प्रतिमाह 16 से 22 तारीख के मध्य वेतन बिल स्वतः होंगे जनरेट
बाड़मेर, 08 जुलाई। राज्य कर्मचारियों के माह जुलाई देय माह अगस्त से वेतन बिल पै-मैनेजर एवं पीआरआई पै-मैनेजर के अंतर्गत ऑटो जनरेट एवं ऑटो प्रोसेस होंगे। यह सैलेरी प्रोसेस एवं संशोधन प्रक्रिया पूर्णतया ओटीपी पर आधारित होगी।
कोषाधिकारी जी.आर.गोदारा ने बताया कि वित विभाग के निर्देशानुसार माह जुलाई 2021 देय माह अगस्त 2021 से वेतन बिल ओटो सेलेरी प्रोसेस के अन्तर्गत ऑटो जनरेट एवं प्रोसेस होंगे। उन्होनें बताया कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं पीडी खाता प्रशासक भुगतान दावों की शुद्धता के लिए उतरदायी होंगे। यह सैलेरी प्रोसेस एवं संशोधन प्रक्रिया पूर्णतया ओटीपी पर आधारित होगी। उन्होनें बताया कि सभी डीडीओ को डीडीओ इन्फोरमेशन में केवल मात्र अपने स्वयं के मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अपलोड कर स्वयं द्वारा आहरण से संबंधित समस्त कार्मिकों के मास्टर डेटा का स्टेटस जांच कर पूर्ण रूपेण सही अपडेट करना होगा।
ऑटो सैलेरी का प्रोसेस
कोषाधिकारी ने बताया कि इस समयबद्ध कार्य के अन्तर्गत प्रतिमाह 1 से 15 तारीख तक डीडीओ द्वारा सैलेरी डिटेल, मास्टरडाटा, वास्तविक रूप से वेतन भुगतान किये जाने से संबंधित कार्मिकों का चयन, अनुपस्थिति विवरण में ओटीपी बेस्ड संशोधन किया जायेगा। उन्होनें बताया कि जीपीएफ एवं आयकर के संबंध में प्रतिमाह 1 से 10 तारीख तक संबंधित कार्मिक द्वारा अपनी एम्पलोई आईडी से डीडीओ रिक्वेस्ट भेजी जा सकेगी, जिस पर संबंधित डीडीओं को 15 तारीख तक कार्यवाही करना अनिवार्य है। संबंधित माह की 16 से 22 तारीख के दौरान वेतन बिल सिस्टम द्वारा स्वतः जनरेट होंगे। इस दौरान डीडीओ के पास बिल रिपोर्ट डाउनलोड कर उसे चैक करने एवं किसी प्रकार का सुधार करना हो तो कारण दर्शाते हुए रिवर्ट करने का प्रावधान अगले दो माह तक रहेगा।
उन्होनें बताया कि संबंधित माह की 23 तारीख को बिल ओटो प्रोसेस होंकर ट्रेजरी को ऑटो फॉरवर्ड होंगे। जिस पर कोषाधिकारी अथवा उप कोषाधिकारी द्वारा टोकन जनरेट उपरांत पूर्व की भांति बिलों की जांच कर पारित अथवा ऑब्जेक्शन संबंधित कार्यवाही की जाएगी। उन्होनें बताया कि संबंधित बजट मद में संवेतन हेतु पर्याप्त बजट राशि उपलब्ध होने पर ही बिल टोकन हो सकेंगे।
उन्होनें बताया कि इस संबंध में सभी डीडीओं हेतु वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। उन्होनें बताया कि इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी हेतु संबंधित कोष/उपकोष कार्यालय में सम्पर्क कर समस्यायों का निराकरण कराया जा सकता है।
-0-
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें