बाड़मेर, 08 सितंबर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक उन्नयन के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर मिशन की भावना से अपना रचनात्मक योगदान दें। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल स्कूल सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह बात कही।
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में स्कूल सलाहकार समिति का गठन इस उद्देश्य से किया है कि जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षाविद्, अभिभावक एवं स्कूली शिक्षा के विशेषज्ञ साथ-साथ कार्य करते हुए सरकारी विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। उन्होंने समिति सदस्यों से आग्रह किया कि वे प्रतिमाह कम-से-कम एक विद्यालय में जाए तथा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दें। शिक्षा राज्यमंत्री ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देंश दिए कि वे अपने ब्लॉक के विद्यालयों में सुविधाओं के विकास के लिए लक्ष्य तय कर कार्य करें। उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी की बैठकों का समय पर आयोजन सुनिश्चित करने के साथ शिक्षा विभाग के सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देंश दिये। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के कार्यों का मूल्यांकन, बच्चों के परीक्षा परिणाम के आधार पर होगा।
शिक्षा राज्यमंत्री ने देवनानी ने कहा कि विद्यालयांे मंे कक्षा कक्ष निर्माण के लिए नाबार्ड से 2.50 करोड़ का ऋण लिया गया है। उन्हांेने कहा कि आगामी समय मंे शिक्षकांे की कमी पूरी हो जाएगी। उन्हांेने बताया कि शिक्षक भर्ती 2013 की काउसंलिंग होने से 8 हजार शिक्षकांे की नियुक्ति होगी। इसी तरह द्वितीय श्रेणी के 9 हजार तथा लेवल द्वितीय की विज्ञप्ति जारी कर 7500 शिक्षकांे की भर्ती की जाएगी। उन्हांेने कहा कि शाला दर्शन एवं विद्यार्थियांे की मांग के अनुसार बीएड एवं एसटीसी करने वाले विद्यार्थियांे को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। बैठक के दौरान राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी, संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई, सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, विधायक मानवेन्द्रसिंह, हमीरसिंह भायल, कैलाश चौधरी समेत विभिन्न जन प्रतिनिधियांे एवं समिति सदस्यांे ने सुझाव दिए। इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि विद्यालयांे मंे आधारभूत सुविधाआंे के विकास के लिए माध्यमिक स्कूलांे मंे 3.69 करोड़ एवं प्राथमिक विद्यालयांे के लिए 18 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। उन्हांेने कहा कि बाड़मेर जिले मंे जन प्रतिनिधियांे की ओर से शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए समुचित सहयोग किया जा रहा है। बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के अलावा समिति के गैर सरकारी सदस्य, शिक्षाविद एवं स्कूली शिक्षा के विशेषज्ञ मौजूद रहें।
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