, दीनदयाल योजना के तहत अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करवाने, जमीन का कब्जा दिलवाने, नेकमबंदी करवाने, अनुदान राशि दिलवाने, अवैध खनन रूकवाने, आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य की जांच करवाने, महावीर नगर जीनगर मौहल्ला के निवासीयों द्वारा कम प्रेशर से जलापूर्ति की समस्या का समाधान करवाने संबंधित परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने संबंधित अधिकारियांे को प्राथमिकता से समस्याआंे का समाधान करवाकर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, बालोतरा नगर परिषद सभापति रतन खत्री, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, नगर परिषद आयुक्त पवन मीणा, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कमलेश चौधरी, जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्रसिंह राठौड़, अधीक्षण अभियंता एम.एल. जाट, हरिकृष्ण चामोली, हेमंत चौधरी, पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ नारायणसिंह सोलंकी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति मंे दर्ज प्रकरणांे की सुनवाई करते हुए कई प्रकरणांे को निस्तारित करने एवं अन्य मामलांे मंे जांच रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए गए।

जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 14 जून को

बाड़मेर,13 जून। आमजन की परिवेदनाआंे की सुनवाई एवं समस्याआंे के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन इस माह के द्वितीय शुक्रवार 14 जून को प्रातः 11 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे किया जाएगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे संबंधित अधिकारियांे को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआंे एवं समस्याआंे का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंघी रविवार को नाकोड़ा आएंगे

बाड़मेर, 13 जून। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनिल सिंघी अपनी एक दिवसीय यात्रा पर रविवार को नाकोड़ा आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंघी 15 जून को सायं 6 बजे अहमदाबाद से रवाना होकर रात्रि 12 बजे नाकोड़ा पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। इसके उपरांत सिंघी  16 जून को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक मंे शामिल होने के साथ नाकोड़ा मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना करने के बाद नाकोड़ा से दोपहर 3 बजे अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे।

क्षतिग्रस्त 2394 किमी ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण होगा

बाड़मेर,13 जून। सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश में करीब 2 हजार 394 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण कराएगा। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन सड़क विकास कार्यों की निविदाएं शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रोत्साहन राशि स्वीकृति की जा चुकी है। प्रदेश की विभिन्न ग्रामीण सड़कों के इन विकास कार्यों के पूरा हो जाने बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी तथा सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी।

छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 18 जून तक

महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे

बाड़मेर, 13 जून। प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित 24 आवासीय विद्यालयों तथा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश के लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में प्रवेश के लिए 30 जून 2019 तक आवेदन कर सकते हैं।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि राज्य में बालिकाओं के लिए 13 एवं बालकों के लिए संचालित 11 आवासीय विद्यालयों एवं राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में 20 मई से ऑनलाईन प्रवेश प्रारंभ किए गए थे। इसके तहत 18 जून तक आवेदन किए जा सकते है। प्रवेश की प्रथम सूची 18 जून के पश्चात् जारी की जाएगी। उन्हांेने बताया कि छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में समाज के पिछड़े एवं अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। इससे संबधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट  www.sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित

बाड़मेर,13 जून। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदाें पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 9 जिला परिषद् सदस्य, 75 पंचायत समिति सदस्य, 50 सरपंच तथा 612 पंचों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे। 

निर्वाचन आयोग के उपसचिव ने बताया कि जिला परिषद् तथा पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 17 जून तक नियम 58 केे तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून होगी, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। 

उपसचिव ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अन्र्तगत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। इसी तरह 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। तथा मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। 

कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उपचुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

उचित मूल्य दुकानदारों को गेहूं वितरण के लिए मिलेगा बढ़ा हुआ कमीशन

बाड़मेर,13 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं के वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को बढ़ा हुआ कमीशन देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में इन दुकानदारों को पोस मशीन सहित गेहूं के वितरण पर देय कमीशन एक वर्ष के लिये 87 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। अब इस बढ़ी हुई दर को वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी यथावत रखा जायेगा। 

खाद्य विभाग के अनुसार, नये वित्त वर्ष में बढ़ी हुई दर से कमीशन का भुगतान करने से राज्य सरकार पर कुल 87.92 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित

बाड़मेर, 12 जून। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशांे की पालना में 13 जुलाई को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए बुधवार को तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 सुशील कुमार जैन की अध्यक्षता में अभिभाषक संघ के साथ बैठक आयोजित की गई। 
इस दौरान तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने कहा कि द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए एवं विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्हांेने कहा कि सबसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाए। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रूपसिंह राठौड़ ने द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार करने एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के लिए अभिभाशक संघ के पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बैठक के अंत मंे तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष एवं अधिवक्ताआंे का धन्यवाद ज्ञापित किया।

जिला स्तरीय मेला समिति की बैठक 20 को

बाडमेर, 12 जून। बाड़मेर जिले में आयोजित होने वाले मेलों में आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जिला स्तरीय मेला समिति की बैठक जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में 20 जून को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। 

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंधी 16 को नाकोड़ा आएंगे

बाड़मेर, 12 जून। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनिल सिंधी अपनी एक दिवसीय यात्रा पर 16 जून को नाकोड़ा आएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सिंधी 15 जून को सायं 6 बजे अहमदाबाद से रवाना होकर रात्रि 12 बजे नाकोड़ा पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। इसके उपरांत सिंधी  16 जून को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक मंे शामिल होने के साथ नाकोड़ा मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना करने के बाद नाकोड़ा से दोपहर 3 बजे अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे।

को ऑपरेटिव बैंक का फसली ऋण ऑनलाईन रजिस्टेशन प्रारंभ

 बाड़मेर, 12 जून। दी बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ग्राम सेवा सहकारी समिति के कृषक सदस्यो को शीघ्र ऋण वितरण करेगा। फसली ऋण के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है।
प्रबन्ध निदेशक हरिराम पूनिया ने बताया कि खरीफ फसली ऋण वितरण के लिए जिले में ऑन लाईन रजिस्टेªशन 3 जून से प्रारम्भ कर दिया गया हैं। ऑनलाईन रजिस्टेªशन के लिए समिति ,बैंक बीसी ई-मित्र केन्द्रो को अधिकृत किया गया हैं। सहकारी खरीफ फसली ऋण, 2019 प्राप्त करने के लिए सहकारी समिति के सदस्य अपने नजदीकी बैंक बीसी,समिति,ई-मित्र पर सम्पर्क कर ऑनलाईन रजिस्टेªशन पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। उन्हांेने बताया कि ऑनलाईन रजिस्टेªशन फार्म बैंक की शाखाओ, समितियों तथा अधिकृत ई-मित्र केन्द्रो पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। किसान अपना रजिस्ट्रेशन फार्म पूर्ण कर संबंधित समिति अथवा अधिकृत ई-मित्र केन्द्र पर 25 रूपए शुल्क देकर पंजीयन करवा सकता हैं। पंजीयन के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही करते हुए ऋण वितरण किया जावेगा। उन्हांेने बताया कि पंजीयन के अभाव में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण कराना सम्भव नहीं होगा। उन्हांेने जिले के समस्त किसानों से अपील हैं कि वे अतिशीघ्र खरीफ ऋण ,2019 के लिए अपना पंजीयन समिति अथवा अधिकृत ई-मित्र केन्द्र पर करवाएं।

भाडखा में नाडी के नवीनीकरण की शुरूआत

बाड़मेर, 12 जून। ग्राम भाडखा की सुथारो की ढाणी में ग्राम बैठक का आयोजन बायफ केयर्न उन्नति परियोजना के अन्तर्गत किया गया। इस दौरान नाडी के नवीनीकरण कार्य की शुरूआत की गई।
इस दौरान केयर्न कम्पनी के सीएसआर मैनेजर भानुप्रताप सिंह ने कहा कि केयर्न की ओर से किसानांे के कल्याणार्थ कई कार्य किए जा रहे है। इसके तहत सुथारांे की ढाणी में पानी की समस्या को देखते हुए नाडी नवीनीकरण के कार्य की शुरूआत की गई है। इसमंे नाडी में से मिटटी खुदाई कार्य किया जा रहा है। उन्हांेने नाडी की उपर की मिटटी का महत्व समझाते हुए कहा कि इसमंे ऊपर की एक से दो फीट की मिटटी उपजाऊ होती है,इसको ग्रामीण अपने खेतो में ले जाकर अधिकाधिक उपयोग करें। इससे फसल का उत्पादन बढ़ने के साथ आमदनी मंे वृद्वि होगी। उन्हांेने कहा कि कम्पनी बायफ संस्था के माध्यम से कार्य कराती हैं। उन्हांेने कहा कि ग्रामीणांे की कार्य संपादित करवाने मंे महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण अपाने अनुभव के आधार पर वर्षा का पानी कहां से जाता है और कहां बहकर निकल जाता है। इनको ध्यान में रखकर नाडी का अच्छा काम करवाएं। सीएसआर प्रभारी अर्णव ने बताया कि नाडी सुधार का कार्य अच्छी तरह से जिम्मेदारी से करवाएं। इससे बारिश का पानी संग्रहित होने के साथ आमजन को खासी सहुलियत होगी। बायफ से परियोजना अधिकारी नगीन पटेल ने किसानो को केयर्न की ओर से संचालित परियोजना के बारे में बताया। उन्हांेने वाडी, खडीन निर्माण, नाडी नवीनीकरण, किसान प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह परियोजना किसानो के लिए आजीविका का अच्छा साधन है। नाडी नवीनीकरण के कार्य मंे गांव के 5 से 7 सदस्यो की जिम्मेदारी तय की गई है। जिसको समय-समय पर जाकर कार्य की निगरानी करनी है। इस दौरान राजस्थान मरूधरा ग्रमीण बैंक भाडखा के मेनेजर एवं बायफ से संकुल प्रभारी विजय कुमार, मेहराब खान हरखा राम, साले मोहम्मद समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

बीएसएफ की पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का आगाज

सीमा सुरक्षा बल के जवानांे को व्यक्तिशःसौंपी जाएगी पौधांे की देखभाल की जिम्मेदारी

बाड़मेर, 12 जून। सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय बाड़मेर मंे बुधवार को कार्यवाहक उप महानिरीक्षक शाम कपूर ने पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का आगाज करते हुए पौधारोपण किया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियांे एवं जवानांे ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय परिसर मंे कार्यवाहक उप महानिरीक्षक एवं कमांडेंट शाम कपूर, द्वितीय कमान अधिकारी सुमन कुमार एवं उप कमाडेंट एन.के.तिवारी की अगुवाई मंे जवानांे ने सैकड़ांे पौधे लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम की शुरूआत कमाडेंट शाम कपूर ने पौधारोपण के साथ की। इस दौरान कपूर ने कहा कि लगातार बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण को हो रहे खतरनाक प्रभाव से बचाने के लिए बीएसएफ की ओर से वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। उन्हांेने कहा कि बीएसएफ सरहद की हिफाजत करने के देश, समाज एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इसी कड़ी मंे सेक्टर मुख्यालय मंे पौधारोपण किया गया है। उन्हांेने बताया कि आगामी दिनांे मंे सेक्टर मुख्यालय के साथ बोर्डर एवं बाड़मेर शहर मंे अधिकाधिक पौधे लगाकर बाड़मेर को हरा भरा बनाएंगे। उन्हांेने बताया कि बीएसएफ के जवानांे से पौधारोपण करवाने के साथ उनको व्यक्तिशः देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी। ताकि वह समय-समय पर उस पौधे की देखभाल कर सके। जवानांे के स्थानांतरण पर संबंधित पौधांे की देखभाल की जिम्मेदारी अन्य जवान को हस्तातंरित की जाएगी। इससे पश्चिमी राजस्थान खुशहाल एवं हरा भरा होगा। पौधारोपण मंे लॉयन्स क्लब के अध्यक्ष रमेश छाजेड़, सुबोध शर्मा, दिनेश लुनिया, शेखर जैन, बंशीधर, ललित छाजेड़ का सक्रिय योगदान रहा। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियांे के साथ सैकड़ांे जवान उपस्थित रहे।

प्रथम चरण मंे होगा 64 बेरियांे का जीर्णोद्वार, 52 लाख की स्वीकृति जारी

बाड़मेर जिला प्रशासन की पहल, बेरियों का होगा जीर्णाेद्वार

बाड़मेर, 12 जून। बाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति की चार ग्राम पंचायतांे मंे प्रथम चरण के तहत 64 बेरियांे का जीर्णाेद्वार होगा। इसके लिए 52.06 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने अनूठी पहल करते हुए बेरियांे का सर्वे करवाने के साथ इनके जीर्णाेद्वार की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि रामसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सजन का पार मंे 36, बबुगुलेरिया मंे 12, देरासर मंे 1, रामसर मंे 15 बेरियांे के जीर्णाेद्वार के लिए 52.06 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले मंे जिला कलक्टर के निर्देशानुसार 1790 बेरियांे को चिन्हित किया गया हैं। इसमंे से 432 बेरियांे का इस्तेमाल ग्रामीणांे की ओर से जल स्त्रोत के रूप मंे किया जा रहा हैं।  मनरेगा मंे परंपरागत जलस्त्रोत बेरियांे के जीर्णोद्वार की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। उन्हांेने बताया कि जीर्णाेद्वार के तहत इन बेरियांे मंे जमा हो चुकी मिटटी यथा गाद निकालने का कार्य करवाया जाएगा। इनके ऊपर बेसमंेट का निर्माण कराने के साथ घिरनी लगाई जाएगी। ताकि ग्रामीणांे को बाल्टी से पानी निकालने मंे सहुलियत हो। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर जिले की शिव, गडरारोड़, सेड़वा, धनाउ समेत कुछ अन्य पंचायत समितियांे के कई गांवांे मंे ग्रामीण पानी के लिए परंपरागत जल स्त्रोतांे बेरियांे पर निर्भर है। आमतौर पर इसमंे भूमिगत जल नहीं होता, लेकिन रिस-रिसकर सेजे का पानी का एकत्रित होता है। इसमंे कई बेरियांे मंे 15 से 20 मटकी तो कुछ मंे इससे अधिक मात्रा मंे पानी उपलब्ध हो जाता है। इसमंे पानी समाप्त होने के 3-4 घंटे बाद वापिस सेजे का पानी रिसकर एकत्रित हो जाता है।