बाड़मेर, 28 सितम्बर। सभी सरकारी कार्मिकों के राज्य बीमा रेकार्ड पास बुक एवं जीपीएफ पासबुक मय पदस्थापन विवरण के एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए गए है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक गिरधारी राम गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 249 द्वारा विभागीय योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों एवं भुगतान प्रक्रियाओं की जटिलताओं के सरलीकरण एवं ऑनलाईन करते हुए दस्तावेजों की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने एवं डीम्ड तथा ऑटो अर्प्रुवल जैसे प्रावधान किये जाने की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में बीमा विभाग द्वारा वर्तमान में सेवारत राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ एवं बीमा रिकार्ड की स्कैनिंग कर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने, जीपीएफ योजना की प्रथम कटौती से अभ्यावधि कटौतियों तथा राज्य बीमा में अब तक जारी बीमानुबन्धों को पूर्ण/सत्यापन कर एसआईपीएफ पोर्टल पर फ्रीज करने का कार्य एक अभियान के रूप में बीमा विभाग के सभी जिला कार्यालयों में 30 सितम्बर, 2022 तक चलाया जा रहा है।
उन्होने बताया कि उक्त अभियान में एसआईपीएफ पोर्टल पर सभी कार्मिकों के राज्य बीमा एवं जीपीएफ खातों को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा राज्य बीमा रेकार्ड बुक तथा जीपीएफ पास बुक मय पदस्थापन विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने हेतु बीमा विभाग द्वारा संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित किये जाने के उपरान्त भी आशानुरूप प्रगति नहीं हुई है, जिससे अभियान को गति नहीं मिल पा रही है। उन्होने आहरण एवं वितरण अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ ऐसे राज्य कर्मचारियों जिनके राज्य बीमा/जीपीएफ रिकार्ड एसआईपीएफ पोर्टल पर अपूर्ण/विसंगतिपूर्ण है तथा अभी तक राज्य बीमा सत्यापित रिकार्ड बुक एवं जीपीएफ सत्यापित पासबुक अपलोड नहीं हुई है, उन्हे 30 सितम्बर तक पदस्थापन विवरण के एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करावे ताकि समस्त राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं जीपीएफ खाते पूर्ण किये जा सकें। उन्होने बताया कि एसआईपीएफ पोर्टल पर समस्त राज्य कर्मचारियों के रिकार्ड पूर्ण होने पर ही बीमा विभाग पेपरलेस पैटर्न पर त्वरित एवं बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेगा। उन्होने बताया कि एसआईपीएफ पोर्टल के नवीन वर्जन में एम्पलाई डेशबोर्ड में अपडेट ई बैग यूटिलिटी में कर्मचारी स्वयं अपनी राज्य बीमा एवं जीपीएफ की पासबुक अपलोड कर सकते है। इस कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या हो तो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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