बाडमेर, 25 नवम्बर। रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जारी की गई है। इस योजना की प्रभावी अवधि मार्च, 2026 तक है। योजनान्तर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के लिए निवेश अनुदान एसजीएसटी का 75 प्रतिशत, रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के ईपीएफ व ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण तथा विद्युत कर, मण्डी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षो के लिए शत प्रतिशत छूट एवं स्टाम्प डयूटी व भूमि रूपान्तरण शुल्क में शत प्रतिशत छूट के प्रावधान है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक एस.आर. देवासी ने बताया कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु योजनान्तर्गत थ्रस्ट सेक्टर के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 26 (कृषि प्रसंस्करण, ऑटो-कम्पोनेट, बॉयो टेक्नोलोजी, सेरेमिक एण्ड ग्लास, केमिकल, डेयरी, डिफेन्स, दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया के उद्यम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, जम्स एण्ड ज्वैलरी, हैण्डीक्राफ्ट, औद्योगिक गैस, चमड़ा, जूते एवं सह उत्पाद, एम-सेण्ड, मेडिकल डिवाईस निर्माण, खनिज आधारित निर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम सहायक उद्यम, पेट्रोकेमिकल, दवा निर्माण, सौर ऊर्जा उपकरण, स्टार्ट अप्स, टेक्सटाइल, विंड टर्बाइन निर्माण क्षेत्र) एवं सेवा क्षेत्र में 12 (दवा निर्माण क्षेत्र में कोल्ड चेन, कॉमन यूटिलिटी सेन्टर, औद्योगिक पार्क, कृषि उत्पाद संरक्षण व मूल्य संवर्धन हेतु आधारभूत सुविधा, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम, लॉजिस्टिक इन्फ्रास्टक्चर, प्लग एण्ड प्ले ऑफिस काम्प्लेक्स, स्टार्ट अप्स, सामाजिक आधारभूत सुविधा, टेस्टिंग व रिसर्ज प्रयोगशाला एवं पर्यटन) सेक्टर्स को थ्रस्ट सेक्टर्स के रूप में सम्मिलित किया गया है। राज्य के संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु पिछड़े, अतिपिछड़े, जनजातिय क्षेत्र, पहाडी, मरूस्थलीय क्षेत्रों में निवेश किए जाने पर भी अधिक परिलाभ देय है।
उन्होने बताया कि अब तक राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत 147 इकाईयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए जिनमें 182.59 करोड़ रूपये का निवेश एवं 1325 व्यक्तियों का नियोजन प्रस्तावित है।
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