बाड़मेर, 22 अगस्त। राजस्थान राज्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम की ओर से दिए गए
ऋण को नहीं चुकाने वाले डिफाल्टरों का 15 दिन में कारणों सहित जिलेवार प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इस संबंध में अनुजा निगम
के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी.मोहन्ती ने भारत सरकार के ऋण को भुगतान की
समीक्षा करते हुए भुगतान के लिए 3 तरह की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा
वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम की ओर से प्रदेश में 8977 लोगों को स्वरोजगार
के लिए रियायती दरों पर ऋण दिए गए थे, जिसमें अब भी लगभग 4 हजार से अधिक लोगों से ऋण की वसूली नहीं हो सकी है।
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