सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम
बाडमेर, 27 जनवरी। जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आगामी दो वर्षों में 40 करोड़ रुपए खर्च कर आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाएगा। ताकि सीमा पर रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके।
जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में गुरुवार को सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बीएडीपी के वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के कार्यों का अनुमोदन किया गया। बैठक में विधायक अमीन खान, पदमाराम मेघवाल तथा जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे।
इस मौके पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि बीएडीपी कार्यक्रम के तहत आगामी 4 वर्षों की कार्य योजना मंजूर की जा चुकी है। इसी में से वर्ष 2021-22 तथा 2022- 23 के कार्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021- 22 के अंतर्गत सीमा से सटे 10 किमी के गांवो में 19.97 करोड़ की लागत के 89 कार्य करवाए जाएंगे। इनमें 5.75 करोड़ सड़क व पाल, 1.7 करोड़ स्वास्थ्य सुविधाओं, 4.87 करोड़ शिक्षा तथा 5 करोड़ पेयजलापूर्ति पर खर्च किया जाएगा। वहीं 2022-23 में 19.39 करोड़ की लागत के 57 काम शामिल हैं।
जिला कलक्टर ने सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना के अनुरूप कार्यकारी विभागों को तत्काल प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि पेयजल, सडक तथा शिक्षा क्षेत्र के प्रस्ताव प्राथमिकता के साथ भिजवाये जाए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के अनुरूप कार्यों को अंतिम रूप देने को कहा।
कार्यकारी विभागों के अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि विशेष समस्या वाले इलाकों में पेयजल पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होने कहा कि सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत बोर्डर एरिया में अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें, उसी अनुरूप प्रस्ताव तैयार किये जाए। उन्होने कार्यकारी विभागों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता चिन्हित करते हुए प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए।
बैठक में शिव विधायक अमीन खां ने कहा कि गागरिया में एनएच के अधूरे काम को तुरंत पूरा किया जाए। वहीं विधायक पदमाराम मेघवाल ने सीमावर्ती क्षेत्र में अबाध बिजली के लिए जीएसएस बनाने को कहा। वहीं जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने पेयजल सुविधाओं के विकास की बात कही।
इससे पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने आगामी वर्ष की कार्ययोजना की जानकारी दी।
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