बाड़मेर, 17 जुलाई। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने सभी अधिकारियों एवं सहकारी
संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से राजस्थान संपर्क
पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों
के निपटान में किसी भी स्तर पर कौताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि
सभी अधिकारी नियमित रूप से सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटान
में प्रगति की समीक्षा करें।
प्रमुख शासन सचिव कुमार सोमवार को शासन सचिवालय में विभाग एवं सहकारी संस्थाओं
के स्तर पर प्राप्त हुई शिकायतों के निवारण के संबंध में प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों के निपटान में गुणवत्ता
को भी ध्यान में रखा जाए ताकि शिकायत कर्ता को बार बार शिकायत को रिओपन नहीं करना पड़े।
उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान सम्पर्क पर 6 माह से लंबित शिकायतों का निपटारा कल तक पूर्ण कर लिया जाए। प्रमुख शासन सचिव
ने विभागीय अधिकारियों एवं अपेक्स संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश
दिए कि सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों के निपटारा करने के लिए शिकायतों की मैपिंग
के लिए शिकायतों का वर्गीकरण करें और उसके अनुरूप उत्तरदायी अधिकारियों को चार स्तरों
में नामित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि नामित अधिकारियों के एसएसओ आईडी बनाकर उनके
संबंध में समस्त आवश्यक विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए। कुमार ने सभी केन्द्रीय
सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि वे सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों
के व्यवस्थापकों की सूचना को संकलित कर पोर्टल पर मैपिंग के कार्य को पूर्ण कर लें।
उन्होंने केन्द्रीय
सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की वसूली प्रगति की समीक्षा करते हुए उसमें
तेजी लाने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजफैड की प्रबंध निदेशक डॉ. वीना
प्रधान, मुख्य अंकेक्षक श्रीमती अनिता कौशिक समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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