ऋण वितरण की प्रक्रिया सरल रखें - बन्धु

 जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

बाड़मेर, 24 फरवरी। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार सांय जिला कलेक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि मनरेगा के भुगतान में आधार संबंधी समस्याओं का शीघ्र निस्ताण कर भुगतान करवाने की व्यवस्था करावे साथ ही बैकों में अपूर्ण बैक खातों के दस्तावेज पूर्ण करवाकर खाते खोलने के निर्देश दियें। उन्होंने वितीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पूर्व राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं में लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करने को कहा। ऋण वितरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए समय पर ऋण जारी करने के निर्देश दिये।

उन्होनें बैंकर्स से उक्त उद्देश्य के अनुरूप योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बात कही। उन्होनें कहा कि प्राप्त आवेदनों में कमियां होने पर आवेदकांे का सहयोग कर कमियों को दुरस्त करने में मदद करें। उन्होनें कहा कि आवेदनों पर समय पर उचित कार्यवाही नहीं करने एवं टालने की प्रवृति नहीं अपनाएं। उन्होनें विभिन्न योजनाओं में आवंटित किए गए ऋण के लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में लक्ष्य के अनुरूप ऋण जारी करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत के लक्ष्यों की भी समीक्षा की गई।

इससे पूर्व लीड बैंक अधिकारी गिरधारी लाल ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में सक्रियता दिखाते हुए अधिक से अधिक छोटे ऋण दाताओं को ऋण जारी करने की बात कही तथा सभी वितीय योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि बाड़मेर सैन्टल कॉपरेटिव बैक अपनी पच्चीस शाखाओं के साथ 11.48 प्रतिशत जमाओं एवं 10.15 प्रतिशत अग्रिम के साथ द्वितीय स्थान पर है। उन्होंने बताया कि विभिन्न बैकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 1484 बीसी नियुक्त किये गए है। सभी बैक अपने बीसी केन्द्रों की सामयिक निरीक्षण करावे तथा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकाधिक रूपे कार्ड, पीओएस आधारित लेन-देन, मोबाईल बैकिंग एवं क्यूआर कोड के उपयोग हेतु ग्राहकों को प्रोत्साहित करे।

इस दौरान जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक सहीराम ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लक्ष्य 40 हिताधिग्राहियो को 141.68 लाख (मार्जिन मनी) वितरण का है तथा ऑनलाइन पोर्टल द्वारा बैंको को इस वर्ष 52 आवेदन पत्र प्रेषित किये गये, जिसमे बैंकों द्वारा 17 आवदेन पत्र स्वीकृत किए जिनके लिये 95.06 लाख की (मार्जिन मनी) शामिल है। 14 आवेदनो हेतु 47.54 लाख (मार्जिन मनी) क्लेम कर दी गयी है व 7 आवेदनो में 25.05 लाख (मार्जिन मनी) वितरित कर दी गयी है तथा 24 आवेदन वापस किये एवं 16 आवेदन पत्र निर्णय हेतु लम्बित है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्धयोग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उक्त योजना के लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 330 हिताधिग्राही का है। बैंकों को कुल 362 आवेदन प्रेषित किए गये जिसमे 204 (1596.92 लाख) मे स्वीकृति दी गयी एवं 197 में 1027.55 लाख का वितरण कर दिया गया तथा 41 आवेदन पत्र निरस्त किये एवं 230 आवेदन पत्र बैंक स्तर पर लम्बित है।  

बैठक में भारतीय रिजर्व बैक के अतिरिक्त सहायक प्रबन्धक राजेन्द्र बालोत, डीडीएम नाबार्ड अधिकारी महेन्द्रसिंह समेत विभिन्न बैंक अधिकारी उपस्थित रहे।

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