शिविरों में दिए जाएं अधिक से अधिक पट्टे-विश्नोई
शहर के विकास को सरकार तत्पर-जैन
बाड़मेर, 29 जुलाई। जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत आम लोगों को आवासीय पट्टे देने के कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना पट्टे वाले घरों के नियमन में काफी रियायतें दी हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जा सके। वह शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर के निरीक्षण के बाद सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्य गो सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक मेवाराम जैन भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहली बार इस अभियान में पट्टा जारी करने के लिए पूर्व की दरों से लगभग 85 प्रतिशत तक छूट दी गई है। निकायों के क्षेत्र में आ रही चारागाह व सिवायचक भूमि को निकायों को हस्तातंरित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं, ताकि उस पर बसी आबादी के पट्टे जारी हो सके। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रशासन घर-घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर पट्टा मिलने से वंचित परिवारों का सर्वेक्षन कर रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को पट्टे जारी किए जा सके।
इस मौके पर राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कहा कि गरीब को न्याय देना हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि कच्ची बस्तियां मजबूरी में बसती हैं और बाद में उनमें मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाता है। कच्ची बस्तियों के नियमन और वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीर है। महिला के नाम से पट्टा जारी करने का निर्णय भी सरकार ने किया हैं। उन्होंने कहा कि पट्टे जारी करने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक स्थल पर दो दिवस के कैम्प लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके।
जैन ने बताया कि अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन किए जाने की कट ऑफ डेट को 1999 से बढ़ाकर दिसम्बर, 2021 किया गया है।
इससे पूर्व जिला कलेक्टर लोक बंधु ने जिले में अभियान की प्रगति की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि कॉलोनीयों को 70रू30 अनुपात में रखकर ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जा सकेगा। जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60 प्रतिशत भू-खण्डों पर निर्माण होकर लोग बस चुके हैं, वहां पर सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 20 फीट सुनिश्चित करते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जा सकेंगे। साथ ही, कच्ची बस्तियों के भी पट्टों की कट ऑफ डेट 2009 से बढ़ाकर दिसम्बर, 2021 कर दी है, ताकि लोगों को पट्टा मिल सके।
इस दौरान नगर परिषद सभापति दीपक माली ने अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में सर्वे कर सभी वंचितों को पट्टे दिए जा रहे हैं। वहीं आयुक्त योगेश आचार्य ने अभियान की प्रगति से अवगत कराया।
इस दौरान प्रभारी मंत्री विश्नोई, गोसेवा आयोग अध्यक्ष जैन एवं जिला कलेक्टर बंधु ने मौके पर बनाए गए 51 पट्टे वितरित किए।
इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने बालोतरा में भी प्रशासन शहरो के संग शिविर का निरीक्षण किया। वही सिवाना एवं समदड़ी में जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण किया एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर धरातल आवश्यक सेवाओं की अदायगी एवं फ्लैग शिप योग्यजनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रतनू समय विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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