बाड़मेर, 07 जुलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर,
जयपुर एवं प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सभी प्रकृति
के राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं प्रिलिटीगेशन के मामलों के निस्तारण के लिए शनिवार, को राष्ट्रीय लोक अदालतों
का आयोजन किया जाएगा।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव एस.के.जैन ने बताया कि
उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर में नियमित लोक अदातल का आयोजन होगा,जिसमें पदासीन न्यायाधिपति
एवं एक सीनियर अधिवक्ता, अध्यक्ष व सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिदिन की तरह सुनवाई कर पक्षकारों में समझाइश करवाकर
प्रकरणों का निस्तारण करेंगे। जैन ने बताया कि लोक अदालत में पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ, एन आई एक्ट के मामले, पारिवारिक मामले, औद्योगिक विवाद, स्थानान्तरण, पेंशन, चयनित वेतन श्रृंखला, केन्द्रीय प्रशासनिक
अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध दायर याचिका, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण के अवार्ड के विरूद्ध अपीलें, जेडीए से संबंधित विवाद, पैरोल व प्रिलिटिगेशन
आदि से संबंधित प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। इसी तरह प्रदेश की समस्त अधीनस्थ
अदालतों में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों के लिए न्यायालयों में लम्बित एवं प्रिलिटिगेशन
के करीब 1 लाख 77 हजार 360 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। इन प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए ही पीठासीन
न्यायिक अधिकारियों की लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया है।
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