शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा मृत पशुओं को उठाने का दायित्व नगरीय निकायों का

बाड़मेर, 11 फरवरी। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई तथा मृत पशुओं को उठाने का दायित्व नगरपालिकाओं का है। उन्होंने कहा कि इन कामों में आम आदमी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को पाबंद किया जाएगा तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धारीवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नगरपालिकाओं के दायित्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं कि मृत पशुओं को उठाने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से नगरपालिका उत्तरदायी है तथा इसके लिए किसी भी अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।
इससे पहले विधायक पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न के जवाब में धारीवाल ने प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण, रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती के सम्बंध में विवरण तथा प्रदेश की नगरीय निकायों को विगत 05 वर्षों में आवंटित की गई राशि का योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखा।  
उन्होंने बताया कि कतिपय नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, उनमें कुछ समय पश्चात चुंगी पुनर्भरण अनुदान मद से राशि का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दी गई अनुदान राशि में से पहली बार वर्ष 2019-20 से निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
धारीवाल ने नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये नियमों में व दिशा-निर्देशों में कई संशोधन एवं परिवर्तन किये गये हैं।
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मुख्यमंत्री ने दी ‘राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना’ में 10 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी

बाड़मेर, 11 फरवरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के लिए वर्ष 2019-20 में 18 करोड़ रूपये का मूल बजट प्रावधान किया था। इसके बाद 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। कुल 23 करोड़ के बजट में से अभी तक 22.77 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है। विभिन्न जिलों से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आए करीब 7 करोड़ रूपये भुगतान के आवेदन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास लंबित है। ऐसे में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है।
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संत कबीर पुरूस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

बाड़मेर, 11 फरवरी। बुनकर सेवा केन्द्र जयपुर द्वारा हाथ करघा बुनकरों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, संत कबीर पुरस्कार एवं राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट अवार्ड वर्ष 2018 के लिए 20 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर के महाप्रबंधक एस आर देवासी ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक हाथ करघा बुनकर अपना आवेदन बायोडेटा, कलाकृतियां, प्रोपर डोक्यूमंेटेशन, फोटोग्राफी, प्रोसेसिंग विडियोग्राफी एवं मार्केटिंग सहित बुनकर सेवा केन्द्र सिविल लाईन्स, अजमेर रोड़, जयपुर में अंतिम तिथि 20 फरवरी से पूर्व जमा करवा सकते है। उन्होने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी ूूूण्ींदकसववउण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।
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ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक 24 को

बाडमेर, 11 फरवरी। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 24 फरवरी को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया उक्त बैठक में बीएडीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
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मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

बाड़मेर के संविदा कार्मिकों के भुगतान को बजट आवंटित

बाड़मेर, 10 फरवरी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने सोमवार को विधान सभा में कहा कि सरकार संविदाकर्मियों के प्रति पूर्णतया संवेदनशील है।
      चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर में 113 कार्मिकों का वित्तीय वर्ष 2018-19 का 30 लाख रुपए बकाया था, जिसका भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया गया, जिसके कारण इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में सितम्बर 2019 से बाडमेर जिले के कार्मिकों का भुगतान नहीं हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर के अधीन 52 कार्मिकों का नवम्बर 2019 से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-द्वितीय के अधीन सांगानेर ब्लॉक के 39 कार्मिकों का अगस्त 2019 से एवं बालोतरा उप जिला चिकित्सालय में 5 कार्मिकों का जुलाई 2019 से वेतन बकाया है। उन्होंने बताया कि जिला बाड़मेर, जयपुर-द्वितीय एवं डूंगरपुर को आवश्यकता अनुसार बजट आंवटित कर दिया गया है। उक्त कार्मिकों का बकाया भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा।
      डॉ. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनू में 149 कार्मिकों का अक्टूबर 2019 से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में 7 कार्मिकों का अप्रेल 2019 से एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्रीगंगानगर में  8 कार्मिकों का मार्च 2018 से मानदेय बकाया है। इसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जा चुका है, जिससे कार्मिकों को बकाया राशि का भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा।
डॉ. शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि संविदाकर्मी और प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा कार्यरत व्यक्तियों में फर्क है। उन्होंने बताया कि संविदाकर्मियों को 1 साल के लिए 10 अंक, 2 साल के लिए 20 अंक और 3 साल के लिए 30 अंकों का लाभ नई भर्ती में देते हुए नियमित करने का काम किया गया है। इसके अलावा जो शेष रहे हैं उन संविदाकर्मियों के मानदेय में जो बढ़ोतरी की जा सकती  है उस पर मंत्रीमंडलीय समिति विचार कर रही है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में जो संविदाकर्मी लगे हुए हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 2019 में एक मंत्रीमंडलीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी पांच बैठकें हो चुकी हैं। विभिन्न विभागों से संविदाकर्मियों के बारे में मिल रहे आंकड़ों और उनकी मांगों पर मंत्रीमंडलीय समिति लगातार विचार कर रही है। अभी इस बारे में सुझाव आ रहे हैं। एक-दो बैठकें होने के बाद कोई निर्णय पर पहुंच पाएंगे। इससे पहले विधायक श्री संदीप शर्मा के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में विभाग में कुल 24303 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि विगत पांच वर्षो में विभाग द्वारा किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने एवं अन्य समस्याओं पर विचार के लिए राज्य सरकार द्वारा मंत्रीमंडलीय समिति गठित है।

पूर्व पॉलोटेक्निक छात्रों को डिप्लोमा पूर्ण करने हेतु एक और अवसर

बाड़मेर, 10 फरवरी। राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय के पूर्व के शिक्षा सत्र 2010-11 तथा 2011-12 में नामांकित छात्रों में से अपूर्ण डिप्लोमा वाले छात्रों को अपना डिप्लोमा पूर्ण करने हेतु एक और अवसर प्रदान किया गया है।
प्राचार्य राजीव कुमार जयसवाल ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर के प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान जोधपुर के ऐसे समस्त विद्यार्थी जो कि शिक्षा सत्र 2010-11 व 2011-12 में प्रवेशित हो तथा सत्र 2012-13 में पार्श्व प्रवेशित विद्यार्थी जो मण्डल में नामांकित है तथा जिनका नामांकन चैक पाइण्ट 6.4 के अन्तर्गत निरस्त हुआ है ऐेसे विद्यार्थीयों को डिप्लोमा पूर्ण करने के लिए चालू सत्र की परीक्षा में विशिष्ट अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होने बताया कि विद्यार्थी के लिए सत्र 2020-21 वार्षिक पद्वति की इस परीक्षा में विशिष्ट प्रश्नपत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया है। प्रश्नपत्र में 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ तथा 40 अंको के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। सभी संबंधित छात्र उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान जोधपुर की वैबसाईट अथवा महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते है।
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उद्यमिता प्रोत्साहन पर होगा केन्द्रित

जिले में दो दिवसीय उद्यम समागम 19 व 20 फरवरी को

बाड़मेर, 10 फरवरी। जिले में दो दिवसीय उद्यम समागम 19 तथा 20 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। जिला कलक्टर अंशदीप ने इसके लिए उद्यमिता प्रोत्साहन तथा जागरूकता पर विशेष जोर देकर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए है। वह सोमवार सांय तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर जिला कलक्टर अंशदीप ने बताया कि दो दिवसीय उद्यम समागम में अधिकाधिक उद्यमियों के भाग लेने तथा उन्हे वित्तीय साक्षरता मुहैया कराने पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होने बताया कि जिले में यह हैण्डीक्राफ्ट तथा हैण्डलूम पर आधारित समागम होगा, जो कि जिले की कला एवं उद्यमिता के मध्यनजर आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन जिला मुख्यालय पर रीको औद्योगिक क्षेत्र में आरसेटी परिसर में आयोजित किया जाएगा। उन्होने कहा कि इस तरह भाग लेने वाले उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग तथा वितीय सा़क्षरता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाए। उन्होने इसके लिए अलग-अलग सेशन रख कर दक्ष प्रशिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिए है। उन्होने उद्यमिता प्रोत्साहन पर आधारित राज्य तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं का विशेष प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं तरासने को कहा।  
इस मौके पर जिला कलक्टर ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को उद्यमों की ओर आकर्षित करने और सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए प्रस्तावित जिला उद्यम समागमों के लिए सरकार ने हर जिले की संभावनाओं के आधार पर उस जिले के लिए एक उद्यम सेक्टर चिन्हित किया है। इसमें बाड़मेर जिले के लिए हैण्डीक्राफ्ट तथा हैण्डलूम का चयन किया गया है। दो दिवसीय इस समागम इस सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसके लिए 30-40 स्टॉलें लगाकर इस विषय पर आधारित उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।  
इससे पूर्व जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एस आर देवासी ने बताया कि उद्योग विभाग ने सभी जिलों में समितियां गठित कर अधिकारियों को समन्वयक बनाया है। उन्होने बताया कि इस तरह सेक्टर विशेष के एमएसएमई में नवीनतम डिजाईन और नवाचारों का ज्ञान कराया जाएगा तथा उद्यमियों की वित तक पहुंच एंव डिजीटल मार्केटिंग तक पहुंच के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभागों की जानकारी भी दी जाएगी।
बैठक में उद्यमी गनी मोहम्मद सुमरो ने जिले के औद्योगिक हब बालोतरा में भी इस तरह के आयोजन का सुझाव दिया। वहीं उद्यमी पुरषोतम खत्री, श्रवण माहेश्वरी ने अन्य क्षेत्रों के उद्यमियों को भी आमंत्रित करने का सुझाव दिया।
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किसानों की फसल खराबे का मुआवजा एनडीआरएफ-एसडीआरएफ नियमों के अनुसार -राजस्व मंत्री

बाड़मेर, 10 फरवरी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि पाली जिले की रोहट तहसील में प्राकृतिक कारणों से हुए फसल खराबे का मुआवजा एनडीआरएफ-एसडीआरएफ नियमों के अनुसार सभी किसानों को दिया जाएगा।  
चौधरी प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायक ज्ञान चन्द पारख की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि आदान का मुआवजा देने के लिए पटवारी से लेकर राज्य सरकार के स्तर तक प्रक्रिया पूरी करनी होती है और इसे डीएमआईएस पोर्टल पर भी अपलोड करना होता है। इसमें समय अधिक लग रहा है जिसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 की तुलना में बाद के वर्षों में समय कम लग रहा है। वर्ष 2016-17 तक यह कार्य ऑफलाइन किया जाता था। इसके बाद इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। इसे ऑफ लाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया की वजह से भी समय लगा है।  उन्होंने बताया कि जिन किसानों के जरूरी दस्तावेज पहले से जमा हैं उनका पुनःसत्यापन कराया जा रहा है। यह कार्य पूरा होते ही कृषि आदान मुआवजा सीधा उनके खाते में डाल दिया जाएगा।
इससे पहले विधायक पारख के मूल प्रश्न के जवाब में चौधरी ने पाली जिले की रोहट तहसील के पटवार सर्कलवार-गांववार वर्ष 2019 में कृषि जिन्स का प्राकृतिक कारणों से नुकसान का विवरण, गिरदावर क्षेत्रवार गिरदावरी रिपोर्ट एवं फसल कटाई रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि रोहट तहसील में प्राकृतिक कारणों (बाढ़) से हुए फसल खराबे पर 80 गांवों के 15 हजार 662 लघु एवं सीमान्त काश्ताकारों के लिए 22 करोड़ 78 लाख 48 हजार रुपए एनडीआरएफ-एसडीआरएफ के नियमों के अनुसार विभागीय डीएमआईएस पोर्टल द्वारा दी जानी है। इस पोर्टल पर तहसील रोहट के 11 हजार 39 प्रभावित काश्तकारों का डाटा अपलोड किया जा चुका है। प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता देने के लिए पाली जिले को 13 करोड़ 73 लाख 35 हजार 163 रुपए का आवंटन कर दिया गया है जिनके कृषि आदान अनुदान के वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
राजस्व मंत्री ने खराबे के विरूद्ध दिये जाने वाले अनुदान के लिए प्रभावित काश्तकारों द्वारा जमाबन्दी, खातेदार का बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का आईएफएससी कोड, आधार कार्ड, काश्तकार का वर्ग इत्यादि उपलब्ध करवाने पर डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर इन्द्राज किया जाता है। पोर्टल पर जिलों द्वारा ऑनलाइन बजट की मांग करने पर बजट उपलब्धता अनुसार जिलों को कृषि आदान अनुदान आंवटित किया जाता है। उन्होंने बताया कि बजट प्राप्त होते ही प्रभावित काश्तकारों को अनुदान वितरण पोर्टल के माध्यम से कर दिया जाता है।
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प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 920 रिक्त पदों को भरने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी - उच्च शिक्षा मंत्री

बाड़मेर, 10 फरवरी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि वर्ष 2019 की बजट घोषणा के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कुल रिक्त पदों में से 920 पदों को भरने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इन पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को अभ्यर्थना भी भेज दी गई है तथा भर्ती की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जाएगी।
भाटी प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 38 नये महाविद्यालय खोले गये हैं। इनमें शैक्षणिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को लगाया गया है। लक्ष्मणगढ़ राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पड़े पदों के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि महाविद्यालय में अधिकांश पद भरे हुये हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कुल 6 हजार 940 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 4 हजार 574 पद भरे हुये हैं तथा 2 हजार 364 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इससे पहले विधायक रामलाल शर्मा के मूल प्रश्न के जवाब में श्री भाटी ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का महाविद्यालयवार विवरण, भवन रहित राजकीय महाविद्यालयों का जिलेवार विवरण, जिन राजकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित नहीं की गयी है उनका विवरण तथा वर्ष 2019 में खोले गये 38 नवीन महाविद्यालयों को संवेतन व अन्य मदों में बजट आवंटन का विवरण सदन के पटल पर रखा।
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दो दिन तक रहेगी जलापूर्ति बाधित

बाड़मेर, 10 फरवरी। मरम्मत कार्यों के चलते शहर में 11 तथा 12 फरवरी को जलापूर्ति बाधित रहेगी।
जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाउस व पाईप लाईन पर मरम्मत कार्यो की वजह से बाड़मेर शहर क्षेत्र में 11 एवं 12 फरवरी को जलापूर्ति बाधित रहेगी।

गौरव सैनानियो के लिये समस्या समाधान के लिए शिव, गडरारोड एवं बालोतरा में लगेंगे शिविर

बाड़मेर, 10 फरवरी। गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों के लिये 12 फरवरी को शिव पंचायत समिति परिसर में प्रातः 10.30 बजे, 13 फरवरी को गडरारोड में प्रातः 11.30 बजे तथा 14 फरवरी को बालोतरा पंचायत समिति परिसर में दोपहर 1 बजे से समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पी.एस. गंगवार ने बताया कि उक्त शिविर में पूर्व सैनिकों की पेन्शन समस्या समाधान, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी नये आदेशों की जानकारी देना, पूर्व सैेनिकों के बच्चों के भाग दो आदेश, रिलेशन प्रमाण पत्र, परिचय पत्र बनाना, पीपीओं में पत्नि का नामाकंन, पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना आदि कार्य सम्पादित किये जावेगे। उन्होने बताया कि शिविर में सभी गौरव सैनानियों एवं उनके आश्रितों को अपनी डिसचार्ज बुक, बैंक पास बुक, पीपीओ, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं दो माह की बैंक से पेंशन पे स्लीप साथ लाना आवश्यक है ।
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विख्यात तिलवाड़ा पशु मेला 19 मार्च से

व्यापक तैयारियों की समीक्षा, समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश

बाड़मेर, 10 फरवरी। जिले का प्रसिद्व श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में 19 मार्च से 4 अप्रेल तक आयोजित किया जाएगा। जिले के सबसे बड़े इस राज्य स्तरीय पशु मेले की व्यापक तैयारियों तथा समुचित व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रबंधकारिणी की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
      इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने कहा कि तिलवाड़ा पशु मेले मंे समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मेला अवधि के दौरान सफाई, पानी, बिजली, चारा एवं यातायात व्यवस्थाआंे के साथ पशुपालकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराए। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तिलवाड़ा पशु मेले मंे पशुओं की संभावित आवक एवं क्रय विक्रय, पेयजल एवं परिवहन समेत पशु चिकित्सा इंतजामों की विस्तार के साथ जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मेला अवधि के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा। उन्होने मेले के दौरान पशुओं के लिए चारे, पानी एवं यात्रियों के लिए भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बालोतरा उपखंड अधिकारी रोहित कुमार को मेला मैदान की साफ सफाई, झांडियों की कटाई, पशु खेलियों की मरम्मत, मैदान लेवलिंग, पशु चिकित्सा, पेयजल सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होने ले आउट के बाहर कोई दुकान नहीं लगाने के निर्देश दिए। उन्होने ने डिस्कॉम के अधिशाषी अभियन्ता को मेला मैदान पर बिजली के ढीले तार दुरस्त करवाने एवं विद्युत पोल के सपोर्ट लगाने के साथ ही अस्थाई बिजली का कनेक्शन करने के निर्देश दिए।
उन्होने रेल गाड़ियों के तिलवाड़ा स्टेशन पर ठहराव, मेले के लिए अतिरिक्त बसें लगाने, एसबीआई बैंक की अस्थाई शाखा तथा मोबाईल एटीएम लगाने, आर.ओ. प्लान्ट से पेयजल आदि की व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होने मेलार्थियों के प्रेरणा स्वरूप कृषि, पशुपालन, साक्षरता, परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा विभाग से संबंधित प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि वाहनों में निर्धारित क्षमता में ही पशुओं का परिवहन सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही पशुओं की रवानगी की जाए।
  बैठक के दौरान उपखण्ड अधिकारी बालोतरा रोहित कुमार ने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मेला आयोजन का कार्यक्रम: पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. गजानंद शर्मा ने बताया कि श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रेल, 2020 तक किया जाएगा। मेले के लिए दुकानांे की नीलामी 4 व 5 मार्च,  चौकियांे की स्थापना 25 मार्च, झंडारोहण 19 मार्च तथा पुरस्कार वितरण 23 मार्च को होगा। इसके अलावा पशुआंे की संभावित रवानगी 25 मार्च से  रहेगी।

सेन्ट्रल सेक्टर बन्धक श्रम पुर्नवास योजना के संबंध में बैठक 26 को

बाडमेर, 6 फरवरी। सेन्ट्रल सेक्टर बन्धक श्रम पुर्नवास योजना के अन्तर्गत पुनर्भरण के संबंध में जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन 26 फरवरी को सायं 5 बजे किया जाएगा।
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अत्याचार निवारण समिति की बैठक 20 फरवरी को

बाडमेर, 6 फरवरी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण समिति एवं जिला पैरोल सलाहकार समिति की मासिक बैठक 20 फरवरी को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

पेंशन रिविजन के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक

बाडमेर, 6 फरवरी। प्री 2016 के पेंशन रिविजन के आवेदन पत्र कोष कार्यालय में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15 फरवरी, 2020 निर्धारित की गई है।
कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि एक जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर 2015 तक सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन रिविजन का कार्य कोष कार्यालय बाडमेर द्वारा किया जा रहा है। 6 फरवरी, 2020 तक कोष कार्यालय द्वारा 3810 पेंशनरों के प्रकरण रिविजन कर रिवाईज्ड पीपीओ जारी किये जा चुके है। उन्होने बताया कि उक्त अवधि में सेवा निवृत हुए पेन्शनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स जो बाडमेर जिले के किसी भी बैंक शाखा सें अपनी पेंशन आहरित कर रहे है तथा उन्होने यदि अभी तक पेंशन रिविजन हेतु आवेदन पत्र कोष कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है तो वे अपने आवेदन पत्र 15 फरवरी, 2020 तक कोष कार्यालय बाडमेर में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने बताया कि इसके पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

1 लाख 45 हजार 973 बालिकाओं को मिलेगा गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहना पुरस्कार

जिला मुख्यालयों एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर होंगे आयोजन

बाड़मेर 6 फरवरी।  राज्य में शुक्रवार को गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोहों का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिकाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
डोटासरा ने बताया कि राज्य के पंचायत समिति मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले इन समारोहों में इस बार 1 लाख 45 हजार 973 बालिकाओं को 56.79 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक, प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2019 में 75 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया जायेगा।
डोटासरा ने बताया कि पुरस्कत होने वाली बालिकाओं के आवेदन पत्र शाला दर्पण पर ऑन लाईन भरवाये गये थे। गार्गी पुरस्कार में तीन हजार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में  पांच हजार रूपये की राशि बालिकाओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जायेगी एवं प्रमाण पत्र वितरित किए जायेगे। उन्होंने बताया कि समारोहों में माध्यमिक परीक्षा 2018 की 37 हजार 312 बालिकाओं को द्वितीय किस्त के चैक भी प्रदान किये जायेगे।
शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि पुरस्कार समारोहों में कक्षा-10वीं की 80 हजार 996 तथा कक्षा-12वीं की 64 हजार 977 बालिकाओं को 56.79 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया जायेगा।

जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मिलेंगे इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार

कक्षा 12 की बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त 

स्कूटी भी मिलेगी

बाड़मेर 6 फरवरी। शुक्रवार को राज्य के जिला मुख्यालयों एवं पंचायत मुख्यालयों में आयोजित होने वाले गार्गी पुरस्कार समारोह के दौरान ही जिला स्तर पर संकाय एवं वर्गवार सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार भी दिये जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार पाने वाली बालिकाओं को अपने जिलों में वर्गवार सर्वोच्च अंक प्राप्त कर पुरस्कार विजेता रहने पर उनकी सराहना करते हुए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के तहत सत्र 2019-20 में कक्षा-8 की 254, कक्षा-10 की 275 एवं कक्षा-12 की 701 बालिकाओं को लाभान्वित कर 13.71 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कक्षा-12 की बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जायेगी।
डोटासरा ने बताया कि इन्दिरा प्रियदर्शिनी योजना के अंतर्गत  माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा-8 ,कक्षा-10 एवं कक्षा-12 (तीनो संकायो में अलग-अलग) की परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य तथा विशेष पिछड़ा वर्ग एंव बी.पी.एल, वर्गो में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओ को यह पुरस्कार दिया जायेगा।
शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा में इन वर्गो में राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार स्वरूप कक्षा-8 की बालिका को 40 हजार, कक्षा-10 की बालिका को 75 हजार एवं कक्षा-12 की बालिका को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार की राशि बालिकाओं के खातों में स्थानान्तरित की जायेगी।

जिला उद्यम समागम समिति की बैठक 10 को

बाडमेर, 6 फरवरी। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु बाडमेर जिले में जिला उद्यम समागम समिति की बैठक जिला कलक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में 10 फरवरी को सायं 4.30 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्ािित होने का अनुरोध किया है।

प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान शुक्रवार को

बीस सूत्री कार्यक्रम सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करेगी
बाडमेर, 6 फरवरी। जिले की प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान शुक्रवार 7 फरवरी को बीस सूत्री कार्यक्रम सहित विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रट कांफ्रेन्स हॉल में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध माह जनवरी, 2020 तक अर्जित उपलब्धियों तथा विभागीय गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी। समीक्षा बैठक में समस्त विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि प्रत्येक विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं को उक्त बैठक में भाग लेना आवश्यक है, यदि किसी कारण वश स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हो तो इसके लिए पूर्व में जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त करके ही अपने स्थान पर अन्य अधिकारी को भेज सकेंगे।

प्रभारी सचिव डा. प्रधान शुक्रवार को करेगी जन सुनवाई

बाडमेर, 6 फरवरी। जिले की प्रभारी सचिव डा. वीणा प्रधान शुक्रवार 7 फरवरी को आम जन की परिवादों की सुनवाई करेगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि प्रभारी सचिव डा. प्रधान 7 फरवरी को दोपहर एक बजे जिला कलेक्ट्रेट में आम जन की सुनवाई करेंगी। कोई भी परिवादी अपना परिवाद प्रभारी सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उन्होने बताया कि जन सुनवाई के दौरान सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।