प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान
नगर परिषद बाड़मेर, बालोतरा एवं यूआईटी में लगेंगे शहरी क्षेत्रों के लिए शिविर21 विभागोें से जुड़े कार्यो का मौके पर ही होगा निस्तारण
बाड़मेर, 01 अक्टूबर। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों की विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए जिले में शनिवार 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारम्भ होगा। अभियान के तहत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद बाडमेर, बालोतरा एवं यूआईटी कार्यालय में शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
2 अक्टूबर को यहां लगेंगे शिविर
जिला कलक्टर ने बताया कि 2 अक्टूबर को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत पंचायत समिति बाड़मेर में राणीगांव, बालोतरा में माण्डपुरा, बायतु में बायतु भोपजी, धोरीमन्ना में सोभाला जेतमाल, गुडामालानी में नगर, रामसर में बबुगुलेरिया, फागलिया में फागलिया, शिव मंे गूंगा, सिणधरी में करना, समदड़ी में करमावास तथा चौहटन में घोनिया ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद बाड़मेर, बालोतरा एवं यूआईटी कार्यालय में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इन विभागों से जुड़े कार्य होंगे
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के अतिरिक्त अन्य 21 विभाग यथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जलदाय एवं भू जल, कृषि, जन जाति क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सैनिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयोजना, पशुपालन, श्रम, आयुर्वेद, सहकारिता एवं राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, वन विभाग, जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग एवं परिवहन विभाग के कार्य बिन्दुओं को शामिल किया गया है। उन्होनें इन विभागों से जुडे अधिकारियों को शिविरों में भाग लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
ये कार्य होंगे
प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग से जुडे कार्यो यथा राजस्व अभिलेख एवं खातों का शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन, रास्ते के प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार, भूमिहीन कृषकों को कृषि भूमि आवंटन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी के प्रकरण, आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि आवंटन, जाति, मूल, हैसियत प्रमाण पत्र, राजस्व रिकोर्ड उपलब्ध कराना, नामान्तरण सम्बंधित प्रकरण, भूमि विभाजन इत्यादि कार्य शामिल किए गए है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से जुड़े कार्य जैसे भूमिहिनों को 1996 के नियमों में पट्टे जारी करना, जन्म-मृत्यू प्रमाण पत्र, महात्मा गांधी नरेगा से जुडे कार्य, प्रधानमंत्री आवास, हैण्ड पंप मरम्मत, अवैध कनेक्शन हटाना, पेयजल संबंधित शिकायतें, कृषि विभाग के कार्य जैसे राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, विद्युत सप्लाई, त्रुटिपूर्ण मीटर, ट्रांसफोर्मर बदलने, ढीले तार को व्यवस्थित करना, विद्युत संबंध के प्रकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सैनिक कल्याण, महिला अधिकारिता की विभिन्न योजनाओं के प्रकरण, चिकित्सा कैंप में रोगियों की स्वास्थ्य जांच व उपचार, राशन कार्ड प्रकरण, जन आधार कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पशुपालन विभाग से जुडे कार्य, नियोजित श्रमिकों का पंजीयन, आयुर्वेद, शिक्षा विभाग के कार्य, सडक एवं राजकीय भवनों की मरम्मत संबंधित शिकायतों, पीएम किसान सम्मान निधि, वन भूमियों का अमल दरामद, सीमांकन सहित विभिन्न कार्यो का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।
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