बाड़मेर, 26 जून। राजस्व से संबंधी सभी मामलों की पेंडेंसी को कम किया जाए। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए समय सीमा तय की जाए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बुधवार को शासन सचिवालय मंे जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्व विभाग की ओर से कठिन कानूनों में संशोधन कर प्रकिया का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि न्याय देरी से मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है,ऐसे में प्रशासनिक प्रकियाओं को समयबद्व सीमा में पूर्ण करें। ताकि आमजन को समय पर न्याय मिल सके। राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि भूमि आवंटन तथा रूपान्तरण के मामलों का भी शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा समस्त आवंटन के नियमों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। राजस्व विभाग के प्रति लोगों को विश्वसनीयता में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है तथा चारागाह भूमि को चारागह भूमि के तौर पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। इस दौरान राजस्व मंडल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि राजस्व अधिकारी की ओर से पेंडेंसी को कम करने के लिए सभी मामलों का विश्लेषण कर त्वरित निस्तारण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंडल की ओर से भी कई निर्देश दिए गए है जिनकी पालना से अधिकारियों को मामलों के त्वरित निस्तारण में आसानी होगी। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी न्यायालयों में आरसीएमएस रेवेन्यू कोर्ट मैनजेमेंट सिस्टम का उपयोग सौ प्रतिशत हो रहा हो। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलक्टर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व के मामलों के बंटवारे की समीक्षा करें, जिससे किसी एक न्यायालय में कम तथा दूसरे न्यायालय में मामलों की संख्या ज्यादा नहीं हों। इस दौरान मल्होत्रा ने सभी जिलों की पेंडेसी, भूमि आवंटन तथा रूपान्तरण की प्रगति रिपोर्ट एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रखी। इस अवसर पर विभाग के संयुक्त शासन सचिव विष्णु गोयल, संयुक्त शासन सचिव राकेश शर्मा,उपशासन सचिव कमलेश आबूसरिया सहित जिलों के अतिरिक्त जिला कलक्टर तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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