जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित

बैंकर्स कमजोर वर्ग के ऋण पर संवेदनशील दृष्टिकोण रखें

बाड़मेर, 24 जून। समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक परिस्थितियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति बैंकर्स सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ऋण आवेदन पत्रो पर त्वरित कार्यवाही करें। यह बात जिला कलक्टर लोक बंधु ने शुक्रवार सांय आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक के दौरान कही।

इस अवसर पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वितीय रूप सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे है। उन्होनें बैंकर्स से उक्त उद्देश्य के अनुरूप योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने हुए प्राथमिकता से निस्तारण करने की बात कही। उन्होने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आमजन को विकास योजनाओं का फायदा पहुंचाने एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की है, बैंकर्स इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में गम्भीर रवैया अपनाएं। उन्होने कहा कि बैंकर्स सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समयानुसार आवेदनों के निस्तारण में विशेष ध्यान देकर पात्र लोगों को ऋण स्वीकृत करने एवं वितरण करने में प्राथमिकता बरतें।  

बैठक में जिला कलक्टर ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, पथ विक्रेता ऋण योजना,स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति/जनजाति निगम की योजनाओं, इन्दिरा महिला शक्ति उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्ययम उन्नयन योजना समेत विभिन्न ऋण योजनाओं मे विभागों द्वारा बैंकों को प्रेषित आवेदनों तथा स्वीकृत एवं वितरण की बैंकवार समीक्षा पश्चात् बकाया ऋण आवेदनों का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि विभिन्न योजनाओं में पुराने ऋण आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए।

इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के एजीएम राजेंद्र बालोत ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं में प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को समय पर निस्तारण करे। उन्होने कहा कि ऋण आवेदन पत्र लम्बित रखने का कोई कारण नहीं बनता है, यदि आवेदन में किसी प्रकार की कमियां पाई जावे तो उनका निराकरण कर अग्रिम कार्यवाही की जाए। उन्होने बकाया ऋण आवेदनों के निस्तारण में प्रभावी मॉनिटरिंग की आवश्यकता जताते हुए शीध्र निस्तारण कराने को कहा। नाबार्ड के डीडीएम महेन्द्रसिह ने भारत सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज अनुसार किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसयलोतर प्रबन्धन के प्रति किसानों को सजग करवाने, विपणन प्रणाली में सुधार के साथ साथ किसानों, पशुपालको आदि को नई केसीसी एवं कृषि एवं कृषितर गतिविधियों तथा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की जानकारी देने को कहा।

बैठक के दौरान अग्रणी बैंक प्रबन्धक गिरधारी लाल ने विभिन्न योजनाओं में अब तक अर्जित प्रगति एवं बैंकवार बकाया आवेदनों की विस्तार से जानकारी कराई। बैठक में उप निदेशक कृषि विस्तार वी.एस. सोलंकी समेत विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न बैकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

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