आईडी के आधार पर सत्यापन
करने के साथ मोबाइल पर बात कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली
बाड़मेर, 5 अक्टूबर। आमजन की समस्याआंे का त्वरित निस्तारण करें। मुख्यमंत्री की मंशा के
अनुरूप आमजन को प्राथमिकता से राहत पहुंचाई जाए। संसदीय सचिव भैराराम ने बाड़मेर जिला
मुख्यालय पर गुरूवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित बैठक के दौरान राजस्थान
संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
संसदीय सचिव भैराराम चौधरी ने राजस्थान संपर्क पोर्टल को मुख्यमंत्री की अभिनव
पहल बताते हुए कहा कि अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ पोर्टल पर दर्ज होने वाले प्रकरणों
का समाधान कर आमजन को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा
राजे ने अभिनव पहल करते हुए सम्पर्क पोर्टल शुरु किया है। इसके माध्यम से आम व्यक्ति
की सीधी पहुंच अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक संभव हो सकी है। मुख्यमंत्री की आमजन
को राहत पहुंचाने की मंशा को साकार करने के लिए अधिकारी सकारात्मक भाव से कार्य करें।
उन्होंने कहा कि जो काम होने वाला हो और नियमों के दायरे में आता हो तो तुरंत निस्तारित
कर दें, ताकि प्रार्थी को राहत मिल सके। यदि करना संभव नहीं हो तो संबंधित व्यक्ति को कारण
सहित अवगत कराकर संतुष्ट कर दें। इससे आमजन को वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सकेगी।
संसदीय सचिव चौधरी ने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कई प्रकरणों का आईडी नंबर के आधार पर
रेण्डमली सत्यापन किया। निस्तारित प्रकरणों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट एवं संलग्न
दस्तावेज देखे। उन्होंने निस्तारण के पश्चात् प्रार्थी के हस्ताक्षरयुक्त संतुष्टी
पत्र अपलोड करने के निर्देश दिए। चौधरी ने प्रार्थियों से मोबाइल फोन पर बात कर निस्तारण
से मिली राहत की हकीकत जांची। पेंशन नहीं मिलने के प्रकरण में नेनोदेवी से बात करने
पर उसने पेंशन नहीं मिलने की बात कही। इस पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कोषाधिकारी
से प्रार्थी का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया। इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने
संपर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाले प्रकरणों के निस्तारण एवं मॉनिटरिंग की जानकारी देते
हुए कहा कि इसकी नियमित रूप से समीक्षा करने के साथ प्रार्थी को यथासंभव राहत पहुंचाने
का प्रयास किया जाता है। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला, अतिरिक्त जिला कलक्टर
ओ.पी.बिश्नोई, उप महानिरीक्षक पंजीयन जीतेन्द्रसिंह नरूका, जिला रसद अधिकारी अशोक सांगवा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी
उपस्थित रहे।
चिह्नित 78 प्रकरण सत्यापित करने
के निर्देश : संसदीय सचिव चौधरी
ने अपने स्तर पर चिह्नित किए गए 78 प्रकरणों की सूची जिला कलक्टर को सौंपकर दोबारा सत्यापित करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि इन प्रकरणों के निस्तारण में कुछ छोटी-मोटी कमियां हैं जिससे प्रार्थी
पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इनमें कार्रवाई कर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
विभिन्न प्रकरणांे
मंे परिवादियांे से की बातचीत : संसदीय सचिव चौधरी ने अभे का पार ग्राम पंचायत मंे आवास स्वीकृति के एवज में
रूपए मांगने, चार माह से शक्कर नहीं मिलने, बागावास निवासी अणछी को भुगतान नहीं मिलने,जालीपा मेडिकल कालेज के पास रास्ता खुलवाने, सेड़वा के मोहनलाल की ओर से दर्ज करवाए परिवाद समेत विभिन्न मामलांे
मंे संबंधित पक्ष से बातचीत की। इसमंे कई मामलांे मंे संबंधित पक्ष को राहत मिलने की
बात सामने आई। वहीं अन्य मामलांे मंे संबंधित अधिकारियांे को प्रभावी कार्रवाई कर राहत
पहुंचाने तथा वस्तुस्थिति से आगामी बैठक मंे अवगत कराने के निर्देश दिए गए।
