बुधवार, 19 अगस्त 2020

जन अभाव-अभियोग निराकरण मंत्री ने की समीक्षा

समस्याओं के निराकरण को सरकार तत्पर - मोहम्मद


बाड़मेर, 19 अगस्त। जन अभाव अभियोग निराकरण एवं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा है कि राज्य सरकार आमजन के अभाव-अभियोग निराकरण को तत्पर है तथा जनसेवाओं की समय पर अदायगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह बुधवार दोपहर पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में जनअभाव अभियोग निस्तारण की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विधायक मेवाराम जैन भी मौजूद थे।

इस मौके पर मंत्री मोहम्मद ने कहा कि जनता की अधिकतम समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निराकरण हो जाना चाहिए ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि जन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की बेहतर पब्लिक डिलीवरी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जनता के प्रति सीधी जवाबदेही है तथा इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री ने कहा कि सामान्य प्रवृत्ति की शिकायतों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ से जुड़े प्रकरणो को गंभीरता से लेते हुए इनके निस्तारण में संवेदनशीलता का परिचय देने की हिदायत दी। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 30 दिन से अधिक बकाया प्रकरणों में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी प्रकार लंबे समय तक पोर्टल को लोगिन भी नहीं करने वाले विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की आमजन की परिवेदनाओ के निस्तारण की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसी के अनुरूप सभी मंत्री जनसुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते है। इसी क्रम में हर हाल में जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर निर्धारित दिवसों को जनसुनवाई होनी चाहिए।

इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि जिले में राज्य सरकार जनता के प्रति पूरी जवाब देह है तथा गुड गवर्नेंस के लिए प्रशासन तत्पर है एवं इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कि कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पूर्व जिला कलेक्टर विश्राम मीणा राजस्थान संपर्क पोर्टल के बकाया प्रकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जिले में जनसुनवाई तथा अभाव अभियोग की प्रक्रिया से अवगत कराया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू, सहायक निदेशक, लोक सेवाएं के.के. गोयल एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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