एक माह मंे 100 से अधिक प्रकरणांे मंे भूमि आरक्षित एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि आमजन की सुविधाआंे से जुड़े भूमि आरक्षित करने एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन के लंबित मामलांे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को त्वरित निस्तारण के लिए जिला स्तर पर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए थे। राजस्व अधिकारियांे से प्राप्त प्रस्तावांे के आधार पर 100 से अधिक प्रकरणांे का निस्तारण किया गया है। जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि जिले की विभिन्न तहसीलों के सार्वजनिक शमशान एवं कब्रिस्तान के लिए भूमि आरक्षण के कई प्रकरण वर्षो से लंबित थे, जिनमें प्रस्तावित भूमि चारागाह होने से क्षतिपूर्ति के अभाव में निस्तारण नहीं हो पा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर आमजन की सार्वजनिक सुविधाआंे के लिए भूमि आरक्षित करने एवं आवंटन के लंबित प्रकरणांे को प्राथमिकता से निष्पादित करने के निर्देश देने के साथ जिला स्तर से प्रभावी मोनेटरिंग की गई। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए। उन्हांेने बताया कि राज्य सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति निकटतम ग्राम पंचायत से करने की छूट होने से निकटतम ग्राम एवं ग्राम पंचायत से क्षतिपूर्ति प्रस्ताव प्राप्त कर ग्राम गोलिया, डेडवाली, हरखाली, चैनाणियों की ढाणी, बिठुजा, खंवालीसरा, घोलाडेर, मेली, पंऊ, सुथारो का तला, हाजी खान का तला, हेमपुरा, नवातला बाखासर, देवन्दी, नगर, बामड़ला डेर में सार्वजनिक शमशान एवं ग्राम रोहिली, नया सामेसरा, लूणवा जागीर एवं पंऊ में सार्वजनिक कब्रिस्तान के लिए संबधित तहसीलदार के प्रस्तावानुसार भूमि आरक्षण की स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। उनके मुताबिक ग्राम डंडाली, गोलिया महेचान, मोकलसर एवं चौहटन के प्रस्तावों को तहसीलदार के प्रस्ताव पर निरस्त किया गया है। जिला कलक्टर गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक श्मशान के अलावा कब्रिस्तान एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा पेयजल परियोजना,स्कूल एवं अन्य सरकारी प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन के प्रकरणों में भी आंवटन की स्वीकृतियां जारी की गई है। उनके मुताबिक राजस्व से संबधित शेष प्रकरणों में संबधित को कमी पूर्ति एवं क्षतिपूर्ति प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए है। साथ ही जुलाई माह के अंत तक बकाया राजस्व प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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