बाड़मेर, 15 दिसंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामान्य वर्ग
के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों के लिए एक मुश्त प्रोत्साहन सहायता राशि के लिए
ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने वाली तिथि को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया
गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राजस्थान
राज्य के मूल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान
के लिए संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एवं राजस्थान
लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा आरएएस परीक्षा में अंतिम
रूप से चयन होने तथा योजना में सूचीबद्ध आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, एनएलयू और आईआईएससी में प्रवेश पाने वाले मेघावी अभ्यार्थियों को एक मुश्त सहायता
राशि दिए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर
10 जनवरी, 2018 कर दी गई है। उन्होंने
बताया कि अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस मंे चयन होने के उपरान्त वरीयताक्रम में आने वाले राजस्थान के प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50 हजार रुपए, राजस्थान लोक सेवा
आयोग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा आरएएस में चयन होने के उपरान्त
सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयताक्रम में आए प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही प्रतिवर्ष आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, एनएलयू और आईआईएससी
में प्रवेश पाने वाले प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को 25 हजार रुपए की एक मुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। योजना की पात्रता
एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
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